हमीभाव की कवडीमोल भाव – समस्या कशामुळे? उपाय काय? वाचा एका तज्ज्ञाचं उत्कृष्ट विवेचन
आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर
===
आपल्या देशात समस्यांची काही कमतरता नाही. त्यापैकी सर्वात महत्त्वाची आणि म्हणावी तर मूलभूत अशी समस्या म्हणजे कृषी क्षेत्रातील समस्या. ही समस्या इतक्या गुंतागुंतीची आहे आणि वेगवेगळ्या स्तरावर अनेक प्रश्न असल्याने त्यातून अंतिम समाधान निघेल, असे म्हणणे धाडसाचेच ठरेल.
पण आपल्या राजकारण्यांकडे प्रत्येक समस्येवर उपाय असतो आणि तो उपाय कामी येत नाही हे पाहून त्यात एक अडचण आणणारा खलनायकही त्यांच्याकडे असतो.
मात्र शेतकऱ्यांसाठी ही समस्या मात्र जीवन-मरणाचा प्रश्न आहे. अनेकदा अंतिम समाधान किती सहज आहे असा भास निर्माण केला जातो, पण हे दृष्टचक्र मात्र काही संपत नाही.
आपल्या रोजच्या जेवणात अनेक प्रकारचे अन्नपदार्थ असतात. निरनिराळ्या भागातील अनेक पिके शेतकरी काबाडकष्ट करून पिकवतो आणि मिळेल त्या भावात विकून आपले जीवन व्यतीत करत असतो.
तर दुसर्या बाजूला सामान्य माणसाची अवस्था काही वेगळी नाही. त्याच्या ताटात येणारे अन्न देखील इतके काही स्वस्त नसते की दोष त्याच्या माथी मारावा.
मग शेतकऱ्याला पुरेसे पैसे मिळत नाही आणि सामान्य नागरिकाला कधी कवडीमोल भावाने अन्न मिळत नाही, मोठी तफावत निर्माण कोठे होते?
एक साधं उदाहरण घेऊन पाहू, समजा एका शेतकऱ्याने बारा हजार किलो कांदा पिकवला आणि तो तीन रुपये प्रति किलोप्रमाणे विकला. आता व्यापारी असा सर्व माल विकण्यासाठी एका मोठ्या शहरात घेऊन जाईल. समजा ही मोठी बाजारपेठ दिल्ली आहे आणि यासाठी व्यापारी हजार किलोमीटरचा प्रवास करेल.
यात दळणवळणाचा सर्व खर्च जसे की डिझेल, ट्रक भाडे, ड्रायव्हर क्लीनर यांचा एकूण खर्च, टोल, यांचा कमीत कमी खर्च जरी गृहीत धरला तरी तो ४०००० इतका असू शकतो.
थोडक्यात तीन रुपये प्रति किलोचा कांदा बाजारात जाईपर्यंत जवळजवळ पावणे आठ रुपये किलो इतका झाला आहे. आता या व्यापा-याचा नफा अधिक मालात येणारी घट यांचा विचार केला तरी किमान नऊ रुपये या भावाने हा कांदा मोठ्या व्यापाराकडे उपलब्ध होईल.
कितीही कमी नफा घेतला तरी किरकोळ व्यापा-याला तो २० रुपये प्रति किलो या भावाने तो विकावं लागेल. कारण समजा त्याने ५० किलो कांदा एकावेळी घेतला तरी दिवसभर किरकोळ व्यापार करताना त्याला निश्चित घट येते.
इतर किरकोळ खर्च त्यालाही आहेच, जसे की गाडीभाडे, कर पावती इत्यादी. जर त्याने २० रुपये प्रति किलो या भावाने कांदा विकला तरी तो दिवसाला केवळ २५० रुपये कमवू शकेल.
वरील उदाहरणात आपण भाव स्थिर असतील, शिवाय एक शेतकरी, एक दलाल, एक ट्रक, एक व्यापारी, आणि किरकोळ व्यापारी यांचाच विचार केला आहे.
तरीदेखील तीन रुपये प्रति किलो दराने भेटलेला कांदा सामान्यापर्यंत येत येत वीस रुपये प्रति किलो या दरापर्यंत येऊन पोहोचतो.
मग शेतकरी थेट सामान्य माणसाला कांदा का विकत नाही? असा एक प्रश्न विचारला जातो. त्या मध्यस्थाची गरज काय आहे? पण शेतकरी आपला माल थेट बाजारात घेऊन जाण्यास खूप मर्यादा आहे.
एक तर माल नाशवंत आहे, त्यामुळे त्याला वेळेची मर्यादा आहे. दुसरीकडे शेती करणे आणि किरकोळ बाजारात विक्री करणे यासाठी वेगवेगळी कौशल्ये आवश्यक आहेत.
प्रत्येकाला ते शक्य होईलच असं नाही. विचार करा जर एखाद्या सॉफ्टवेअर इंजिनिअर ला कोडींग करण्याऐवजी ते सॉफ्टवेअर विकायला लावले तर?
ते त्याला शक्य होईलच असे नाही कारणदोन्ही बाबीत आवश्यक असणारे कौशल्यात फरक आहे.
त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे मोठ्या बाजारपेठा म्हणजे मोठी शहर आणि ग्रामीण भाग यातील अंतर हा देखील एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
म्हणजे आपण उदाहरण म्हणून घेतलेल्या अंतर हजार किलोमीटर आहे.
यापेक्षा कमी अंतर जरी गृहीत धरले तरी शेतकऱ्याला वाहतुकीचा खर्च सोसावा लागेल. शिवाय किरकोळ बाजारात हवा तेवढा भाव मिळेल याची शाश्वती नाही.
आता समजा दलाल आहे, त्याचा व्यवसाय समजून घेऊ. शेतापासून ते मोठ्या बाजारपेठेपर्यंत माल घेऊन जाण्यासाठी मुख्य खर्च हा वाहतुकीचा असतो. शिवाय यात मोठी अनिश्चित तारखेला आहे.
एकतर बदलते बाजारभाव, मालाची नासाडी, वाहतूक करतांना येणाऱ्या अडचणी हे सर्व पाहता यात जोखीम देखील आहे. म्हणजे मध्यस्थ काही स्वतःचे नुकसान सोसून व्यापार करतो आहे असे नाही, त्यांच्यातही श्रीमंत व्यापारी आहेत.
पण या व्यवसायात सरसकट पैसाच आहे असे मात्र नक्की नाही.
जर का तसे असते तर तरुण मुलं पैसा कमावण्यासाठी या व्यवसायात का उतरले नाही? हा व्यापार खूप गुंतागुंतीचा आहे. अनिश्चितताही तर पाचवीला पुजलेली आहे. त्याचा फटका शेतकऱ्यांनाही बसतो.
यावर उपाय काय? तर काही सूचना येत असतात. दलाल हटवा. वास्तवात तसे शक्य नाही किंवा त्याला फार मर्यादा आहेत. हे आपण पाहिले. दुसरा एक उपाय सांगितला जातो की ऑनलाईन बाजारपेठेत मला पाठवा. जसे की ॲमेझॉन.
हे म्हणजे असे आहे की जगातील जो श्रीमंत दलाल आहे, त्याला आपला माल विका. नफा तर तोही कमावणारच आहे.
अजून एक उपाय सांगितला जातो तो म्हणजे सरकारी उपाययोजना करा. हे पण थोडं आश्चर्यजनक आहे. भारतीय एकीकडे सरकारला प्रत्येक प्रकरणात दोष देत असतात आणि दुसरीकडे या समस्याही त्यांनी हाताळायला हव्यात असा आग्रह धरताना दिसतात.
हे परस्परविरोधी आहेत. त्यातून काही साध्य होण्याची शक्यता मात्र फार कमी आहे.
मग यावर काही उपायच नाहीत का? तर आहे. हमीभाव हा त्यातला एक महत्त्वाचा उपाय आहे. जर शेतकऱ्याला पेरणी करतानाच माहिती असेल की त्याच्या मालाला काय भाव मिळाला आहे तर तो आश्वस्त असेल.
शेतकऱ्यांना योग्य वेळी हवामान, बाजार भाव यांची योग्य आणि अधिकृत माहिती मिळाली तर शेतकऱ्यांना त्याचा नक्की फायदा होईल.
ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधा करणे गरजेचे आहे. अन्नप्रक्रिया उद्योग, शीतगृह यांचे जाळे वाढवले तर या समस्येवर काही प्रमाणात उपाय नक्की मिळू शकतो. कारण यामुळे नासाडी टळेल आणि बाजारभावातील चढ-उतारावर नियंत्रण मिळवता येऊ शकते.
हे काही प्राथमिक उपाय आहे. यासाठी मोठ्या गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे. त्यामुळे सहाजिकच सरकारचे हे तर उत्तरदायित्व बनते की ही गुंतवणूक करावी.
कृषी अर्थव्यवस्था एका नाजूक वळणावरून जात आहे. नफा-नुकसान यांच्या पलीकडे जिवंत माणसं त्याची किंमत चुकवत आहेत.
जर एक व्यक्ती म्हणून आपण या प्रश्नाकडे सहानुभूतीने बघितले नाही तर मारेकरी म्हणून नजरा आपल्याकडे असतील, याचे भान सर्वांनीच ठेवायला हवे.
===
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.