“नेहरूंचा ‘हा’ कायदा शेतकरी आत्महत्येस कारणीभूत होता” सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल!

इनमराठी टीम

12 years ago

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट

–

व्हिडिओजसाठी फॉलो करा : इनमराठी युट्यूब चॅनल

===

आपला देश हा कृषिप्रधान राष्ट्र म्हणून जागतिक पटलावर उदयास आलेल आहे. आपल्याकडे अलीकडच्या काळात काही नवीन व्यवसाय व उद्योग जरी आलेले असले तरीही भारताचा आजही मुख्य उद्योग हा शेतीच आहे.

भारताने तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रामध्ये एवढी प्रगती करूनही भारताची आर्थिक घडी जर शेतीवर अवलंबून असेल तर विचार करा, ज्यावेळी भारत नुकताच पारतंत्र्याची बेडी तोडून स्वतंत्र झाला होता त्या काळात या व्यवसायाबद्दल किती आदर आणि या व्यवसायावर आपलं राष्ट्र किती अवलंबून असेल!

स्वातंत्रोत्तर काळात अनेक घडामोडी घडत गेल्या. देश अनेक पातळींवर उत्क्रांतीच्या वाटेवर चालू लागला पण या सर्व प्रगतीमध्ये आपल्या राष्ट्राचा जो मूळ व्यवसाय होता शेती त्या व्यवसायाकडे तत्कालीन सरकारचं दुर्लक्ष होत गेलं.

आणि यातूनच शेतीबाबत काही प्रमाणात चुकीचे निर्णय घेतले गेले काही योजना चुकीच्या पद्धतीने राबविल्या गेल्या.

याचाच परिणाम म्हणून की काय त्यानंतरच्या काळामध्ये दुष्काळ आणि इतर कारणामुळे हवालदिल झालेल्या शेतकरी आत्महत्येकडे वळू लागला.

मग सरकार अचानक जागे झाले अनेक प्रकारच्या योजना शेतकऱ्यांसाठी लागू करू लागलं, आत्महत्या ग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाला अनेक पॅकेजेस जाहीर होऊ लागली.

या सर्व पार्श्वभूमीवर काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली त्यात असं म्हंटलं की नेहरूंनी एक कायदा तयार केला होता आणि हाच कायदा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येला कारणीभूत आहे.

–

आमचं युट्यूब चॅनल आणि त्यावरचे व्हिडिओज बघण्यासाठी चॅनलला फॉलो करा :

–

काय होता तो कायदा? जाणून घेऊया या लेखामध्ये.

२०१५ मध्ये तब्बल १२६०२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. आणि मग याच काळात काही अभ्यासू शेतकऱ्यांनी असा निष्कर्ष काढला की अनुच्छेद ३१ बी ज्यामध्ये शेतकरी विरोधी काही संज्ञा उपलब्ध आहेत या कायद्यामुळेच या सर्व शेतकर्‍यांना त्रास झाला आणि त्यांनी आत्महत्येचा रस्ता निवडला.

याच संदर्भातील एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली.

–

ही याचिका तीन शेतकऱ्यांनी मिळून दाखल केली होती. हे तीन शेतकरी “किसान पुत्र आंदोलन” या संघटनेशी संलग्न आहेत. त्यांची नावे खालीलप्रमाणे-

मकरंद मल्लिकार्जुन डोईजड हे पुण्याचे आहेत, दुसरे नरेश रामय्या चेगुरी हे तेलंगाना येथील शेतकरी आहेत, तर तिसरे चांगौडा बासगौडा पाटील हे कर्नाटकातील शेतकरी असून या तिघांनी मिळून एडवोकेट अनुज सक्सेना यांच्या मदतीने ही याचिका दाखल केलेली आहे.

आणि या याचीक मध्ये असे सांगण्यात आले आहे की ३१ बी हा कायदा असंविधानिक आणि गैरलागू आहे त्यामुळे हा कायदा बंद करण्यात यावा.

या अनुच्छेद ३१ बी च्या नियमानुसार अनेक प्रकारचे भूमि अधिग्रहण कायदे हे चुकीचे ठरवले जातात आणि हेच या शेतकऱ्यांच्या मूलभूत अधिकारांचा उल्लंघन होय.

कदाचित यामुळे शेतकरी जास्त खचत चाललेला आहे आणि यामुळे राज्यघटनेच्या मूलभूत हक्कांची एक प्रकारे पायमल्ली होताना आपल्याला दिसून येत आहे.

उदाहरणार्थ शेतीयुक्त जमीन सरकार दरबारी रुजू करण्याचे कायदा तसेच भूमि अधिग्रहण कायदा ज्यांना शेतकरी शेतकऱ्यांच्या विरोधी कायदा म्हणून ओळखतात अशा कायद्यांना ३१ बी अंतर्गत मुक्तहस्त मिळताना आपणाला दिसून येईल.

यामुळेच शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष पाहण्यात येतो. हा सर्व खेळ सरकारमधील काही चुकीच्या महत्त्वकांक्षा बाळगणाऱ्या राजकीय नेत्यांकडून करण्यात येतो.

यात सरकारदरबारी जमीन रुजू करण्याच्या नियमानुसार शेतकरी १८ एकर शेतीयोग्य जमीन त्याच्याकडे ठेवू शकतो.

तर भूमि अधिग्रहण कायदा सरकारला जनतेच्या फायद्यासाठी कुठल्याही जमिनीचा ताबा घेण्याची परवानगी देतो आणि त्याबदल्यात त्यांना योग्य तो मोबदला देण्याचाही या कायद्यामध्ये उल्लेख आहे.

पण या कायद्यातील त्रुटी अशी आहे की या कायद्यामुळे सरकारला शेतकऱ्यांच्या जमिनीची किंमत ठरवता येते पण शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीची किंमत ठरवायचा अधिकार हा कायदा शेतकऱ्यांना देत नाही.

–

पहिल्या संशोधन अधिनियम १९५१ नुसार ३१ बी अनुच्छेद वास्तवात आणण्यात आला, याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं होतं की हा कायदा अस्तित्वातच आला कारण सरकारला यात सर्व सावकारांना पाठीशी घालून त्यांना पाठिंबा द्यायचा होता.

हीच बाब याचिकाकर्त्यांना न्यायपालिका आणि राज्यघटने समोर आणायची होती.

अनुच्छेद ३१ बी आणि ३२ संविधान विरोधी कायदे आहेत.

म्हणजेच उदाहरणार्थ अनुच्छेद ३१ ए मध्ये असे सांगण्यात आलेले आहे की एखाद्या व्यक्तीच्या मुलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत असेल तर त्याला कुठल्याही न्यायालयामध्ये दाद मागण्याची परवानगी आहे.

पण एक अनुच्छेद ३१ बी मध्ये असे सांगण्यात आले आहे की कोणीही व्यक्ती कुठल्याही न्यायालयामध्ये कायद्यांवर प्रश्नचिन्ह उभे करू शकत नाही.

आणि या दोन कायद्यांच्या एकत्रित वापरामुळे संविधानामध्ये विरोधाभास निर्माण केला जाऊ शकतो असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचप्रकारे कायद्याचा गैरवापर करून सामान्य शेतकऱ्याची गळचेपी होत असल्याचे याचिकाकर्त्यांना निदर्शनास आणायचे होते.

एकीकडे संविधानामध्ये असे म्हटले आहे की राज्य सरकार कुठल्याही प्रकारचा कायदा तयार करू शकत नाही आणि दुसरीकडे दुसरीकडे याच्या विसंगत कायदे निर्मिती करून ती राज्यघटनेच्या आधाराने अस्तित्वात आणायची असे प्रकार भारताच्या इतिहासामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात आढळून येतात.

राज्यघटनेत अर्थहीन आणि गैरलागु अधिनियम टाकण्यासाठी एक फार मोठी रचना काम करते असा आरोप याचिकाकर्त्याने याचिकेमध्ये केलेला आहे.

या याचिकेनुसार २०१५ मध्ये १२६०२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली, यातील ८००७ हे शेतकरी असून, ४५९५ हे शेतमजूर होते. म्हणजे या दशकातील एकूण ९.७ टक्के आत्महत्या फक्त २०१५ मध्ये घडून आल्या.

आपल्या महाराष्ट्रात तर ही संख्या सर्वात जास्त आढळते. भारतात सर्वात जास्त शेतकरी आत्महत्या महाराष्ट्रात झालेल्या आहेत त्यांची संख्या ४२९१ एवढी आहे.

त्याखाली कर्नाटक १५६९, त्यानंतर तेलंगणा १४००, मध्यप्रदेश १२९०, छत्तीसगड ९४५, आंध्र प्रदेश ९१६, तामिळनाडू ६०६, या सर्व राज्यांमध्ये मिळून संपूर्ण भारताच्या ८७.५ टक्के शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत.

गेली अनेक वर्षे हे आत्महत्यांचं सत्र चालू आहे. आजही देशाच्या कुठल्यातरी कानाकोपऱ्यामध्ये शेतकरी हवालिदल होऊन आत्महत्येचा विचार नक्कीच करत असेल. आपण सर्वजण मिळून या आत्महत्या नक्कीच रोखू शकतो.

या याचिकेच्या निमित्ताने या सर्व व्यथांना आज तोंड फुटले आहे. आपण सर्वांनी या गोष्टीचा गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे. आपल्या देशातील बळीराजा सुखी व्हावा एवढीच प्रार्थना करूयात.

–

आमचं युट्यूब चॅनल आणि त्यावरचे व्हिडिओज बघण्यासाठी चॅनलला फॉलो करा :