भारतीय शेअर मार्केटवरील काळ्या पैश्याची टोळ धाड मोदी सरकार थांबवणार?

आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page

==

गेल्या ५ वर्षापासून भारतात सर्वात जास्त चर्चिलेले गेले २ विषय म्हणजे – भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा. तसं बघता हे दोघेही एकमेकांचे सक्खे/चुलत भाऊ वाटतात. पण तसा ह्यांचा संबंध फारसा नाही. काळा पैसा म्हणजे कर चुकवेगिरी करून कमावलेला/जमवलेला पैसा. तर भ्रष्टाचार म्हणजे अनैतिक/बेकायदेशीर मार्गाने मिळवलेला पैसा. कायदेशीर मार्गाने पैश्यांचं transaction करून भ्रष्टाचार होतच असतो आणि कायदेशीर व्यवहार, केवळ cash वरच केले गेले – तर ते काळा पैसा निर्माण करतच असतात. थोडक्यात – काळा पैसा आणि भ्रष्टाचार हे mutually exclusive आहेत! असो.

काळा पैसा आणि भ्रष्टाचाराच्या परस्पर संबंधांबद्दल जसे काही गैरसमज आहेत, तसाच – शेअर मार्केट १००% white money वर चालतं – हा ही एक मोठा गैरसमज आहे. वरकरणी हे जरी अशक्य वाटत असेल तरी १९८३ साली, इंदिरा गांधी सरकारच्या काळात झालेल्या “समझोत्या”मुळे हे वर्षानुवर्षे घडत आहे.

 

स्रोत

ह्या समझोता वजा कराराचं नाव आहे – Double Tax Avoidance Agreement. म्हणजेच दुहेरी कर लागू नये, ह्यासाठी केलेला सामंजस्य करार.

बाहेरील देशातून आपल्या देशात investment येण्यासाठी असे करार केले जातात. डिसेंबर १९८३ मधे झालेल्या ह्या agreement नुसार मॉरीशियस द्वारे भारतात होणाऱ्या short आणि long term capital gain (शेअर्सच्या खरेदी-विक्रीतून होणारा नफा) वर भारत सरकार कर लावणार नाही.

परंतु ह्या करारात हे अपेक्षित होतं की “दुहेरी” कर लागून होणारं नुकसान टाळावं – म्हणजेच, त्या उत्पन्नावर मॉरीशियस कर लावेल…असं हे गृहीतक होतं. मॉरीशियस सरकारने त्यावर कडी करत – त्यांच्या देशातील capital gains देखील करातून मुक्त केले. आणि ह्यामुळे मॉरीशियस “tax heaven” बनला.

१९९१-९२ ह्या काळात – जेव्हा नरसिंह राव – मनमोहन सिंग जोडीने आपला देश “मुक्त अर्थव्यवस्था” देश केला, तेव्हा अनेक कंपन्यांनी मॉरीशियसमधे स्वतःची शाखा उघडून, त्या द्वारे भारतात पैसा ओतायला सुरूवात केली.

 

स्रोत

सुरूवातीला हे ठीक वाटत होतं. कारण भारताला परकीय चलनाची नितांत आवश्यकता होती. परंतु नंतर नंतर हा करार आपल्या अर्थव्यवस्थेला पोखरणारं लोढणं व्हायला लागला.

अनेक भारतीय लोकांनी आपला पैसा विवीध मार्गांनी मॉरीशियसला वळवून, तिथे दिखाऊ कंपनीजच्या मार्फत भारतीय शेअर मार्केट मधे ओतायला सुरुवात केली…!

मुक्त अर्थव्यवस्था केल्या नंतरच्या २० वर्षात, भारतात आलेल्या एकूण FII पैकी तब्बल एक तृतीयांश पैसा मॉरीशियसद्वारे आलाय. ह्या सर्व प्रकारामुळे “कायदेशीर कर माफी” आणि “बेकायदा कर चुकवेगिरी” ह्यातील फरकच धूसर होऊन बसलाय.

हे आकडे किती भयावह आहेत, हे जाणून घ्यायचं असेल तर पुढील तक्ता पुरेसा ठरतो :

एप्रिल २००० ते फेबृअरी २०११ ह्या काळात शेअर मार्केटमधे झालेल्या एकूण गुंतवणुकीचा तब्बल ४२% वाटा मॉरीशियसद्वारे आलेल्या गुंतवणुकीचा आहे. एवढंच नव्हे, त्या नंतर कुठल्याही महिन्याची, कुठल्याही वर्षाची आकडेवारी बघा – ३०% हून अधिक रक्त त्याच मार्गाने आलेली दिसेल. जिज्ञासूंनी ही अधिकृत आकडेवारी नक्की बघावी – dipp.nic.in

ह्या सर्वामध्ये भारतातून बाहेर गेलेला काळा पैसा आहेच – शिवाय भारतीय शेअर मार्केटमधे झालेल्या फुगवट्याचा देखील भाग आहेच.

एप्रिल २००० ते डिसेंबर २०१५ ह्या काळात ९३.६६ अब्ज डॉलर्स (सुमारे ६५५६ हजार अब्ज रुपये!) , म्हणजेच एकूण गुंतवणुकीच्या ३३.७% रूपये मॉरीशियसद्वारे आले होते.

आणि हे सर्व – कर चुकवून…!

कल्पना करा – भारतीय शेअर मार्केटमधे invest करून कमावलेल्या रकमेच्या ५०% रक्कम भारतासाठी करपात्र नाही!

Thankfully, ह्यावर मोदी सरकारने योजिला केला आहे. मॉरीशियसशी केलेला करार बदलून.

एप्रिल २०१७ नंतर झालेल्या आर्थिक लाभांवर भारतीय investors लागतो त्याच्या अर्धा कर लागणार आहे. आणि एप्रिल २०१९ नंतरच्या सर्व लाभांवर संपूर्ण कर लागणार आहे. सुखावह बाब ही आहे की मॉरीशियस देखील ह्या करार-बदलास सहमत झाला आहे.

म्हणजेच, उशिरा का होईना, टप्प्याटप्प्याने का होईना पण –

भारतीय शेअर मार्केट मधील काळ्यापैश्याचा वापर आणि वावर आता बऱ्यापैकी आटोक्यात येणार आहे.

—

===

InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page । Copyright (c) 2017  InMarathi.com | All rights reserved.