भारतीय नागरिकांना हे १२ अधिकार ठाऊक असायलाच पाहिजे

इनमराठी टीम

3 years ago

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट

–

आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi

–

इनमराठीच्या अपडेट्स शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप

===

देशातील नागरिकांच्या संरक्षणासाठी विविध नियम आणि कायद्यांची तरतूद केलेली असते हे आपण जाणतोच. त्यांची योग्य अंमलबजावणी झाली तर सगळेच सुरक्षित राहतात. पण बरेचदा हे कायदे आपल्याला कोड्यातही टाकतात. काही अपवादात्मक परिस्थितींमध्ये कायदा अडचणीत आणतोय की काय असेही वाटून जाते.

परंतु अशा वेळीही कुणाची गैरसोय होऊ नये, सर्वांना योग्य न्याय मिळावा यासाठी सुद्धा काही कायदे आणि अधिकार असतात. त्यांची पुरेशी माहिती असेल तर त्या अधिकारांचा वापर आपण अडचणीच्या वेळी करू शकतो.

आज आम्ही अशाच अत्यंत महत्त्वाच्या अधिकारांबद्दल सांगणार आहोत.

१. कोणत्याही ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्याचा अधिकार

हा गुन्हा आमच्या हद्दीत येत नाही दुसरीकडे जा असे पोलिसांकडून नेहमीच सांगण्यात येत असल्याचे तुम्ही ऐकून असाल. एरव्ही हे कारण ऐकून घेणे भाग असते.

पण एखादी अत्याचार पिडीत किंवा बलात्कार पिडीत व्यक्ती गुन्हा नोंदवण्यास आली तर हे कारण सांगता येत नाही. अशा व्यक्तींना कोणत्याही जवळच्या पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्याचा अधिकार दिलेला आहे.

–

हे ही वाचा – “लिव्ह-इन रिलेशनशिप” बाबतचे जगभरातील काही आश्चर्यकारक, तर काही स्तुत्य कायदे

–

२. पोलीस स्टेशनला न जाता गुन्हा नोंदवण्याचा अधिकार

ही मुभा फक्त स्त्रियांना देण्यात आली आहे. बरेचदा पिडीत महिलांना घराबाहेर पडणे शक्य नसते. अशा स्थितीत तक्रार करायला जाणे अशक्यच. अशावेळी या महिला ई-मेल करून किंवा पोस्टाने आपली तक्रार दाखल करू शकतात.

ही तक्रार डेप्युटी कमिशनर किंवा पोलीस कमिशनर यांच्याकडे पाठवायची असते. अशी तक्रार मिळताच पोलीस पिडीतेच्या घरी येऊन पुढील चौकशी करतात.

३. अटक केलेल्या व्यक्तीला कोणत्याही परिस्थितीत २४ तासांच्या आत न्यायाधीशांसमोर हजर करावे लागते. ते जो निर्णय देतील त्यानुसार पुढची प्रक्रिया पार पाडली जाते. या २४ तासांपेक्षा जास्त अटक व्यक्तीला तुरुंगात डांबून ठेवता येत नाही. कलम २२ (१) आणि २२ (२) मध्ये ही तजवीज आहे.

४. लिव्ह इन रिलेशनशिप

बऱ्याच जोडप्यांना सोबत राहण्याची इच्छा असूनही राहता येत नाही. कारण अशा अविवाहित जोडप्यांना सहजासहजी घर मिळत नाही. पण लिव्ह इन रिलेशनशिप भारतात बेकायदेशीर नाही. त्यामुळे याप्रमाणे सोबत राहणाऱ्या जोडप्यांचे हक्क कुणीही नाकारू शकत नाही वा या कारणाने त्यांना अटकही करता येत नाही.

५. पिडीत व्यक्तीची वैद्यकीय तपासणी

कलम १६४ अ नुसार बलात्कार पिडीत व्यक्तीची वैद्यकीय तपासणी होणे निर्बंधकारक आहे. या वैद्यकीय तपासणीनंतर डॉक्टरांनी त्या व्यक्तीचे ठराविक कालावधीत कुणाशी शारीरिक संबंध आले का याबद्दल माहिती द्यायची असते. असे असले तरीही नक्की बलात्कार झाला की नाही हे ठरविण्याचा अधिकार सर्वस्वी न्यायालयाचा असतो. याबद्दल कोणताही निर्णय देण्याच अधिकार त्या वैद्यकीय यंत्रणेला नसतो.

६. विवाहाला एक वर्ष पूर्ण झाल्याशिवाय घटस्फोटाची मागणी करता येत नाही

१९५५ च्या हिंदू विवाह कायद्याच्या १४ व्या सेक्शननुसार विवाहाला एक वर्ष पूर्ण झाल्याशिवाय घटस्फोटाची मागणी करता येत नाही. काही प्रकरणांमध्ये मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने यावर सूट दिली आहे. कुणी व्यक्ती गंभीर मानसिक किंवा शारीरिक त्रासाला बळी पडत असेल तर ही सूट मिळते.

७. संध्याकाळी सहा ते सकाळी सहाच्या दरम्यान स्त्रीला अटक करता येत नाही. अगदीच आपत्कालीन परिस्थितीत महिलेस अटक करता येऊ शकते.

–

हे ही वाचा : भारतातले हे १० विचित्र पण महत्वाचे कायदे प्रत्येकाला ठाऊक असायलाच हवेत!

–

पण त्यासाठी महिला कॉन्स्टेबल असणे आणि त्या महिलेस फक्त महिला असणाऱ्या ठिकाणी अटकेत ठेवणे बंधनकारक आहे. याशिवाय ज्युदिशिअल माजीस्त्रेटची लिखित परवानगी असेल तर ही अटक करता येऊ शकते.

८. महिलांना पोलीस स्टेशनला न येता स्वतःच्या घरीच पोलीस निरीक्षणात राहण्याची मागणी करता येऊ शकते. तिच्या कुटुंब किंवा नातेवाईकांसोबत ती असे राहू शकते. ही मागणी केल्यास जबरदस्तीने त्या व्यक्तीस पोलीस स्टेशनला नेता येत नाही.

सेक्शन १६० मध्ये ही तरतूद आहे.

९. कोणत्याही अटक झालेल्या व्यक्तीला तिच्या अटकेचे कारण आणि आणि किती काळासाठी अटक झाली आहे हे जाणून घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.

१०. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जर एखाद्या पोलीस अधिकाऱ्याने गुन्हा नोंदवण्यास नकार दिला तर तो निलंबित होऊ शकतो. त्यांना तुरुंगवास सुद्धा भोगावा लागू शकतो.

११. अटक करताना किंवा चौकशी करताना त्या व्यक्तीने आपल्या शासकीय वेशात असणे बंधनकारक आहे. तसे नसल्यास आरोपी चौकशीस नकार देऊ शकते.

१२. कलम ३८(१) आणि कलम २१ नुसार बलात्कार पिडीत महिलेला आपल्या न्यायासाठी मोफत लढण्याचा अधिकार आहे.

हे अधिकार प्रत्येकाला माहिती असणे अत्यंत गरजेचे आहे.जर आपल्याला कायदा नीट माहिती असेल तरच आपण त्याचा योग्य वापर करू शकतो. शिवाय इतरांनाही मदत करू शकतो.

–

हे ही वाचा : भारतीय न्यायव्यवस्थेने स्त्रियांसाठी बहाल केलेले ‘विशेष’ कायदे आणि अधिकार!

===

–