चीनने स्वतःची एवढी प्रगती कशी घडवून आणली? भारताला हे कसं जमू शकेल? वाचा अभ्यासपूर्ण विवेचन

इनमराठी टीम

6 years ago

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर

===

चीन हा क्षेत्रफळाच्या बाबतीत भारतापेक्षा मोठा आहे शिवाय चीनची लोकसंख्या भारतातून अधिक आहे. तरीही चीन हा प्रगत देश म्हणून ओळखला जातो.

इतके मोठे क्षेत्रफळ व इतकी जास्त लोकसंख्या असूनही चीनने इतकी प्रगती कशी काय केली ह्याबद्दल आपण जाणून घेऊया.

१९८० च्या आधीची आकडेवारी बघितली तर असे लक्षात येते की भारत व चीनमधील परिस्थिती जवळजवळ सारखीच होती. दोन्ही देशांच्या जीडीपी मध्ये फारसा फरक नाही.

परंतु त्यानंतर चीनने लक्षणीय सुधारणा करत आपल्या प्रगतीचा आलेख उंचावला. आजही दिवसेंदिवस चीन वेगाने पुढे जात जागतिक महासत्ता होण्याच्या मार्गावर आहे.

माओच्या सत्तेखाली असलेल्या चीनमध्ये पारंपरिक समाजवादी अर्थव्यवस्था होती. त्या काळी आर्थिक प्रगती कमी होती आणि भारताप्रमाणेच चीन सुद्धा प्रगतीसाठी शेतीवर अवलंबून होता.

चीनचे जीडीपी सुद्धा शेतीवरच अवलंबून होते. त्यानंतर माओने मोठ्या प्रगतीचे स्वप्न पाहिले आणि चीनच्या औद्योगिकीकरणासाठी प्रयत्न सुरू केले.

त्यासाठी मोठमोठ्या इंडस्ट्रीज उभारण्यासाठी मोठी आर्थिक गुंतवणूक केली. परंतु ह्याने औद्योगिकीकरण होण्याऐवजी अर्थव्यवस्था कोलमडली आणि मोठा दुष्काळ पडला ज्याला आपण द ग्रेट चायनीज फॅमिन म्हणून ओळखतो.

१९७६ साली माओचा मृत्यू झाला आणि त्यानंतर हुआ ग्यूओफेंग आणि जियांग क्विंग ह्यांच्यात सत्तेसाठी संघर्ष सुरू झाला.

हुआ ग्यूओफेंग ह्याची उत्तराधिकारी म्हणून माओनेच निवड केली होती आणि जियांग क्विंग ही माओची पत्नी होती. ह्यांच्यात सत्तेसाठी स्पर्धा होतीच शिवाय त्या स्पर्धेत डेंग झिओपिंग सुद्धा उतरला.

१९७८ साली डेंग झिओपिंग हे नवे चेअरमन म्हणून पुढे आले. त्यांनीच आजच्या आधुनिक व प्रगत चिनी अर्थव्यवस्थेचा पाया रचला.

माओच्या काळात सगळी जमीन ही शासनाच्या मालकीची होती. शेतजमीनीचे सुद्धा समान वाटप होते. लोकांना व शेतकऱ्यांना प्रत्येक वर्षी विशिष्ट प्रमाणात धान्याचे उत्पादन करावे लागत असे.

जर काही जास्तीचे उत्पादन केले तर त्यासाठी जी जादाची रक्कम मिळत असे ती ही अत्यल्प होती. तसेच शेतजमीन कुणा एकट्याच्या मालकीची नव्हती.

काही जास्त कष्ट करून जास्तीचे उत्पादन करण्याविषयी काहीही प्रोत्साहन दिले जात नव्हते.

ह्या सगळ्या परिस्थितीत डेंग झिओपिंग ह्यांनी आमूलाग्र बदल घडवून आणले. त्यांनी चीनमध्ये हाऊसहोल्ड रिस्पॉन्सीबिलिटी सिस्टीम आणली.

ह्यामुळे अर्थव्यवस्थेत बदल घडण्यास सुरुवात झाली. हाऊसहोल्ड रिस्पॉन्सीबिलिटी सिस्टीम मध्ये शेतकरी हे डिफॅक्टो जमीनमालक झाले.

शेतजमीन अजूनही कलेक्टिव्हच होती पण प्रत्येक शेतजमीन ही कोणाच्या ना कोणाच्या मालकीची होती. ते त्या जमिनीवर शेती करून काही प्रमाणात धान्य शासनाला हिस्सा म्हणून देत असत.

पण तो शासनाचा हिस्सा आधीपेक्षा खूप कमी होता आणि उरलेल्या धान्याची विक्री करता येत असे. ह्यामुळे चीन मध्ये कृषी क्रांती झाली आणि कृषी उत्पादनात मोठी सुधारणा झाली.

ह्याने शेतकऱ्यांचे राहणीमान उंचावले आणि धान्य उत्पादनात शेतकरी आत्मनिर्भर झाले.

झिओपिंग साम्यवादी विचारसरणीचे असले तरीही ते हुशार होते. त्यांनी भांडवलवादी मॉडेल आणून त्यांनी चीनची अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी प्रयत्न केले.

हेच चीनला आवश्यक होते.

झिओपिंग ह्यांचे लवचिक धोरण चीनची अर्थव्यवस्था सुधारण्यास कारणीभूत ठरले.

ते म्हणतात की,

“भांडवलशाही असलेल्या देशात असलेल्या अर्थव्यवस्थेच्या नवनवीन पद्धतींचा अवलंब करण्यास घाबरण्याचे काहीही कारण नाही. साम्यवादाचा खरा अर्थ असा आहे की प्रोडक्टीव्ह सिस्टीम मुक्त ठेवणे व त्यांचा विकास करणे.

समाजवाद व बाजार अर्थव्यवस्था असुसंगत नाहीत. आपण राईट विंग डीव्हीएशन तसेच लेफ्ट विंग डिव्हिएशन ह्या दोन्हीचा विचार केला पाहिजे.

हाऊसहोल्ड रिस्पॉन्सीबिलिटी सिस्टीम हा भारतीय व चिनी अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीतील मोठा फरक आहे. चीनमध्ये “बॉटम-अप” पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला. म्हणजे शेतीचे उत्पादन वाढवून सर्वात गरीब जनतेची गरिबी दूर करण्यात आली.

देशाच्या अर्थव्यवस्थेत शेती हे प्रमुख क्षेत्र आहे. त्या शेतकऱ्यांचेच राहणीमान उंचावल्यामुळे अर्थव्यवस्थेत आमूलाग्र बदल झाला.

ह्याउलट परिस्थिती भारतीय अर्थव्यवस्थेत आहे. उद्योगधंधात ढवळाढवळ न करण्याचे सरकारचे उदार धोरण असल्याने आर्थिक प्रगती ही वरून खालच्या थरापर्यंत झिरपत गेली.

ह्यात सर्वात जास्त आर्थिक फायदा हा टर्षीयरी सेक्टर किंवा सर्व्हिस सेक्टरचा झाला. आणि खालच्या थरांना हा फायदा आपोआप व्हावा अशी अपेक्षा होती. पण असे झाले नाही.

भारतीय अप्रोचमध्ये समस्या अशी आहे की सर्व्हिस सेक्टर मध्ये जितका रोजगार उत्पन्न होत नाही जितका रोजगार हा सेकंडरी सेक्टर किंवा औद्योगिक क्षेत्रात तयार होतो.

अर्थतज्ज्ञांचा असा अंदाज होता की सर्व्हिस सेक्टर मधील लोकांचे राहणीमान उंचावले की आपसूकच ते अधिक खरेदी करतील. त्यामुळे औद्योगिक क्षेत्रातील तसेच कृषी क्षेत्रातील लोकांना फायदा होईल.

त्यामुळे त्यांचीही आर्थिक प्रगती होईल. परंतु असे झाले नाही.

प्रत्यक्षात मात्र भारतात उत्पन्नाची दरी वाढली आणि भारताची प्रगती तर झाली पण बेरोजगारी प्रचंड वाढली.

चिनी लोकांनी इन्व्हेस्टमेंट क्रेडिट इकॉनॉमिक्सचा अवलंब केला. ही पद्धती चीनने जपानकडून आत्मसात केली.

जपानने ही पद्धती डॉक्टर असामु शिमोमुरा ह्यांच्या मार्गदर्शनाखाली ह्या पद्धतीचा अवलंब केला. डॉक्टर शिमोमुरा ह्यांनी ही पद्धती अमेरिकेकडून स्वीकारली.

अमेरिकेत ही पद्धती फ्रँकलिन रुझवेल्ट ह्यांनी दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान औद्योगिक उत्पादन वाढविण्यासाठी ह्या पद्धतीचा अवलंब केला.

ह्या सिस्टीममध्ये बँकेने इंडस्ट्रीजला क्रेडिट वाढवून दिले. ह्यामुळे औद्योगिक कंपन्यांनी दिलेले लोन त्यांचे उत्पादन वाढविण्यासाठी योग्य पद्धतीने वापरले आणि नंतर झालेल्या फायद्यातुन बँकांचे कर्ज फेडले.

ह्यामुळे जपानमधील औद्योगिक उत्पादन प्रचंड प्रमाणात वाढले. हेच मॉडेल नंतर तैवान व दक्षिण कोरियाने सुद्धा वापरले. ह्या सगळ्याचा अभ्यास करून सत्तरच्या दशकात चीनने सुद्धा हेच मॉडेल वापरले.

ह्याबरोबरच झिओपिंग ह्यांनी स्थानिक शासनांना असे आदेश दिले की लघुभार उद्योगांमध्ये आधी गुंतवणूक करावी कारण तेव्हा चीनमध्ये मोठे उद्योग नव्हते.

ह्यामुळे फायदा झाला कारण लहान उद्योग लवकर उभे राहू शकतात आणि त्यातून लवकर उत्पादन सुरू करता येते. त्यातून झालेला फायदा हा आधुनिक तंत्रज्ञान असलेल्या मोठ्या इंडस्ट्रीज उभ्या करण्यात वापरण्यात येते.

ह्याच्या अगदी उलट भारतात दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेत घडले.

सोव्हिएत युनियनने फेलडन मॉडेलवर आधारीत महालानोबिश स्ट्रॅटेजीनुसार भारताने सगळी गुंतवणूक मोठ्या इंडस्ट्रीज उभारण्यात घालवली.

मोठ्या इंडस्ट्री उभ्या करण्यात भरपूर कालावधी लागतो. ह्या कालावधीत तुम्हाला तुमच्या गुंतवणूकीचा कुठलाही फायदा मिळत नाही. आणि म्हणूनच जेव्हा तुम्हाला कमी वेळात उद्योगक्रांती घडवून आणायची असते तेव्हा हा पर्याय निवडणे योग्य ठरत नाही.

म्हणूनच जेव्हा अपेक्षित निकाल मिळाले नाहीत तेव्हा काहीच काळात हा पर्याय भारताने सोडून दिला.

–

पण चीनने ह्या सापळ्यात न अडकता इतके जास्त उत्पादन केले की काही काळातच ते वस्तूंची निर्यात करू लागले. त्यामुळे त्यांना आवश्यक ते परदेशी चलन मिळाले आणि त्यांची आर्थिक प्रगती झाली व त्यांचे चलन बळकट झाले.

ह्या धोरणामुळे चीनमध्ये फार थोड्या काळात औद्योगिकीकरण झाले आणि त्यांची अर्थव्यवस्था निर्यात उन्मुख झाली.

चीनची अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी आणखी एक फॅक्टर म्हणजे स्पेशल इकॉनॉमिक झोन होय. ह्या सेझचे आर्किटेक्ट सुद्धा डेंग झिओपिंगच आहेत.

ह्या सेझमध्ये जो प्रदेश येतो त्यासाठी वेगळे नियम असतात तसेच त्याचे वेगळे फायदे असतात. ह्यामुळे सेझमध्ये गुंतवणूक करणे स्थानिक व विदेशी कंपन्यांना आकर्षक वाटते.

सुरूवातीला चीनमध्ये शेंझेन, झ्यूहाय, शांटाऊ आणि झियामेन ह्या शहरांत सेझचे सेटअप करण्यात आले होते. ह्या प्रकल्पांना घवघवीत यश मिळाले.

म्हणूनच चीनच्या इतर भागांत सुद्धा हे प्रकल्प तयार करण्यात आले. आणि ते सुद्धा यशस्वी ठरले. त्यांनी चीनच्या आर्थिक प्रगतीत मोठे योगदान दिले.

भारतातही सेझ प्रकल्प आहेत परंतु आपली प्रगती चीनच्या जवळपास देखील नाही ही कटू पण सत्य परिस्थिती आहे.

आज चीनमध्ये गेल्यास असे दिसते की त्यांनी इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये मोठी गुंतवणूक केली आहे. मोठमोठी शहरे तिथे अत्यंत कमी काळात विकसित होत आहेत.

पाश्चात्य देशांप्रमाणे, त्याच स्टँडर्डचे आधुनिक रेल्वे स्टेशन्स,एअरपोर्ट, हायवेचे चांगले नेटवर्क हे सगळे आज चीनमध्ये आहे. भारतात मात्र अजून इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट होण्यासाठी बराच वाव आहे.

चीनमधील साक्षरतेचे ९६ टक्के आहेत आणि जगातील सर्वोत्तम १०० विद्यापीठांमध्ये ६ चायनीज विद्यापीठे आहेत. तसेच येथे अनेक रिसर्च पेपर्स सतत प्रसिद्ध होत असतात.

ह्याबाबतीत चीन आपल्या खूप पुढे आहे. हे सगळे फॅक्टर्स चीनच्या आर्थिक प्रगतीमध्ये योगदान देतात. म्हणूनच आज चीनने स्वतःची इतकी प्रगती केली आहे.

हे करणे भारतालाही शक्य आहे. आज आपला देश सुद्धा वेगाने प्रगतीपथावर चालत आहे. आपल्या देशात मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध असलेली मॅन पावर उपयोगात आणली तर हे शक्य आहे.

आपल्या देशात सगळं आहे पण समन्वयाचा अभाव आहे. हा समन्वय साधता आला, मॅन पावरचा उपयोग झाला आणि प्रायोरिटी ठरवता आल्या तर भारत सुद्धा चीनसारखाच किंबहुना चीनपेक्षाही जास्त पुढे जाईल.

–

===