आणि म्हणून प्रणवदांना मिळालेला भारतरत्न हा प्रत्येक भारतीयाचा सन्मान आहे

इनमराठी टीम

6 years ago

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट

–

आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi

–

इनमराठीच्या अपडेट्स शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप

===
लेखक – सौरभ गणपत्ये
===
प्रणव कुमार मुखर्जींना भारतरत्न मिळालं तोपर्यंत ते कधी मिळणार हाच प्रश्न होता.

कारण भारताच्या राजकारण्यांमध्ये आजच्या घडीला कोणी जर एकाच वेळी ऋषितुल्य आणि त्याचवेळी एक आदरयुक्त दरारा असलेली व्यक्ती असेल तर ती फक्त प्रणव मुखर्जी.

बाकीच्यांना एकतर दरारा आहे किंवा फक्त आदर.

आपलं उभं आयुष्य प्रणव मुखर्जींनी आपल्या पक्षासाठी व्यतीत केलं. लोकसभा निवडणुकीसाठी ते कधी उभे राहिल्याचं आठवत नाही पण पक्षात त्यांच्या नावाला कायमच वजन राहिलं.

एरवी लोकसभेतून निवडणूक येणारे अनेक नेते राज्यसभेच्या नेत्यांना कमी लेखणारे असतात, अपवाद फक्त प्रणव मुखर्जींचा.

राजीव गांधींना पंतप्रधानपदासाठी स्पर्धा निर्माण करून देणे हा त्यांचा काँग्रेस संस्कृतीत राजकीय अपराध. पण तो काँग्रेसचा अंतर्गत मामला असून त्याबद्दल बाहेरच्यांना काही देणं घेणं नसावं.

रावसाहेबांनी त्यांचं राजकीय पुनर्वसन केलं. पण काँग्रेसची २००४-२०१४ राजवट त्यांच्या आयुष्यात अत्यंत महत्वाची आणि उत्कर्षाची गेली.

आधीची दोन वर्षे ते संरक्षण मंत्री होते. मग पुढे तीन वर्षे परराष्ट्र मंत्री. त्यांच्याच परराष्ट्र मंत्रिपदाच्या काळात मुंबईवर हल्ला झाला. तेंव्हा प्रणव मुखर्जीचा अवतार अक्षरशः भीती वाटेल असा होता.

मंत्रिमंडळातला आणि पक्षातला कर्ता पुरुष ही भूमिका त्यांनी या कठीण काळात निभावली. हा हल्ला अनेक जणांना शब्दशः भेदरवणारा होता.

अनेक मंत्रीगण त्यावेळी कोणती प्रतिक्रिया द्यायची या संभ्रमात असताना आपल्या सरकारकडून चीड, राग आणि त्वेष दाखविण्याची जी गरज असते ती प्रणव मुखर्जींनी दाखवली.

अर्णव गोस्वामीच्या किंवा तत्सम लोकांच्या वाहिन्यांवरून पाकिस्तानला “मला पुढच्या आठवड्यात तुमच्या आयएसआयचा प्रमुख आमच्या समोर हजर पाहिजे” हे सांगून टाकताना त्यांनी कसलीच भीडभाड बाळगली नाही.

त्यांच्या काळात त्यांनी परराष्ट्र मंत्रिपदाची कामगिरी दमदारपणे निभावली.

त्यांची आर्थिक धोरणं मागास होती अशी टीका होते, ज्यात निश्चित तथ्य होतं. त्यांचा कंपन्यांच्या विविध व्यवहारांवर कर लावणारा कायदा (जनरल अँटी अव्हॉइडन्स रुल) अत्यंत वादग्रस्त होता.

व्होडाफोन कंपनी एक प्रकरण कायद्याच्या चौकटीत हायकोर्टात जिंकली म्हणून अर्थमंत्री असताना मुखर्जींनी कायदाच बदलला. (पुढे ही कंपनी सर्वोच्च न्यायालयातही जिंकल्यावर मोदी सरकारने हे प्रकरण पुढे न नेण्याचा निर्णय घेतला त्यालाच उद्योगपतींची कर्जमाफी असं गोंडस नाव शरद पवारांनी दिलं.)

आणि या कायद्याच्या भयाने भारतातून उद्योगपती काढता पाय घेतात की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली. यथावकाश अर्थमंत्री पदावर पी. चिदंबरम यांची नियुक्ती झाली.

एवढा एक उणा भाग सोडला तर प्रणवदांची कारकीर्द निष्कलंकच राहिली.

पण त्यांच्या कारकिर्दीचा एक अत्यंत झळाळता भाग दुर्लक्षित राहिला ज्याची दखल घेणं भाग आहे. आणि नेमका हा भाग अर्थमंत्री म्हणूनच आहे.

टू. जी. स्पेक्ट्रमचं वाटप झालं तेंव्हा अर्थमंत्री चिदंबरम होते. तोपर्यंत सामान्य कॉलिंग आणि कॉल घेणं, आणि त्यापुढे ब्लू टूथ, इन्फ्रारेड, (म्हणजेच टूजी) यांसाठीच्या तरंग लहरींचं वाटप प्रथम मागेल त्याला प्राधान्य या पद्धतीने केलं गेलं.

२०१० साली प्रणव मुखर्जी अर्थखात्यात असताना थ्रीजी (व्हिडियो कॉलिंग, व्हाट्सऍप्प, आणि वेगवेगळी टचस्क्रीन ऍप्स, थोडक्यात आजचे स्मार्ट फोन्स) वाटपही तसंच व्हावं अशी उद्योगपतींची अपेक्षा होती.

पण “नथिंग डुईंग” म्हणत प्रणव मुखर्जीनी लिलावाचा घाट घातला. त्यातून काय निष्पन्न झालं? तब्बल दीड लाख कोटी रुपये सरकारी तिजोरीत जमा झाले.

(पुढे ‘मग हे आपण आधी का नाही केलं?’ असा प्रश्न म्हणजे टूजी घोटाळा प्रकरण).

प्रणव मुखर्जी पुढे राष्ट्रपती झाले. राजकीयदृष्ट्या कोणाच्याही आयुष्यातलं सर्वोच्च पद.

अनेकांना हे आठवत नसतं की राहुल गांधींनी राजकारणाचं शुद्धीकरण करण्याचा आव आणत जो अध्यादेश फाडायच्या लायकीचा आहे असं म्हटलं त्यावर आधी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जींनीच नापसंती दर्शवली होती.

हाडाचे काँग्रेसी असताना त्यांच्याच राष्ट्रपतीपदाच्या काळात त्यांना सत्तांतर पाहावं लागलं. पण म्हणून त्यांचे कधी पंतप्रधानांशी खटके उडाल्याचं आढळून आलं नाही.

काही गोष्टी जाहीर होत्या, त्या म्हणजे त्यांना नव्या सरकारने काढलेले भारंभार अध्यादेश पटत नव्हते. अश्या प्रसंगी राष्ट्रपती हा माननीय सही शिक्काच असतो. पण तरीही त्यांनी ही सल बोलून दाखवली.

पण ते करताना चार खडे बोल विरोधकांना (त्यात आपल्या पक्षाचेही आले) सुनवायला ते विसरले नाहीत. सतत गोंधळ घालून राज्यसभा बंद पाडायची आणि तिकडे कामकाज होऊ द्यायचं नाही म्हटल्यावर सरकारला अध्यादेश आणायची संधी मिळणारच हे त्यांनी ऐकवलं.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी त्यांनी सौहार्दपूर्ण संबंध ठेवले. भर सभेत ‘खूप काम करता कधी विश्रांती घ्या’, असा प्रेमळ सल्ला द्यायला त्यांना काहीच अडचण वाटली नाही. कधी त्या सरकारचं (अनौपचारिकणे) कौतुक करायला त्यांनी मागे पुढे पाहिलं नाही.

राष्ट्रपतिपदावरून पायउतार झाल्यानंतर त्यांचा एक प्रसंग त्यांच्या संविधानाशी असलेल्या निष्ठेचा परिचय करून देतो.

–

राजदीप सरदेसाई नावाच्या एका पत्रकाराने त्यांची मुलाखत घेतली. त्या मुलाखतीत त्यांनी राजदीपला स्वतःच्या स्थानाची आठवण करून देत आवाज आणि उर्मटपणा कमी करायला सांगितलं.

“तू मला मुलाखतीसाठी बोलावलायस, मी तुझ्याकडे नव्हतो आलो” हे त्यांनी त्याच बाण्यात सांगितलं.

पुढे एक अत्यंत घाणेरडा प्रश्न त्यांना राजदीपने विचारला. “मोदी सरकारची कोणती धोरणं तुम्हाला आवडत नाहीत?”

अत्यंत सहजपणे आणि तितक्याच करारीपणे प्रणव मुखर्जी उत्तरले,

“माझ्या सरकारविरुद्ध मी कसा बोलू?”

वकिली शिक्षण आणि उभी हयात राजकीय पत्रकारिता केलेल्या राजदीपने आश्चर्याने विचारलं, “तुमचं सरकार? ते कसं काय?”

प्रणवदा उत्तरले,

“अर्थातच देशाचा प्रमुख मी असल्यावर मी नेमलेलं २६ मे, २०१४ नंतरचं सरकारही माझंच नाही का? त्यामुळे मी माझ्याच सरकारविरुद्ध बोलणार नाही”

लक्षात घ्यायला हवं ते म्हणजे प्रणव मुखर्जी पूर्णपणे वेगळ्या सरकारशी घटनात्मक संबंध ठेऊन होते. काँग्रेस आणि भाजप या दोन पक्षांमध्ये एका कडव्याचं वंदे मातरम आणि पूर्ण वंदे मातरम एवढा फरक आहे.

प्रणव मुखर्जी राष्ट्रपती नसते तर नोटबंदीसारख्या निर्णयांवर त्यांनी काँग्रेसी म्हणून किती प्रखर मतप्रदर्शन केलं असतं? पण ते त्यांनी कधीच केलं नाही.

असाच त्यांचा वावर माजी राष्ट्रपती म्हणून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मंचावरही राहिला. तिथेही ते खडे बोल सुनावून गेलेच.

आपल्या कथनी आणि करणीमध्ये फरक न ठेवणारे मुळातच संख्येने कमी असतात. त्यात राजकारणी तर बोटावर मोजण्याएवढे असतील. त्यातल्याच एका महान व्यक्तीचा भारतरत्न देऊन सन्मान झाला.

मला वाटलं नागरिक म्हणून माझा सन्मान झाला.

–

InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर । इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.