NPA म्हणजे काय? “दिवाळखोरी कायद्या”रुपी ब्रम्हास्त्र (भाग २)

Anup Kumbharikar

5 years ago

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम |

===

J Paul Getty यांचे एक प्रसिद्ध वाक्य आहे,

“If you owe the bank $100, that’s your problem. If you owe the bank $100 million, that’s the bank’s problem.”

म्हणजेच ‘जर तुमच्यावर बँकेचे १ हजार रुपयांचं देणं असेल तर तो तुमचा प्रॉब्लेम आहे. जर तुमच्यावर बँकेचे १ हजार कोटी रुपयांचं देणं असेल तर तो बँकेचा प्रॉब्लेम आहे. कारण सोपं आहे. १ हजार रुपये बुडले तर काही फार मोठं नुकसान नाहीये आणि मुळात नुकसान होणारच नाही.

बँकेला तुमच्या-आमच्या सारख्या सामान्य लोकांनी घेतलेलया कर्जाचे तारण ताब्यात घेऊन ते कसे विकायचे हे माहिती आहे. त्यासाठी तिच्या कडे कायदेशीर मार्ग, कायद्याचे जाणकार, ह्यासाठी लागणारा पैसा सगळं आहे.

पण १ हजार कोटी रुपये कर्ज एखादी कंपनी फेडत नसेल तर खूपच मोठं नुकसान आहे.

आता तुम्ही म्हणाल बँकेने तारण म्हणून कंपनीची जी मालमत्ता होती ती विकून वसुली करायची. बरोबर आहे, त्यासाठीच तर तारण असतं. एकच प्रॉब्लेम आहे, कंपनीकडेही तारण वाली मालमत्ता बँकेच्या ताब्यात जाऊ नये ह्या साठी कायदेशीर मार्ग, कायद्याचे जाणकार, ह्यासाठी लागणारा पैसा सगळं आहे आणि ही प्रक्रिया लांबणीवर टाकण्यासाठी कंपनीकडे पुष्कळ वेळ आहे.

पुढे जाण्याआधी कंपनी आणि तिने घेतलेले कर्ज ह्याबद्दल एक महत्वाची गोष्ट जाणून घेऊया. कंपनी ही कायद्याने बनवलेली एक Legal Person म्हणजेच एक कृत्रिम व्यक्ती असते. जसे एखाद्या व्यक्तीला कायद्याने दिलेले अधिकार असतात तसेच कंपनीलाही असतात. त्यामुळेच कंपनीची तारण असलेली मालमत्ता बँकेला कायद्यानुसारच ताब्यात घ्यावी लागते आणि विकावी लागते.

त्याआधी एखाद्या कंपनीची मालमत्ता ताब्यात घ्यायची म्हणजे त्या कंपनीला दिवाळखोर (Bankrupt) म्हणून घोषित करावे लागते.

बरं, मग प्रॉब्लेम कुठे आहे? प्रॉब्लेम होता कायदा, किंवा असं म्हणा निर्णायक कायद्याचा अभाव. सविस्तर जाणून घेऊया. एखाद्या कंपनीने कर्ज किंवा व्याज चुकवले तर ते वसूल करण्यासाठी,

१) कुठलीही एक अशी विशिष्ट न्यायाधिकरण संस्था किंवा कायदा नव्हता. ज्या विविध संस्था किंवा कायदे होते त्यांच्या अधिकार क्षेत्रांची मर्यादा स्पष्ट नव्हती. म्हणजे एका प्रॉब्लेम चा निवाडा करण्यासाठी एक पेक्षा जास्त संस्था, ज्यांचे अधिकार क्षेत्र एकमेकांत लुडबुड करणारे (Overlapping Jurisdiction). अशा वेळेस काय होणार, नुसता गोंधळ.
२) वरील संस्थांमधून बँकेला समाधानकारक असा काही निर्णय मिळाला की त्यानांतर मोठ्या कंपन्यांचे मालक हायकोर्टात धाव घ्यायचे. म्हणजे वरील कायदे कार्यरत होते असे म्हणाल्यावर हसू आले तर त्यात वावगं नसावं.
३) बँकांकडे एखाद्या कर्ज घेतलेल्या कंपनीला दिवाळखोर म्हणून घोषित करवण्यासाठी कुठलेही साधन नव्हते.
४) अशा क्लिष्ट, गुंतागुंतीच्या प्रक्रियेमुळे २०१५ ची स्थिती अशी की आपल्या देशात कर्ज वसुलीसाठी सरासरी ४. ५ वर्षे लागायची. तुलना करायची झाली तर इंग्लंड मध्ये हे होण्यासाठी सरासरी १ वर्ष तर अमेरिकेत १.५ वर्ष लागतात.

विचार करा, बँकांनी एवढी मेहनत घेऊनही एवढा वेळ लागणार असेल तर ह्याचा अप्रत्यक्षरित्या फायदा होत होता कर्जबाजारी कंपनीच्या मालकांना.

बँकांकडे अश्या खूप मोठी रक्कम कर्ज घेतलेल्या परंतु कर्ज किंवा व्याज फेडत नसलेल्या कंपन्यांना दिवाळखोरी जाहीर करायला भाग पाडायला किंवा तारण विकून वसुली करायला कुठलेही शस्त्र नव्हते.

अशा मोठ्या कंपन्यांसमोर बॅंका हतबल असायच्या आणि मग त्यातून सुरुवात व्हायची अशी कर्जे Restructure (पुनर्गठीत) करायची, NPA घोषित न करण्याची. मागच्या भागात आपण NPA कर्जाची कारणे पहिली, त्यात बँकांची हतबलता हे प्रमुख कारणांपैकी एक होते.

देशावर NPA कर्जाचं एवढं मोठं संकट आलेलं असतांना त्यातून बाहेर पडण्यासाठी एक उपाय हा होता की बँकांना अशा मोठ्या कंपन्यांविरुद्ध लढायला निर्णायक असे अधिकार असले पाहिजेत. पण तुम्हाला असं वाटेल बँकांकडे हे असे निर्णायक अधिकार आधीपासूनच असायला हवे होते नाही का? शेवटी बँकेत सामान्य लोकांचे पैसे असतात. असो. देर आये दुरुस्त आये.

ब्रह्मास्त्राचा जन्म: कर्जबुडवणाऱ्यांना धडकी भरवणारा

मे २०१६ मध्ये सरकारने दिवाळखोरी कायदा किंवा Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) हा कायदा संसदेमध्ये पारित केला आणि डिसेंबर २०१६ मध्ये हा कायदा लागू करण्यात आला. ह्या कायद्याने बँकांना देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच बलाढ्य, कर्ज चुकव्या मालकांच्या विरुद्ध सक्षम करण्यात आले. कसा काम करतो हा कायदा आणि आतापर्यंत गेल्या जवळपास २ वर्षात बँकांनी काय केले ते पाहूयात.

१) दोन प्रकारचे लोक कंपनीला कर्ज देतात. एक म्हणजे बँका (Financial Creditors) आणि दुसरे म्हणजे कंपनीला माल विकणारे छोटे-मोठे कच्चा माल विक्रेते किंवा व्हेंडर्स (Vendors) ज्यांना म्हणायचे Operational Creditors. ह्या कायद्याअंतर्गत जर कंपनीने तुमचे कर्ज किंवा व्याज फेडण्यात दिरंगाई केली तर बँका किंवा व्हेंडर्स लगेचच नॅशनल कंपनी लाँ ट्रिब्युनल (National Company Law Tribunal किंवा NCLT) ह्या संस्थेकडे धाव घेऊ शकतात आणि तिच्याकडे निवाडा व्हावा म्हणून अपील करू शकतात

२) NCLT ला जर अपील मध्ये तथ्य आहे असे वाटले तर ती अपील दाखल करून घेते. NCLT कर्ज घेतलेल्या कंपनीच्या विरोधात दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरु करते आणि कर्ज बुडव्या कंपनीला पहिला दणका बसतो

३) दिवाळखोरीची प्रक्रिया भारतीय दिवाळखोरी मंडळाच्या (Insolvency and Bankruptcy Board of India किंवा IBBI) देखरेखीत होते. हे मंडळ कंपनीच्या मालकाची हकालपट्टी करते आणि मालकाच्या हातातून कंपनीचा कारभार निसटतो

४) कर्ज दिलेल्या अशा सगळ्या बँकांची मिळून एक समिती (Creditors Committee) बनवली जाते. ही समिती एका व्यक्तीची (Insolvency Professional किंवा IP) ची नेमणूक करते. जो पर्यंत दिवाळखोरीची प्रक्रिया पूर्ण होत नाही तोपर्यंत ही व्यक्तीच (IP) कंपनीचे दररोजचे कामकाज पाहते

५) Creditors Committee कर्ज कसे वसूल करायचे ह्याचा प्लॅन बनवते. प्रथम कर्ज घेतलेल्या कंपनीला जसेच्या तसे कोणी दुसरी एखादी कंपनी किंवा मालक विकत घेतो का हे पहिले जाते. तसे होत नसेल तर कंपनीची विभागणी करून तिला विकायचा प्रयत्न केला जातो. ज्यातून जास्त वसुली होईल अर्थातच तो प्लॅन निवडला जातो. Creditors Committee मध्ये कमीतकमी ७५% टक्के सहमती असेल असा प्लॅन पक्का केला जातो. अशा प्लॅन ला म्हणायचे Resolution Plan (निवारण प्लॅन).

६) Resolution Plan कायद्याच्या चौकटीत असेल तर NCLT हा प्लॅन मंजूर करते. हे सर्व NCLT मध्ये तक्रारीचा स्वीकार झाल्यापासून १८० दिवसात पूर्ण करावे लागते. जर १८० दिवसात ही प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही तर अतिरिक्त ९० दिवस दिले जातात. आणि तरीही Creditors Committee ची प्लॅन वर सहमती झाली नाही तर सरळसरळ त्या कंपनीचा धंदा बंद करून, तिची एक-एक मालमत्ता जसेकी मशिन्स, जमीन, बिल्डिंग, गाड्या, फर्निचर इत्यादी वस्तू लिलावात विकायला काढली जातात आणि कर्ज वसूल केले जाते. ह्याला म्हणायचे Liquidation करणे. Liquidation हा कुठल्याही दिवाळखोरी प्रक्रियेतील शेवटचा पर्याय असतो.

७) कंपनीच्या किंवा तिच्या मालमत्तेच्या लिलावामधून कर्जाची १००% रक्कम वसूल होईलच असे नाही. ४०% रक्कमही वसूल होऊ शकते किंवा ९०% सुद्धा. थोडेफार नुकसान होण्याची शक्यता असणारच पण महत्वाची गोष्ठ म्हणजे वसुली होणे आहे. अन्यथा कर्जबाजारी कंपन्या बँकांना लुटतच राहतील

८) NCLT संस्थेला नवीन दिवाळखोरी कायद्या नुसार कंपनीच्या दिवाळखोरी प्रक्रियेवर निर्णय देण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. न्यायालयाला असतात तसे हक्क NCLT ला देण्यात आले आहेत. म्हणजेच NCLT झाली Quasi Judicial body

९) NCLT ने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध अपील फक्त त्यावरील संस्था National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) मध्ये केले जाऊ शकते. तसेच सुप्रीम कोर्ट वगळता दुसऱ्या कुठल्याही कोर्टात NCLT किंवा NCLAT च्या निर्णयाविरुद्ध अपील केले जाऊ शकत नाही.
म्हणजे १८० (आणि जास्तीतजास्त २७०) दिवसात निकाल लावला जातो आणि हे सर्व होत असतांना कंपनीच्या मालकाला काहीच करता येत नाही. हा कायदा आपल्या बँकिंग क्षेत्रासाठी आणि भांडवली बाजारासाठी फार दूरगामी परिणाम करणारा आहे.

ह्या कायद्याने Balance of Power बँकांकडे झुकले आहे आणि कर्ज बुडव्या मालकाला भीती बसली आहे. आता एखाद्या कर्जाचा हफ्ता चुकवण्याआधी तो दहा वेळा विचार करेल आणि त्याच्यापरीने कर्ज फेडण्याचा प्रयत्न नक्कीच करेल.

आतापर्यंतचा प्रवास: Game Changer

जसे बँका किंवा विक्रेते NCLT मध्ये एखाद्या कंपनीची दिवाळखोरी जाहीर करण्यासाठी धाव घेऊ शकतात तसेच कंपनी स्वतः NCLT मध्ये धाव घेऊन दिवाळखोरी जाहीर करू शकते. हा कायदा येण्याआधी कंपनीला स्वतःला दिवाळखोर जाहीर करण्याची कुठलीही सुविधा नव्हती. हे समजून घेणेही तेवढेच गरजेचे आहे की प्रत्येक कर्ज परतफेड न करणारी कंपनी ते मुद्दामून करत असेलच असे नाही.

व्यवसाय अशी गोष्ट आहे त्यात उतार-चढाव येणारच आणि त्यामुळे कंपनी आर्थिक अडचणीत सापडते आणि कर्ज परत फेड करणे तिला शक्य होत नाही.

दिवाळखोरी कायद्यातून कर्ज वसूल होण्याचा पहिला मान (किंवा अवमान) मिळाला ‘भूषण स्टील’ कंपनीला. ह्या कंपनीचे ५६,००० कोटी रुपयांचे कर्ज देणे होते. दिवाळखोरी प्रक्रियेत ‘टाटा स्टील’ ने सर्वात जास्त बोली लावली होती. ही बोली सर्वात जास्त होती म्हणून ‘टाटा स्टील’ ला ‘भूषण स्टील’ चे मालकी हक्क मिळाले आणि त्याबदल्यात बँकांना जवळपास ३५,२०० कोटी रुपये ‘टाटा स्टील’ कडून मिळाले.

कंपनीच्या विक्रेत्यांना (Operational Creditors) ‘टाटा स्टील’ कडून १,२०० करोड दिले गेले. तसेच बँकांना ह्या नवीन ‘भूषण स्टील’ कंपनीत जवळपास १२% मालकी हक्क (जवळपास ६ कोटी शेअर्स) देण्यात आले. एवढे कर्ज परत मिळाल्यामुळे बँकांचे NPA ३५,२०० कोटी रुपयांनी कमी झाले.

ह्या नवीन कायद्याअंतर्गत झालेली ‘भूषण स्टील’ ची कर्ज वसुली यशस्वीच म्हणावी लागेल. जून २०१८ पर्यंत IBC च्या अंतर्गत NCLT ने जवळपास ९७७ अपील स्वीकारल्या आहेत त्यापैकी २१६ केसेस मध्ये निवाडा पूर्ण झाला आहे तर ७१६ केसेस ची प्रक्रिया चालू आहे.

आता बँका हतबल नाहीत हे ह्यावरून लक्षात येईल की एप्रिल ते जून २०१८, फक्त ३ महिन्यातच Financial & Operational Creditors ने NCLT मध्ये २४४ अपील दाखल केल्या आहेत.

India Ratings and Research (Ind-Ra) ह्या संस्थेच्या एका रिपोर्ट नुसार दिवाळखोरी कायद्याअंतर्गत २०१८ च्या वर्षाअखेर १०.२ लाख करोड रुपये NPA कर्जापैकी सुमारे ४.६ लाख करोड रुपये (४५%) कर्जाचा निवाडा झालेला असेल तर उरलेल्या NPA कर्जांचा निवड २०१९ मध्ये पूर्ण होईल.

Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) चे चेअरमन, एम. एस. साहू, ह्यांच्या म्हणण्यानुसार

‘काही कंपन्यांविरुद्ध दिवाळखोरीची अपील अजून NCLT ने दाखल सुद्धा करून घेतली नाहीये पण फक्त IBC च्या भीतीने त्या कंपन्यांनी त्यांच्या व्हेंडर्स (Operational Creditors) चे थकविलेले जवळपास १ लाख करोड रुपये परत केले.’

दिवाळखोरी (IBC) कायद्यामुळे ह्या कायद्यापूर्वी लागणारा सरासरी ४.५ वर्षांचा कालावधी कमी होऊन २ वर्ष होईल आणि कालांतराने जशी कायद्याची यंत्रणा आणि अंमलबजावणी मजबूत होत जाईल हा कालावधी आणखी कमी होत जाईल असे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) चे मत आहे.

कायदा नवीन आहे आणि नवजात अवस्थेत आहे, settle व्हायला, evolve व्हायला, अजून सुधारणा होण्यासाठी वेळ लागणारच. परंतु त्याच्या यशाची संभावना नक्कीच जास्त आहे. IBC किंवा दिवाळखोरी कायदा हा एक आमूलाग्र बदल आहे जो Game Changer ठरत आहे.

===