राफेल: अंबानीला कंत्राट मिळालं? HAL चं काम काढलं? कोर्टाने काय म्हटलं? वाचा सत्य

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर

===

कारगिल युद्धाची गोष्ट. पाकिस्तानने पाळलेले, पोसलेले घुसखोर भारताच्या छातीवर पाय रोवून उभे होते. उंच टेकड्यांवर. अरुंद सुळक्यांवर.

भारतीय सैन्याला चढाई शक्य नव्हती. जमिनीवरून तोफांनी मारा करून करून शत्रूला नेस्तनाबूत करण्याशिवाय पर्याय नव्हता. तेच केलं आपण.

बोफोर्स तोफांनी उंचीवरील शत्रू टिपून टिपून मारला. आणि आपण जिंकलो. पण खरंच, दुसरा पर्याय नव्हता का? विमानं वापरून उंचीवरील शत्रू उडवता आला नसता का?

तेव्हा येत नव्हता. हाच कारगिलमधील धडा आपण शिकलो आणि आपण दुरून शत्रूला टिपू शकतील – हवेतून टार्गेटेड इम्पॅक्ट करू शकतील – अश्या विमानांच्या खरेदीचा निर्णय घेतला.

तेच हे राफेल विमान.

 

राफेल विमानावरून सुरू असलेल्या वादंगात किती तथ्य आहे हे जाणून घेण्याआधी ही पार्श्वभूमी समजून घ्यायला हवी.

मिग, तेजस वगैरे विमानांची नावं सहज फेकतो आपण. पण त्यांमागची वस्तुस्थिती ही आहे की राफेल आपल्यासाठी, आपल्या सैन्याच्या तयारीसाठी आवश्यक आहेत. म्हणून सरकारने (तेव्हा, काँग्रेस, आता भाजप) विमान खरेदीचा निर्णय घेतला.

जर कारगिलच्या वेळी आपल्याकडे राफेल असते – तर २ दिवसांत आपण घुसखोर फोडून काढले असते. लागले ३ महिने.

ह्या अश्याच टेक्नॉलॉजीची विमानं चीनकडे ऑलरेडी आहेत. पाकिस्ताननेसुद्धा चीनच्या मदतीने उभी करणं सुरू पण केली आहेत.

थोडक्यात, ही विमानं लवकरात लवकर – लक्षात घ्या – लवकरात लवकर – भारतीय वायुसेनेच्या ताफ्यात जमा होणं अत्यंत आवश्यक आहे.

हाच विचार करून, आंतरराष्ट्रीय शस्त्रास्त्र बाजारात निविदा मागवल्या गेल्या. त्यातून विविध विमानांना नजरेखालून घालून, आपली गरज भागवणारं आणि किंमत जस्टिफाईड वाटलेलं विमान निवडलं गेलं.

हेच ते राफेल विमान.

काँग्रेस सरकारने दसौं बरोबर प्राथमिक बोलणी आणि MoU केला खरा. पण “करार” केला नाही. त्यामुळेच ही खरेदी पूर्ण होऊ शकली नाही. ती विद्यमान सरकारने पूर्णत्वाकडे नेली आहे.

 

 

काँग्रेसकाळात “हा करार ९५% होत आला होता” वगैरे स्टेटमेंट्सना अर्थ नसतो. करार झालेला असतो किंवा नसतो.

सदर डील तीन आरोपांमुळे “घोटाळा” ठरवली जात आहे.

पाहिला – रिलायन्सला मिळालेला कॉन्ट्रॅक्ट. दुसरा – HAL ला विमान बांधणीचं काम नं देणे.

तिसरा – विमानांची किंमत. तिन्ही आरोपांबद्दल तथ्य काय सांगतात पाहूया.

पहिला आरोप – रिलायन्स ला मिळालेला कॉन्ट्रॅक्ट

“रिलायन्सला विमान बांधणीचा शून्य अनुभव असताना, राफेलचा कॉन्ट्रॅक्ट मिळतोच कसा?” ह्या प्रश्नात गृहीतक हे आहे की “रिलायन्सला राफेल बांधणी वा स्पेअर पार्ट्सचा कॉन्ट्रॅक्ट मिळाला आहे.” जे पूर्णपणे चूक आहे.

रिलायन्सला राफेल बांधणीचं कोणतंही काम मिळालेलं नाही. रिलायन्सला ऑफ सेट डील मधून काम मिळालेलं आहे. जे इतर अनेकांनासुद्धा मिळालेलं आहे.

ऑफ सेट नावाचा प्रकार काय असतो?

ऑफ सेटचा अर्थ असा की राफेल डीलची जी टोटल अमाऊंट आहे, त्यातील काही अमाऊंट दसौंला भारतातच परत गुंतवावी लागेल. ह्याने भारतीय उद्योगांना धंदा मिळतो, लोकांना रोजगार मिळतो.

ही गुंतवणूक कशी करायची? ते दसौं ठरवेल. त्या पैश्यांत हवी ती खरेदी करेल. आता हा काँट्रॅक्ट फक्त रिलायन्सला मिळाला का? अजिबात नाही. इतर कितीतरी कंपन्यांना मिळालाय, आणखी काहींशी बोलणी सुरू आहेत.

पुन्हा सांगतो – विमानं दसौ कडून रेडिमेड अवस्थेत भारतात येणार आहेत. ह्यात रिलायन्सला राफेल बांधणीचं काम देण्याचा प्रश्नच कुठाय?

दुसरा आरोप – HAL चं काम काढून घेणे.

“HAL ला मिळालेला कॉन्ट्रॅक्ट काढून घेऊन दसौं/रिलायन्सला कॉन्ट्रॅक्ट का दिला?” ह्या प्रश्नात दोन गृहीतकं आहेत. “HAL (Hindustan Aeronautics Limited) ला आधीचा कॉन्ट्रॅक्ट मिळाला होता”. आणि “HAL ला आताच्या डीलमध्ये कोणताच कॉन्ट्रॅक्ट मिळालेला नाही.” ही दोन्ही गृहीतकं चुकीची आहेत.

कृपया समजून घ्या.

UPA ने ठरवलेल्या अरेंजमेन्ट नुसार (जी पूर्णत्वास आलीच नाही! हवेतच सोडून दिली गेली!) एकूण १२६ विमानं घेतली जाणार होती, ज्यात १८ विमानं रेडिमेड तर १०८ विमानं HAL मध्ये बांधली जाणार होती. पण, ही डील झालीच नाही. कारण काय माहितीये?

HAL आणि दसौं मध्ये मॅन अवर्स (काम पूर्ण करण्यास एकूण लागणारे माणशी तास) बद्दल एकमतच झालं नाही. HAL मध्ये तयार होणारं विमान कितीतरी उशिरा तयार होणार होतं. आणि – त्या विमानांच्या दर्जाची, देखभालीची कुठलीही गॅरण्टी दसौं घेत नव्हतं.

म्हणजे, विमानं उशिरा तयार होणार. महागात तयार होणार. त्यांची कुठलीही गॅरण्टी नाही. डागडुजी-दुरूस्तीसाठी सपोर्ट देखील नाही. ह्याच मुद्द्यावर पूर्वीची डील वर्षानुवर्षे रखडत पडली होती. त्या मुद्द्यामुळे डील होऊच शकली नव्हती.

२०१४ साली सरकार बदललं. पर्रीकरांनी काय केलं? सरळसोट करार केला दसौं बरोबर. ३६ विमानं स्ट्रेट पर्चेस. रेडिमेड विमानं फ्रान्समध्ये तयार होऊन भारतात येणार.

 

 

म्हणजेच – पहिलं गृहीतक, HAL ला मिळालेला कॉन्ट्रॅक्ट रिलायन्स वा दसौंला मिळाला – हे पूर्णपणे खोटं आहे. HAL ला कुठलाही कॉन्ट्रॅक्ट मिळालाच नव्हता.

मग प्रश्न असा उभा रहातो, की सध्याच्या डीलमध्ये, ऑफसेट खरेदीसाठी रिलायन्स, महिंद्रा असे खाजगी प्लेयर्सच का? HAL का नाही? मोदी शहा खाजगी कंपन्यांच्या पोतड्या का भरताहेत?

इथे येतं दुसरं गृहीतक – की HAL ला काहीच काम मिळालेलं नाही. पण सत्य हे आहे की HAL ला कॉन्ट्रॅक्ट मिळालेले आहेत…! आणखी काँट्रॅक्टससाठी देखील बोलणी चालू आहेत. दसौं ने HAL च्या एका जॉईन्ट व्हेंचरला कॉन्ट्रॅक्ट दिला आहे. 

जॉईन्ट व्हेंचरचं नाव – Snecma HAL Aerospace Ltd (SHAe). मेकॅनिकल पार्टस, ट्यूब्ज, पाईप्स ह्यांचं कॉन्ट्रॅक्ट SHAe ला मिळालं आहे. (फॉर द रेकॉर्ड, HAL ने Snecma बरोबर केलेलं हे  जॉईन्ट व्हेंचरसुद्धा अगदी ताजं ताजं आहे बरं का! २०१५ चं च!)

लक्षात घ्या –

ह्या ऑफसेट डील्स पूर्णत्वास नेण्यासाठी मूळ राफेल डील झाल्यापासून ७ वर्षांचा कालावधी देण्यात आला आहे. म्हणजे दसौंला २०२३ च्या आत ही गुंतवणूक करायची आहे, ज्याची तयारी सुरु झाली आहे.

७२ कंपन्यांबरोबर डील्स झाल्या आहेत. आणखी कंपन्यांबरोबर बोलणी सुरू आहेत. पण राफेल विमानांची डिलिव्हरी मात्र लगेच – सप्टेंबर २०१९ पासूनच सुरू होतीये.

आता तिसऱ्या आरोपावर नजर टाकूया. विमानं एवढ्या महागड्या किमतीत का विकत घेतली

काँग्रेसने केलेला MoU असा होता – एकूण विमानं १२६. १८ विमानं रेडिमेड. १०८ HAL मध्ये तयार होतील. प्रत्येक विमानाची किंमत ५२६ कोटी. आत्ताची डील ही आहे – एकूण विमानं ३६. सर्वच्या सर्व दसौं कडून रेडिमेड येणार. प्रत्येक विमानाची किंमत १५७० कोटी.

आता हा किमतीतील फरक बघताना २ गोष्टी बघाव्या लागतील.

पहिली गोष्ट – बदलेली परिस्थिती. म्हणजे, २००७ आणि २०१६ तील बदलेले चलन मूल्य आणि वाढलेल्या किमती. दुसरी, ह्या दोन्ही व्यवहारांत भारताला काय काय मिळणार ह्यातील तौलनिक फरक.

पहिल्या proposed करारात फक्त आणि फक्त विमानं मिळणार होती. भारताच्या आवश्यकतेनुसार कस्टमायझेशन्स, मेन्टेनन्स, इतर अत्यावश्यक साधनसामुग्री इ कशाचाही समावेश नव्हता. आताच्या करारात ह्या सर्व “add on” गोष्टींचा समावेश आहे.

पहिल्या proposed करारात HAL जी बांधणी करणार होते त्याची एस्टीमेटेड किंमत दसौंच्या एस्टीमेट पेक्षा कितीतरी पट अधिक होती. आणि सर्वात महत्वाचं – पहिल्या proposed करारात – ट्रान्सफर ऑफ टेक्नॉलॉजी नव्हती!

टेक्नॉलॉजी लायसन्सिंग (ज्यात फक्त लायसन्सिंग असते, टेक्नॉलिजी ट्रान्सफरनव्हे!) वर फक्त चर्चा सुरू होती! जी डील झालीये त्यात ToT आहे.

फक्त चलन आणि महागाईचा विचार केला आणि कुठल्याही “add on”s शिवाय, फक्त विमानांच्या किमतींचा विचार केला तर २०१६ ची किंमत २००७ च्या किमतीपेक्षा ९% कमी आहे. जर T o T व इतर “add on”s सहित किमतींचा विचार केला तर २०१६ ची किंमत २०% कमी आहे.

विमानं “महागात” घेणं बाजूलाच. जुन्या प्रपोज्ड सौद्याचा आणि नव्या फायनल झालेल्या सौद्याचा हिशेब लावला तर १२,६०० करोड रुपये “वाचवले” गेलेत. हे आकडे विविध माध्यमांमध्ये उपलब्ध आहेत. स्वतः अरुण जेटलींनी मांडले आहेत. CAG समोरही ठेवले गेले आहेत.

हे सगळंच्या सगळं पब्लिक फोरम्सवर उपलब्ध आहे. सगळं स्पष्टीकरण पार्लमेण्टमध्ये वेळोवेळी देण्यात आलं आहे. सरकारकडून अधिकृतरीत्या घोषित करण्यात आलं आहे. कन्फ्यूजनला कुठेही जागा नाही.

तरी गोंधळ केला जातोय आणि आपण त्यात अडकत जातोय. तेच तेच, सतत, पुन्हा पुन्हा सांगून खोट्याला खरं म्हणून पटवून देण्याचा प्रयत्न सुरु आहे.

आता शेवटी – सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबद्दल.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय घोषित झाल्यानंतर दोन गोष्टींवर विशेष चर्चा रंगल्या. पहिली, कोर्टाने केलेलं “स्कोप” बद्दलचं वक्तव्य आणि दुसरी, सरकारडून झालेली तथाकथित “टायपिंग मिस्टेक”.

 

स्कोप बद्दल आक्षेप असे घेतले जात आहेत की जर न्यायालयाचा “स्कोप” नव्हता तर न्यायालयाने निर्वाळा का दिला? राफेलबद्दल आपला “स्कोप” नाही असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलंय.

म्हणजेच एकतर न्यायालयाने अंग झटकलं आहे किंवा चुकीचं जजमेंट दिलंय असा अपप्रचार होतोय. पण सत्य काय आहे?

सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील गोष्टी अगदी स्पष्टपणे म्हटल्या आहेत :

१) खरेदीच्या संपूर्ण प्रक्रियेत काहीही संशयास्पद नाही.

२) खरेदीच्या संपूर्ण प्रक्रियेत कोणालाही “कमर्शिअल फेव्हरेटीझम” झालेलं नाही. (म्हणजेच कसलंही साटंलोटं नाही.)

३) दसौ ने ऑफसेट काँट्रॅक्टस कुणाला द्यावेत हा पूर्णपणे दसौचा निर्णय आहे. त्यात आपला काहीही हस्तक्षेप नाही.

४) दसौने रिलायन्स डिफेन्सची केलेली निवड आक्षेपार्ह नाही.

५) प्रायसिंग डिटेल्स उघड केल्या जाऊ शकत नाहीत. “किती किमतीत” घेणं योग्य ठरेल, हे सांगणं आमचं काम नाही. त्या संदर्भात कॅगकडे सर्व माहिती आधीच सुपूर्द झालेली आहे. (स्कोपचा संदर्भ इथे आणि फक्त इथेच आहे.)

६) १२६ की ३६ – ही तुलना अप्रस्तुत आहे. कारण – १२६ ची डील झालीच नव्हती. एकीकडे, मधेच अर्धवट सोडून दिलेली बोलणी अन दुसरीकडे पूर्ण झालेला करार आहे. त्यामुळे ह्या अश्या तुलना करणं हे काही आमचं काम नाही.

७) काही लोकांना काय “वाटतं” ह्यावरून काही ठरत नसतं. मीडियामध्ये केलेल्या वक्तव्यावरून काही ठरत नसतं. समोर फॅक्टस काय आहेत ह्यावरून निर्णय घेतला जातो.

८) हवाई दलातील तज्ज्ञांशी चर्चा केल्यानंतर हे स्पष्ट होतं की राफेल विमानांची निवड अगदी योग्य आहे.

हे सगळं, कोर्टाने स्पष्टपणे म्हटलं आहे. प्रायसिंगबद्दल कॅगचा रिपोर्ट काय बोलायचं आहे ते बोलेल. इतर सर्व प्रक्रियेबद्दलमात्र कोर्टाने ठाम निर्वाळा दिलेला आहे. मग शंकेस जागा कुठे आहे?

आता आपण येऊ स्कोपच्या अनुषंगाने कॅग कडे दिलेले आकडे, त्याबद्दल सरकारने केलेली तथाकथित स्पेलिंग मिस्टेक.

माध्यमांनी काढलेलं “टायपो” conclusion चुकीचं आहे. सरकारने कोर्टात “आमच्याकडून टायपिंग चूक झाली” असं अजिबात म्हटलेलं नाही. सरकार कोर्टात हे म्हटलंय की – “आमच्या affidavit चा अर्थ काढताना तुमच्याकडून चूक झाली आहे, ती चूक कृपया दुरुस्त करून घ्या.” आणि ही चूक काय आहे, हे सुद्धा सरकारने व्यवस्थित सांगितलं आहे. 

सरकारने सादर केलेलं affidavit म्हणतं : ‘The Government has already shared the pricing details with the CAG. The report of the CAG is examined by the PAC. Only a redacted version of the report is placed before the Parliament and in public domain’

–

• राफेल विमानांची “ही” माहिती वाचल्यावर, सध्या सुरू असलेल्या राजकारणाबद्दल चीड वाटते
• राफेल सौदा – जसा झाला तसा. वाचा आणि भ्रष्टाचार झालाय का हे तुम्हीच ठरवा!

–

इथे इंग्रजी व्याकरण समजून घ्यायला हवं. has been : पूर्ण वर्तमान काळ, is : साधा वर्तमानकाळ. पूर्ण वर्तमान काळचा अर्थ – नुकतीच क्रिया पूर्ण झालेली आहे – असा असतो. उदा : माझं आजचं काम करून झालेलं आहे.

Affidavit म्हणतं : “सरकारने आधीच प्रायसिंग डिटेल्स कॅग ला दिलेले आहेत.” साधा वर्तमानकाळ जनरल फॅक्ट सांगणाऱ्या स्टेटमेंटसाठी वापरला जातो. उदा: “भारतात लोकशाही शासन व्यवस्था आहे.” Affidavit म्हणतं : “कॅग ने तयार केलेला रिपोर्टच PAC सुपूर्द केला जातो. ह्या रिपोर्टमधील काहीच भाग संसद व पब्लिक डोमेनसाठी उपलब्ध केला जातो.”

इथे सरकार फक्त कॅगला दिलेल्या आकड्यांचं पुढे काय होतं, ही प्रक्रिया कशी असते – हे सांगत होतं. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने निकालपत्रात मात्र हे म्हटलंय :

“The pricing details have, however, been shared with Comptroller and Auditor General [hereinafter referred to as “CAG”], and the report of the CAG has been examined by the Public Accounts Committee [hereinafter referred to as “PAC”]. Only a redacted version of the report is placed before the Parliament and in public domain”

इथे कोर्टाने निष्कर्ष काढताना “has been” असं म्हटलंय. म्हणजे कोर्टाने असा समज करून घेतला की “राफेल कराराच्या डिटेल्स कॅग समोर गेल्या आहेत, कॅग ने रिपोर्ट तयार केला आहे, व तो PAC कडे सुपूर्द सुद्धा केलाय.”

सरकारच्या affidavit चा निष्कर्ष काढताना कोर्टाकडून झालेली ग्रॅमॅटिकल मिस्टेक आहे ही. ती कोर्टाच्या निदर्शनास आणून देताना, सरकारने हाच खुलासा केला आहे.

सरकारने कोर्टात म्हटलंय की –

“It would be noted that what has already been done is described by words in the past tense, i.e. the Government ‘has already shared’ the price details with the CAG. This is in the past tense and is factually correct. The second part of the sentence, in regard to the PAC, is to the effect that ‘the report of the CAG is examined by the PAC’.

However, in the judgment, the reference to the word ‘is’ has been replaced with the words ‘has been’, and the sentence in the judgment (with regard to the PAC) reads ‘the report of the CAG has been examined by the Public Accounts Committee”

थोडक्यात; सरकार कोर्टात खोटं बोललं, कोर्टाची फसवणूक केली, देशाला खोटं सांगितलं वगैरे आरोप खोटे ठरलेत. 

 

शिवाय कॅगनेसुद्धा हे स्पष्ट केलंय की आकडे त्यांच्याकडे सुपूर्द झालेले असून रिपोर्ट जानेवारीत PAC कडे सुपूर्द होईल.

सदर प्रकरणात मुख्य आक्षेप हा आहे की कोर्टाने प्रायसिंग वर भाष्य करू नये, cag त्याची एक्सपर्ट बॉडी आहे. मागणी ही आहे की cag कडून त्यावर रिपोर्ट तयार करावा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर असा समज करून दिला जात होता की cag ला काही आकडे वगैरे दिलेले नाहीत तरी सरकार खोटं बोलतंय.

पण आता हे स्पष्ट झालंय की cag कडे आकडे खरंच दिलेले आहेत. रिपोर्ट येणं तेवढं बाकी आहे. म्हणजे प्रायसिंग वर एक्सपर्ट ओपिनियन येणारच आहे जानेवारीत. म्हणजे मग आक्षेपास काहीच जागा उरत नाही.

अर्थात, ह्यात सरकारकडून गुन्हा वा फसवणूक घडली नसली तरी अनावधानाने का असेना, चूक घडली आहेच. Affidavit मध्ये अधिक स्पष्ट विवेचन करता आलं असतं.

कॅगच्या रिपोर्टच्या बाबतीत भविष्यकाळ वापरून, “हे आता पुढे घडणार आहे” असं स्पष्ट लिहिलं असतं तर हा सगळा प्रकार टळला असता. परंतु इथे सरकार काही लपवू पाहतंय, शब्दच्छल करत आहे असा अर्थ काढणे आततायी ठरेल. 

आणखी एक गोष्ट समजून घेणं आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारने सादर केलेल्या affidavit चा अर्थ लावून, कॅगने “आधीच” रिपोर्ट दिलाय, असं गृहीत धरून तर निकाल दिला असेल तर हा निकालच आता रद्द ठरावा काय?

वरकरणी हा तर्क चपखल वाटू शकतो. पण वस्तुस्थिती तशी नाही. सर्वोच्च न्यालयाने राफेलच्या किमतीच्या बाबतीत कॅगच्या अहवालावर विसंबून राहण्याचा पावित्रा घेतला आहे. तसेच “राफेलच का?” हा विषय हवाई दलाच्या वरिष्ठांकडून सोडवून घेतला.

परंतु – एकूण व्यवहारात कुठलंही काळंबेरं वा साटंलोटं नाही, संपूर्ण प्रक्रिया नियमांनुसारच झाली आहे, दसौची निवड अतिशय योग्य आहे, दसौने रिलायन्सला कात्रण देणं नियमांनुसारच आहे – हे स्पष्टपणे म्हटलेलं आहे.

ह्या सर्व मुद्द्यांचा कॅगच्या रिपोर्टशी संबंध नाही. कॅगचा रिपोर्ट राफेल विमानांच्या किमतीवर भाष्य करेल. इतर प्रक्रिया, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे योग्य ठरवलेली आहे.

हे सगळं वस्तुनिष्ठपणे बघितल्यावर एकच गोष्ट स्पष्ट होते की राफेल विमान खरेदीत “घोटाळा झाला आहे” असं दर्शविणारा एक ही पुरावा नाही.

“भूत आहे! भूत आहे!” असं म्हणणाऱ्याने भुताचं अस्तित्व सिद्ध करायचं असतं. “भुताचं अस्तित्व नाकारणारा पुरावा नाही, म्हणजेच भूत आहे!” असं कुणी म्हणू पाहात असेल तर तो अप्रामाणिकपणाचा कळसच म्हणावा लागेल.

–

• राफेल: विरोधकांनी आग्रह धरलेली “JPC” नेमकी काय असते? त्याने काही फायदा होतो का? वाचा
• राफेलबद्दल अपप्रचार करणाऱ्याना सणसणीत चपराक देणाऱ्या न्यायालयाच्या ९ टिपण्या!

===

InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर । Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.