“जंगलावर हत्तीचा हक्क ‘पहिला’..! पाडा तुमची भिंत!”
आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट
–
आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi
–
इनमराठीच्या अपडेट्स शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप
===
जंगले, वन्यजीव संवर्धन याबाबत भारतात वेळोवेळी उदासीनता आहे. नैसर्गिक परिसंथांच्या ऱ्हासाला हि उदासिदनात कारणीभूत ठरली आहे.
शहरीकरणाचा झपाटा, वाढत्या लोकसंख्येला लागणारी जास्त जागा, औद्योगिक प्रकल्प उभारण्यासाठीच्या जागा, यासाठी जंगलाच्या जागेवर अतिक्रमण केले जाणे आता काही नवीन राहिलेले नाही.
औद्योगिकीकरण्याच्या हव्यासापोटी आपण आपली नैसर्गिक साधनसंपत्ती नष्ट करत आहोत.
याबद्दल वेळोवेळी पर्यावरणवादी लोकांनी, निसर्ग अभ्यासकांनी खंत व्यक्त केली आहे. पण आपण अजूनही वने आणि वन्यजीव संवर्धनाबाबत पुरेसे जागरूक नसल्याचे दिसून येते.
या काहीश्या नकारात्मक पार्श्वभूमीवर कोर्टाचा एक निर्णय पथदर्शक ठरला आहे. एका जंगलावर होत असलेल्या अतिक्रमणाला बेकायदशीर ठरवत कोर्टाने, “तुमच्या भिंती पाडा, जंगलावर पहिला हक्क हत्तीचं आहे” असे अतिक्रमण करणाऱ्यांना ठणकावून सांगितले आहे.
हत्ती हा मुळात कळप-प्रिय प्राणी… चटकन माणसाळणारा… अशा ह्या विशालकाय, सस्तन, कळप-प्रिय प्राण्याचा माणसाला बराच उपयोग होतो. जंगल सफारी किंवा जंगलातील पर्यटनात सगळ्यात मोठे आकर्षणाचे केंद्र हत्तीच असते.
जंगलात राहणारे प्राणी अन्न आणि पाण्याच्या शोधात हजारो मैल चालतात. मात्र त्यांना जंगलात राहण्यासाठी जंगलचं कुठे राहिले आहे.
आता तर माणसाने घनदाट जंगलात राष्ट्रीय महामार्ग आणि रेल्वेमार्ग तयार केले आहेत. एवढेच नाही तर जंगलामध्ये रेल्वे क्राँसिंग टाकले गेलेत आणि ते पुरेसे नसल्यामुळे वेगवान वाहने आणि गाड्या रस्त्यावरुन सुरळीत जाव्यात या करीता आणि ‘जंगली प्राण्यांना सुरक्षित ठेवण्या’ च्या उद्देशाने जंगलातील रस्त्याभोवती संरक्षक भिंती बनविल्या आहेत.
मूलत: वन्यजीवांना नेहमीच्या मार्गापेक्षा नवीन मार्ग शोधणे अवघड असते. नेहमीच्या मार्गात कुठे पाणी मिळते आणि शिकार होऊ शकते हे त्यांना माहितीचे झालेले असते.
पण जंगलात रस्ते, रेल्वेमार्ग केल्याने अपघातात कित्येक हत्ती मारले जातात. आता सुप्रीम कोर्टाने असा निर्णय दिला आहे की आता हत्ती दूरपर्यंत पोहोचू शकतील तसेच हत्तींचा जंगलावर प्रथम अधिकार असल्याचे देखील न्यायालयाने सांगितले.
आसामच्या गोलाघाटमधील दोपाहार रिझर्व्ह फाँरेस्ट मधील हत्ती परिसरातील मध्यभागी असलेल्या सीमा भिंतीच्या संदर्भात आदेश देताना सुप्रीम कोर्टाच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने स्पष्ट केले की वन्य प्राण्यांचा अधिकार जंगलावर आहे. जंगलांना दुर्लक्षित केले जाऊ शकत नाही.
२०११ मध्ये नमुलीगढ रिफायनरी लिमिटेड (एनआरएल) ने त्यांच्या मालकीची मालमत्ता तयार केली होती. २.२ कि.मी अंतरावर असलेल्या परिसराला संरक्षक भिंती बांधण्यात आल्या.
या ठिकाणी गोल्फचे मैदान देखील तयार करण्यात आले आहे. या भिंतीमुळे हत्तीना त्रास होऊ लागला. आणि होणाऱ्या अपघातात मोठया प्रमाणात हत्ती मृत झाले.
याबाबत २०१५ मध्ये पर्यावरणवाद्यांनी व्हिडीओ तयार केला. यामध्ये उंच सीमा व भिंती पार करण्याचा प्रयत्न करीत असलेले हत्ती पहावयास मिळाले.
पर्यावरण आणि आरटीआय कार्यकर्ते रोहित चौधरी यांनी २०१५ मध्ये एनजीटीमध्ये भिंतीच्या विरोधात याचिका दाखल केली होती.
ऑगस्ट २०१६ मध्ये एनजीटीने एनआरएलने या भिंती पाडण्याचा आदेश दिला आणि गोलघाटमधील वन संपत्तीचा नाश
केल्याबद्दल एनआरएलवर २५ लाख रुपयांचीपर्यावरणीय भरपाई देण्याचे आदेश देण्यात आले.
तसेच गोल्फ कोर्टची सीमा भिंत बांधण्यासाठी एनआरएलने एक पुनरावलोकन याचिका दाखल केली आहे. राज्य पर्यावरण परिणाम मूल्यांकन प्राधिकरणाद्वारे शहर स्वछ केले गेले होते.
असे असताना संपूर्ण भिंती तोडण्याची गरज नव्हती कारण देवोहर हा रिझर्व फाँरेस्टचा भाग नव्हता.
ऑगस्ट २०१८ मध्ये अपील मागे घेताना एनजीटीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती आदर्श कुमार गोयल यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सांगितले की हत्तीना संरक्षण दिले पाहिजे.
त्याच्या मते, आधीच नोंदविलेले निकाल लक्षात घेता ज्या भागाची भिंत आली होती आणि ज्या ठिकाणी प्रस्तावित नगरसेवा तयार होणार आहे तो प्रदेश देवोपहर रिझर्व फॉरेस्टचा एक भाग आहे.
त्यानुसार, २४ ऑगस्ट २०१४ रोजी आदेशानुसार अन्य कोणतीही जागा सापडली नाही.
पुनरावलोकन अर्ज रद्द केला आहे, असे खंडपीठाने सांगितले. रिफायनरी कामगारांसाठी निवासी संकुलाची सुरक्षा करण्यासाठी कंपनीने सांगितले की, २०१७ साली आसाम सरकारने ती भिंत नष्ट करण्यासाठी एक अहवाल तयार केला होता.
एनजीटीने त्याच्या पुनरावलोकनाची याचिका फेटाळल्यानंतरही एनआरएलने त्याची भिंत कायम ठेवण्यास सांगितली. पण १८ जानेवारी रोजी न्यायमूर्ती डी. वाय चंद्रचूड आणि एम आर शाह यांच्या समावेशासह दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने निवाडा केला की
“हत्तींना जंगलाचा वापर करण्याचा पहिला अधिकार आहे. कुणीही हत्तीच्या क्षेत्रावर अतिक्रमण करू शकत नाही”
असे जस्टिस चंद्रचूड यांनी सांगितले. इंडियाटाइम्सशी बोलताना रोहित चौधरी म्हणाले, वन्यजीव आणि खासकरुन हत्तींचे संरक्षण करणाऱ्या या आदेशाचे स्वागत आहे.
“सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णय अतिशय महत्वपूर्ण असून हा हत्तींसाठी एक विजय आहे, असे विचार रोहीत चौधरी यांनी व्यक्त केले. हत्ती त्या क्षेत्रात मुक्तपणे घुसतील. त्यामुळे मनुष्य-प्राणी संघर्ष कमी होण्यास मदत होईल”.
आता तरी जंगलातील प्राणी निदान सुरक्षित राहण्यास मदत होईल.मानवाप्रमाणे वन्य जीवांनाही जीवन जगण्याचं स्वातंत्र्य आहे. वन्य जीवांसाठी कायदे आहेत. जंगल हे त्यांचं घर आहे. त्यांचं जतन करणं आवश्यक आहे. जंगलं टिकल्यास जैव साखळी सुरळीत चालेल.
===
इनमराठीच्या अपडेट्स शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप
–
आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi
–
आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर । इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
