मोदी सरकार विरुद्ध RBI : मोदी चक्क नेहरूंची कॉपी करताहेत?

इनमराठी टीम

6 years ago

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर

===

भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनी भारताची मध्यवर्ती बँक अर्थात रिझर्व्ह बँकेला अधिक स्वायत्तता मिळावी असे विधान एका भाषणा दरम्यान केले होते.

त्याआधीही अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी रिझर्व्ह बँकेबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. विषय होते एनपीए म्हणजे बुडालेली कर्जे आणि आरबीआयची त्यावरील भूमिका. आणखी एक म्हणजे नॉन बँकिंग वित्त कंपन्याना आरबीआयने मदत करावी ही अपेक्षा केंद्र सरकारची होती. पण आरबीआय त्यासाठी तयार नव्हती.

त्यानंतर केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक यांच्यात काही मतभेद आहेत हे स्पष्ट झाले. एकीकडे अर्थकारणात याचे काय परिणाम होऊ शकतात यावर आर्थिक तज्ज्ञ चर्चा करत होते. तर विरोधकांसाठी हे दोन्ही मुद्दे म्हणजे केंद्र सरकारवर टीका करण्यासाठी एक संधीच होती. ती संधी राहुल गांधी यांनी देखील साधली.

भारतीय जनता पक्ष आणि आरएसएस महत्वाच्या संस्था हस्तगत करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असा आरोप त्यांनी केला. आता या आरोपाला उत्तर म्हणून भाजपने “नेहरूंच एक पत्र” संदर्भ म्हणून देत पलटवार केला आहे. हा आरोप-प्रत्यारोपांचा खेळ राजकीय पक्ष नित्यनियमाने खेळत असतात.

परंतु ते ‘पत्र’ केंद्र आणि रिझर्व्ह बँक यांच्या सार्वकालिक संबंधावर प्रकाश टाकणारं आहे म्हणून हा संदर्भ महत्वाचा आहे.

केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक यांच्यात ही बँक स्थापन झाल्यापासूनच मध्यवर्ती बँकेची स्वायत्तता या विषयावर मतभेद राहिलेले आहेत. यावरून आतापर्यंत दोन गव्हर्नरांनी राजीनामे देखील दिले आहे. तर दोन जणांच्या कारकिर्दीत बदल करण्यात आला होता.

राजीनामा देणारे पहिले होते ओसब्रोन स्मिथ! १९३७ साली तत्कालीन इंग्रज सरकारसोबत मतभेद झाले म्हणून त्यांनी राजीनामा दिला होता. कारण व्याजदर आणि विनिमय दर याबाबतचे मतभेद असे होते.

तर दुसरे आहेत सर बेनेगल रामा राव. आयसीएस अधिकारी असलेले सर बेनेगल रामा राव १९४९ पासून भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर होते. क्रमवारीत ते चौथे गव्हर्नर होत.

मात्र पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या मंत्रिमंडळातील अर्थमंत्री टी टी कृष्णमाचारी यांच्याशी झालेल्या मतभेदावरून त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. ते जानेवारी १९५७ पर्यंत गव्हर्नर म्हणून कार्यरत होते. गव्हर्नर म्हणून ७.५ वर्षांची त्यांची कारकीर्द झाली.

तत्कालीन अर्थमंत्री टी टी कृष्णमाचारी आणि बेनेगल रामा राव यांच्यात आर्थिक धोरणांवरून मतभेद होते. त्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात मुद्रांक शुल्कात वाढ करण्याचा मानस सरकारने बोलून दाखविला होता. त्यावर रिझर्व्ह बँकेचे म्हणणे होते की असे केल्याने आरबीआयच्या बँक रेट वर परिणाम होईल परिणामी व्याजदर वाढतील. तेव्हा याबाबत सरकारने आरबीआयचा सल्ला घ्यायला हवा.

हा विचार अर्थमंत्र्यांनी आवडला नाही. उलट त्यांनी आरबीआय ही वित्त मंत्रालयाचा एक भाग असल्याचे विधान केले. आणखी याबाबत संसदेत बोलतांना “याबाबतीत विचार करण्यात सक्षम आहेत का” असा संशय व्यक्त केला.

यावर पंतप्रधान नेहरू यांनी अर्थमंत्री टी टी कृष्णमाचारी यांची बाजू उचलून धरली. शिवाय “आरबीआय सरकारच्या विविध उपक्रमांतील एक घटक आहे” असा युक्तिवाद केला.

भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी गव्हर्नर सर बेनेगल रामा राव यांना पत्र पाठवले त्यात नेहरू म्हणतात, “रिझर्व्ह बँकेने सरकारला सल्ला द्यावा, मात्र त्याचबरोबर सरकारच्या धोरणासोबत असावे.” यांत नेहरू असेही सुचवतात की हे शक्य नसल्यास त्यांनी राजीनामा द्यावा.

–

सरकारच्या आर्थिक धोरणाशी आरबीआयचे विसंगत धोरण असण्याला पंडित नेहरू यांनी त्यांचेच शब्द वापरायचे झाल्यास “complete absurd” असे म्हटले आहे. नेहरू मध्यवर्ती बँकेची स्वायत्तता मान्य करतात, पण त्याच वेळी सरकारची भूमिका कशी अधिक महत्वाची आहे हे पण सांगतात.

आरबीआय सल्ला देऊ शकतात अशा मोठ्या धोरणांच्या व्याप्तीमध्ये आहे. पण सरकारचे आर्थिक धोरण आणि उद्देशांना रिझर्व्ह बँक आव्हान देऊ शकत नाही.” असे नेहरू या पत्रात स्पष्ट करतात. यापुढे गव्हर्नर सर बेनेगल रामा राव यांच्यासोबतचा वैयक्तिक भेटीचा दाखला देत नेहरू लिहितात की,

सरकारने एखादे धोरण स्वीकारले की आरबीआय ने त्याविरोधात धोरण राबवू नये. या म्हणण्याला तुम्ही मान्यता दिली होती पण आता तुम्ही दृष्टीकोन बदलला आहे. हा अनुचित दृष्टीकोन आहे आणि तुम्ही केंद्र सरकारच्या विरोधात आंदोलनात्मक पवित्र्यात आहात.

यावर गव्हर्नर सर बेनेगल रामा राव उत्तर देतात की,

विविध विषयांवर मतभेद असले तरी याविषयी आरबीआय कडून कुठेही, कुणीही वाच्यता केलेली नाही. तसेच केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बँकेचा सल्ला मानला नाही तरी चालेल मात्र तो विषय मांडला जाऊ दिला पाहिजे. त्याविषयीची वस्तुस्थिती निर्णय घेण्याआधी मांडली जाऊ दिली पाहिजे. त्याशिवाय आर्थिक धोरण अपूर्ण आहे.

यानंतर काही दिवसांनी सर बेनेगल रामा राव यांनी गव्हर्नर पदाचा राजीनामा दिला.

नेहरूंच्या काळातील मतभेद आणि आज केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक यांच्यात असलेले मतभेद यांत फरक आहे. डिसेंबर १९५६ मध्ये, सरकारने आर्थिक धोरण ठरवतांना रिझर्व्ह बँकेचा सल्ला घ्यावा हा मतभेदाचा मुद्दा होता.

तर २०१८ मध्ये सरकारचे आर्थिक धोरणाविषयीचे मुद्दे रिझर्व्ह बँक आपल्या विचारात घेत नाहीत म्हणून केंद्र सरकार नाराज आहे. केंद्र सरकार अनुच्छेद ७ चा वापर करून त्यांचे मुद्दे मांडू पाहते आहे, जो आजपर्यंत कधीच वापरला गेला नव्हता. अशी एक अटकळ आहे.

परिणामी केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक यांच्यातील तणाव कायम आहे. आज असलेला केंद्र आणि रिझर्व्ह बॅंकेतला तणाव काय आणि नेहरूंचे पत्र काय, दोन्ही घटना केंद्र सरकारची वैचारिक घडण दर्शवतात.

मग ते सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो. हे पत्र अजून एक गोष्ट अधोरेखित करते. इतिहास आपल्याला आरसा दाखवतो.

–

===