“आम्हाला अयोध्या नको, कर्ज माफी हवीये” : शेतकऱ्यांचा दिल्लीवर “हल्लाबोल”
आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर
===
देशात सर्वत्र शहरांचं नामकरण, अयोध्येतील राम मंदिर, नेत्यांच्या जाती-धर्म-गोत्र-कूळ अश्या विषयांवर घमासान होत आहे. राफेल सौद्यात झालेला कथित भ्रष्टाचार, CBI मधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमधील कलगीतुरा असेही “उच्चभ्रू” विषय अधूनमधून डोकं वर काढत आहेत.
माध्यमांमध्ये ह्या नि अश्याच विविध विषयांवर चर्चा रंगत असताना, तिकडे दिल्लीत, शेतकरी आपला आक्रोश व्यक्त करतोय.
दिल्लीतील रामलीला मैदानावर शेतकरी जमले आहेत. “अयोध्या नहीं, कर्ज माफी चाहिए” अश्या घोषणा देत, देशभरातील लाखभर शेतकरी दिल्लीत एकवटले आहेत. लाल टोपी-लाल झेंडा आणि आपल्या विविध मागण्या घेऊन संसदेवर हा मोर्चा चालून जाणार आहे.
कर्जमाफी, दीडपट हमीभाव आणि शेती व शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर विशेष अधिवेशन भरवणे – ह्या व अश्या काही मागण्या मंजूर करून घेण्यासाठी शेतकरी राजा आंदोलन करत आहे.
ह्या विषयाची दखल प्रमुख माध्यमांनी अजूनतरी घेतलेली दिसत नाही. एरवी इवलीशी ठिणगी पडली तर पेटून उठणारी सोशलमिडीयावर देखील ह्या बाबतीत फारशी सक्रियता दिसली नाही.
परंतु काही अभ्यासक-विचारवंतांनी मात्र हा विषय अतिशय गांभीर्याने हाताळल्याचं दिसून येत आहे. आणि त्यापैकीच एक आहेत, श्री संजीव चांदोरकर सर.
शेतकऱ्यांच्याच नव्हे, कोणत्याही सामाजिक-राजकीय प्रश्नाला आर्थिक व्यासंगाचा अंगाने बघणे ही चांदोरकर सरांची खासियत आहे. त्याच दृष्टीने सरांनी केलेलं शेतकरी मोर्चाचं विवेचन आवर्जून वाचावं असं आहे.
आपल्या फेसबुक पोस्टद्वारे चांदोरकर सरांनी केलेलं विवेचन असं :
===
“आम्हाला अयोध्या नको; जगण्याचा हक्क हवा”
आपल्या मागण्या घेऊन दिल्लीत धडकल्या लाखो शेतकरी बांधवाना लाल सलाम !
भारतीय शेतकरी व वित्त भांडवल :
आजच्या घडीला भारतीय शेतकऱ्यांना वित्त भांडवल तीन बाजूने भिडत आहेत.
(१) मुबलक कर्ज पुरवठा, (२) शेतीमालाच्या भावांवर कमोडिटी एक्सचेंजमधील व्यवहारांचा निर्णायक प्रभाव आणि (३) पीक विमा
मागे वळून बघितले कि लक्षात येते फक्त पाच वर्षांपूर्वी देखील हि परिस्थिती नव्हती.
(१) कर्ज पुरवठा:
शेती व ग्रामीण भागात मुख्यप्रवाहातील बँका पोचल्या नव्हत्या. शेतकऱ्याला प्राथमिक सहकारी पतपेढीतून पीक कर्ज मिळायचे तेव्हढेच. बाकी कर्जासाठी शेतकरी पंचक्रोशीतील खाजगी सावकार, व्यापारी यांच्यावर अवलंबून असायचा.
गेल्या पाचदहा वर्षात सार्वजनिक, खाजगी बँका, स्मॉल फायनान्स बँका, बंधन, मायक्रो फायनान्स एनबीएफसी यांचे जाळे ग्रामीण भागात पसरले आहे. या वित्त संस्थात परकीय भांडवलाचे प्रमाण लक्षणीय आहे. वाढत आहे.
शेतीसाठीच नाही तर “विना कारण, विना तारण” कर्जे मुबलक उपलब्ध केली जात आहेत. हि कर्जे मोटारसायकल, घरदुरुस्ती, आजारपण, शिक्षण कशाही साठी वापरली जात आहेत.
विना तारण (अनसिक्युअर्ड) मायक्रो क्रेडिटचे आकडे दरवर्षी वाढत आहेत. यातून शेतकऱ्यांकडून मोठयाप्रमाणावर सरप्लस वित्त भांडवलकडे वर्ग होत आहे.
(२) कमोडिटी एक्सचेंज:
विविध धातू व शेतीमाल यांच्या भावातील चढउतार “मॅनेज” करण्यासाठी, जोखीम व्यवस्थपनासाठी, कमोडिटी एक्सचेंज असतात.
गहू, बार्ली, सोयाबीन, साखर, कोका, दुग्धजन्य पदार्थ व कापूस अशी शेती उत्पन्ने त्यावर ट्रेड होतात. सगळी भारतात ट्रेड आज होत नाहीयेत. भविष्यात होतील.
आयुष्यात कधीही मातीत हात न घालणारे सटोडिये, हजारो कोटींचे फंड्स संभाळणारे फंड मॅनेजर या शेतमालाची “व्हर्च्युअल” खरेदी विक्री करतात. त्यांना शेतीच्या भल्याबुऱ्याचे काहीही पडलेले नसते. त्यांना सट्टा खेळण्यासाठी एक वित्तीय प्रपत्र हवे असते.
भारतातील मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजवर होणारे लाखो कोटींचे व्यवहार दर वर्षागणिक वाढत आहेत.
या व्हर्च्युअल मार्केटमधील व्यवहारांचा परिणाम खऱ्या खुऱ्या शेतीमालाच्या खरेदीविक्री वर होत असतो.
एव्हढेच नव्हे तर या यंत्रणेमुळे आंतराराष्ट्रीय बाजारात, व दुसऱ्या देशात एखाद्या शेतीमालाच्या भावात मोठे पडझड झाली तर त्याचे परिणाम भारतातील मंड्यातील भावात लगेचच पडतो.
उद्या अर्जेंटिना मध्ये सोयाबीनचे भरमसाट पीक आले कि भारतात सोयाबीनचे भाव गडगडतात.
(३) पीक विमा
भारतातील जनरल इन्शुरन्स उद्योग बाल्यावस्थेत आहे. जागतिक वित्त भांडवलाला हि बाजारपेठ खुणावत आहे.
भारत सरकारच्या मादीच्या जनरल इंश्युरन्स कंपन्या बाजूला ठेवूया. खाजगी क्षेत्रातील प्रत्येक जनरल विमा कंपनीचा कोणीतरी परकीय भागीदार विमा कंपनी आहे.
विमा कंपन्या नुकसान भरपाई देतात हे अर्धसत्य आहे. तसे करतांना त्या विमा कंपन्या नफा कमवतात हे दुसरे अर्धसत्य आहे.
विमा कंपन्यांचा नफा “क्लेम्स रेशयो”वर निर्धारित असतो. म्हणजे १०० कोटी प्रीमियम पोटी गोळा झाले असतील, तर त्या १०० कोटीतील किती नुकसानभरपाईपोटी द्यावे लागणार यावर नफा ठरतो.
नुकसान भरपाईपोटी कमी रक्कम द्यावी लागली कि नफा जास्त मिळणार असतो. त्यामुळे काहीबाही खरीखोटी कारणे सांगून नुकसान भरपाई नाकारणे हीच विमा कंपन्यांची धोरणे असतात
भारतासारख्या वित्तीय साक्षरता नसलेल्या देशात, विमा क्षेत्र नियामक मंडळ (आय आर डी ए) अजूनही फारसे प्रभावी नसतांना, कोट्यवधी सामान्य शेतकऱ्यांना खाजगी विमा कंपन्यांच्या दावणीला बांधले जात आहे.
दोन तीन वर्षे केंद्र व राज्य सरकार शेतकर्यांतर्फे हप्ता भरणार व नंतरची सरकारे काखा वर करणार – कि जेणेकरून शेतकऱ्याना झक्कत स्वतःच्या पैशातून विम्याचा प्रीमियम भरावा लागणार – हि काळ्या दगडावरची रेघ आहे.
—
भारतातील शेतकरी बांधव त्यांनीच निवडून दिलेल्या सरकारकडे हक्काने मागण्या करीत आहे. कारण तो त्यांचा अधिकार आहे. पण सरकार कोणाचेही असो अंतिम लढाई वित्त भांडवलाबरोबर आहे हे लक्षात ठेवले पाहिजे.
गोष्टी फार झपाट्याने बदलत आहेत. अगदी शरद जोशींच्या शेतकरी आंदोलनाच्या वेळी जे युग होते त्यात आमूलाग्र बदल होत आहेत. हे बदल आज जाणवले नाहीत, तर येत्या काळात घरदारापर्यंत येऊन भिडणार आहेत.
अजून दोन गोष्टी लक्षात ठेवाव्या लागतील.
(अ) आंतराराष्ट्रीय धान्य बाजारात असणाऱ्या चार किंवा पाच बहुराष्ट्रीय कंपन्याची नजर भारताकडे लागली आहे.
(ब) जागतिक भांडवलशाहीत जेव्हढी अनिश्चितता वाढेल त्याप्रमाणात ते जमिनीत गुंतवणूक करून सुरक्षितता शोधणार. आफ्रिका व इतर देशात लाखो हेकटर्स जमीन बहुराष्ट्रीय कंपन्या विकत घेत आहेत. त्याला लँड ग्रॅबिन्ग असेच म्हणतात.
या सगळ्याची सतत माहिती घेत राहिले पाहिजे.
===
चांदोरकर सरांची पोस्ट इथे संपते. परंतु अनेक प्रश्न इथेच सुरू होतात.
शेतकऱ्यांसाठी लढणाऱ्या नेत्यांना, खुद्द शेतकऱ्यांना “हा” पर्स्पेक्टिव्ह लक्षात येतोय का? कुणी त्यांना समजावून सांगत आहे का? बदलत्या कालानुरूप समोर उभ्या रहाणाऱ्या, बदलणाऱ्या समस्या – वा – नव्या चेहऱ्याने येणाऱ्या जुन्याच समस्या – कश्या हाताळाव्यात ह्यावर विचारमंथन होत आहे का?
आज शेतकरी बांधव दिल्लीत एकवटले असताना, त्यांची दखल किती गांभीर्याने घेतली जाते, हा प्रश्नच आहे. दखल घेतली गेली, तरी थातुरमातुर आश्वासनांवर बोळवण होण्याचीच शक्यता अधिक. अश्यावेळी, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना सोडवण्यासाठी एक दीर्घकालीन कार्यक्रम आखला जाणं अतिशय आवश्यक आहे असं वाटल्याशिवाय रहात नाही.
===
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
