“भारत की बरबादी”चा, कन्हैया कुमार नावाचा, भंपक प्रचारकी उद्योग

इनमराठी टीम

6 years ago

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर

===

जेएनयूत२०१६ साली घडलेल्या “भारत की बरबादी”च्या घटनेवरून आता चार्जशीट फाईल झालीये. त्यावरून पुन्हा एकदा प्रचारकी पुरोगामी आरडाओरडा करत सुटलेत. २०१९ लोकसभा निवडणुकीसाठी हा प्रकार होतोय, नि “लोकांच्या मनाला भावणारे” प्रश्न विचारणाऱ्या “विद्यार्थी नेता” कन्हैया कुमारला मुद्दा अडकवण्यात येतंय असे हे आरोप आहेत.

ह्या विषयावर चर्चा करण्यास ‘जय महाराष्ट्र’ वाहिनीवरील चर्चेत सहभागी झालो असताना (लिंक शेवटी देतोय), जे मुद्दे मांडले व वेळे अभावी जे मांडायचं राहून गेलं ते पुढे मांडत आहे.

१) ‘विद्यार्थी’ नसून राजकारणी

कन्हैया कुमारला “विद्यार्थी नेता” म्हणणं प्रचंड मोठी लबाडी आहे.

कन्हैयाचं वय हा मुद्दा नाही. कृती हा मुद्दा आहे. प्रस्थापित विचारवंत समूहाने जो “मुलांना” “विद्यार्थ्यांना” त्रास दिला जातोय वगैरे प्रचार चालवलाय तो तद्दन खोटारडा आहे.

कन्हैया कुमार कोणत्या विषयांसाठी चर्चेत असतो हो? जेएनयूत कॉलेज संबंधित activism करतोय म्हणून? अजिबात नाही. हा भारतभर राष्ट्रीय राजकारणावर बोलत फिरतोय. “भाजप शी प्रॉब्लम नाही, हा मोदी नावाचा माणूस नकोय” असं म्हणतोय.

आमच्याकडे टीव्ही चॅनलवर तास तासभर गप्पा मारून गेला तेच त्याच्या phd च्या विषयावर बोलत होता काय? नाही.

तेव्हा हा माणूस कम्युनिस्ट विचार, भाजप, मोदी, निवडणुका वगैरे विषयांवर बोलत होता. आणि बोलावंसुद्धा. तो त्याचा हक्कच आहे. पण ह्या विषयांवर बोलतोय, त्याच्या कॉजेमधील activism चा काहीही संबंध नाहीये म्हणजेच, हा एक राजकारणी आहे. तेव्हा त्याला राजकारणी म्हणूनच वागवलं जायला हवं.

२) घोषणाबाजी हा गुन्हा नाही.

सदर चार्जशीट दाखल झाल्यापासून दुसरा जोरदार प्रचार असा चालवला जातोय की “घोषणा देणे हा देखील आता गुन्हा झाला आहे!”. हा प्रचारसुद्धा असाच खोटा आहे.

पोलिसांनी चार्जशीटमध्ये काय म्हटलंय पहा :

2016 JNU protests were outcome of a well-planned conspiracy

म्हणजेच ती घोषणाबाजी, तो कार्यक्रम हे सगळं एका योजनाबद्ध प्लॅनचा भाग होतं. पोलीस एखाद्या घटनेबाबत चौकशी करत असताना काही धागेदोरे हाती लागतात. त्यावरून चौकशी होते.

त्यावरून अजून माहिती मिळते, मग अजून शोधाशोध होते आणि मग सगळं झाल्यावर शेवटी नेमके कोणकोणते चार्जेस लावायचे हे ठरवून चार्जशीट फाईल होते. चार्जशीट दाखल करायला तीन वर्ष लागली ह्यावरूनच त्याची खात्री पटते.

थोडक्यात, ‘घोषणाबाजी केली’ म्हणून गुन्हा दाखल केलाय हा अगदी खोटा प्रचार आहे. पडद्यामागे कायकाय घडलं, कोण कोण इनवॉल्व्ह होते हे बघितल्यावर पोलिसांना जे जाणवलं त्यावरून कलमं लावली गेली आहेत.

कलमं कोणकोणते लावलेत पहा – 124A (sedition), 120B (criminal conspiracy), 323 (punishment for voluntarily causing hurt), 465 (forgery), 471 (using as genuine a forged document or electronic record), 143 and 149 (unlawful assembly), and 147 (rioting)

ह्यावरून एकूण व्याप्ती कळते.

३) निवडणुकीसाठी हा प्रकार होतोय – हा सुद्धा असाच एक अतर्क्य अन तितकाच हास्यास्पद आरोप आहे.

राजस्थान मध्यप्रदेश छत्तीसगडच्या पार्श्वभूमीवर, कन्हैया कुमार आणि संपूर्ण समूह निवडणुकीच्या परिणामावर प्रभाव पाडू शकतात” असं वाटणं फारच वरपांगी आहे.

खुद्द राजस्थान (जिथे सत्ता पालट हा जणू मतदारांचा नियमच आहे!) आणि मध्यप्रदेश, (जिथे तब्बल ३ टर्मचं सरकार सत्ता राखण्यासाठी लढत होतं) दोन्ही राज्यांत ४०% च्या जवळपास मतं मिळवणे जर कुणाला अँटी इन्कमबन्सी वाटत असेल तर कठीण आहे.

छत्तीसगडमध्ये तीन टर्म नंतरची अँटी इन्कमबन्सी होती. आणि ती कन्हैया व इतरांच्या जोरावर केंद्रात ही लागू होईल हा देखील स्वप्नविलासच.

४) चवथा आणि शेवटचा मुद्दा – पोलिसांवर दबाव आणला – ही टिपिकल दांभिक लोकशाहीवादी रड आहे. आम्हाला हव्या तेव्हा हव्या त्या व्यवस्था स्वतंत्र स्वायत्त असतात, नको तेव्हा त्या त्या व्यवस्था राजकीय प्रभावाखाली असतात.

ह्यात पोलीस आले, cbi आलं, cid, निवडणूक आयोग नि आजकाल न्यायालयसुद्धा आलंय. अर्थात, नको असलेल्या बाजूने निकाल लागला की “३१%चं सरकार” म्हणून हिणवणारे हे लोक. त्यामुळे हे स्वाभाविक आहे. पण मुद्दा हा आहे की ह्या लोकांनी सदर “राजकीय प्रभाव”बद्दल केलंय काय?

पण मुद्दा गेली ७० वर्षे हा प्रकार घडत आहे. त्यावर काही सोल्युशन दिलंय? एखादं लॉंग टर्म व्हिजन? त्यावर लढा वगैरे? काहीच नाही.

पोलिस रिफॉर्म्स, ज्यूडीशीअल रिफॉर्म्स व्हावेत म्हणून काही आंदोलन? ऐकलं आहार का कधी? त्यासाठी कधी हातात बोर्ड घेऊन कॅम्पेन दिसलं? नाही दिसणार.

कारण ह्यांना मुद्दे पेटवायचे असतात. आरडाओरडा करायचा असतो.

चार्जशीट दाखल करून घेऊन लगेच जामीन मिळाला आहे. कोर्ट काय करायचं ते करेलच. तरीही बोंबाबोंब सुरू आहे.

“हंगामा खडा करना” इतकाच ह्यांचा मकसद!

एका गोष्टीचं खरंच खूप वाईट वाटतं.

त्या घोषणाबाजीचे व्हिडीओ “खोटे” होते असं म्हणणारे लोक, त्याच जेएनयूतील सेक्युरिटी गार्डस, इंटर्नल कमिटीने ह्या घोषणाबाजी बद्दल दिलेली माहिती मान्य करताना दिसत नाहीत. लोकशाही, लोकशाही संस्थांचा आदर/मान ठेवला जावा असं म्हणणारे लोक, ह्या कार्यक्रमाच्या पत्रकात भारतीय संस्थांच्या केलेल्या हननाबद्दल अजिबातच तमा बाळगतात दिसत नाही.

“होम मिनिस्ट्री”चं प्रतिमा दहन राजकीय विरोध नसतो. संस्थेचा विरोध असतो.

टायगर मेननची फाशी म्हणजे ज्यूडीशीअल मर्डर म्हणणे, होम मिनिस्ट्रीला (तेव्हा तथाकथित पुरोगाम्यांचे लाडके पी चिदंबरम गृह मंत्री होते) आणि न्यायालयाला “फॅसिस्ट हिंदुत्ववादी” म्हणणारे लोक “सामान्य जनतेच्या आवाजाला साद” घालत नसतात. अराजक माजवत असतात.

हे लोक, “महिषासुर हुतात्मा दिन” साजरा करतात. “आर्यांनी दुर्गा नावाची गोरी बाई मूलनिवासी शूर महिषासुराला रिझवण्यासाठी कामाला लावली आणि तिने लग्न करून एका रात्री त्याला झोपेत मारली” असं म्हणणारी पत्रकं वाटतात.

हे पुरोगामीत्व नसतं हो. भारतात अराजक माजवण्याचे, भारताचे आतून तुकडे पाडण्याचे हे प्लॅन असतात.

पोलिसांना जर हे सगळं एखाद्या कॉन्स्पिरसीचा भाग वाटत असेल तर त्यात आश्चर्य वाटण्यासारखं काहीच नाही. अर्थात, ते वाटणं योग्य की अयोग्य हे कोर्ट ठरवेलच. त्यात भारतात खरंच अराजक माजवण्याचा प्लॅन आहे की नाही हे कळेलच. पण हे लोक धुतल्या तांदळाचे, “बिचारे गरीब विद्यार्थी” वगैरे नाहीत हे तितकंच सत्य आहे.