जीएसटी बद्दल हा मराठी व्यावसायिक कळकळीने जे बोलतोय ते सर्वांना विचारात पाडणारं आहे
आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर
===
मोदी सरकारच्या कारकिर्दीत झालेल्या अनेक महत्त्वाच्या गोष्टींपैकी एक म्हणजे जीएसटी. काँग्रेसच्या काळापासून प्रलंबित असणारे हे जीएसटी विधेयक अर्थमंत्री अरुण जितकी यांनी संसदेत पटलावर आणून, त्यावर चर्चा करून लागू करवून घेतले.
जीएसटी हा मुद्दा भाजपच्या प्रचारतील मुद्द्यांपैकी एक बनला.
त्यानं छोट्या व्यावसायिकांना कसा फायदा होतो, कर सामायिक झाल्याने तो भरण्याची प्रक्रिया कशी सोपी होते, कर चुकवणारे व्यावसायिक लगेच ओळखता येतात वगैरे वगैरे..असे अनेक फायदे जीएसटीचे सांगण्यात आले, आजही सांगितले जातात.
पण प्रत्यक्ष जीएसटीशी ज्यांचा रोजचा संदर्भ येतो त्या व्यापारी वर्गातच जीएसटी आल्यानंतर झालेल्या बदलाबाबत मतमतांतरे आहेत.
जीएसटीवर आपले मत मांडणारी अशीच एक पोस्ट नाशिक येथील मिलिंद जोशी या छोट्या व्यावसायिकाने लिहिली आहे आणि ती सरकारसह सर्वांना विचार करायला भाग पाडणारी आहे..
हा व्यावसायिक काय म्हणतो पहा..
===
आजकाल कोणत्याही मोठे उद्योजक, अर्थतज्ञ, आर्थिक सल्लागार यांना GST बद्दल मत विचारले तर त्यातील ७०% लोक तो कसा फायदेशीर आहे हेच सांगतील.
जर सामान्य जनतेला विचारल्यास, जे सरकार समर्थक असतील ते या करामुळे किती फायदा होतो हे सांगण्याचा प्रयत्न करतील तर जे सरकार विरोधी असतील ते ‘GST म्हणजे गब्बरसिंग टॅक्स’ म्हणून मोकळे होतील.
बरे त्यांना विचारले की ‘भाऊ… एखादे उदाहरण देऊ शकशील का?’ तर मात्र त्यातील ८०% लोक एकतर काहीच बोलू शकत नाहीत, किंवा मग अशा गोष्टी बोलतात ज्या आपल्याला पटत नाहीत.
माझ्यासारख्या अतिसामान्य व्यावसायिकाला जर याबद्दल विचारले तर तो मात्र शक्यतो GST बद्दल नाराजीच व्यक्त करेल. का? कारण एखादी गोष्ट बोलणे आणि त्याची कृती करणे यात आढळणारी तफावत.
GSTच्या बाबतीत देखील अशीच तफावत किमान मला तरी आढळली. थांबा… उदाहरणच देतो.
मी एक अतिसामान्य वेबडेव्हलपर आहे. माझी वार्षिक उलाढाल ८ लाखांपेक्षा कमी असल्यामुळे मला पूर्वी Service Tax ची नोंदणी करणे गरजेचे नव्हते.
माझे काम फक्त एखाद्या फर्मची वेबसाईट डिझाईन तसेच डेव्हलप करणे इतकेच. मी माझे काम केले की त्या कंपनीला किंवा फर्मला माझे बील द्यायचो आणि त्याचे पैसे मला त्यांच्याकडून मिळून जायचे. पण सरकारने GST आणला आणि प्रॉब्लेमला सुरुवात झाली.
सगळ्यात आधी सांगण्यात आले की या कराचा फायदा छोट्या उद्योजकांना तसेच सामान्य जनतेला होईल.
बऱ्याच वस्तूंच्या किमती कमी होतील म्हणजे सामान्य जनेतला फायदा आणि ज्या छोट्या उद्योजकांची वार्षिक उलाढाल २० लाखांपेक्षा कमी आहे त्यांना, ना नोंदणी करावी लागणार, ना त्यांच्यावर इतर जबाबदारी राहणार… म्हणजे फायदाच की.
छोटे व्यावसायिक दोन दिवस आनंदी झाले आणि मग हळूहळू त्या कायद्याने आपले खरे रंग दाखवायला सुरुवात केली.
आता मी कोणत्याही कंपनीत गेलो की तेथील अधिकारी माझे काम पाहून मला काम चालू करा म्हणून सांगतात. माझे काम चालू होते. मग मी advance मागितला की आपली गाठ पडते तेथील अकौंटंट सोबत.
तो सगळ्यात आधी आपल्याला म्हणतो… आम्हाला GST बिल लागेल. ते तुम्ही देऊ शकाल का?
संपलं… आपण नाही म्हणून सांगतो आणि तो म्हणतो… “मग आम्हालाही तुमच्या सोबत काम करता येणार नाही. आमच्या ऑडीटरने ‘GST Invoice’ पाहिजे असे सांगितले आहे.” बरे ज्यांनी आपल्याला काम दिलेले असते तेही म्हणतात…
पैशाच्या बाबी तुम्ही आमच्या अकौंट डिपार्टमेंट सोबतच बोला. थोडक्यात आपल्या हातून काम गेले.
आता काही जण म्हणतील की मग तुम्ही GST नोंदणी करून घ्या. तेही केले असते पण एकदा तुम्ही नोंदणी केली की तुमचा जाच चालू झालाच म्हणून समजा. दर महिन्याला तुम्हाला त्याचे विवरण भरावेच लागणार. भलेही त्या महिन्यात तुम्ही करपात्र असो वा नसो.
जर विवरण भरले नाही की दिवसाला १००/- रुपये दंड चालू.
म्हणजे एकीकडे म्हणायचे GST लिमिट २० लाख करून आम्ही छोट्या व्यावसायिकांना फायदा देत आहोत, बेरोजगारांना व्यवसायासाठी उद्युक्त करीत आहोत… आणि दुसरीकडे मात्र अशा अटी ठेवून त्यांच्या हातातील कामही काढत आहेत. सामान्य माणसाने समजायचे काय?
बरे आपल्या एखाद्या मित्राच्या फर्मच्या नावे आपण GST बिल द्यायचे म्हटले तर आपले बिल असणार डेव्हलपमेंटचे.
आणि त्याची फर्म असेल दुसराच एखादा व्यवसाय करणारी. आणि ज्यांची डेव्हलपमेंट कंपनी म्हणून नोंदणी असेल ते आपल्याला का म्हणून बील देतील. कारण आपण तर त्यांचे स्पर्धक झालो ना?
पूर्वी मला वेगवेगळ्या मार्गाने जास्त कर द्यावा लागत असेलही पण त्यावेळी कामही मिळत होते आणि पैसाही मिळत होता.
आता वस्तूंच्या किमती कमी झाल्या असतीलही पण जर कामच मिळाले नाही तर त्या खरेदी कशा करू?
असे अनेक प्रॉब्लेम छोट्या व्यावसायिकांना आज भेडसावत आहेत.
मी इतरांचा विचार त्याच वेळी करू शकेल जेंव्हा मला माझ्या समस्यांमधून बाहेर येता येईल… त्यामुळे मी तेंव्हाच GST फायद्याचा आहे असे म्हणेल जेंव्हा माझ्या समस्येवर एखादा उपाय शोधला जाईल…
– अतिसामान्य व्यावसायिक मिलिंद
===
जीएसटी लागू झाल्यानंतर या छोट्या व्यावसायिकाला कोणत्या अडचणींचा सामना करावा लागला हे आपण पाहिलं. याव्यतिरिक्तही अनेकांना अनेक अडचणी येत असल्याचं वारंवार दिसून आलं आहे.
एकतर जीएसटी लागू करताना त्यात प्रचंड मोठ्या त्रुटी असल्याचं अनेक अभ्यासकांनी बोलून दाखवलं आहे.
लागू केल्यानंतर त्यात वेळोवेळी झालेले बदल आणि त्यामुळे ज्या स्वरूपात तो अपेक्षित होता त्या स्वरूपात न येणं.. वगैरे अनेक आक्षेव जीएसटी वर घेण्यात आले आहेत.
पण त्याहून महत्वाची गोष्ट म्हणजे छोट्या व्यावसायिकांना जीएसटी जाचक ठरत आहे. या समस्येचा गंभीरपणे विचार सरकारने करणे गरजेचे आहे.
===
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
