काँग्रेस काळातील कर्जमाफीत झाला होता ५२,००० कोटी रुपयांचा घोटाळा : कॅगचा रिपोर्ट

इनमराठी टीम

6 years ago

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर

===

कर्जमाफी आणि भ्रष्टाचार हे दोन्ही मुद्दे सध्या चर्चेत आहेत. नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकीत कर्जमाफी चे आश्वासन अर्थजगतातील अभ्यासकांना चिंतेचे कारण वाटत आहे. कर्जमाफी हा काही शेतकऱ्यांच्या समस्येवर उपाय नाही. हे अनेक अभ्यासकांनी दाखवून दिले आहे. त्याच्या मर्यादा मांडल्या आहेत.

मात्र राजकीय पक्षांना हे काही खरं वाटत नाही. त्यामुळे पक्ष कुठलाही असो लोकप्रिय घोषणा करण्यात कुठलाही कमीपणा मानत नाही.

त्याचे अंतिम परिणाम सामान्य माणसालाच भोगावे लागतात, त्याचा आवाज मात्र या धिंगाण्यात कुठेतरी हरवलेला दिसतो.

कर्जमाफीपेक्षा कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवली, इतर पूरक घटकांकडे लक्ष दिले तर त्याचा दूरगामी परिणाम दिसून येईल. पण राजकीय पक्षांना जवळचं अधिक दिसतं एवढंच खरं!

२००८ ची कर्जमाफी

कर्जमाफी केली तरी त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीमध्ये बदल झाला नाही की आत्महत्या थांबल्या नाहीत. शिवाय जी कर्जमाफी दिली जाते त्याचा गरजू शेतकऱ्यांना लाभ मिळतो का? हा एक कळीचा मुद्दा आहे.

२००८ मध्ये तत्कालिन संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केली.

त्याप्रमाणे अंमलबजावणी होऊन देशात ५२,००० कोटी रुपयांची कर्जमाफी दिली गेली. मात्र भ्रष्टाचाराचे ग्रहण लागलेली ही कर्जमाफी गरजवंतांपेक्षा हितसंबंधाना प्राधान्य देऊन गेली.

२००९ मध्ये होणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आलेल्या या योजनेत अनेक त्रुटी आढळल्या.

कॅग अर्थात भारताचे नियंत्रक व महालेखापाल हे भारत सरकारचा जमाखर्च तपासण्याचा घटनात्मक अधिकार असलेले नियंत्रक व महालेखापाल पद आहे. हे पद भारतीय घटनेनुसार कलम १४८निर्माण केले आहे.

केंद्र व राज्य सरकारचे जमा आणि खर्चाचे लेखापरीक्षण करून अहवाल भारतीय संविधानाने नेमलेल्या लोक लेखा समितींना सादर करण्यात येतो.

यानुसार या योजनेत खर्च झालेल्या पैशांचे लेखापरीक्षण करण्यात आले. त्यानुसार ८०,२९९ खात्यांचे लेखापरीक्षण करण्यात आले. त्यात तब्बल ८.५% खाती अशी होती की ते कर्जमाफीला पात्र नव्हते.

त्यात असेही काही होते की ज्यांनी शेतीसाठी नाही तर अन्य कारणासाठी कर्ज घेतले होते मात्र तरीही त्यांचे कर्ज माफ झाले.

बर इतकेच नाही तर लेखापरीक्षण होतांना जी माहिती द्यावी लागते त्यात छेडछाड़ झाल्याचेही आढळून आले.

आकडेवारीत कर्जमाफी

तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी २९ फेब्रुवारी २००८ मध्ये अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याची घोषणा केली. यात सुरुवातीला ५०,००० कोटी रुपये कर्जमाफी तर १०,००० कोटी रुपये एकूण कर्जावर काही सूट अशी ही योजना होती.

त्याप्रमाणे ३.६९ कोटी शेतकऱ्यांना याचा लाभ अपेक्षित होता. तर ६० लक्ष शेतकरी कर्जावर काही टक्के सूट मिळवणार होते.

या योजनेचे लेखापरीक्षण झाले असता त्यातील त्रुटी पुढे आल्या. ९ राज्यातील ९३३४ खात्यांपैकी १२५७ खाते (१३.४६%) पात्र नव्हते. तर काही प्रमाणात सूट मिळेल अशा ८०,२९९ पैकी ८.५% म्हणजे ६८२५ सूट मिळवण्यास पात्र नव्हते. तर काही असेही होते की जे शेतकरीच नव्हते.

अजून एक खटकणारी बाब म्हणजे कर्ज माफ झाले पण तसे प्रमाणपत्र न मिळाल्याने पुढे परत कर्ज मिळवण्याची वाट बिकटच राहिली.

याशिवाय बँक अधिकारी आणि संबंधित मंत्रालयातील अधिकारी यांनी कागदपत्रांमध्ये फेरफार केली आहे त्यांच्यावर कारवाईची शिफारस केली होती.

यावर तेव्हाचे अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी काही गरजू शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला नाही याबद्दल खेद व्यक्त केला. मात्र यापलीकडे काही करण्यास त्यांना जमले नाही.

एकीकडे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत मोठा वाटा असणाऱ्या काही बँकांना मात्र याचा लाभ मिळाला.

मात्र या बँका काही नेत्यांच्या होत्या हा योगायोग नक्की नाही. या कर्जमाफीमुळे लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला नाही ही बाब प्रकर्षाने दिसून आली. मोठे आणि मध्यम शेतकरी मात्र लाभ मिळवण्यात पुढे होते.

२००८ मध्ये जागतिक मंदी होती, भारताला त्याचा फार मोठा फटका बसला नाही. त्याचे श्रेय सरकारने घेतले. पण त्या नाजूक वेळी दिलेली ही कर्जमाफी अर्थव्यवस्थेचा नूर पालटवण्यात काही अंशी कारणीभूत ठरली.

अर्थशास्त्र तज्ञ् सांगत होते की ही योजना फक्त आकड्यांचा खेळ ठरेल. त्याचा फायदा ना शेतकरी उठवू शकतील ना ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ मिळेल. दुर्दैवाने त्यांचे शब्द खरेच ठरले.

ग्रामीण भागात असलेली कर्जव्यवस्था यामुळे प्रभावित झालेली पाहायला मिळते. पण जर आपण त्यातून काही न शिकता आजही त्याच दिशेने जात असू तर हे अपयश एकट्या काँग्रेसचे नाही.