“मा. विश्वंभर चौधरी, धरण बांधणीत होणाऱ्या खाजगी गुंतवणुकीत काय चुक आहे?”

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर

===

दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१९च्या सकाळी समाजवादी पर्यावरण तज्ञ – समाजवादी अशासाठी कारण ते अनेकदा आपले पर्यावरण विषयीचे ज्ञानात आपल्या आर्थिक, राजकीय मतांचे मिश्रण करतात – यांनी खाजगी धरणांविरुद्ध पोस्ट टाकली. (पोस्टची लिंक)

खाजगी कंपन्यांच्या मालकीची धरणं ही कल्पनाच लोकशाही विरोधी आहे…. अशी सुरुवात असलेल्या त्यांच्या पोस्टचा शेवट राज्यकर्ते तुमच्या पोराबाळांना पिण्याचे पाणी मिळू न देण्याएवढे क्रूर झाले आहेत अशी संपते.

त्याची टोटल न लागल्याने मी त्यांना खाजगीकरणात काय चूक आहे असा प्रश्न विचारला. पूर्वी केवळ सार्वजनिक क्षेत्रातील गुंतवणूक असलेल्या अनेक क्षेत्रात आज खाजगी क्षेत्राचा मोठ्या प्रमाणावर शिरकाव झाला असल्याने धरण बांधण्याच्या क्षेत्रात खाजगी क्षेत्राच्या प्रवेशाला अडचण का अशी माझी साधी शंका होती.

जगातील सगळ्यात जुनी लोकशाही असलेल्या अमेरिकेत ५६% धरणं खाजगी कंपन्यांनी बांधली आहेत/ त्यांच्या मालकीची आहेत.

तीच गोष्ट ऑस्ट्रेलियातही आहे, दक्षिण आफ्रिकेतही आहे.

 

हे प्रश्न विचारण्यामागे माझी पुढील प्रमाणे धारणा होती. महाराष्ट्राची सिंचन क्षमता सुमारे ३०% आहे.

आघाडी सरकारच्या काळात ७०००० कोटी रुपयांची कामं सुरु करण्यात आली तरी सिंचन क्षमता ०.१%नी वाढली. त्यात आश्चर्य काही नाही कारण दरवर्षी राज्याचे सिंचनासाठीचे बजेट सुमारे ८००० कोटी रुपये धरले (पूर्वी त्याहून कमी होते), त्यात एक रुपयाचाही घोटाळा झाला नाही.

आणि सर्व पैसे वेळच्या वेळी आणि योग्य रितीने खर्च झाले तरी सध्या सुरु असलेले प्रकल्प पूर्ण व्हायला एक दशकाहून अधिक काळ लागेल. ३०% सिंचन क्षमता प्राप्त करायला किती दशकं लागतील ते सांगता येत नाही.

विश्वंभर चौधरी म्हणतात की पाणी ही सार्वजनिक मालमत्ता आहे. सगळ्यांच्या हक्काची. मी समाजवादी नाही तरी त्यांच्यापुढे एक पाऊल टाकून म्हणतो की, पाण्यावर प्रत्येक भारतीयाचा समान हक्क असला पाहिजे.

समान या शब्दाला खूप महत्त्व आहे कारण जेव्हा तुम्ही समान म्हणता तेव्हा, सर्व भारतीयांना पिण्यासाठी-घरगुती वापरासाठी समान पाणी पुरवण्याची जबाबदारी केंद्र आणि राज्य सरकारांची आहे.

पण भारतीयांना समान पाणी मिळत नाही. याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे जसं वीज, विमा, शेअर मार्केट आणि अन्य क्षेत्रांत केंद्रीय नियामक यंत्रणा आहे तशी पाण्याच्या बाबतीत नाही.

महाराष्ट्र जलसंपदा नियामक प्राधिकरण २००५ सालच्या कायद्यानुसार अस्तित्त्वात आले पण १४ वर्षं होऊनही त्यांना फक्त सूचना करायचे अधिकार आहेत, दंड करायचे नाहीत. त्यामुळे पाण्यावर सर्वांचा (समान) अधिकार केवळ नावापुरता आहे.

 

परिस्थिती ही आहे की, मोठे पंप आणि मोठ्या टाक्या असलेले लोक त्याच पैशात जास्त पाणी वापरतात. शहरातील अनेक मध्यमवर्गीय दिवसाला २०० लिटरहून जास्त पाणी वापरुन पाण्याचे जेवढे पैसे भरतात तेवढेच पैसे शहरातील अन्य भागात राहाणारे दिवसाला ५०-७५ लिटर पाण्यासाठी भरतात.

घरी टाक्या नसल्यामुळे नळाला जेव्हा पाणी येईल तेव्हा सर्व कामे सोडून त्यांना घरी थांबावे लागते.

ग्रामीण भागातही, जिथे कालवे पोहचले नाहीत अशा जवळपास ८२%‍ क्षेत्रात ज्याला बोअर खोदायला परवडते किंवा विहिरीतून पंप चालवून जास्तीत जास्त पाणी उपसायला परवडते, त्यालाच पाणी मिळते.

देशातील ७ कोटीहून अधिक लोकांना स्वच्छ पिण्याचे पाणी उपलब्ध होत नाही. अनेक शहरांत उन्हाळ्यात आठवड्यात एकदा पाणी येते. पण देशात आणि राज्यांत सर्वशक्तीमान आणि स्वतंत्र जलनियामक असावा यासाठी जल-जंगल-जमीन कंपू आंदोलन करताना दिसत नाही.

जो मुद्दा राफेल प्रकरणाच्या मूळाशी आहे तोच मुद्दा सिंचन आणि जलव्यवस्थापन क्षेत्रातही आहे असे मला वाटते. पाण्याची मालकी सार्वजनिक असणे आणि धरणाची मालकी सार्वजनिक असणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.

आजवर आपण मुख्यतः सार्वजनिक क्षेत्राद्वारेच धरणं बांधत आलो आहोत. खाजगी क्षेत्रात कॉस्ट ओवररन किती आणि सार्वजनिक क्षेत्रात कॉस्ट ओवररन किती याची तुलना करणारे आकडे मिळवावे लागतील. ३० वर्षांपूर्वी – ४० वर्षांपूर्वी काम सुरु झालेल्या, तेव्हा १०० कोटीहून कमी खर्च असलेल्या धरणांचे काम आजही अपूर्ण असून आता त्यांच्या खर्चात १० पटीहून जास्त वाढ झाल्याची असंख्य उदाहरणे आहेत.

 

पिण्याच्या पाण्याबाबत बोलायचे तर राज्यातील अनेक महापालिकांचे नॉन रेव्हेन्यू वॉटर (मुख्यतः चोरी आणि गळती) ३० ते ५०% आहे. मुंबईसारख्या शहरात रोजच्या रोज ६० कोटी लीटर पाण्याची गळती-चोरी होते.

जागतिक शहरांत हे प्रमाण ५% असते. जर खाजगी क्षेत्र अधिक वेगाने आणि किफायतशीर दरात धरणं बांधणार असेल किंवा जलव्यवस्थापन करणार असेल तर विचार करायला काय हरकत आहे?

विश्वंभर चौधरींच्या पोस्टवरील माझ्या कमेंटला उत्तर देताना कपिल पाटील म्हणाले की, जवळपास सगळीच धरणं खाजगी कंत्राटदार बांधतात. हा मुद्दा अतिशय योग्य होता. खाजगी कंत्राटदारच धरणं बांधतात याची मला माहिती आहे.

मी जेव्हा खाजगी क्षेत्र धरणे बांधणार म्हणतो, तेव्हा प्रकल्पाचा खर्चही खाजगी क्षेत्र करणार… त्यातील घरगुती वापर आणि जनावरांसाठी राखीव पाणी पाणी पुरवठा करणाऱ्या यंत्रणेला (जीवन प्राधिकरण) ज्या दराने जलसंपदा विभाग देतो त्या दराने देणार…. शेतीसाठी पाणी जलसंपदा विभागाला किंवा थेट शेतकऱ्यांना त्या त्या दरात द्यावे लागेल.

जे पाणी (कोटा) औद्योगिक वापरासाठी आहे, ते व्यावसायिक दराने विकून धरण बांधल्याचा खर्च वसूल करु शकते. हे टोल-रस्त्यासारखे मॉडेल आहे.

या मॉडेलचा टोल प्रमाणे गैरवापर होणार असेल तर हायब्रिड अ‍ॅन्युइटीच्या मॉडेलचा विचार करता येऊ शकेल. पण स्वतःला लोकशाहीवादी म्हणवणाऱ्या विश्वंभर चौधरींनी हे घ्या पुरावे आणि लाचारी थांबवा आता.

 

ज्या विषयात कळते त्या विषयात सरकारची पाठराखण करा असा प्रतिवाद केला. त्याबरोबर १६ फेब्रुवारी २०१९चा महाराष्ट्र वॅली व्यू या २००७ साली स्थापित कंपनीच्या प्रस्तावाबाबत शासन निर्णयाची प्रत प्रकाशित केली.

याबाबत जर आपल्या मूळ पोस्टमध्ये उल्लेख केला असता आणि त्या शासन निर्णयातील कुठले मुद्दे चुकीचे आहेत, कुठले बेकायदा ठरणार आहेत याची समीक्षा केली असते तर ते जास्त उपयुक्त ठरले असते.

पण आपण टीव्हीवर पर्यावरण तज्ञ म्हणून जास्त असल्यामुळे आपण म्हणू ते योग्यच असणार असा आव त्यात दिसून येतो. मी काही जलतज्ञही नाही आणि पर्यावरण तज्ञही नाही.

पण गेल्या काही वर्षांत चौधरींपेक्षा ज्येष्ठ आणि अधिक व्यावहारिक अनुभव असलेल्या अनेक जलतज्ञांशी चर्चा करण्याचा योग आला. मी स्वतःला आइनस्टाइनचा ड्रायव्हरच समजतो. पण त्यांचे ऐकून जे काही थोडेफार समजले त्यावर मी तांत्रिक प्रश्न विचारला. त्यावर उत्तर न देता… जर सांगा ना तुमच्या मोदींना आणि शहांना….

तेव्हा काय म्हणाले होते तुमचे मुख्यमंत्री आणि आता काय करत आहेत, अमुक डाव आहे, तमुक कट आहे अशी उत्तरं जर मिळणार असतील तर यावर गंभीर चर्चा होऊ शकत नाही.

 

महाराष्ट्र वॅली व्यू प्रकरणावर अभ्यास केल्याशिवाय ठाम भूमिका घेणे माझ्यासाठी अयोग्य ठरेल. पण धोरण म्हणून पाण्याची मालकी सार्वजनिक ठेऊन जर खाजगी कंपन्या अधिक जलद आणि किफायतशीर दरात धरण बांधत असतील; सिंचन आणि घरगुती वापरासाठीच्या पाण्याचा कोटा, त्या त्या संस्थांना देत असतील तर औद्योगिक वापरासाठी असलेला कोटा (हे वाक्य मी रिपिट करतो)…

त्यांना धरण बांधण्यासाठी केलेल्या खर्चाच्या बदल्यात द्यायला माझा तत्वतः पाठिंबा आहे. या विषयावर सब घोडे बारा टक्के अशी भूमिका न घेता त्या नदीवर स्थानिक लोकांनी श्रमदानातून बांधलेले छोटे बांध, बंधारे…

त्यातून त्यांना मिळणारे पाणी आणि जर ते कमी होणार असेल तर त्याची भरपाई इ. विषय केसनुसार हाताळायला हवेत.

विश्वंभर चौधरींनी फेसबुकवर आपल्या राजकीय भूमिकेच्या किमान २५% जागा आपली पर्यावरणविषयक मतं मुद्देसूद पद्धतीने मांडल्यास चर्चेचा स्तर वाढेल.

===

InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर । Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.