आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम
===
काही दिवसांपूर्वी संघाच्या एका मोठ्या पदाधिकाऱ्याशी चर्चा सुरु होती. अनेक विषय झाल्यावर चर्चा स्वाभाविकपणे हिंदुत्व आणि हिंदू संस्कृतीकडे वळली. मग ह्या विषयांवर आणखी पाउण तास मला बौद्धिक मिळालं.
मी पर्यावरणावर, नदी, जंगल, वन्यजीव संरक्षण आणि संवर्धनासाठी काम करतो हे माहित असल्याने हिंदू संस्कृतीत पर्यावरणाला किती महत्व आहे यावर भर होता.
शांतपणे सगळं ऐकल्यावर त्यांची परवानगी घेऊन मी एक प्रश्न विचारला.
“केंद्रात आणि राज्यात आपलं – म्हणजे हिंदू संस्कृती रक्षक – सरकार असूनही, रोज पर्यावरणाचा नाश करणारे निर्णय का घेतले जातात?”
नेमकी त्याच दिवशी सरकारने गोरेगाव येथील ५०० एकर पाणथळ जमीन बांधकामासाठी खुली केल्याची बातमी आली होती.
अर्थातच माझ्या प्रश्नाचं उत्तर मिळालं नाही. आणि आज बातमी आली कि आदिवासींच्या जमिनी, नद्यांचे पूर क्षेत्र (flood zone), राष्ट्रीय उद्यानालगतचे बफर झोन आणि खाजगी वन जमिनींवर गृह संकुले बांधण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आणि सरकारने विनाशाकडे आणखी एक पाउल टाकले.
कॉंग्रेस जाऊन भाजपा सत्तेत येणं राजकीय दृष्ट्या कितीही महत्वाचं वाटत असलं तरीही, पर्यावरणीय दृष्ट्या हे अतिशय घातक ठरलं आहे.
विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाचे कधीही भरून न येणारे नुकसान होत आहे.
जे ह्याला विरोध करतात त्यांना सरळ देशद्रोही ठरवलं जात आहे. आज घेतले गेलेले चुकीचे निर्णय येणाऱ्या पिढ्यांचे आयुष्य उध्वस्त करणार आहेत.
कॉंग्रेसबद्दल भ्रष्टाचार आणि घराणेशाहीचे कितीही आरोप आणि आक्षेप असले तरीही, पर्यावरणासंबंधी त्या पक्षाचं धोरण भाजपापेक्षा कितीतरी पटींनी चांगलं होतं.
जयराम रमेश, हे ह्या देशाला लाभलेले सर्वोत्तम पर्यावरण मंत्री होते. ह्या सरकारमध्ये तर पर्यावरण मंत्री कोण आहेत, हे भिंग घेऊन शोधलं तरीही सापडत नाही.
हे सरकार आल्यापासून पर्यावरण मंत्रालयाने येईल त्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्याचा सपाटा लावला आहे.
पर्यावरणाचा कर्दनकाळ ठरू शकणारे जितके प्रकल्प प्रकाश जावडेकरांनी आपल्या अल्पकाळात मंजूर केले, तो जागतिक विक्रम ठरावा.
महाराष्ट्रात फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यापासून एकामागून एक पर्यावरण विरोधी निर्णय घेण्याचा सपाटा लावला आहे.
सुरवात झाली रिव्हर रेग्युलेटरी झोन रद्द करण्यापासून. ह्यातील तरतुदींनुसार, कुठल्याही नदीच्या पूर क्षेत्रापासून ५०० मीटर अंतरात कारखाने सुरु करण्यावर निर्बंध होते.
फडणवीस सरकारने पहिला निर्णय घेतला तो म्हणजे, रिव्हर रेग्युलेटरी झोन रद्द करण्याचा.
आता राज्यात कुठल्याही नदीच्या काठावर कुठलाही कारखाना सुरु करता येणार आहे. आपल्या येणाऱ्या पिढ्या ह्या कारखान्यांचे सांडपाणी पिणार आहेत.
ह्यावर असा तर्क दिला जातो, कि नियम कडक केले जातील, कारखान्यांवर बारीक लक्ष ठेवले जाईल. प्रदूषण करणाऱ्या कारखान्यांवर कडक कारवाई केली जाईल. हे सर्व मनाचे खेळ आहेत.
अंधश्रद्धा म्हणूया हवं तर. कारण सध्या असलेले नियम आणि कायदे देखील कडक आहेत. त्यांची योग्य अंमलबजावणी होत नाही.
प्रशासनाला कारवाई करण्यात स्वारस्य नाही. नियम मोडणारे कारखानदार त्यांना हवे असतात. सरकारला, मुख्यमंत्र्यांना हे भिक घालत नाहीत.
प्रशासन आणि सरकारने प्रामाणिकपणे काम केले असते तर, आहे ती परिस्थिती निर्माणच झाली नसती.
नद्या, तलाव आणि भूजल स्रोत प्रदूषित झाले नसते. याचं धडधडीत उदाहरण म्हणजे मुंबईजवळून वाहणाऱ्या उल्हास आणि वालधुनी नद्या. कारखाने लांब असूनही, त्यांतून सोडल्या जाणाऱ्या सांडपाण्यामुळे ह्या नद्या प्रदूषित झाल्या आहेत.
मध्यंतरी महारष्ट्र सरकारच्या वन विभागाने राज्यात १३ कोटी वृक्ष लागवडीची टूम काढली. कल्पना चांगली आहे, पण अंमलबजावणीत फसली…
झाडं लावायची, आणि आकडे फुगवायचे ह्या एकाच हेतूने लागवड झाली आणि मग वड, पिंपळ, आंबा अशी झाडे पाच – पाच फुट अंतरावर लावली गेली.
ह्या झाडांचे भवितव्य सांगायला कुणा शास्त्रज्ञाची गरज नाही. मंत्र्यांचे आदेश आहेत आणि संख्या दाखवायची आहे म्हणून कर्मचाऱ्यांनी चुकीच्या भागात चुकीची झाडे लावली.
अत्यंत कमी पर्जन्यमान आणि पाण्याची भीषण टंचाई असलेल्या गवताळ प्रदेशात – अहमदनगर जिल्हा – परदेशी जातीची झाडे लावली आहेत.
ह्याने पर्यावरणाला नुकसानच होणार आहे.
मुंबईतील आरे कॉलनी येथे बांधण्यात येत असलेल्या मेट्रो कारशेडची देखील हीच कथा आहे. शहरात इतर सात पर्याय उपलब्ध असताना देखील, आरे कॉलनीतच मेट्रो कार शेड बांधण्याचा अट्टाहास केला जातो आहे.
कारण काय तर, येथे बांधल्या जाणाऱ्या इमारतीला व्यावसायिक मूल्य असणार आहे.
इतर सात ठिकाणी व्यावसायिक मूल्य मिळणार नसल्याने सरकारने त्या पर्यायांचा विचारही केला नाही. ह्या कार शेड साठी हजारो झाडांची कत्तल केली जाईल आणि त्या ठिकाणी एक टोलेजंग इमारत उभी राहील.
विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाची हानी करून येणाऱ्या पिढ्यांचा सर्वनाश होतो आहे याकडे कुणीही लक्ष द्यायला तयार नाही.
क्षणिक फायद्यासाठी राजकारणी आणि प्रशासन पर्यावरणाचा ह्रास करत आहेत.
मुळात सर्व नैसर्गिक स्रोत हे पुढच्या पिढ्यांचा मालकीचे आहेत. आपण केवळ त्यांचे संरक्षक आहोत. हे सर्व स्रोत जसेच्या तसे पुढल्या पिढीला सुपूर्द करण्याची जबाबदारी आपली आहे.
आणि आपण हेच विसरत चाललो आहोत.
एक लक्षात घेतलं पाहिजे की, जर पृथ्वीवरून माणूस नष्ट झाला तरीही निसर्गाचं काही बिघडणार नाही, उलट, माणूस नष्ट झाला तर पृथ्वी अधिक सुंदर आणि स्वच्छ असेल. पण इतर जीव नष्ट झाले तर पृथ्वीवर मानवाचं जगणं मुश्कील होईल.
निसर्गाशी खेळ केला तर काय होते याची प्रचीती आपल्याला जुलै २००५ च्या महापुरात आली आहे. हजारो लोकांचे जीव गेले, कोट्यवधींची मालमत्ता नष्ट झाली तरीही आपण यातून धडा घेतलेला नाही.
आता पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील जागांवर बांधकामाला परवानगी देऊन आपण पायावर कुऱ्हाड मारून घेत नाही आहोत, तर कुऱ्हाडीवर लाथ मारत आहोत.
मानवाच्या हव्यासापोटी मुंबई, उत्तराखंड, केरळ आणि इतर अनेक ठिकाणी नैसर्गिक आपत्तीत विध्वंस झाला आहे. तरीही आपण यातून शिकायला तयार नाही.
जेंव्हा शेवटचे झाड कापले जाईल, शेवटचा मासा संपवला जाईल, पाण्याचा शेवटचा झरा नष्ट केला जाईल, तेंव्हाच तुम्हाला समजेल कि पैसे खाऊन जगता येत नाही!
===
(लेखक पर्यावरण कार्यकर्ते व मुक्त पत्रकार आहेत.)
===
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
