आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट
–
आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi
–
इनमराठीच्या अपडेट्स शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप
===
गेल्या काही वर्षात अनेक क्षेत्रात अनेक बदल घडले. भारतात विविध न्यायालयांनी अनेक महत्वपूर्ण निर्णय दिले गेले आहेत.
न्यायालयाने निकाल दिला की त्यावर माध्यमे आणि सामान्य लोकांमधून प्रतिक्रिया उमटत असतात. या निर्णयांचे स्वागत होणे किंवा त्याला विरोध दर्शवला जाणे या बाबी तर आपल्यात रुजलेल्या लोकशाहीचे दर्शन घडवत असतात.
यातील अनेक न्यायालयीन निर्णयांमध्ये जुनाट कायदे रद्द केले गेले तर काही नवीन आले.
त्यापैकी काही महत्वपूर्ण न्यायालयीन निर्णयांचा लेखाजोगा या लेखात मांडण्यात आला आहे.
१) शबरीमला मंदिरात महिलांना प्रवेश
केरळमधील शबरीमला मंदिरात १० ते ५० वर्ष वयापर्यंतच्या महिलांना मंदिरात असलेली प्रवेशबंदी रद्द करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
२८ सप्टेंबर २०१८ रोजी महिलांसोबत असा भेदभाव करता येणार नाही असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने ४:१ अशा बहुमताने हा निर्णय दिला.
या निर्णयाचे समाजात पडसाद उमटले. महिला चळवळीतील अनेकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले, तर अनेकांनी याला विरोध दर्शवत हा आमच्या धर्मातील हस्तक्षेप आहे असे मत व्यक्त केले आहे.
२) आधार संवैधानिक
आधार हे संवैधानिक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातील पाच न्यायमूर्तीच्या घटनापीठाने ४:१ अशा बहुमताने‘आधार’च्या परिव्यवस्थेचा आराखडा वैध ठरवला आहे; मात्र त्याच वेळी सरकारी अनुदाने वा अन्य लाभांखेरीज इतर अन्य कोणत्याही कारणासाठी ‘आधार’ची सक्ती गैर ठरवून रद्द केली आहे.
प्राप्तिकर भरण्यासाठीच्या पॅन कार्डाला ‘आधार’ जोडावेच लागते.
‘आधार’ क्रमांक तसे इतर माहिती यापुढे कोणत्याही खासगी कंपनीला कोणत्याही व्यक्तीकडून मागता तर येणार नाहीच, पण सरकारसुद्धा वैयक्तिक माहिती एखाद्या खासगी संस्थेला देण्यासाठी कोणताही करार करू शकणार नाही.
३) कलम ३७७ – समलैंगिकता बेकायदेशीर नाही.
अनेक दिवस चर्चेत राहिलेल्या समलैंगिकतेला गुन्हा ठरविणाऱ्या कायद्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने समलैंगिकतेत बेकायदेशीर काही नाही, असा निर्णय दिला आहे.
सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. इंदू मल्होत्रा, न्या. आर एफ नरिमन आणि न्या. अजय खानविलकर यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय देताना समलैंगिकतेस गुन्हा ठरवणारा जवळपास दीडशे वर्षांचा जुना कायदा सहमतीने होणाऱ्या कोणत्याही लैंगिक वर्तनाबाबत गैरलागू ठरविला.
इतकेच नव्हे तर व्यक्तीच्या अन्य मूलभूत अधिकारांप्रमाणे आणि अधिकारांइतकाच समलैंगिकता हादेखील मूलभूत अधिकार आहे, हे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मात्र लहान मुले आणि प्राणी यांच्याबरोबर लैंगिक संबंध असणे हा गुन्हाच असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या निर्णयाने आपण मागास विचारांच्या देशांच्या यादीतून दोन पावले तरी पुढे सरकू.
४) व्याभिचार
व्यभिचार हा गुन्हा ठरवणारे कलम ४९७ रद्द करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. पती हा पत्नीचा मालक नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. व्यभिचार हा गुन्हा ठरु शकत नाही.
पण जर एखाद्या व्यक्तीने जोडीदाराच्या विवाहबाह्य संबंधांमुळे आत्महत्या केली तर ते आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा ठरतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने गुरुवारी या याचिकेवर निर्णय दिला. न्या. ए एम खानविलकर, न्या. आर एफ नरिमन, न्या. डी वाय चंद्रचूड, न्या. इंदू मल्होत्रा यांच्या घटनापीठाने हा निर्णय दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाने व्यभिचाराला गुन्हा ठरवणारे भारतीय दंड विधानातील कलम ४९७ रद्द करण्याचा निर्णय दिला.
व्यभिचार हा घटस्फोटासाठी कारण म्हणून गृहित धरता येईल, मात्र तो गुन्हा ठरत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. जगातील बहुतांशी देशांमध्ये व्यभिचाराला गुन्हा ठरवणारे कलम रद्द करण्यात आले.
भारतीय दंड विधानातील हे कलमच असंवैधानिक असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.
५) न्यायालयीन कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण
न्यायालयाच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण व त्याचे व्हिडिओ रेकॉर्डिग करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली असून या थेट प्रसारणामुळे न्यायालयाच्या कामकाजात पारदर्शकता येईल, जनतेच्या हिताच्या दृष्टीने हे पाऊल उचलणे महत्त्वाचे आहे.
थेट प्रक्षेपण सुरू करणे ही काळाची गरज आहे ’असे न्यायालयाने म्हटले आहे.थेट प्रक्षेपणाची पद्धत सर्वोच्च न्यायालयापासून सुरू करण्यात येणार आहे.
सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. ए.एम खानविलकर,न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी हा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण केल्याने लोकांचा माहिती जाणून घेण्याचा अधिकारही अमलात आणता येईलशिवाय न्यायालयाच्या कामकाजात पारदर्शकता येईल.
ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग, स्नेहील त्रिपाठी आणि स्वयंसेवी संस्था सेंटर फॉर अकाउंटेबिलीटी अँड सिस्टीमिक चेंज यांनी याबाबत याचिका दाखल केल्या होत्या.
६) दिल्ली सरकार विरुद्ध नायब राज्यपाल
दिल्लीत सत्ता स्थापन करणाऱ्या अरविंद केजरीवालांचा सतत राज्यपालांशी संघर्ष होत होता. केजरीवाल मंत्रिमंडळाचे सगळे निर्णय त्यांच्यावरील सत्तास्थान असल्याचे दाखवून देत राज्यपालांच्या सहमतीच्या प्रतीक्षेत असत.
नायब राज्यपालांनी सरकारसोबत काम करावे असा सल्ला दिला. तसेच राज्य सरकारनेही त्यांच्या निर्णयाची माहिती नायब राज्यपालांना द्यावी, आणि राज्यपालांनी त्यांच्या मतासह ती राष्ट्रपतींना पाठवावी असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
दिल्लीतील प्रशासनाची जबाबदारी कोणाची, मुख्यमंत्री आणि नायब राज्यपालांचा हा वाद होता.
नोव्हेंबर २०१७ पासून या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोर सुनावणी सुरु होती. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील ५ सदस्यीय घटनापीठाकडे या प्रकरणाची सुनावणी होती. घटनापीठाने याबाबत निर्णय दिला आहे.
सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. ए के सिक्री, न्या. ए एम खानविलकर,न्या. डी वाय चंद्रचुड आणि न्या. अशोक भूषण यांचा या घटनापीठात समावेश होता.
७) इच्छामरण
सर्वोच्च न्यायालयाने ऐच्छिक आणि सशर्त दयामरणाची मुभा देणारा कायदा होण्याचा मार्ग सुकर केला आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने त्यासाठी सकारात्मक भूमिका घेतली.
थेट इच्छामरणाला प्रोत्साहन न देता इच्छा व्यक्त केल्यास ती तपासून, दया म्हणूनच मरण देता येईल का हे ठरवण्याची मुभा तज्ज्ञांना देणे हे ऐच्छिक आणि सशर्त दयामरण रुग्णाला वेदनेतून मुक्तता मिळवून देईल.
८) रोहिंग्याची परत पाठवणी
या निर्णयाला मानवी बाजू अधिक महत्वाची असल्याने सरकारने निर्वासितांचे हक्क आणि राष्ट्रीय सुरक्षा यांच्यात संतुलन साधत निर्णय घ्यावा असे म्हटले आहे. संयुक्त राष्ट्र संघ देखील घटनाक्रमावर नजर ठेऊन आहे.
हे निर्णय देऊन न्यायालयाने जनतेचा आपल्यावरील विश्वास बळकट करण्याचे काम केले आहे.
९) अयोध्येचे राम मंदिर
गेली अनेक वर्षे चर्चेत असलेला राम मंदिराचा मुद्दा अखेर कोर्टाने निकालात काढला. ९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.
हा निर्णय हिंदू धर्मियांसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि आनंददायक ठरला आहे.
१०) तीन तलाक रद्द
मुस्लिम समाजात असलेली तीन तलाक ही पद्धती आता रद्द करण्यात आली आहे. महिलांच्या आयुष्यात असणारी टांगती तलवार निघून गेल्याची भावना या महिलावर्गामध्ये यामुळे निर्माण झाली.
२२ ऑगस्ट २०१७ रोजी सुप्रीम कोर्टाने हा ऐतिहासिक निर्णय जाहीर केला. हा निर्णय ऐकल्यानंतर महिलावर्ग आनंद साजरा करताना पाहायला मिळाला.
===
इनमराठीच्या अपडेट्स शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप
–
आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi
–
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
