जेव्हा पी चिंदंबरम स्वतः ६००० लोकांना देशद्रोही ठरवतात!
आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर
===
कपिल सिब्बल यांनी देशद्रोहाशी संबंधित असलेल्या भारतीय दंड विधानाच्या कलम १२४ अ समाप्त करावे अशी मागणी केली आहे. अर्थात ही चर्चा काही नवीन नाही. इंग्रजांच्या काळापासून अस्तित्वात असलेला हा कायदा रद्द करावा अशी मागणी अनेकांनी केली आहे.
या कायद्याचा वापर करून सत्ताधारी पक्ष आपल्या विरोधात आवाज उठविणाऱ्यांचा बंदोबस्त करतो असा आरोप यासंदर्भात केला जातो.
कपिल सिब्बल यांनी देखील हे कलम रद्द करावे अशी मागणी करतांना केंद्रातील भाजप सरकारवर निशाणा साधला. त्यांनी असे करतांना आपल्या संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या दुसऱ्या काळात एकाचवेळी ६००० हजारांहून अधिक लोकांवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला होता याची आठवण झाली का?
या लोकांनी असा कुठला गुन्हा केला होता की त्यांच्यावर थेट देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला? एकाचवेळी इतक्या लोकांवर “हा” गुन्हा दाखल होण्याची ब्रिटिश भारत आणि स्वातंत्र्यानंतर पहिलीच वेळ होती.
काय होते प्रकरण?
कुडनकुलम अणुऊर्जा प्रकल्प हा तामिळनाडूच्या तिरुनवेली जिल्ह्यातील कुडनकुलम इथे समुद्रकिनारी असलेला आजवरचा सर्वात मोठा अणुऊर्जा प्रकल्प आहे.
या प्रकल्पाच्या उभारणीला २००२ मध्ये सुरुवात झाली. पण तेथील स्थानिक नागरिकांचा या प्रकल्पाला विरोध होता.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार पर्यावरणाला या प्रकल्पापासून धोका आहे. त्यामुळे तिथे सुरुवातीपासूनच आंदोलने होत होती. २०११ नंतर इथली परिस्थिती चिघळली आणि मोठ्या प्रमाणावर आंदोलने होऊ लागली.
हा प्रकल्प कसा सुरू झाला?
कुडनकुलम अणूऊर्जा प्रकल्पासाठी १९८८ मध्ये रशिया आणि भारत यांच्यात करार झाला होता. त्या वेळी अणू प्रकल्पाला एन एन सुब्रमण्यम यांच्या नेतृत्वाखाली मोठ्या प्रमाणात विरोध केला गेला.
यामुळे पेरिनगोम प्रकल्प १९९१ मध्ये सुरु होऊ शकला नाही. ऑक्टोबर २०११ मध्ये भूथाथनकेट्टू या गावच्या लोकांनी निषेध केला. उदयकुमार यांनी आंदोलन सुरू केले.
२००० च्या सुरुवातीस, उदयकुमार यांनी कुडनकुलम गावात “ग्रीन पक्ष” स्थापन केला. जर्मनीच्या ग्रीन पार्टी पासून या पक्षाच्या स्थापनेची प्रेरणा घेण्यात आली होती.
अणुऊर्जा प्रकल्प हे पर्यावरणपूरक नसल्याचे कारण सांगत त्यांनी या प्रकल्पाला विरोध केला.
उदयकुमार, अमेरिकन विद्यापीठातील उच्च शिक्षित असून भारतात परतल्यावर त्यांनी कुडनकुलम अणुऊर्जा प्रकल्पाजवळ असलेल्या इडिनथाकाराई गावात वास्तव्य केले. तिथूनच ते या आंदोलनाची सूत्रे सांभाळतात.
आंदोलकांवर गुन्हे दाखल पण कोणते?
कुडनकुलम ऊर्जा प्रकल्पाविरोधात आंदोलनांनी २०१० नंतर जोर पकडला होता. २०११ मध्ये आजूबाजूच्या गावातूनही या आंदोलनाला चांगला प्रतिसाद मिळत होता. नवीन प्रकल्प येत असल्याने पारंपारिक रोजगारांवर कुऱ्हाड कोसळेल.
मत्स्यव्यवसाय संपुष्टात येईल अशी स्थानिकांना भीती होती. त्यामुळे आंदोलन चांगलेच जोर पकडू लागले होते. तेव्हा त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्याचा प्रयत्न सरकार करत होते.
पी. चिदंबरम तेव्हा केंद्रीय गृहमंत्री होते. सरकारने कारवाईचा बडगा उचलला आणि आंदोलकांवर गुन्हे दाखल झाले. एकूण ३८० केसेस दाखल करण्यात आल्या यांत आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी असणाऱ्या तीन गावातील १२००० आंदोलकांवर गुन्हे दाखल झाले.
यातील २१ केसेसमध्ये देशद्रोहाचा गंभीर आरोप ठेवण्यात आला होता. ज्यात ८९५६ लोकांविरुद्ध हा गुन्हा दाखल होता.
तर खून करण्याचा प्रयत्न करणे, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणे असे गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. अशा गंभीर गुन्ह्यांमध्ये पुरुष, स्त्रिया, अल्पवयीन मुले यांचा समावेश होता.
पुढे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार २४० केसेस रद्द करण्यात आल्या. या प्रकरणात एकूण २६६ लोकांना अटक करण्यात आली होती.
सरसकटपणे असे गंभीर गुन्हे दाखल करण्यामागे सरकारचा हेतू स्पष्ट होता. त्यांना आंदोलकांना घाबरवून आंदोलन थंड पाडायचे होते. त्याचे वाईट परिणाम तेथील लोकांवर झाले. पण सरकार इतक्या सहजपणे देशद्रोहासारखा गंभीर गुन्हा इतक्या मोठ्या संख्येने कसा काय दाखल करू शकतो?
या प्रश्नाचे समाधानकारक उत्तर पी. चिदंबरम अथवा नंतर केंद्रीय गृहमंत्री असलेले सुशीलकुमार शिंदे देऊ शकले नाही. तामिळनाडूमध्ये देखील त्यांचे सहकारी सत्तेत होते ज्यांनी हे गुन्हे दाखल केले होते. ते देखील या प्रश्नावर मौनच राहिले.
सरकारने इतक्या मोठ्या प्रमाणावर गुन्हे दाखल केले वाईट परिणाम तिथल्या लोकांवर होणारच होता. पेप्सी गणेशन हा असाच एक आंदोलक! पेप्सी गणेशने कधीच कल्पना केली नव्हती की यामुळे त्याचे जगणे इतके मुशकील होणार आहे.
२०१४ मध्ये न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआयएल) च्या अग्निशामक दलातून त्यांची पत्नी जयलक्ष्मी यांना बाहेर काढण्यात आले. तेव्हा त्यांना अनेक अडचणी आल्या.
तिरुनेलवेलीच्या पासपोर्ट कार्यालयाने त्यांचे पारपत्र (पासपोर्ट) नूतनीकरण करण्यास नकार दिला.
कारण काय तर त्यांच्यावर देशद्रोहासारखे गंभीर गुन्हे दाखल होते. दुबईमध्ये नोकरी मिळाल्यानंतर त्याने नूतनीकरणासाठी अर्ज केला होता. पासपोर्ट अधिकार्यांनी त्यांना सांगितले की, राज्य पोलिसांनी त्यांच्याविरोधात असले गुन्हे रद्द केल्यानंतरच ते पारपत्राचे नूतनीकरण करू शकतात.
इतिहासात एमफिल केल्यानंतर परदेशात किंवा देशामध्ये त्यांना नोकरी मिळण्याची कोणतीही आशा नाही, कारण ते आंदोलनात सहभागी झाल्याने अडचणीत सापडले आहे.
त्यांच्यावर एकूण ११३ गुन्हे दाखल असून त्यापैकी ४३ देशद्रोहाचा आरोप असलेले आहेत. गणेश काही एकटे नाही, त्यांच्यासारख्या अनेक जणांनी यासारख्या संधी गमावल्या आहेत.
बर्नार्ड जोसेफने सौदी अरबमध्ये नोकरीसाठी व्हिसा मिळविला होता. मात्र विमानतळावर त्याला अडविण्यात आले. कारण आंदोलनादरम्यान देशद्रोहासह ६ गुन्हे त्यांच्यावर दाखल झाले होते. परिणामी नोकरी तर मिळालीच नाही पण व्हिसावर एक लाख रुपये खर्च केले होते ते देखील वाया गेले.
अशा कहाण्यांची या भागात कमतरता नाही. अनेकांना रोजगार गमवावा लागला आहे तर दुसऱ्या बाजूला मासेमारी व्यवसायावर देखील संकट निर्माण झाल्याचे तेथील स्थानिक मच्छीमार सांगतात.
या आंदोलनाच्या प्रमुख नेत्यांपैकी एक असणारे उदयकुमार यांनी २०१४ मध्ये आम आदमी पक्षाकडून निवडणूक लढवली होती. त्यांच्यावर देखील मोठ्या प्रमाणात गुन्हे दाखल आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर बरीच बंधने आहेत.
या आंदोलनामागे अमेरिकेचा हात असल्याचा आरोप झाला होता. स्थानिक चर्च देखील या आंदोलनात सहभागी झाल्याने या आंदोलनाला अनेक फाटे फुटले.
पण देशद्रोहासारख्या गुन्ह्याचा इतक्या मोठ्या प्रमाणात वापर झाल्याने हे आंदोलन नेहमीच लक्षात राहील. यातून स्थानिक लोकांची झालेली हानी कधीही भरून न निघणारी आहे.
पण जेव्हा इतके मोठे आंदोलन झाले त्यामध्ये देशद्रोहाचे कलम अनिर्बंधपणे वापरण्यात आले तेव्हा संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारमधील मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल यांचे मत काय होते आणि पुढे ते देशाचे कायदामंत्री झाले तेव्हा यासंदर्भात काय केले? काहीच नाही. पण आता त्याविरोधात “ट्विट” करून त्यांनी सोपा मार्ग निवडला आहे.
===
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
