आर्थिक मागास आरक्षण : स्थायी की निवडणुकांच्या तोंडावर दाखवलेले निव्वळ मृगजळ?

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर

===

लेखक : स्वप्नील श्रोत्री

===

आरक्षण हा मुद्दा पूर्वीपासूनच वादाचा राहिला आहे. केंद्र किंवा राज्य सरकारने आरक्षणाच्या वादात न पडता नागरिकांना जास्तीत जास्त रोजगार ( नोकऱ्या ), चांगले आरोग्य आणि दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध होईल यासाठी प्रयत्न करावा कारण जर नोकऱ्याच नसतील तर आरक्षणाची मागणी ही होणारच आहे.

आर्थिक दूर्बळ घटकांना सार्वजनिक नोकऱ्या व शिक्षणात १०% आरक्षण देणारे विधेयक केंद्र सरकारने १२४ वी घटनादुरुस्तीद्वारे विशेष बहूमताने मंगळवारी लोकसभेत मंजूर केले.

याद्वारे अल्पसंख्याक शिक्षण संस्था वगळता विनाअनुदानित खाजगी शिक्षणसंस्थांमध्येही आर्थिक दूर्बळ घटकांना आरक्षण मिळणार आहे.

सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर आर्थिक दुर्बळ घटकांना खूष करण्याची राजकीय खेळी खेळली असली, तरीही ती औट घटकेची ठरण्याचीच शक्यता अधिक आहे.

 

सरकारच्या १२४ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकानुसार खुल्या प्रवर्गातील असे लोक ज्यांना एस.टी, एस.सी किंवा ओ.बी.सी अंतर्गत कोणत्याही प्रकारचे आरक्षण नाही व जे आर्थिकदृष्टया दूर्बळ आहेत त्यांना हे १०% आरक्षण मिळणार असून, ते स्वतंत्र आरक्षण असेल.

म्हणजेच ओ.बी.सी ( २७% ), एस.सी (१५% ), एस.टी (७.५% ) व दिव्यांगांना मिळणारे आरक्षण सोडून हे अतिरिक्त १०% असणार आहे.

आरक्षणात कोणत्याही जाती किंवा धर्माचा उल्लेख नसल्यामुळे वर सांगितल्याप्रमाणे ज्यांना एस.टी, एस.सी किंवा ओ.बी.सी अंतर्गत कोणत्याही प्रकारचे आरक्षण नाही व जेआर्थिक दूर्बळ आहेत त्या सर्व जाती व धर्माच्या लोकांसाठी हे आरक्षण असेल.

विधेयकानुसार आर्थिक दूर्बळ घटक कोणते ?

१) ज्यांच्या संपूर्ण कुटुंबाची वार्षिक मिळकत ( हाऊस होल्ड इनकम ) रूपये ८ लाखापेक्षा कमी आहे.

२) ज्यांच्याकडे शेत जमीन असून ती ५ एकरपेक्षा कमी आहे.

३) ज्यांचे घर १,००० चौरस फुटांपेक्षा लहान आहे.

४) ज्यांची घरगुती जमीन १०० यार्ड पेक्षा कमी आहे. ( महापालिका क्षेत्रात ) किंवा २०० यार्ड पेक्षा कमी आहे. ( बिगर
महापालिका क्षेत्रात )

 

केंद्र सरकारने हे १०% अतिरिक्त आरक्षण लागू केल्यामुळे आता देशातील एकूण आरक्षण हे ६०% च्या जवळपास आले आहे. त्यामुळे हे आरक्षण न्यायालयात टिकेल याची शाश्वती मिळणे कठीण आहे, कारण यापूर्वीसुद्धा देशात आरक्षणाचे असे अनेक प्रयत्न झाले असून न्यायालयाने ते बेकायदेशीर ठरविले आहेत.

स.न १९६२ च्या एम.आर बालाजी विरुद्ध मैसूर राज्य सरकार या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण हे ५०% च्या वर जाण्यास मनाई केली होती.

परंतु, तरी सुद्धा अनेक राज्य सरकारांनी न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सुद्धा स. न १९९२ पर्यंत आर्थिक मागास घटकांना १०% आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला.

अतिरिक्त आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा आल्यानंतर स.न १९९२ च्या इंद्रा सहानी विरुद्ध भारतीय संघराज्य खटल्यात (हा खटला मंडल खटला म्हणून ओळखला जातो.) सर्वोच्च न्यायालयाने स. न १९६२ च्या एम. आर बालाजी विरुद्ध मैसूर राज्य सरकार या खटल्याची आठवण करून देत स. न १९६२ नंतर चे सर्व प्रकारचे अतिरिक्त आरक्षण उठविले होते व इतर ५०% च्या वर कोणत्याही प्रकारचे आरक्षण देण्यास बंदी घातली होती.

स.न १९९२ च्या निकालानंतर सुद्धा अनेक राज्य सरकारांनी आर्थिक दूर्बळ घटकांना १०% आरक्षण देण्याची तरतूद केली. परंतु, उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने मागील खटल्यांचा आधार घेत हे आरक्षण उठविले होते.

 

उदाहरणार्थ :

१) स. न २००८ मध्ये केरळचे मुख्यमंत्री व्हि. एस अच्युतानंदन यांनी आर्थिक मागास घटकांना १०% अतिरिक्त आरक्षण देण्याचा प्रयत्न करून पाहिला.

२) स. न २०११ मध्ये उत्तरप्रदेशच्या मुख्यमंत्री मायावती यांनी असाच प्रयत्न केला होता.

३) राजस्थान सरकारने स.न २००८ व स. न २०१४ असा दोनदा प्रयत्न करून पाहिला. परंतु, हे सर्व अतिरिक्त आरक्षण
न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरविले.

याशिवाय अशी अजून अनेक उदाहरणे आहेत ज्यांची प्रकरणे आजही उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत व ती न्यायालयात टिकणार नाहीत हे सुद्धा उघड सत्य आहे.

वरील अनेक उदाहरणांचा अनुभव गाठीशी असताना सुद्धा केंद्र सरकारने १०% आरक्षणाचा घाट का घातला ? असा साधा सरळ प्रश्न कोणालाही पडेल.

परंतु, यावेळेस केंद्र सरकार आत्मविश्वासाने हे आरक्षण न्यायालयात टिकेल असे सांगत आहे. कारण, यापूर्वीचे विविध प्रकारांनी राज्य सरकारने दिलेले अतिरिक्त आरक्षण हे केवळ अध्यादेश (नोटिफिकेशन ) काढून दिले होते.

त्यामुळे, न्यायालयात त्यांचा निभाव लागला नव्हता असे केंद्राचे म्हणणे आहे. यावेळेस मात्र, केंद्राने घटनादुरुस्ती विधेयक आणून भारतीय संविधानाच्या भाग ३ मधील कलम १५ व कलम १६ मध्ये दुरुस्ती केली आहे.

 

घटनेतील कलम १५ काय सांगते ?

काही कारणांवरून भेदभाव करण्यास बंदी.

केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थळ या कारणामुळे राज्य कोणत्याही नागरिकाविरुद्ध भेदभाव करणार नाही.

भेदभाव न करण्याबद्दल सर्वसाधारण तीन अपवाद आहेत.

१) राज्य महिला व बालकांसाठी विशेष तरतूद करू शकते.

२) राज्य सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय नागरिकांसाठी किंवा अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती यांच्या विकासासाठी विशेष तरतूद करू शकते. ( स.न १९५१ च्या पहिल्या घटनादुरुस्ती अन्वये )

३) राज्य सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय नागरिकांसाठी किंवा अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्यासाठी अल्पसंख्यांकांच्या शैक्षणिक संस्था सोडून इतर शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी विशेष तरतूद करू शकते.

 

घटनेतील कलम १६ काय सांगते ?

सार्वजनिक नोकऱ्यांमध्ये संधीची समानता.

राज्यामध्ये कोणत्याही पदासाठी नोकरी किंवा नियुक्तीच्या बाबतीत सर्व नागरिकांना समान संधी असेल. केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्म स्थळ यांवरून कोणासही अपात्र ठरविले जाणार नाही.

परंतु, घटनादुरुस्ती करून कलम १५ व कलम १६ मध्ये अतिरिक्त १०% आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाला मान्य होईल का ? सर्वोच्च न्यायालय खरंच ते रद्द करणार नाही ? तर असे काहीच नसून यापूर्वीही सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीही अनेक घटनादुरुस्त्या अवैध ठरविल्या आहेत.

उदाहरणार्थ: स.न २०१५ मध्ये केंद्राने राष्ट्रीय न्यायिक निवड आयोग ( नॅशनल ज्युडीशियल अपॉइंटमेंट कमिशन ) घटनादुरुस्तीद्वारेच आणले होते. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने ते अवैध ठरवले होते.

म्हणजेच असे काही नाही की घटनादुरुस्ती ने केलेले कायदे सर्वोच्च न्यायालयाला रद्द करता येत नाहीत किंवा अवैध ठरवता येत नाहीत.

यासाठी सर्वोच्च न्यायालय स.न १९७३ च्या केशवानंद भारती विरुद्ध भारतीय संघराज्य खटल्याचा आधार घेते. घटनेतील कलम ३६८ ( घटनादुरुस्ती ) अंतर्गत संसदेस असलेला कायदे करण्याच्या अधिकारा अंतर्गत संसद राज्यघटनेची मूळ चौकट किंवा संरचना बदलू शकत नाही असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. थोडक्यात, संसद राज्यघटनेच्या मूळ चौकटीस धक्का लावू शकत नाही.

 

म्हणजेच विशेष बहुमताने घटनादुरुस्ती जरी केली तरीही न्यायालय अवैध ठरवू शकते. त्यामुळे केंद्र सरकार ही १२४ वी घटनादुरूस्ती घटनेचा परिशिष्ट ९ मध्ये टाकण्याच्या विचारात आहे. ( परिशिष्ट ९ हे घटनेत स.न १९५१ च्या पहिल्या घटनादुरुस्ती बरोबर घटनेत समाविष्ट केले गेले ) यानुसार, ज्या घटनादुरुस्त्या किंवा कायदे परिशिष्ट ९ मध्ये टाकण्यात येतात. त्यावर न्यायालय टिपण्णी करू शकत नाही.

सध्या परिशिष्ट ९ मध्ये जवळपास २८४ कायदे अाहेत. ज्यावर न्यायालय निर्णय घेऊ शकत नाही.

मग ते कायदे घटनाबाह्य असले तरीही. परंतु, स.न २००७ मध्ये आय. आर कोलो विरुद्ध तमिळनाडू राज्य सरकार या खटल्याचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने परिशिष्ट ९ मानण्यास नकार दिला.

त्यानुसार वर सांगितल्याप्रमाणे स.न १९७३ च्या केशवानंद भारती खटल्यानंतर तयार करण्यात आलेले कायदे किंवा घटना दुरुस्ती घटनाबाह्य असेल आणि ती परिशिष्ट ९ मध्ये जरी असेल तरीही न्यायालय त्यास आपल्या कक्षेत घेवू शकते.

त्यामुळे, मंगळवारी केंद्राने जरी विशेष बहुमताने १२४ वी घटनादुरुस्ती करून आर्थिक दुर्बल घटकांना १०% आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला असला तरीही ते ठेवायचे का नाही हे संपूर्णपणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या मनावर अवलंबून आहे.

न्यायालयाला जर ते योग्य वाटते तर न्यायालय ते कायम करू शकते आणि जर न्यायालयाला ते घटनाबाह्य वाटले तर न्यायालय ते रद्द सुद्धा करू शकते.

 

वास्तविक पाहता, आरक्षण हा मुद्दा पूर्वीपासूनच वादाचा राहिला आहे. केंद्र किंवा राज्य सरकारने आरक्षणाच्या वादात न पडता नागरिकांना जास्तीत जास्त रोजगार (नोकऱ्या), चांगले आरोग्य आणि दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध होईल यासाठी प्रयत्न करावा कारण जर नोकऱ्याच नसतील तर आरक्षणाची मागणी ही होणारच आहे.

===

InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर । Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.