अभिनंदन सुखरप परतले, पण अशाच तब्बल ५४ वीरांच्या परतण्याची आपण अजूनही वाट बघत आहोत…

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर

===

भारतीय वायुसेनेत विंग कमांडर म्हणून कार्यरत असलेले अभिनंदन वर्थमान यांची पाकिस्तानातून जिनिव्हा कराराच्या आधारे सुटका करण्यात आली. ते युद्धकैदी आहेत की नाही, इथपासून अनेक प्रकारे पाकिस्तानने यांत खोडा घालण्याचा प्रयत्न केला.

मात्र अखेरीस भारताची कूटनीती तसेच आंतरराष्ट्रीय समुदायाचा दबाव लक्षात घेऊन पाकिस्ताने अभिनंदन वर्थमान यांची सुटका केली आणि तीन दिवसाच्या आत अटारी सीमेकडून ते भारतात परतले.

सीमेवर निधड्या छातीने मृत्यूची पर्वा न करता आपले सैन्य शत्रूशी दोन हात करत असते. अशा वेळेस त्यांची सुटका करणे हे केवळ युद्ध अथवा कूटनीती मधील जय-पराजया पुरते मर्यादित नाही तर ते आपल्या देशाचे नैतिक कर्तव्य ठरते.

या प्रकरणात आपण केवळ संरक्षण आघाडीवरच नव्हे तर कूटनीतीच्या बाजूनेसुद्धा यशस्वी झाल्याचे पाहायला मिळाले.

 

विंग कमांडर अभिनंदन वर्थमान भारतात परतले आणि युद्धकैद्यांच्या विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. दुर्दैवाने या विषयाकडे गेल्या अनेक वर्षापासून दुर्लक्ष झाले आहे. आता  १९७१ पासून पाकिस्तानी कारागृहात असणारे ५४ युद्धकैदी देखील परत आणण्यात यावे अशी मागणी होत आहे.

पाकिस्तान आमच्याकडे असे कुठलेही युद्धकैदी नाहीत असे सांगत आहे परंतु त्याचे अनेक पुरावे भारतीयांकडे तसेच आंतरराष्ट्रीय माध्यमांकडे देखील उपलब्ध आहे.

 “मिसिंग ५४”

१९७१ चे युद्ध पाकिस्तानचे गर्वहरण करणारे होते. या युद्धात पाकिस्तानला धूळ चारल्यानंतर भारताने शिमला कराराला अनुसरून ९० हजार युद्धकैद्यांची सुटका केली. मात्र भारतीय संरक्षण दलातील ५४ सैनिक व अधिकारी या युद्धानंतर बेपत्ता अथवा मृत जाहीर करण्यात आले.

यात दुःखाची गोष्ट अशी की, आधी या सैनिकांना बेपत्ता घोषित करण्यात आले तेव्हा त्यांचा शोध घेण्याचा पुरेसा प्रयत्नही केला गेला नाही आणि जेव्हा त्यांना मृत घोषित करण्यात आले तेव्हा त्यांचे अवशेष मिळवण्याचा प्रयत्न देखील करण्यात आला नाही.

हे सर्व सैनिक पश्चिम आघाडीवर लढणारे होते. यात लष्करातील ३० सैनिकांचा समावेश होता.

यात  एक  एक लेफ्टनंट,  आठ कॅप्टन, २ सेकंड लेफ्टनंट, ६ मेजर, २ सुभेदार, ३  नाईक  लेफ्टनंट,१ हवालदार, ५ गनर्स आणि २ शिपाई यांचा समावेश आहे. तर वायुसेनेतील २४ सैनिकांचा समावेश आहे. याच ५४ सैनिकांना “मिसिंग  ५४”  असे म्हटले जाते.  ही यादी १९७९ मध्ये  तत्कालीन परराष्ट्र राज्यमंत्री  समरेंद्र कुंडू यांनी लोकसभेत पटलावर ठेवली होती.

 

पुरावे काय?

मिसिंग डिफेन्स पर्सनल रिलेटिव्हज असोसिएशन या संस्थेचे सदस्य सिम्मी वराईच हे गेली अनेक वर्षे या संस्थेसोबत असून यासंदर्भात मोठा लढा देत आहेत.

त्यांनी आणि बेपत्ता सैनिकांच्या नातेवाईकांनी गेली अनेक वर्षे यासंदर्भात भारत सरकार, संयुक्त राष्ट्र, रेड क्रॉस संस्था यांच्याकडे पाठपुरावा करता आहेत.

वेळोवेळी पाकिस्तानी कारागृहात आपले सैनिक असल्याचे पुरावे समोर आले आहेत. १९७४ मध्ये एक पत्र पाकिस्तानातून आले यावेळेस सर्वप्रथम यासंदर्भात खुलासा झाला.

पुढे देखील कराची येथून एक पत्र आले  यामध्ये वीस भारतीय लष्करी अधिकारी पाकिस्तानी कारागृहात असल्याचे सुचित करण्यात आले होते.

१९७२ मध्ये टाइम  या वृत्तपत्राने एक भारतीय सैनिक पाकिस्तानी तुरुंगात असल्याचे छायाचित्र छापले होते. याशिवाय पाकिस्तानी रेडिओने देखील पाकिस्तानी तुरुंगात काही भारतीय युद्धकैदी असल्याचे नमूद केले होते.

बेनझीर भुट्टो यांचे चरित्र ज्यांनी लिहिले आहे त्या ब्रिटिश इतिहासकार आणि बीबीसी च्या माजी पत्रकार व्हिक्टोरिया शॉफील्ड यांनी सांगितले की, एका पाकिस्तानी वकीलने असे सांगितले होते की, लाहोरमधील कोट लखपत तुरुंगात  १९७१ च्या युद्धातील भारतीय युद्धकैदी होते.

तिथे त्यांचा छळ देखील केला जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.

 

चक यिगर या अमेरिकन सैन्याधिकाऱ्याने देखील पाकिस्तानी तुरुंगात असलेल्या वैमानिकाची मुलाखत घेतल्याचे आपल्या आत्मचरित्रात लिहिले आहे.

अर्थात या मुलाखतीचा हेतू काही मानवतावादी नव्हता. तर भारतीय वैमानिक रशियन विमानांशी चांगले परिचित होते तेव्हा ती माहिती मिळवण्यात त्या अधिकाऱ्याला रस होता.

पाकिस्तानची भूमिका

१९७१ चे युद्ध संपले आणि त्यानंतर युद्धकैद्यांची यादी देण्यास भारताला तब्बल सात वर्षे लागली. यानंतर  पाकिस्तानने आमच्या देशात कुठलेही युद्धकैदी  नसल्याची भूमिका मांडली.

१९८३ मध्ये  पाकिस्तानने बेपत्ता सैनिकांच्या कुटुंबियांना बोलावून कैद्यांची ओळख करून घेण्यास सांगितले. अर्थात त्यातून काही निष्पन्न झाले नाही.

तो एक फार्सच होता. १९८९ पर्यंत सातत्याने पाकिस्तान या भूमिकेवर कायम राहिला.  १९८९ साली पाकिस्तानच्या  तत्कालीन पंतप्रधान बेनझीर भुत्तो यांनी काही भारतीय युद्धकैदी पाकिस्तानी तुरुंगात असल्याचे मान्य केले.

१९८९ च्या डिसेंबर महिन्यात दोन्ही देशांतील तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी आणि बेनझीर भुत्तो यांची इस्लामाबाद येथे बैठक झाली त्या बैठकीत बेनझीर भुत्तो यांनी आपण “या प्रकरणात लक्ष घालू” असे आश्वासन राजीव गांधी यांना दिले होते.

 

पुढे काळ सरकत गेला दोन्ही देशात अनेक स्थित्यंतर झाली आणि पाकिस्तानचे राष्ट्रपती परवेज मुशर्रफ यांनी “ आमच्या देशात कुठलेही भारतीय युद्धकैदी नाहीत” या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला.

भारत सरकारने आजपर्यंत काय केले?

१९७१ च्या युद्धानंतर आपण ज्यावेळेस ९०,००० पाकिस्तानी सैनिक सोडण्याचा निर्णय घेतला त्याबदल्यात काश्मीरचा प्रश्न सोडवणे शक्य होते, सरकारने ही संधी गमावली अशी टीका करण्यात आली. मात्र आपण आपल्या सैनिकांना देखील सोडवू शकलो नाही हे वास्तव आहे.

आपण आपल्या सैनिकांना सोडवण्यासाठी किती कासवगतीने काम करत होतो याचे उदाहरण म्हणजे बेपत्ता सैनिकांची यादी आपण सात वर्षांनी दिली यावरून लक्षात येते.

आज विंग कमांडर अभिनंदन यांच्या सुटकेने हा प्रश्न जनमानसात चर्चेत आला असेल मात्र त्याविषयीचे कामकाज सरकारी पातळीवर चालूच आहे. १ सप्टेंबर २०१५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने १९७१ च्या युद्धापासून पाकिस्तानच्या तुरूंगात असलेल्या ५४ भारतीय युद्धकैद्यांच्या स्थितीबद्दल केंद्राला विचारले.

“ते अद्याप जिवंत आहेत का?” सर्वोच्च न्यायालयात प्रश्न विचारला होता.

न्यायमूर्ती टी एस ठाकूर आणि न्यायमूर्ती कुरियन जोसेफ यांच्या खंडपीठाला सांगितले गेले की, “आम्हाला माहित नाही”, परराष्ट्र व्यवहार व संरक्षण मंत्रालयाचे प्रतिनिधी सॉलिसिटर जनरल रणजित कुमार यांनी सांगितले.

 

“आम्ही असे मानतो की ते मृत आहेत म्हणून पाकिस्तान त्यांच्या तुरुंगात आपली उपस्थिती नाकारत आहे.”

भारतीय युद्धकैदी

स्वातंत्र्यपूर्व काळापासूनच आपले अनेक सैनिक युद्धकैदी म्हणून दुसऱ्या देशांच्या तुरुंगात होते.  दुसऱ्या महायुद्धात दोन्ही बाजूने अनेक जण युद्धकैदी झाले त्यात भारतीयही सामील होते.

रासबिहारी बोस यांनी जपान मधील तुरुंगात असलेले युद्धकैदी घेऊन इंडियन नॅशनल आर्मी तयार केली हा इतिहास आपण जाणतो. मात्र त्याआधी त्यात जपानने क्रूरतेची परिसीमा गाठली होती.

आपल्या  सैनिकांना युद्धकैदी म्हणून पकडल्यानंतर त्यांचा जपानी सैनिकांना नेमबाजीचे प्रशिक्षण देताना “लक्ष्य”  म्हणून वापर व्हायचा.  १९६२ च्या चीन सोबतच्या युद्धात  देखील अनेक सैनिक बेपत्ता झाले. १९९ च्या कारगिल युद्धातील पाकिस्तानने पकडलेल्या भारतीय सैनिकांचा छळ सर्वज्ञात आहे.

इतकेच काय ओमान मध्ये देखील चार भारतीय युद्धकैदी असल्याचा दावा एका भारतीय व्यक्तीने केला आहे.

एकंदरीत भारतीय सैनिक युद्धात अथवा शांततेच्या काळातदेखील परकीय सैन्याच्या ताब्यात असतील तर भारत सरकारने त्यांना परत आणण्यासाठी सर्वोपरी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.

 

१९७१ मध्ये युद्धकैदी असलेले भारतीय सैनिक आज आपल्या देशाबद्दल काय विचार करत असतील? त्यांच्या  देशसेवेची आपण अशी परतफेड करणार का?

“परकीयांच्या चुकांचे वाभाडे काढताना आपण देखील स्वतःला काही प्रश्न विचारणे आवश्यक ठरते” हे या “मिसिंग ५४” प्रकरणाच्या निमित्ताने आपल्या समोर आले आहे.

या ५४ वीरांच्या परतण्याची आपण अजूनही वाट बघत आहोत…

===

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.