मनमोहन सिंगांची भयंकर चूक: पाकिस्तान धारणा आणि वास्तव (भाग २)

आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi

===

पहिला भाग इथे वाचा: पाकिस्तान धारणा आणि वास्तव (भाग १)

===

2001 साली अमेरिकेत झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यामुळे जागतिक राजकारणात फारच उलथापालथी घडल्या आहेत. भारत-पाकिस्तान यांचे संबध आणि या दोन्ही देशांचे अमेरिकेशी असलेले संबध यात फारच मोठा बदल या हल्ल्यानंतर झालेला आहे. अमेरिकेच्या अप्रत्यक्ष दबावाने, पाकिस्तानच्या गरजेने, अफगाणिस्तानातील युद्धाने भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात शांतता बोलणी होऊन शस्त्रसंधी करार झाला होता. यात त्यांनी आपल्याला “भारतीय भुभागावरील आतंकवादी कारवाईस पाकिस्तान मदत करणार नाही” अशी लेखी हमी दिली होती. अर्थात, आम्ही यापूर्वी अशी मदत करत होतो अशी ही अप्रत्यक्ष कबूलीच होती पण ते एक उघड सत्य होते आणि अमेरिका आणि युरोपियन राष्ट्रे यांनी पाकिस्तानातील आपल्या हितांमुळे याकडे कानाडोळा केलेला होता. पाकिस्तानने ती दिलेली हमी जोपर्यंत मुशर्रफ सत्ताधीश होते तोपर्यंतच पाळली पण त्यानंतर पाकिस्तान परत एकदा आपल्या त्याच जुन्या धोरणाकडे वळला.

या दरम्यान भारत व पाकिस्तान कश्मीरवर समाधानाच्या जवळ पोहचले होते. पण मुशर्रफ यांचे हे सारे प्रयत्न पाकिस्तानी कट्टरपंथी आणि सैन्यातील भारतविरोधी जनरल तसेच आयएसआय या त्यांच्या गुप्तचर संस्थेस मान्य नव्हते. यामुळे त्यांनी मग मुशर्रफ यांच्या आसनासच डळमळीत करण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले. त्यांच्यावर प्राणघातक हल्ले करण्यात आले. यात हवाईदलातील काही अधिकारी यांना नंतर पकडण्यात आले होते.

याच दरम्यान लाल मस्जीद येथे लपलेल्या दहशतवाद्यां विरोधात केलेल्या सैन्यकारवाईने ही या रागात आणखी भरच घातली होती. अशातच सरन्यायधीस इफ्तीकार आली चौधरी यांना बरखास्त करण्याचा निर्णय मुशर्रफ यांनी घेतला. मुशर्रफ विरोधी असंतूष्टानीही मग ही संधी वाया जाऊ दिली नाही. त्यांनी वकीलांच्या चेहऱ्याआड दडून मुशर्रफ यांच्या विरोधात पूर्ण देशभर विरोध प्रदर्शने सुरु केली. अशाप्रकारे या लोकांनी जनमत मुशर्रफ विरोधी एकवटवले आणि त्यांना सत्तेवरुन पायउतार होण्यास भाग पाडले.

पाकिस्तान अशा आंतरिक राजकीय उलथापालथीमधून जात असताना, इकडे भारताबरोबर कश्मीरबाबतीत मुशर्रफ यांना कुठल्याही प्रकारची तडजोड करणे शक्यच नव्हते. कारण पाकिस्तानी राजकारणात आपले अस्तित्व व महत्त्व टिकवायचे असेल तर भारतविरोध ही त्यासाठी अलिखित अशी पूर्वअटच असते. भारताशी कुठल्याही विशेषतः कश्मीरवर तडजोड करणे हे तिथे कमजोरी समजल्या जाते. तेव्हा “मी हे जरा निपटवतो आणि मग आपण यावर (कश्मीर तडजोड?) पुढे जाऊ” असे उत्तर पाकिस्तानकडून मिळाल्यावर तो प्रश्न आजपर्यंत जो कायमचा थंडबस्त्यात गेलाय तो आजतागायत तसाच आहे!

यानंतर जनमताच्या व लष्कारातील अंतर्गत रेट्यामुळे मुशर्रफ यांनी सैन्यप्रमुखपद सोडले व आयएसआय या गुप्तचर संस्थेचे तत्कालीन प्रमुख परवेज आशफाक कयानी यांना नवीन सैन्य प्रमुख म्हणून नियूक्त केले.

कयानी यांनी नंतर आपले विश्वासू शुजा अहमद पाशा यांना आयएसआय या संस्थेचा डीजी म्हणून नियूक्त केले होते.पण पाकिस्तानातील या दोन अतिशय महत्वाच्या संस्थानंमधील नेतृत्वबदल हा भारत-पाकिस्तान संबधाना पूर्णपणे कलाटणी देणारा ठरला होता.

सैन्यप्रमुख कयानी व आयएसआय प्रमुख शुजा पाशा हे कमालीचे भारतविरोधी व कट्टरपंथी विचारांचे होते. याच सुमारास भारतात मुंबईत पाकिस्तानातून समुद्रमार्गे येऊन दहा दहशतवाद्यांनी हल्ला केला. ज्यात 166 निरपराध लोकांना आपले प्राण गमवावे लागले होते.

हा हल्ला जरी नोव्हेंबर 2008 साली झालेला असला तरी त्याची आखणी 2006 पासूनच सूरु झाली होती – हे नंतर भारतीय तपाससंस्थांनी शोधून काढले होते. आणि या काळात आयएसआय प्रमुखपद हे जनरल कयानी यांच्याकडे होते. हा काही योगायोग नक्कीच नव्हता.

आयएसआय या गुप्तचर संस्थेच्या या हल्ल्यातील सहभागाविषयीचे पुरेसे पुरावे भारतीय आणि जागतिक तपाससंस्थाकडे आहेत. लष्करे ए तय्यबा ही पाकिस्तानी हेर खात्याने सांभाळलेली प्रॉक्झी संघटना असल्याचे सर्व जगाला माहिती आहे परंतु अफगाणिस्तानातील संघर्षामुळे व एक अणवस्त्र संपन्न देशाच्या अस्थिरतेच्या भितीपाई जग याबाबतीत अजूनही उदासिनच आहे.

आता पाकिस्तानात लोकशाही जरी अवतरली असली तरी तिथे सैन्याची सर्वोच्चता नेहमी कायमच असते. गिलानी हे जरी पंतप्रधान होते तरी सत्ता ही कायमच सैन्यप्रमुख कयानी यांच्याकडेच होती. विशेषतः परराष्ट्रीय व संरक्षण या दोन्ही धोरणावर पाकिस्तानी सैन्य याची मजबूत पकड होती आणि तेच याबाबतीत अंतिम निर्णयकर्ते होते. भारत, अफगाणिस्तान व अमेरिकन यांच्याशी संबंधित सर्व निर्णय पाकिस्तानी निर्मितीपासून पाकिस्तानी सैन्यच करत आहे. कयानी यांनी मुशर्रफ यांचे तडजोडीचे धोरण सोडून दिले व कश्मीरातील आतंकवाद्यांना परत एकदा चुचकारण्यास सुरूवात केली. यामुळे परत एकदा भारतीय कश्मीरात अशांतता निर्माण होऊन भारतीय सैन्य कारवाईत शेकडो लोक मारले गेले होते.

मुंबईतील हल्ल्यामुळे भारत व पाकिस्तान यांच्या संबधात कमालीचा तणाव निर्माण झाला होता. याच दरम्यान भारत पाकिस्तानवर हल्ला करण्याचा विचारही करत होता असे मत काही विश्लेषकांनी नोंदवलेले आहे. या नंतर पाकिस्तानने ज्या प्रकारची भुमिका मुंबई हल्ल्यावरील गुन्हेगार यांना शिक्षा देण्याबाबतीत घेतली आहे ती एकुणच निराश आणि भारताच्या पाकिस्तानी धोरणाबाबतीतच प्रश्नचिन्हं निर्माण करणारी होती.

दोन्ही देश अणवस्त्रे बाळगून असल्यामुळे दोघातील पारंपरिक प्रत्यक्ष युद्धाची शक्यता केव्हाच निकाली निघालेली आहे. त्यामुळेच अंतरराष्ट्रीय दबाव आणून मुंबई हल्ल्यातील आरोपीना शिक्षा देण्याचे प्रयत्न मनमोहन सिंह यांच्या सरकारने सुरु केले होते. यात भारताला काही प्रमाणात यशही मिळालेले आहे. अमेरिकन आणि अजून काही विदेशी देशाचे नागरिक या हल्ल्यात मारले गेल्यामुळे आमेरिकेनेही याबाबतीत भारताची मागणी रेटून धरली होती, परंतु तिचेही सैन्य अफगाणिस्तानात गुंतलेले असल्यामुळे त्यांनाही पाकिस्तानी मदतीची गरज होतीच. तेव्हा अमेरिकन मदतीस याबाबतीत मर्यादा होत्या. याचा फायदा पाकिस्तानने बरोबर उठवला आणि ते या हल्ल्याला जबाबदार असूनही कुठल्याही शिक्षेशिवाय बिनबोभाट सुटले.

मुंबई हल्ल्यानंतर दहशतवाद व चर्चा एकत्र होऊ शकत नाहीत अशी भुमिका भारताने घेऊन पाकिस्तानशी चर्चा बंद केली होती. भारत आजही त्यावर कायम आहे. पण मनमोहन सिंग हे जेव्हां दुसऱ्या वेळी पंतप्रधान झाले तेव्हा त्यांनी ती भुमिका बदलली आणि इजिप्त येथील शर्म अल शेख येथे आतंकवाद आणि चर्चा वेगवेगळी असून भारत-पाकिस्तान चर्चा करण्यास संमती दिली होती. तसेच याच निवेदनात पहिल्यांदा बलोचिस्तानचा उल्लेखही संयुक्त निवेदनात करण्यात आला होता. ही एक फार मोठी कुटनितिक चुक होती.

आपल्या दहशतवादी कृतीना न्यायोचीत ठरवण्यासाठी पाकिस्तानला याद्वारे एक कारण पुरविण्यात आले होते. बलोचिस्तानात भारतीय गुप्तचर संस्था नक्कीच कार्यरत असतील पण ही गोष्ट संयुक्त निवेदनात येऊ द्यायची नसते, अधिकृतपणे तिला मानायचे नसते एवढाही मुत्सदीपणा मनमोहन सिंह यांना यावेळी दाखवता आलेला नव्हता.

पण या संयुक्त निवेदनाने भारतीय अंतर्गत राजकारण मात्र कमालीचे तापले होते. तत्कालीन विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने याचा भरपूर विरोध करुन काँग्रेस ला याबाबतीत बँकफुटवर नेले होते. इतके की, ही गोष्ट राजकीय दृष्टीने आपल्याला महाग पडू शकते हे लक्षात आल्यामुळे खुद काँग्रेस पक्षानेही आपल्या पंतप्रधानांना या विषयावर साथ देण्याचे नाकारले होते.

स्वपक्षीय साथ मिळाली नसल्यामुळे मनमोहन सरकारही मग या चर्चेतून मागे हटले होते. या वेळेपासूनच मग हे सरकार पाकिस्तान प्रश्नाबाबतीत लोकांच्या एवढे दबावात आले की मनमोहन सिंग यांची पाकिस्तानला भेट देण्याची इच्छा असूनही ते ती कधीच देऊ शकले नाहीत.

पुढील भाग इथे वाचा: काँग्रेसची घोडचूक, भाजपचं राजकारण : पाकिस्तान धारणा व वास्तव (भाग 3)

—

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा:InMarathi.com. तसेच, आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi । Copyright (c) 2017 मराठी pizza. All rights reserved.