आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर
===
भारताला जागतिक स्तरावर एक नावलौकिक मिळवून देण्यासाठी विद्यमान मोदी सरकारने स्टार्टअप हा नवीन प्रयोग भारतामध्ये करण्याचा प्रयत्न केला. युवकांना रोजगार मिळावा आणि अनेक नवीन उद्योजक तयार व्हावेत अशी यामागची महत्त्वकांक्षा होती.
तरुणांनी नोकरी न मागता तरुणांचे हात नोकरी देणारे असावेत ही भूमिका नेहमीच मोदी सरकारने आग्रहीपणे मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.
मग त्यामध्ये लघुउद्योगांना टॅक्समधून दिली जाणारी सूट आणि असे बरेच निर्णय ज्यांच्यामुळे तरुण उद्योगाकडे वळले, मोदी सरकारने घेतलेले आहेत.
असे सगळे असताना एवढ्या मोठ्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला अपयश यावे याचे कारण काय याबद्दल जाणून घेऊयात या लेखामध्ये.
सध्या भारतातील अनेक स्टार्ट अप मोदी सरकारवर नाराज असल्याचे आढळून आलेले आहे.
मागच्या काही आठवड्यांपासून चिडलेल्या काही युवा उद्योजकांनी ट्विटर वरती शट डाउन इंडिया या हँषटँग खाली सरकार बद्दल असलेला राग व्यक्त करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.
त्यांनी या सर्व प्रकारातून हे निदर्शनात आणण्याचा प्रयत्न केला आहे की, नरेंद्र मोदींनी सुरुवातीच्या काही काळामध्ये युवा नवीन उद्योजकांना अनेक प्रकारची वचने दिलेली होती पण प्रत्यक्षात मात्र यातील काहीच वचनांची पूर्ती होताना त्यांना दिसत आहे.
याच कारणामुळे या उद्योजकांमध्ये प्रचंड असंतोष सरकार बद्दल असल्याचे जाणवत आहे. या संकल्पनेमुळे उद्योजक जगतामध्ये अपेक्षित बदल न घडल्यामुळे सरकारही नाराज असल्याचे दिसून येत आहे.
उद्योग नवीन असल्यामुळे अनेक उद्योजकांनी सरकारला अपेक्षित टॅक्स अदा करण्यात आलेला नाही आणि ह्याच कारणामुळे त्यांना सरकारमार्फत नोटीस बजावण्यात येत आहे.
एवढेच नव्हे तर त्यांच्यावर कारवाई म्हणून त्यांची बँक खातेही जप्त करण्याचा धडाका सरकारने चालू केला आहे.
यातील सर्वात लाजिरवाणी गोष्ट म्हणजे याच कारणामुळे कुठलाही अवधी न देता सरकारने या कंपन्यांकडे येणारा फंड बंद केला आहे. यामुळेच या कंपन्या चालवणे खूपच कठीण होऊन बसलेले आहे.
अशा खडतर काळात सरकारने त्यांना पाठिंबा द्यायचे सोडून त्यांच्यावर केलेली कारवाई ही या असंतोषाचे मुख्य कारण असल्याचं बोलले जात आहे.
उद्योजकांच्या मते जास्त करून या कारवाया “काँटेंटीयस अँगल टॅक्स” न भरल्यामुळे केले गेलेल्या आहेत.
पण याच उद्योजकांना मोदी सरकारने असे आश्वासन दिले होते की उद्योगांमध्ये अशा प्रकारचा कुठलाही टॅक्स उद्योजकांना द्यावा लागणार नाही, आणि याच विरोधाभासामुळे ही तरुणाई मोदी सरकारवर नाराज आहे.
हा टॅक्स एखाद्या उद्योगाला तेव्हाच लागू होतो जेव्हा एखादी कंपनी या उद्योगांमध्ये नफा सोडून गुंतवणूक करते. यालाच फेअर व्हॅल्युएशन असे म्हणतात. यातील काही भागच उद्योजकाची कमाई म्हणून वापरण्यात येतो, यातील तीस टक्के अँगल टॅक्स म्हणून अदा करावा लागतो.
या सर्व नवीन तयार झालेल्या उद्योगांपैकी ७० टक्के उद्योगांनी असे कळवले आहे की त्यांना या आठवड्यामध्ये कमीत कमी एक तरी अँगल टॅक्स ची नोटीस आलेली आहे.
आणि उर्वरित ३० टक्के उद्योजकांना तीन किंवा त्याहीपेक्षा जास्त अँगल टॅक्स साठी नोटीसा आलेेल्या आहेत.
खूप प्रमाणामध्ये या उद्योगांना फार मोठा दंडाचा भाग भरावा लागलेला आहे, आणि पैसे उशिरा भरल्याबद्दल त्यांना दंड वाढवून भरावा लागत आहे जो त्यांच्या संपूर्ण गुंतवणुकीपेक्षा ही जास्त आहे.
गेल्या ६ फेब्रुवारीला या मुद्द्याने मात्र फारच वेगळे वळण घेतलेले आहे.
इन्कम टॅक्स विभागाने मागच्या आठवड्यामध्ये ट्रॅव्हल खाना या नोएडा तील कंपनीच्या बँक खात्यामधून ३३ लाख रुपये काढून घेतले होते. ही कंपनी रेल्वेमध्ये प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना अन्न पुरवण्याचे काम करत असते.
या कारवाईबद्दल बोलताना पुष्पेन्द्र सिंग जे ट्रॅव्हल खाना या कंपनीचे मालक आहेत ते म्हणाले की,
“५ फेब्रुवारीला आम्ही आमच्या बँक अकाऊंटची माहिती घेतली असता असे लक्षात आले की यातून खूप मोठी रक्कम गायब आहे. त्यामुळे आम्ही लगेच बँकेत गेलो होतो, जिथे आम्हाला असे सांगण्यात आले की चार लोकांनी डिमांड ड्राफ्ट द्वारे ही कारवाई कंपनीवर केलेली आहे.
त्यांनी आमच्या कंपनीचे सर्व बँकांमधील सर्व खाती जप्त केलेली आहेत. आमची स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि आयसीआयसीआय बँकेमध्ये खाती आहेत.
आमची आयसीआयसीआय या बँकेमध्ये तीन खाती असून यातील सर्व पैसा सरकारने या कारवाई मार्फत आमच्याकडून काढून घेतलेला आहे. सध्या या खात्यांमधील दोन कोटी रुपये सरकारने आमच्याकडून काढून घेतलेले आहेत.
अशाच प्रकारची घटना बेबी गोगो या पाच वर्षापूर्वी चालू करण्यात आलेल्या कंपनीसोबत घडलेली आहे. ही कंपनी पालकांना इतर पालकांसोबत संवाद साधण्यासाठी मदत करते.
९ फेब्रुवारी ला “सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेशन” यांनी असे कळवले की ट्रॅव्हल खाना या कंपनीवर झालेली कारवाई अँगल टॅक्स साठी केली गेलेली नव्हती तर त्यांच्याकडे असणाऱ्या रकमेची माहिती जमा न केल्यामुळे अशा प्रकारचे कारवाई कंपनीवर केली गेलेली होती.
पण कंपनीने बोर्डाचा हा दावा फेटाळून लावला. त्यांनी उत्तरामध्ये असे सांगितले की आमच्याकडे कुठल्याही प्रकारची रक्कम ही नगदी स्वरूपात स्वीकारली जात नाही.
आमच्या कडे येणारा प्रत्येक पैसा हा बँकेमधून ट्रान्सफर केला जातो त्यामुळे अशा प्रकारची कारवाई करण्याचा बोर्डाचा कुठलाही अधिकार नाही.
ट्रॅव्हल खाना आणि बेबी गोगो यासारख्या नवीन कंपन्या आता परत उभारी घेण्यासाठी धडपडत आहेत.
या सर्व प्रकाराबाबत त्यांना विचारले असता त्यांनी सांगितले की,
“आमच्यातील काही कर्मचारी खरच खूप कमी पगारावर काम करत आहेत.आमच्यातील एका कर्मचाऱ्याचा नुकताच मृत्यू झालेला आहे. आणि आमच्या वर अशा प्रकारची कारवाई करणे हे खरच दुर्दैवी आहे.”
या दोन घटनांमुळे सर्व नवीन उद्योजकांमध्ये खळबळ माजलेली आहे.
आणि अशा गोष्टींमुळे गुंतवणूकदारही त्यांच्यावर अविश्वास दाखवत आहेत. याचमुळे कदाचित त्यांना काही काळाने कोणीही गुंतवणूकदार न भेटण्याची भीती वाटत आहे.
या सर्व प्रकारानंतर सामाजिक स्तरावर उद्योजकांनी या गोष्टीला विरोध दर्शवीलेला आहे. या घटनेनंतर त्यांनी ट्विटरवर या गोष्टीचा निषेध केलेला आहे आणि या सर्व घटनेनंतर उद्योजकांकडून सर्व स्टार्ट अप भारतातून बाहेर घेऊन जाण्याचे हालचाली सुरू झालेल्या आहेत.
मागच्या अनेक वर्षांपासून भारताची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एक स्वस्त मजूर मिळणारा देश अशीच ओळख होती, पण आज या महत्त्वकांक्षी प्रकल्प मुळे भारताचे सर्व जगात असणारे स्थान वेगळ्या पद्धतीने बघितले जाऊ लागत होते.
अशा प्रकारच्या कारवाईमुळे सरकार त्यांचे स्थान डळमळीत करत आहे नवीन उद्योजकांवर अशा प्रकारच्या कारवाया बंद व्हाव्यात एवढीच इच्छा.
===
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
