आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर
===
‘आरक्षण’ हा भारतात नेहमीच चर्चेत राहणारा विषय. आरक्षण आवश्यक की अनावश्यक, ते देण्याचे निकष काय असावेत, आरक्षण आणखी किती दिवस देणार वगैरे गोष्टींवर सतत चर्चा चालु असते.
सर्व पक्ष राजकीय फायदा उठवण्यासाठी आरक्षणाचा वापर करतात हेही आपण वेळोवेळी पाहिले आहे. त्यातून अनेकदा ज्या समाजाच्या आरक्षणावर आक्रमण केले जाते त्यांचा असंतोषही उफाळून येतो
सामाजिक मागास असणाऱ्या समाजाना आरक्षण देऊन त्यांचा सर्वांगिण विकास साधत त्यांना मुख्य प्रवाहात सामील करून घेणे हा आरक्षणाचा मूळ उद्देश.
पण अनेकदा या निकषांचा विचार न करता थेट आरक्षण दिले जाते. आजच्या या बातमीतूनही हे स्पष्ट दिसून आले आहे.
ती बातमी अशी की मोदी यांच्या मंत्रिमंडळाने आर्थिकदृष्ट्या मागास असणाऱ्या सवर्णांना नोकरीत आरक्षण जाहीर केले आहे.
२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारनं हे आरक्षण जाहीर केले आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आर्थिक मागास सवर्णांना म्हणजेच ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा कमी आहे अशांना नोकरीत १० टक्के आरक्षण लागू केले आहे.
हे आरक्षण मिळण्यासाठी काही अटी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. त्या म्हणजे लाभार्थीचे आर्थिक उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा कमी असले पाहिजे, तसेच शेती पाच एकरांपेक्षा कमी असली पाहिजे आणि राहत्या घराचे क्षेत्रफळ १००० चौरस मीटरपेक्षा कमी असणे अपेक्षित आहे.
या संदर्भात कलम १५ आणि १६ मध्ये आवश्यक बदल करता यावेत यासाठीचे विधेयक संसदेत येणार आहे.
===
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
