वाचा : भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढतांना प्राणाची आहुती दिलेल्या ४ समाजसेवकांबद्दल!
आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट
–
आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi
–
इनमराठीच्या अपडेट्स शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप
===
आपला देश भ्रष्टाचाराच्या विळख्यात अडकला होता.
ह्या भ्रष्टाचारी लोकांची ओळख पटावी म्हणून व सरकारी कारभारात पारदर्शकता यावी म्हणून, एक ऐतिहासिक कार्यक्रम सुरू करण्यात आला होता. तो म्हणजे “माहितीच्या अधिकारा”चा.
माहिती अधिकाराचा वापर करून सामान्य माणसाला एखाद्या योजनेबद्दल आणि सरकारी कार्यक्रमाबद्दल माहिती व तथ्य जाणून घेण्याचे शस्त्र प्राप्त झाले होते!
ह्याद्वारे अनेक गैरव्यवहार उघडकीस येऊन, अनेक दोषी आरोपींना त्या प्रकरणात शिक्षा झाली.
ह्या सर्व आरोपींना पकडून देण्यात मोलाचा वाटा उचलला तो माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी. हे माहिती अधिकार कार्यकर्ते म्हणजे समाजात वावरणारे जागरुक नागरिक. जे व्यवस्थेच्या कारभारावर बारीक लक्ष ठेऊन असतात.
त्या व्यवस्थेचा अभ्यास करताना, त्यांना लक्षात येणाऱ्या चुका आणि गैरव्यवहार उघडकीस आणून शासन व्यवस्थेचं सुसूत्रीकरण टिकवून ठेवतात.
परंतु हे उदात्त कार्य करणाऱ्या समाजसेवकांना ह्या कार्याच्या मोबदल्यात समाजाकडून मानसन्मान कमी पण ज्यांच्या हितसंबंधात हे लोक बाधा बनत आहेत, त्या लोकांकडून छळाचा सामना करावा लागतो.
बऱ्याचदा हे लोक त्यांच्या प्रामाणिकपणाची शिक्षा म्हणून स्वतःचा जीव देखील गमावतात.
आजपर्यंत माहिती अधिकार कायदा लागू झाल्यानंतर भारतात ६५ माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांच्या हत्या करण्यात आल्या आहेत.
तब्बल ४०० माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना वैयक्तिक पातळीवर, कौटुंबिक पातळीवर शारीरिक व मानसिक छळाचा सामना करावा लागला आहे. त्यांच्यावर बऱ्याचदा हिंसक हल्ले झालेत.
धक्कादायक बाब म्हणजे माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांच्या हत्यांचा हा आकडा अधिकृत नाही, अंदाज आहे. मुळात ह्या पेक्षा अधिक लोकांची हत्या झाली असण्याची दाट शक्यता आहे.
माहितीचा अधिकार कायदा भारतात लागू होऊन दशकपूर्ती झाली आहे. काही वर्षांपूर्वी भारताचा समावेश त्या ७० देशांच्या यादीत झाला होता, त्या त्या देशांनी आपल्या देशातील जनतेला माहितीचा अधिकार दिला होता.
२००५ साली माहितीचा अधिकार कायदा भारतीय जनतेला देण्यात आला.
ह्या कायद्यामुळे देशभरातील नागरिकांना अनेक सरकारी क्षेत्र जसे प्रशासन, न्यायपालिका, केंद्र व राज्य शासन ह्यांच्यात चालू असलेल्या विविध व्यवहाराबद्दल जाणून घेण्याचा अधिकार आला.
अगदी सरपंचापासून केंद्रीय मंत्र्यापर्यंत सर्वांचे व्यवहार तपासण्याचा अधिकार मिळाला.
ह्या दशकभरात असंख्य अडचणी, धमक्या, तणाव ह्याला तोंड देत माहिती अधिकार कार्यकर्ते काम करत राहिले आहेत आणि एवढं असून ही माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचा संख्येत वाढ होत आहे.
अनेकांनी हे काम करतांना आपला जीव गमावला आहे. तरी देखील हा लढा सुरू आहे आणि सुरू राहणार आहे.
आपण भारतात झालेल्या माहिती अधिकार कार्यकर्त्याच्या हत्येचा थरकाप उडवणाऱ्या निवडक घटनांबद्दल जाणून घेऊ.
भ्रष्टाचाराशी सामना करण्याचं हे मोल त्यांना चुकवावं लागलं होतं…
१. ललित मेहता
ललित मेहता हे व्यवसायाने सिव्हिल इंजिनियर होते. ललित यांनी वयाच्या ३६ व्या वर्षी आपलं काम सोडून सामान्यांच्या हक्कांसाठी लढायला सुरुवात केली.
झारखंडमधील अन्नदान अभियानाचे ते प्रमुख मेम्बर होते. ललित हे ग्राम विकासाच्या विविध प्रोजेक्टसवर आणि आरोग्य विषयक सुविधांच्या सुलभीकरणावर काम करत होते.
२००८ साली, त्यांनी मनरेगा योजनेतील भ्रष्टाचार प्रकरणी माहिती अधिकार याचिका दाखल केली. यानंतर काही महिन्यांतच त्यांची जबरी मारहाण करून हत्या करण्यात आली.
–
- “निष्ठुरपणे मारा त्यांना!” कर्नाटकचे मुख्यमंत्री फोनवर “ऑर्डर” देतानाचा व्हिडीओ व्हायरल
- “मोदींचा राजीव गांधींसारखा खून करायचा प्लॅन करतोय” : माओवाद्यांचं पत्र
–
२. भुपेंद्र विरा
भुपेंद्र विरा हे मुंबईत राहणारे ७२ वर्षीय गृहस्थ होते. त्यांच्या फॅक्टरीवर जमीन मालकाने अवैधरित्या ताबा मिळवला होता. ह्या विरुद्ध भुपेंद्र विरा यांनी अनेक माहिती अधिकार याचिका दाखल केल्या.
त्यांनी स्वतःच्या फॅक्टरीचा जमिनीसाठीच नाही तर अश्याप्रकारे ज्या लोकांच्या जमिनी गेल्या आहेत, त्या लोकांसाठी पण याचिका दाखल करत लढा उभारला.
त्यांनी तब्बल ३००० याचिका दाखल केल्या होत्या. ह्याची गंभीर दखल घेत प्रशासनाने कारवाई करायला सुरुवात केली.
सण २०१० साली त्यांच्या राहत्या घरात भुपेंद्र विरा यांची गोळी झाडून हत्या करण्यात आली.
३. अमित जेठवा
अमित जेठवा यांनी पर्यावरण रक्षणासाठी बेकायदेशीर खाणकाम विरोधात आणि शिकारी विरोधात लढा उभारला.
गीरच्या वनात सुरू असलेल्या ह्या बेकायदेशीर उद्योगांनी तिथल्या वन्यप्राण्यांच्या अधिवासाला धोका निर्माण झाला होता. त्या प्राण्यांच्या रक्षणासाठी ते झटत होते.
ह्या सर्व बेकायदेशीर उद्योगांना स्थानिक राजकारण्यांचा छुपा पाठिंबा आहे हे त्यांनी ओळखले होते. ह्यासाठी त्यांनी कोर्टात स्थानिक नेत्यांविरोधात पीआयएल दाखल केली. भाजपाचे खासदार दिनूभाई सोळंकी यांचं नाव देखील त्यात होतं.
जुलै २०१० ला ३५ वर्षीय अमित जेठवा ह्यांची गुजरात हायकोर्टासमोर गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली.
४. भुवनेश्वरन
एस भुवनेश्वरन हे तमिळनाडूतील चेन्नईच्या कोलथूर ह्या भागाचे निवासी होते.
त्यांनी त्यांच्या कौटुंबिक मालमत्तेवर कब्जा करणाऱ्या गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांविरोधात लढा उभा केला. त्यांना विश्वास होता की ह्या गुंडांना राजकारण्यांचे संरक्षण प्राप्त आहे.
त्यांनी माहितीच्या अधिकाराखाली स्वतःची जमीन परत मिळवण्यासाठी तक्रार दाखल केली. सोबतच भुवनेश्वरन यांनी इतरांच्या केसेससाठी पण लढा उभारला होता.
सण २०१२ मध्ये त्यांची हत्या करण्यात आली.
आजवर भारतात अशा अनेक हत्या झाल्या आहेत. अनेकांचे आवाज शांत करण्यात आले आहेत. त्यांचा वैयक्तीक, कौटुंबिक, मानसिक छळ करण्यात आला आहे.
पण तरी देखील इतक्या हलाखीच्या परिस्थितीत दरवर्षी ६० लाख माहिती अधिकाराच्या केसेस भारतीयांकडून दाखल होत आहेत.
सत्तेतील पारदर्शकता टिकवून ठेवण्यासाठी झटणाऱ्या ह्या खऱ्या समाज सेवकांच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभं राहणं हे प्रत्येक भारतीयाचे कर्तव्य आहे.
–
- न्यायाचा खून : सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींवरील गंभीर आरोपांना दाबण्याचं “सर्वपक्षीय” कारस्थान
- गो हत्या बंदी ते गाईच्या वासराचा निर्घृण खून – लोकशाहीची हरवलेली मूल्यं
===
इनमराठीच्या अपडेट्स शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप
–
आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi
–
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
