अविश्वास प्रस्ताव म्हणजे काय? संसदेत अविश्वास प्रस्ताव कधी आणला जातो? जाणून घ्या
आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट
–
व्हिडिओजसाठी फॉलो करा : इनमराठी युट्यूब चॅनल
===
भारत हे एक लोकशाही राष्ट्र आहे आणि आपण जी राजकीय प्रणाली स्वीकारली, त्यात संसद ही जनतेची सर्वोच्च संस्था आहे. त्यामुळे सहाजिकच सामान्य जनतेला त्याविषयी एक आपसूक आकर्षण असतेच.
संसदेचे शिष्टाचार, कामकाज याविषयी माध्यमांमधून खूप लिहिले जाते आणि चर्चाही होत असते. सर्वसामान्यांना या यंत्रणेबद्दल जे कुतुहूल आहे ते नक्कीच स्वागतार्ह आहे कारण एक प्रसिद्ध वाक्य आहे,
“ज्यांना आपल्या शासनाचे स्वरूप माहीत नसते अशी माणसे आपले स्वातंत्र्य आणि ते जोपासणाऱ्या संस्था टिकवू शकत नाहीत.”
संसदेत चालणारे कार्य हे अनेक प्रकारचे असते त्यापैकीच एक महत्त्वाचा प्रस्ताव म्हणजे अविश्वास प्रस्ताव!
- काय आहे अविश्वास प्रस्ताव?
लोकसभेचा जर मंत्री परिषदेवर म्हणजेच सरकारवर विश्वास नसेल तर अविश्वास प्रस्ताव आणता येतो.
जर सरकारच्या पाठीशी पुरेसे संख्याबळ असेल तर सरकार टिकून राहते अन्यथा त्यांना सत्तेवरून पायउतार होणे क्रमप्राप्त आहे. लोकसभेचा असा विश्वास आहे किंवा नाही हे पडताळून पाहण्यासाठी, नियमांमध्ये त्यासंबंधात प्रस्ताव मांडण्याची तरतूद आहे.
या प्रस्तावाला अविश्वास प्रस्ताव म्हणतात.
– नियम १९८
आपल्या संविधानात अविश्वास प्रस्तावाचा विशिष्ट असा उल्लेख नाही. मात्र संविधानातील कलम ११८ नुसार सदन आपली प्रक्रिया तयार करू शकतो. लोकसभेच्या नियम १९८ नुसार सदस्य लोकसभा अध्यक्षांकडे सरकार विरुद्ध अविश्वास प्रस्तावाची सूचना देऊ शकतो.
- अविश्वास प्रस्तावाची प्रक्रिया
अविश्वासाच्या प्रस्तावात कारणे देण्याची आवश्यकता नसते. ज्या दिवशी हा प्रस्ताव मांडायचा असेल त्याची पूर्वसूचना देणे आवश्यक असते.
प्रश्नोत्तराचा तास संपला की अध्यक्ष प्रस्ताव मांडायला सांगतात. त्याला ५० सदस्यांचा पाठिंबा असणे आवश्यक आहे अन्यथा हा प्रस्ताव रद्द केला जातो.
अविश्वास प्रस्ताव दिल्यानंतर दहा दिवसाच्या आत तारीख निश्चित केली जाते. सरकारची इच्छा असेल तर चर्चा लगेच ही सुरु करता येते. साधारणतः कामकाज सल्लागार समितीच्या शिफारशीनुसार चर्चेची वेळ ठरवली जाते.
ज्या पक्षाने अविश्वास प्रस्ताव सादर केला असेल त्याला पहिल्यांदा चर्चेला आमंत्रित केले जाते. यानंतर सरकारी पक्ष त्याला उत्तर देऊन आपली बाजू मांडतात.
या पद्धतीने सत्तेतील पक्ष आणि विरोधी पक्ष यांना आळीपाळीने आपली भूमिका सादर करण्याची परवानगी देण्यात येते. अखेरीस विरोधी पक्षनेते आणि त्यानंतर पंतप्रधान आपली बाजू मांडतात आणि चर्चा पूर्ण होते.
यानंतर लोकसभा अध्यक्ष मतदानासाठी हा प्रस्ताव सभागृहापुढे ठेवतात. आवाजी मतदानाने ही प्रक्रिया पार पाडली जाते.
जर सरकार आपल्या पाठीशी पुरेसे संख्याबळ आहे हे सिद्ध करू शकले नाही तर सरकार अल्पमतात आहे, परिणामी सरकार सत्तेवरून पायउतार होते.
- आजवर आलेले अविश्वास प्रस्ताव
लोकसभेत आतापर्यंत २६ वेळा अविश्वास प्रस्ताव आले आहेत.
अविश्वासाचा प्रस्ताव अनेक विरोधकांनी सादर केला आहे. काही वेळेस त्यांना यश आले तर बऱ्याचदा सरकार आपली सत्ता टिकवण्यात यशस्वी ठरली आहे.
पहिला अविश्वास प्रस्ताव १९६३ मध्ये भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्याविरुद्ध जे बी कृपलानी यांनी सादर केला होता.
काँग्रेस पक्ष सोडून जे बी कृपलानी यांनी किसान मजदूर प्रजा पक्ष स्थापन केला. जो पुढे सोशालिस्ट प्रजा पक्ष म्हणून ओळखला गेला.
पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्याशी मतभेद झाल्याने त्यांनी हा निर्णय घेतला होता. या अविश्वास प्रस्तावाच्या बाजूने ६२ मते मिळाली तर नेहरूंच्या बाजूने ३४७ मते मिळाली.
यानंतर लाल बहादूर शास्त्री यांचा कार्यकाळ अवघ्या दोन वर्षांचा होता मात्र या काळात तीन वेळा त्यांनी अविश्वास प्रस्तावाचा सामना केला. अर्थात विरोधकांना त्यात यश काही लाभले नाही.
लालबहादूर शास्त्री यांच्यानंतर इंदिरा गांधी देशाच्या पंतप्रधान झाल्या. त्यांचा कार्यकाळ एकंदरीत पंधरा वर्षाचा असेल. त्यांनी सरासरी दर वर्षाला १ याप्रमाणे तब्बल १५ वेळेस अविश्वास प्रस्तावाला तोंड दिले.
इतक्या वेळेस अविश्वास प्रस्ताव सादर करूनही विरोधकांच्या हाती मात्र काही लागले नाही.
कम्युनिस्ट पक्षाचे दिवंगत नेते ज्योती बसू यांनी चार वेळेस इंदिरा गांधी यांच्याविरुद्ध अविश्वासाचा प्रस्ताव आणला.
मधल्या काळात आणीबाणीनंतर मोरारजी देसाई यांचे सरकार आले. त्यांनाही दोन वेळेस अविश्वास प्रस्तावाला सामोरे जावे लागले. एकदा त्यांना यश मिळाले. दुसऱ्यांदा मात्र त्यांना पायउतार व्हावे लागले.
हा केवळ विरोधी पक्षाचा विजय नव्हता तर सरकारी पक्षाच्या अंतर्गत लाथाळ्यांमुळे हे शक्य झाले.
पी व्ही नरसिंहराव यांच्याविरुद्धही तीन वेळेस अविश्वास प्रस्ताव आला. तिन्ही वेळेस नरसिंह राव जिंकले. पण एकावेळी झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या खासदारांना पैसे दिल्याचा आरोपही त्यांच्यावर झाला.
अटल बिहारी वाजपेयी हे देखील तीन वेळेस अविश्वास प्रस्तावाला सामोरे गेले. पहिल्यांदा १९९६ मध्ये त्यांनी अविश्वास प्रस्तावावर मतदान होण्याआधीच राजीनामा दिला.
दुसऱ्या वेळेस १९९९ मध्ये एका मताने त्यांचे सरकार अल्पमतात आले आणि त्यांना सत्ता सोडावी लागली. २००३ झाली तिसर्‍या वेळेस मात्र त्यातून सहीसलामत बाहेर पडले.
९० च्या दशकात विश्वनाथ प्रताप सिंह, एचडी देवेगौडा, इंद्रकुमार गुजरात हे औटघटकेचे पंतप्रधान अविश्वास प्रस्तावाला तोंड देऊ शकले नाही. परिणामी सत्तेवरून लगेच त्यांची गच्छंती झाली.
–
- अटल सरकार केवळ १ मताने का हरलं अविश्वास ठराव? इतिहासाचा असाही एक धांडोळा
- पाच राज्यांत जनतेने दिलेला कौल : अपराजितांच्या पराभवाचे पडघम
–
२००८ मध्ये मनमोहन सिंह पंतप्रधान असताना अमेरिकेशी होणाऱ्या अणुकरारावरून डाव्यांनी त्यांचा पाठिंबा काढून घेतला आणि सरकार अल्पमतात आले. मात्र अखेरीस पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी हा प्रस्ताव जिंकत आपल्या निर्णयावर ठाम राहिले.
२० जुलै २०१८ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारविरुद्धही आंध्र प्रदेश मधील तेलगू देसम पक्षाने अविश्वास प्रस्ताव सादर केला अर्थातच तो केवळ एक फार्सच ठरला.
अविश्वास प्रस्तावाचे महत्व सरकार तरले वा पडले इतक्या पुरताच मर्यादित नाही. त्यावेळेस सरकारच्या बाजूने होणाऱ्या तसेच विरोधी पक्षातून होणाऱ्या समर्थन-विरोधाच्या चर्चा देखील खूप महत्त्वाच्या ठरतात.
राजकीय पक्षांच्या भूमिका त्यानिमित्ताने जनतेसमोर येत असतात. चांगले संसदपटू या चर्चा नेहमीच गाजवतात.
राजकारणावर चर्चा होत असताना त्याविषयी आजही बोलले जाते, लिहिले जाते यातूनच लोकशाहीसाठी या चर्चा किती महत्त्वाचे आहेत हे पण लक्षात येते.
काही उदाहरणे द्यायची झाल्यास अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना विरोधी पक्षातून लालूप्रसाद यादव यांचे खुमासदार भाषण आजही अनेकांच्या लक्षात असेल.
प्रमोद महाजन यांनी तत्कालीन तत्कालीन राजकीय परिस्थितीवर भाष्य करताना लोकशाही म्हणजे काय? हे भाषण अशाच एका अविश्वास प्रस्तावाची वेळी झाले होते.
पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी अविश्वास प्रस्तावाला उत्तर देतानाही भाषणे केली त्याचे स्मरण नेहमीच केले जाते. एक आदर्श म्हणून त्याकडे पाहिले जाते.
न बोलण्यासाठी प्रसिद्ध असलेले मनमोहन सिंह यांचे अविश्वास प्रस्तावाला उत्तर देणारे भाषणही चांगल्या भाषणांपैकी एक म्हणून गणले जाते.
अजूनही अनेक उदाहरण आहेत, तूर्तास एवढे पुरे ठरावीत. ही झाली चांगली बाजू पण सत्ता टिकवण्यासाठी पैशांचा वापर, तडजोडी ही उदाहरणही आज जनतेसमोर आहेत.
२००८ मध्ये अविश्वास प्रस्ताव सादर होत असताना लोकसभेत पैशांची बंडले दाखवली गेली. हे दुर्दैवी प्रसंग देखील जनतेने पाहिले.
एकंदरीत अविश्वास प्रस्ताव सादर होत असताना काही चांगले काही वाईट या दोन्ही बाजू आपण पाहिल्या.
आता अजून एक अशी चर्चा समोर येत आहे की, हा अविश्वास प्रस्ताव म्हणजे सरकारकडे पुरेसे बहुमत नाही हे सिद्ध करतो. मात्र विरोधी पक्षावर देखील काही जबाबदारी असावी यादृष्टीने विरोधी पक्षांनी आपले बहुमत सिद्ध करावे.
जेणेकरून सरकारी पक्ष सत्तेवर राहण्यास पात्र नाही तर आम्ही हे सरकार चालवू या दृष्टीने उपाययोजना केल्या पाहिजे. त्यातून काय निष्पन्न होईल हे भविष्यात कळेलच.
मात्र सत्तेतून बाहेर पडावे लागल्यास इतक्या सहजतेने आणि चर्चेच्या माध्यमातून जेव्हा असं होतं तेव्हा लोकशाहीच्या या बळकट बाजूकडे कुणीही दुर्लक्ष करू शकत नाही.
–
- निवडणूक निकालांनी उभे केलेले हे ५ प्रश्न २०१९ च्या निवडणुकांचा निकाल ठरवतील!
- “मी आज राजीव गांधींमुळे जिवंत आहे” : अटल बिहारींचा हा गौप्यस्फोट आजही अज्ञात आहे
—
आमचं युट्यूब चॅनल आणि त्यावरचे व्हिडिओज बघण्यासाठी चॅनलला फॉलो करा :
–
===
व्हिडिओजसाठी फॉलो करा : इनमराठी युट्यूब चॅनल
–
शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप
–
आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi
–
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
