चंद्रशेखर राव यांचे ‘फेडरल फ्रंट’चे सुतोवाच : ओ(न्ली)रिजनल राजकारणाचा उदय?

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर

===

लेखक : स्वानंद गांगल

===

देशातल्या ५ विधानसभा निवडणूकांचे निकाल लागले. निकालानंतर राहुल गांधी आणि काँग्रेस पक्षावर प्रचंड स्तुतीसुमने उढळली गेली. अर्थात ते त्यांनी विजयातून कमावले होते. दिवस त्यांचा होता.

पण ह्या सगळ्यात एका महत्वाच्या गोष्टीकडे माध्यमांचे,राजकीय तज्ञांचे थोडे दुर्लक्ष झाले (किंवा केले) असे वाटले. ते म्हणजे के.चंद्रशेखर राव ह्यांची पत्रकार परिषद.

परवा के.चंद्रशेखर राव हे तेलंगणात २/३ बहूमताने निवडून आले. तिथे त्यांनी भाजपा आणि काँग्रेस आघाडी ह्या दोन्हीचा एकहाती पराभव केलाय. त्यानंतर पत्रकार परिषदेत त्यांनी दिलेली प्रतिक्रिया अशी होती.

“We are going to play crucial role in national politics. We will give new definition to the national political scenario”

 

नवीन व्याख्या! New definition, पण ही नवी व्याख्या नक्की काय असेल? “National Politics By Regional Parties”

प्रादेशिक पक्षांचे राष्ट्रीय राजकारण. अर्थात प्रादेशिक पक्षांची तिसरी आघाडी. पण मग ही नवी व्याख्या कशी ठरते? कारण ह्या आधीही असे तिसऱ्या आघाडीचे प्रयत्न झालेलेच आहेत की १९८९-९१ दरम्यानचा व्हि.पी.सिंग, चंद्रशेखर असलेला National Front चा प्रयोग असूदे किंवा १९९६-९८ मधला देवेगौडा-गुजराल असलेला United Front चा प्रयोग असूदे.

पण ह्या दोन्ही प्रयोगांत एक साम्य होते. तिसऱ्या आघाडीच्या ह्या प्रयत्नांत भाजपा आणि काँग्रेस कुठल्या ना कुठल्या भूमिकेत होतेच. कतर प्रत्यक्ष सहभाग किंवा बाहेरून पाठिंबा.

त्यामुळे ही नवा व्याख्या फक्त, “National Politics By Regional Parties” एवढीच नसून “National Politics By Regional Parties ONLY” अशी असू शकते.

अर्थात बिगर भाजपा,बिगर काँग्रेस तिसरी आघाडी. अर्थात ज्याला म्हटलं जाताय Federal Front.

ह्याची प्राथमिक चाचपणी ह्या वर्षीच्या मार्च महिन्यातच सुरू झाली होती. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव हे बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींना भेटायला कलकत्त्याला गेले आणि तिथे त्यांच्यात ह्या पर्यायासंबंधित प्राथमिक चर्चा झाली.

पण त्यानंतर दरम्यानच्या काळत हि Federal Front फार चर्चेत नव्हती. महागठबंधनचीच चर्चा सर्वत्र सुरू होती. पण राव ह्यांची कालची पत्रकार परिषद बघता पुन्हा Federal Front ची चर्चा सुरू होऊ शकते असं म्हणायला वाव आहे.

 

 

कालचे निकाल आपण नीट पाहिले तर ज्या तीन राज्यांत काँग्रेस निवडून आली. तिथे थेट भाजपा विरूद्ध काँग्रेस अशी लढत होती. पण तेलंगणा आणि मिझोराम ह्या दोन राज्यांत प्रादेशिक पक्ष मजबूत स्थितीत होते तर त्यांनी २/३ बहूमत मिळवत सत्ता मिळवली.

राव ह्यांच्या हा विजय Federal Front ला चर्चेला पुरक असा आहे.

Federal Front का?

आता प्रश्न उद्भवतो की हा प्रयोग नेमका कशासाठी होतोय? तर मुळात त्याची अनेक कारणे आहेत. आपली शासनपद्धती ही Quasi Federal ह्या स्वरूपाची आहे. केंद्र आणि राज्य ह्यांच्यात अधिकारांची विभागणी झालेली असते. काही विषय हे फक्त केंद्रिय पातळीला हाताळले जातात तर काहि फक्त राज्य पातळीला हाताळले जातात.

तर काही विषय हे दोन्ही पातळीवर हाताळले जातात. असं जरी असलं तरिही राज्य ही अनेक बाबतीत केंद्रावर अवलंबून असतात.

तेव्हा केंद्रिय पातळीला सत्तेत आपला सहभाग असणे किंवा महत्वपूर्ण भूमिका असणे हे त्या त्या राज्यातील सत्ताधारी पक्षांसाठी अत्यंत महत्वपूर्ण असते.

राव ह्यांचा आग्रह हा त्या दृष्टीने असू शकतो. ते ज्या तेलंगणा राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत ते राज्य देशाच्या पटलावर अगदीच शिषू अवस्थेत आहे म्हणून ते स्वत: राज्याच्या संगोपनासाठी केंद्रावर अवलंबून आहेत.

त्यामुळे अशा परिस्थितीत केंद्रीय पातळीवर सत्ता स्थापनेत आपली महत्वपूर्ण भूमिका असावी असे त्यांना वाटणे स्वाभाविक आहे.

 

दुसरा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे जागावाटप. २०१४ च्या लोकसभा निकालांकडे आपण पाहिलं तर काँग्रेस एकाही राज्यात खासदारांची दोन आकडी संख्या गाठू शकला नव्हता. तर दुसरीकडे,

अण्णा द्रमुक- ३७
त्रिणमुल- ३४
बिजू जनता दल- २०
तेलंगण राष्ट्र समिती- ११
तेलगू देसम- १६

ह्यांनी आपापल्या राज्यात चांगली कामगिरी केली होती.

सपा-बसपा लोकसभा-विधानसभेला फार काही करू शकले नसले तरी पोटनिवडणूकींत त्यांनी युती केल्याने निर्णायक फरक पडला होता.
बिहार मधे जदयु आणि राजद एकत्र लढून सत्तेत आले होते. थोडक्यात आपापल्या प्रदेशात ह्या प्रादेशिक पक्षांचा चांगला बोलबाला आहे.

आता जर महागठबंधन झाले तर त्याचा सगळ्यात मोठा फायदा काँग्रेस पक्षाला होणार आहे. मुळात कालच्या विजयाने काँग्रेस पक्षाचे महत्व वाढायला मदत होईल.

लोकसभेला निवडून यायच्या दृष्टीने नाही कारण अनेक तज्ञांनी मत वर्तवलाय, की पाच राज्यांच्या निवडणूक निकालामुळे लोकसभेला काँग्रेस अशीच लढेल किंवा जागा जिंकेल हा निष्कर्ष काढणे चुकिचे ठरेल.

 

पण कालच्या निकालांमुळे महागठबंधनच्या चर्चांमधले काँग्रेसचे वजन नक्कीच वाढले आहे. सोबतच वाढली आहे त्यांची Bargaining Power अर्थात वाटाघाटीची ताकद. निवडणूकिच्या वाटाघाटी करताना कोण काय सोडायला तयार आहे हा सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा ठरतो.

काँग्रेसला ह्याचा सगळ्यात जास्त फायदा होईल कारण तो देशभर अस्तित्व असलेला एक राष्ट्रीय पक्ष आहे.

त्याचे अस्तित्व बंगालमधेही आहे आणि तमिळनाडूतही. त्यामुळे तो देशभर निवडणूक लढवू शकतो. पण प्रादेशिक पक्ष हे ठराविक राज्यापुरते मर्यादित असतात. त्यामुळे आपण २०१४ चे निकाल पाहिले तरी कोणत्याही राज्यात दुहेरी आकडा न गाठणारा काँग्रेस पक्ष हा देशाचा विचार करता ४४ जागा घेत क्रमांक दोनचा पक्ष ठरतो.

आता कोणता प्रादेशिक पक्ष काँग्रेसला नवसंजीवनी देण्यासाठी स्वत:ची ताकद कमी करून घ्यायला तयार होईल?

ह्याउलट जर Federal Front तयार झाली तर हे पक्ष फायद्यात असतील का नाही माहीत नाही पण तोट्यात मात्र नक्की नसतील. कारण त्यांना फक्त आपापल्या राज्यात निवडणूका लढवायच्या आहेत आणि त्यातही जागावाटपात वाटेकरी कोणीच नसेल.

त्यामुळे ‘स्वहित’ ह्या एका विचारधारेवर काम करणाऱ्या प्रादेशिक पक्षांना महागठबंधनपेक्षा Federal Front हा पर्याय सोयीचा वाटला तर आश्चर्य वाटायला नको.

 

पण आश्चर्य नाही वाटले तरी चिंता नक्की वाटली पाहिजे. कारण इतिहास साक्ष आहे कि आजवर हे असे पर्याय देशाला स्थिर सरकार देण्यात सपशेल अपयशी ठरलेले आहेत..

मग तो National Front चा प्रयोग असूदे किंवा United Front चा ही सरकारे दोन-तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ टिकत नाहीत. कारण ह्या अशा परिस्थितीत मानवी स्वभावानूसार प्रत्येकाच्याच राजकीय महत्वाकांक्षा जागृत होतात आणि प्रत्येक जणच नेतृत्वाची स्वप्न बघायला लागतो.

प्रत्येक जण आपापल्या प्रदेशासाठी जास्तीत जास्त फायदा केंद्राकडून मिळवण्याचा प्रयत्न करू शकतो आणि ह्याच प्रयत्नांतून सरकारमध्ये आंतरिक संघर्षही निर्माण होऊ शकतो.

कधी कधी राज्यांचे आपापसात पाणी वाटप,सीमा भाग ह्यांच्यावरूनही विवाद असतात आणि ह्याचा फटकाही ह्या सरकारांना बसू शकतो.

थोडक्यात सांगायचं तर प्रादेशिक अस्मिता ह्या व्यापक देशहितापेक्षा वरचढ ठरू शकतात आणि ह्याच अस्मिता जोपासण्याच्या प्रयत्नात सरकारी निर्णय,विकास कामे अडकून पडू शकतात. त्यामुळे स्थिर सराकर देण्याच्या दृष्टीने कायमच राष्ट्रीय पक्ष उजवे ठरतात.

२०१९ च्या तोंडावर जर अत्ता जर अशी कोणती Federal Front तयार झाली तर मुळात तिला स्वबळावर सत्ता स्थापन करता येईल असे वाटत नाही. Federal Front च्या दृष्टीने चांगल्यातला चांगला निकाल लागला म्हणजे अगदी महाराष्ट्रातले शिवसेना, राष्ट्रवादी सारखेही प्रादेशिक पक्ष ह्या आघाडीत गेले तरिही ही आघाडी फार फार तर त्रिशंकू परिस्थिती निर्माण करू शकतात.

 

थोडक्यात कोणाचे समर्थन घेतल्याशिवाय किंवा कोणाला तरी समर्थन दिल्याशिवाय ह्यांना सत्ता शक्य नाही अशी परिस्थिती अत्ता तरी दिसत आहे.

त्यातून जर सत्ता आलीच तर नेतृत्व कोण करणार हा मोठा प्रश्न आहे. कारण प्रत्येक जणच गुडघ्याला बाशिंग बांधून सत्तेशी संसार करायला इच्छूक आहेत.

त्यामुळे आता २०१९ ला सत्तेचे जनता नावाचे मायबाप कोणाच्या हातात वरमाला देतात आणि कोणाच्या वर्मावर घाव घालतात हे बघणे औत्सुक्याचे ठरेल.

===

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.