आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर
===
लेखक : सोमेश कोलगे
===
लोकसभेत गुरुवारी दिनांक २७/१२/२०१८ रोजी विरोधी पक्षांनी घातलेल्या गोंधळानंतरही मोदी सरकारला ट्रिपल तलाक विधेयक संमत करण्यात यश आले आहे.
मुस्लीम महिला (विवाहविषयक अधिकारांचे संरक्षण) विधेयक, २०१८ असे विधेयकाचे नाव आहे. ढोबळमानाने तीन तलाक विधेयक म्हणून ते ओळखले जाते.
सप्टेंबर २०१८ मध्ये राष्ट्रपतींनी भारतीय संविधानाच्या कलम १२३ अंतर्गत अधिकारांचा वापर करीत ह्याबाबतचा अध्यादेश काढला होता.
अध्यादेशास कायद्याचे महत्व असते पण संविधानातील तरतुदीन्वये लगतच्या सत्रात संसदेने अध्यादेश पारित केला तरच तो कायम राहतो. अन्यथा तो विसर्जित होतो.
लोकसभेत मंजूर केलेल्या विधेयकाने राष्ट्रपतींनी यापूर्वीच काढलेला याविषयीचा अध्यादेशात अनेक दुरुस्ती करत नव्या तरतुदी समाविष्ट केल्या आहेत.
लोकसभेत विधेयक मंजूर झाले असले तरी विधेयकाला राज्यसभेत मंजुरी मिळत नाही तोपर्यंत त्याचे कायद्यात रुपांतर होणार नाही.
राज्यसभेतील संख्याबळ लक्षात घेता मोदी सरकारपुढे विधेयकास संमती मिळवणे आव्हान असणार आहे.
विरोधकांनी लोकसभेत मांडलेला युक्तिवाद मोठा हास्यास्पद आहे. विधेयकावर चाललेल्या चर्चेतून कॉंग्रेस आणि AIADMK ह्या पक्षांनी walkout करत विधेयकावरील मतदानाचा बहिष्कार केला.
अखेर २४५ विरुद्ध ११ मतांनी विधेयक मंजूर करण्यात आले.
मुस्लीम महिला विवाहसंबंधी अधिकारांचे सरंक्षण, २०१८ ह्या विधेयकातील ठळक तरतुदी :
१) तीन वेळा तलाक शब्दांचा उच्चार करून, लिहून किंवा इलेक्ट्रोनिक माध्यमातून संदेश पाठवत महिलेला घटस्फोट दिला गेला तर तो अजामीनपात्र गुन्हा असून तीन वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा तलाक देणाऱ्या पुरुषाला होणार आहे.
२) जामीन देण्याचा अधिकार केवळ दंडाधिकार्यांनाच असणार आहे.
३) पिडीत महिलेची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय आरोपीस जामीन दिला जाऊ शकत नाही.
४) पिडीत महिला आणि तलाक देणाऱ्या आरोपित समजोता झाल्यास; गुन्हा पिडीत-महिला मागे घेऊ शकते. याआधीच्या अध्यादेशात हा गुन्हा विना-तडजोडीचा (non-compoundable) होता. त्याबाबत विधेयकात नवी तरतुद केली गेली आहे.
५) तडजोड करून गुन्हा मागे घेण्याबाबतचे सर्व अधिकार पूर्णतः पिडीत महिलेला असणार आहेत.
६) गुन्हा दाखल झाल्यापासून खटल्यावर अंतिम निवाडा होईपर्यंत महिलेला पोटगी (maintenance ) देण्याबाबतचे आदेश तलाक देणाऱ्या आरोपीस दिले जातील. महिलेला पोटगी देणे आरोपीस बंधनकारक आहे.
७) तक्रार देण्याचा अधिकार पिडीत महिला आणि तिच्या जवळच्या नातेवाईकांनाच असणार आहे.
याआधीच्या अध्यादेशात शेजारीदेखील तक्रार देऊ शकणार होते पण विरोधी पक्षांनी केलेल्या सूचनांचा स्वीकार करत सरकारने सदर बदल केले आहेत.
काय आहे विरोधकांचा युक्तिवाद ?
कॉंग्रेसच्या महिला आघाडीच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा आणि खासदार सुश्मिता देव म्हणाल्या की, “हा कायदा स्त्रीचे सबलीकरण करणारा नसून मुस्लीम पुरुषांना गुन्हेगार ठरवणारा आहे.”
रीव्होलुश्नरी सोशालीस्ट पार्टीचे एन. के. प्रेमचंद्रन म्हणाले की,
“घटस्फोट ही दिवाणी स्वरुपाची कृती असून त्यासाठी गुन्हेगारी तरतूद करणे चुकीचे आहे. “
एआयएडीएमके चे खासदार अन्वर राजा म्हणाले,
“तीन तलाक देणाऱ्या मुस्लीम पुरुषांना गुन्हेगार का ठरवले जाते आहे? मुस्लीम महिलांच्या मागासलेपणासाठी तीन तलाकपेक्षा जास्त सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण जबाबदार आहे. जर तीन तलाक दिल्यानंतर पुरुष जेलमध्ये गेला तर पिडीत महिलेला पोटगी कोण देणार?”
एमआयएमचे नेते, खासदार असदुद्दिन ओवेसी म्हणाले,
“सरकारला केवळ मुस्लीम पुरुषांचे शोषण करायचे आहे. तुम्ही समलिंगी संबंधांना गुन्हेगारी तरतूद रद्द केली. लैगिक अल्पसंख्याकांना जसं सरंक्षण दिले गेले आहे तसच ते धार्मिक अल्पसंख्याकांनादेखील मिळाले पाहिजे.
जर तुमची (सरकार) श्रद्धा, ‘श्रद्धा’ आहे तर माझी श्रद्धा; ‘श्रद्धा’ का नाही ? तुम्ही तुमचा कायदा बनवा आम्ही आमचा धर्म सोडणार नाही”
राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे म्हणल्या की,
“आमचा कायद्याला विरोध नसून ज्या पद्दतीने ते विधेयक मांडले गेले त्याला विरोध आहे.”
सरकारच्या वतीने कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद, स्मृती इराणी, मीनाक्षी लेखी आणि अल्पसंख्याक मंत्रालायचे मंत्री, मुख्तार अब्बास नखविंनी बाजू मांडली.
रविशंकर प्रसाद म्हणाले की, “जानेवरी २०१७ नंतर ४७७ तीन तलाक च्या घटना घडल्याची नोंद आहे. मा. सर्वोच्च न्यायलयाने तीन तलाक अवैध ठरवल्यानंतरही २०० घटना तीन तलाकच्या घडल्या आहेत.
गुन्हेगारी तरतूद ठेवल्यामुळे तीन तलाक देण्याच्या घटनांना आळा बसेल. सभागृहाकडून तीन तलाक विषयीच्या विधेयकाला होणारा विरोध पाहून मला आश्चर्य वाटते.
ह्याच सभागृहाने हुंडा-विरोधी कायदा तयार केला होता. घरेलू हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा पास केला होता. ह्या दोन्ही कायद्यात गुन्हेगारी तरतुदी आहेत. आज ह्याच विधेयकाबाबत आक्षेप का असावा ?”
भाजपच्या खासदार मीनाक्षी लेखी म्हणाल्या की,
“राजीव गांधीनी ऐतिहासिक संधी गमावली. शाहबानो खटल्याच्या वेळेस; १९८६ सालीच अशा स्वरूपाचा कायदा झाला असता तर आज शायाराबानोवर सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाण्याची वेळ आलीच नसती.”
एकूणच संसदेत विरोधकांकडून मांडण्यात आलेला युक्तिवाद मोठा विनोदी असून मध्ययुगीन मानसिकतेला शोभेल असा आहे. तीन तलाक मिळालेल्या महिला पुढे नाईलाजास्तव वेश्याव्यवसायाचा मार्ग निवडतात. त्यांची मुल-बाळ रस्त्यावर येतात.
शिक्षणाअभावी गुन्हेगारी मार्गांकडे वळतात. नवरा मात्र दुसरे लग्न करण्यासाठी मोकळा होतो आणि देशाच्या लोकसंख्येत भर पाडतो.
वरवर हे विधेयक जरी फक्त मुस्लीम महिलांचे संरक्षण करणारे वाटत असले तरी दूरदृष्टीने पाहता समाजावरही ह्याचे विधायक परिणाम होणार आहेत.
एकंदर समाजाची स्थिती सुधारण्यात ह्याचे मोठे योगदान असेल. ह्या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होण्याच्या प्रक्रियेत, राज्यसभेत विरोधी पक्ष काय भूमिका घेतात(?); हे पाहणे औत्सुकत्याचे ठरणार आहे.
===
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
