रुपयाचं “अवमूल्यन” झालेलं पाहून वाईट वाटतंय? थांबा! ही खरंतर “गुडन्यूज” आहे!

इनमराठी टीम

5 years ago

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर

===

लेखक : स्वप्निल श्रोत्री

===

सध्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये अचानक मोठे बदल होऊ लागले आहेत. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची किंमत ७० च्या जवळपास आलेली आहे. रुपयाच्या उतरत्या किमतीचा थेट परिणाम आता शेअर बाजारात दिसू लागला असून भारतीय चलनाची अचानक झालेली घसरण त्याची कारणे व भविष्यात होणारा परिणाम यांचा आढावा घेतलेला हा आढावा…

रुपयाचे अवमूल्यन होण्यामागे आपण खालील तीन प्रमुख घटक जबाबदार धरू शकतो.

१) आंतरराष्ट्रीय बाजारातील इंधनाच्या वाढत्या किमती

२) भारतात कमी झालेली आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक म्हणजेच एफ. डी. आय किंवा एफ. आय. आय

३) टर्कीची समस्या

जागतिक भूगोलाचा अभ्यास करताना एक गोष्ट लक्षात येते ती म्हणजे जगाच्या नकाशामधील मध्य पूर्वेकडील देश हे प्रामुख्याने इंधन म्हणजेच पेट्रोल उत्पादक देश म्हणून ओळखले जातात.

मागील दोन-तीन वर्षांपासून येथे मोठ्या प्रमाणात अस्थिरता निर्माण झालेली असून ही इराण अणुकराराचा प्रश्न, सिरियातील अंतर्गत वाद, अफगाणिस्तानमधील तालिबानच्या कारवाया, सौदी व इराक यांच्यामध्ये झालेला बेबनाव यांसारख्या अनेक कारणांमुळे येथे युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झालेली आहे.

अशा परिस्थितीत आगीत तेल ओतण्याचे काम अमेरिका व रशिया वादाने केलेले आहे. अंतर्गत अस्थिरता व वाढत्या राजकीय घडामोडी यांमुळे मध्य पूर्वेकडील देशांमध्ये पेट्रोल व डिझेलचे उत्पादन कमी झालेले आहे.

अर्थशास्त्र हे कायमच मागणी व पुरवठा यांवर अवलंबून असते. ज्या वस्तूची मागणी जास्त व पुरवठा कमी त्या वस्तूची किंमत ही आपोआप वाढत जाते. अर्थशास्त्रीय भाषेत त्याला ‘ क्लासिकल इकॉनोमी ‘ असे म्हणतात.

भारत हा जगातील मोठ्या प्रमाणावर इंधन आयात करणारा प्रमुख देश आहे. इंधनाच्या वाढत्या तुटवड्यामुळे भारताला हे इंधन मध्य पूर्वेकडील देशांकडून चढ्या किमतीत विकत घ्यावे लागते. आंतरराष्ट्रीय व्यापार हा डॉलरच्या चलनात होत होतो.

त्यामुळे भारताकडे असलेल्या अंतरराष्ट्रीय चलन साठ्यात रूपयाच्या तुलनेत कमतरता निर्माण होऊन त्याचा परिणाम म्हणजे भारतातील डॉलरच्या किमतीत वाढ व रूपयाच्या किमतीत घसरण झाल्याची दिसते.

मागील आर्थिक वर्षात भारतात होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीत सुद्धा मोठ्या प्रमाणात घट झालेली आहे. चालू आर्थिक वर्षात सुद्धा अजूनही परिस्थिती सुधारलेली नाही. नोटबंदी, जी. एस. टी ही प्रमुख कारणे असली तरीही अजून अनेक घटक त्यासाठी जबाबदार आहेत. यामुळे भारतात येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय चलन साठ्यात कमी होऊन रुपयाचे अवमूल्यन झालेले दिसते.

–

वरील दोन घटकांबरोबर टर्कीमध्ये बदललेली राजकीय परिस्थिती सुद्धा भारतातील रुपयाचे अवमूल्यन होण्यास कारणीभूत आहे. सध्या टर्की व अमेरिका यांचे संबंध अत्यंत जटिल स्वरूपाचे झालेले आहेत. त्याचबरोबर टर्कीची अर्थव्यवस्थाही कमालीचे डबघाईला आलेली आहे. त्याचा परिणाम तेथे मोठ्या प्रमाणावर महागाई निर्माण होण्यात झालेला आहे.

टर्कीचा चालू खात्यातील तूटवडा ( करंट अकाऊंट डेफिशिएट) वाढत चालला असून टर्कीचे चलन असलेले ‘लिरा’ हे सन २००५ पासूनच डॉलरच्या तुलनेत घटत होते. मात्र गेल्या तीन आठवड्यात त्यात मोठ्या प्रमाणावर घसरण झालेली आहे.

भारतात ज्याप्रमाणे रिझर्व बँक भारताचे अर्थव्यवहार स्वतंत्रपणे हाताळते. त्याचप्रमाणे टर्कीची मध्यवर्ती बँक तेथील तेथील आर्थिक व्यवहार हाताळत असते. मात्र टर्की मधील बँकांच्या कामात होणारा राजकीय हस्तक्षेप गरजेपेक्षा जास्त असल्यामुळे लिराच्या किमतीत उतार झाल्याचे दिसते.

टर्की व अमेरिका यांच्यातील संबंध खराब होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे टर्कीचे सध्याचे राष्ट्राध्यक्ष अरद्गन यांची हुकूमशाही राजवट आहे. अरद्गन यांच्या राजवटीला कंटाळून २०१६ मध्ये टर्की येथे मोठा उठाव झाला होता. अमानुष प्रयत्नांनी सरकारने जरी हा उठाव दडपला होता.

त्यावेळी या उठावामागे अमेरिकेचे नागरिक असलेले फातुल्ला गुलेम यांचा हात असल्याचा आरोप करून अरद्गन यांनी त्यांना तुरुंगात धाडले. याचा बदला घेण्यासाठी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी टर्कीवर आर्थिक निर्बंध लावून टर्कीच्या आर्थिक नाड्या आवळण्यास सुरुवात केलेली आहे.

अमेरिका व टर्की यांच्या वादामुळे ज्या राष्ट्रांचे टर्की बरोबर व्यापारी संबंध आहेत त्या सर्व राष्ट्रांमध्ये तेथील स्थानिक चलनाचे अवमूल्यन झालेले दिसते.

आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील या घडामोडींचा थेट परिणाम भारतात जाणवू लागला असला तरीही भारताला घाबरण्याचे काही कारण नाही. सध्या भारताकडे असलेला आंतरराष्ट्रीय चलन साठा ४०० अब्ज डॉलर असून महागाई दर जवळपास २.५% इतका आहे. त्यामुळे डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे झालेले अवमूल्यन जास्त दिवस टिकेल असे काही वाटत नाही.

रुपयाचे झालेले अवमूल्यन हे आर्थिक संकट नाहीत तर संधी म्हणून भारत सरकारने विशेष प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. हीच योग्य संधी आहे भारताला आपल्या निर्यात क्षेत्राला वाव देण्याची. कारण रुपयाची किंमत घसरल्यामुळे परकीय राष्ट्रांना भारतात गुंतवणूक करणे आता पूर्वीच्या तुलनेत कमी खर्चिक आहे.

याचा परिणाम भारताचे उत्पादन व निर्यात क्षेत्र बळकट करण्यात होण्याबरोबरच रोजगार निर्मितीसाठी सुद्धा फायदाच होणार आहे.

–

===

InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर । Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.