आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर
===
प्रादेशिक अस्मिता, त्याचे अनेक प्रकारचे कंगोरे आणि त्यावरून बाहेरून आलेले लोक यांच्यात होणारे वाद नवीन नाहीत. कामाच्या शोधात आलेले उत्तर भारतीय आणि त्या त्या प्रदेशातल्या लोकांमध्ये नेहमीच काहींना काही विषयांवरून ठिणग्या पडत आलेल्या आहेत.
पण एकाच वेळी एखाद्या प्रदेशातून मोठ्याप्रमाणात हे बाहेरचे कामगार सगळं सोडून जात असल्याची किंवा गेल्याची घटना अजून तरी भारतात घडलेली नव्हती.
गुजरात सारख्या राज्यात मात्र चित्र वेगळं आहे. गेल्या काही दिवसांपासून खूप मोठ्या प्रमाणात गुजरात व्यतिरिक्त अन्य राज्यातून आलेले कामगार वर्गातील लोकं स्थलांतर करत आहेत.
यांमध्ये विशेषतः उत्तर भारतीय राज्यांमधल्या कामगारांचा समावेश अधिक आहे.
२८ सप्टेंबरला गुजरात मधल्या साबरकांठा जिल्ह्यातल्या एका गावात, हिम्मतनगर एका १४ वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार झाल्याचे उघड झाले. बलात्कार करून आरोपी फरार झाला. काही वेळातच स्थानिक पोलिसांनी त्याला बेड्या ठोकल्या पण जेव्हा त्याची ओळख समोर आली तेव्हापासून हा स्थलांतर विषय सुरु झाला.
त्या १४ वर्षांच्या मुलीवर अत्याचार करणारा हा १९ वर्षांचा उत्तर भारतीय तरुण कामगार होता. स्थानिक पोलिसांनी त्याला अटक केली असली तरीही त्याच्यामुळे पुर्वीपासुन दाबून असलेला प्रादेशिक मतभेदांचा हा वाद उघडपणे दिसू लागला.
स्थानिक पातळीवर जितक्या प्रमाणात हा वाद होता त्याहीपेक्षा जास्त प्रमाणात सोशल मिडियातल्या गुजराती विरुद्ध अन्य अशा प्रकारच्या पोस्ट्स आणि टॅग्स मुळे त्यात अजून तेल ओतलं गेलं.
त्यानंतर मात्र स्थानिकांच्या भावनांचा भडका उडाला आणि उत्तर भारतीयांवर हल्ले होणं सुरु झालं. रस्त्यावर सापडणाऱ्याला मारहाण करणे, उत्तर भारतीय राहत असणाऱ्या घरांवर दगडफेक करणे असे नानाविध प्रकार होऊ लागले. त्या गुन्हेगाराच्या अटकेनंतर आतापर्यंत जवळपास १८ अशा इतर गुन्हांची नोंद त्या परिसरात झाली आहे.
मात्र या नोंदींपेक्षा घटनांची संख्या जास्त आहे असं स्थानिक लोकांचं म्हणणं आहे.
हिम्मतनगरच्या परिसरात जवळपास सव्वा लाख उत्तर भारतीय कामगार राहतात. या परिसरात सिमेंट आणि सिरॅमिक्सचा व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात चालतो. एकंदरीत या सगळ्या घटनांमुळे तिथल्या व्यवसायावर बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात परिणाम होण्याची चिंता व्यक्त झाली आहे.
या सगळ्यावर बोलताना तिथले सिरॅमिक्स अससोसिएशनचे सचिव असलेले कमलेश पटेल सांगतात की, या सगळ्या परिसरात महिन्याला जवळपास ८९ ते ९० करोड इतका व्यवसाय असून त्यात काम करणारे कामगार हे ५०-६० % उत्तर भारतीय आहेत. त्यातले जवळपास ३५% लोकं गुजरात सोडून निघून गेले आहेत.
अशा घटना फक्त हिम्मतनगरमध्येच घडल्या असं नाही. संपूर्ण गुजरात मध्ये बाहेरच्या लोकांबाबतचा हा विरोध दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. साबरकांठा, अहमदाबाद, चांदखेडा, बापुखेडा या ठिकाणी सुद्धा उत्तर भारतीय लोकांवर हल्ले झाले आहेत.
सुरत सचिन, पंडसेरा आणि डिंडोली या भागातही हल्ले झाले आहेत. पोलिसांनीं सतर्क राहून परिस्थितीचा ताबा मिळवला आहे पण हल्ले अजून थांबलेले नाहीत.
पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणात गस्त आणि सुरक्षा व्यवस्थेत वाढ केली आहे. या हल्ला ग्रस्त भागात पोलिसांच्या जवळपास ४० तूकड्या गस्त घालत आहेत. सूत्रांच्या हवाल्यानुसार ज्या १८ हल्ल्यांची नोंद झाली आहे त्याबाबत आतापर्यंत जवळपास १५० जणांना अटक झाली आहे.
सोशल मीडियावरून या गोष्टींवर अजून भडकपणे लिहीणा-या जवळपास २४ जणांना चौकशीसाठी पोलिसांनी ताब्यात घेतले.
कुठल्याही समस्येचे रूपांतर आपल्या राजकीय पोळीत करून घेण्यात राजकारणी माहीर असतातच. या घटनेच्याही बाबतीत काहीसे असेच होत आहे.
हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर गुजरात काँग्रेस आणि भाजपा यांच्यात आरोप प्रत्यारोपांची खैरात होत आहे.
भाजपने आरोप केलाय की या हल्यात अल्पेश ठाकूरचा हात आहे. आल्पेश ठाकूरवर असे आरोप संशय वाढवू शकतात कारण अत्याचार पीडित ठाकुर जातीच्या आहेत. अल्पेश ठाकूर यांना बिहारमधील अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सचिव म्हणून पाठविण्यात आले आहे. भाजपने केलेले हे आरोप पूर्णपणे राजकीय असल्याची चर्चा आहे.
राजकीय विश्लेषक या आरोपांना भाजपची एक चाल मानतात. हे हल्ले कॉंग्रेस मुद्दामहून घडवून आणत आहे असे भाजपचे थेट म्हणणे आहे. मोदी मुख्यमंत्री असताना असे हल्ले हो नव्हते असेही अनेक भाजप नेते सांगताना दिसत आहेत.
पक्षावर झालेल्या अरोपावर उत्तर देताना कॉंग्रेस नेते मनीष दोशी यांनी पत्रकार परिषदेत उलटा भाजपवर आरोप केला. सुरक्षा यंत्रणा ताब्यात असताना असे हल्ले होत राहणं हे लज्जास्पद आहे असे त्यांनी विधान केले आहे.
सद्य परिस्थितीचा विचार केल्यास गुजरात मध्ये उत्तर भारतीय कामगार वर्गाची सख्या अधिक आहे हे स्पष्ट आहेच परंतु त्यांच्या द्वारे होण्यार्या उत्पन्नाची हि संख्या मोठी आहे. पण जसे ईतर राज्यातही उत्तर भारतीयांबाबत विरोध वाढत आहे तसेच गुजरात मध्ये त्याला आता विशिष्ठ आकार दिला जात आहे.
गेल्या महिन्या मुख्यमंत्री विजय रूपानी यांनी अशी घोषणा केली गुजरात मधल्या स्थानिकांनाच इथल्या कंपन्या आणि कारखान्यान्नाम्ध्ये ८०% पेक्षा जास्त काम मिळावं असा कायदा लवकरच केला जाईल.
याचा अर्थ सरकार सुद्धा उघडपणे अशाप्रकारचे विषमतेच धोरण स्वीकारत आहे असे दिसत आहे.
सुरात मधल्या राजकीय अभ्यासक असलेले प्रा.किरण देसाई यांनी अशा हल्ल्यंना संपूर्णपणे राजकीय स्टंट असल्याचे म्हटले. त्यांच्या मते दरवेळी सरकार असे काही मुद्दे काढते की त्यामुळे त्यांच्या नाकर्तेपणाला झाकता येईल. सध्या स्थानिक तरुणांची बेजारोजागरी हा मुद्दा आहे.
मुळात सुरतमध्ये सगळ्यात जास्त गुजराती व्यतिरिक्त लोक असुन सुद्धा कुठलाही हल्ला किंवा अन्य घटना झाली नाही. बेरोजगारांना त्यांच्या हक्काचे आमिष दाखवून अशा घटना करायला लावणं सोप असत असेही ते नमूद करतात.
देशाचा विचार करता उत्तरेकडची बहुतांश राज्य ही आर्थिकदृष्ट्या मागास याच गटात मोडतात. त्यांच्या राज्यात रोजगारासाठी फार साधने उपलब्ध नाहीत. परिणामी या राज्यातले तरुण संपूर्न भारतात मिळेल ते काम करण्यासाठी फिरतात. अतिशय हलाखीचे आणि काठीन काम करणारे हेच लोक आहेत.
गुजरात असेल किंवा मग महाराष्ट्र सेंटरिंगपासून ते सिरामिक्सपर्यंत सगळ्या प्रकारची कामे हेच लोक करतात.
त्यामुळे समजा उद्या बऱ्याच राज्यातून हे लोक बाहेर गेले तरी त्यांची काम स्थानिक लोक करू शकतील का हा मुद्दा देखील अधोरेखित करण्यासारखा आहे.
मुळात अशा मजूर लोकांना स्थानिक राजकीय नेते नेहमीच टार्गेट करत आलेले आहेत. त्यांच्या दृष्टीने रोजगारावर राजकारण अत्यंत सोप आहे. महाराष्ट्रातही मागे मराठी विरुद्ध बिहारी हा वाद प्रचंड मोठ्या प्रमाणात पेटला होता. आता गुजरात मध्ये त्याच केंद्र आहे. भविष्यात अशा घटना वाढण्याची चिंता मात्र नक्कीच आहे.
===
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
