मोदींनी निवडणूक प्रचारात छातीठोकपणे दिलेली ही १० वचने अजूनही अपूर्णच आहेत!

इनमराठी टीम

6 years ago

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर

===

२०१४ साली नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात भारतीय जनता पक्षाने मोठे यश मिळवले होते. काँग्रेस सारखा राष्ट्रीय पक्ष या मोदी लाटेत पुरता विखुरला गेला, इतका की आजही तो पक्ष आत्मविश्वासाने उभा राहू शकला नाही.

एक दोन अपवाद वगळले तर नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा या दुकलीने आपले विजयी अभियान कायम राखले आहे.

आता २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले आहेत. विरोधी पक्षात देखील मोदींना रोखण्यासाठी हालचाली सुरु झाल्या आहेत. पण या सर्व घडामोडीत सर्वसामान्यांच्या हाती काय लागले?

याचा उहापोह देखील झाला पाहिजे. सरकारच्या हातात साध्य झालेल्या अनेक गोष्टी आहेत . पण २०१४ मध्ये सत्तेत येण्यापूर्वी नरेंद्र मोदी यांनी जी आश्वासनं दिली होती त्यापैकी जी अजूनही पूर्ण झाली नाहीत त्याची चर्चा तर होईलच!

कोणती आहेत ती आश्वासने?

१) रोजगार

गेल्या चार वर्षात बेरोजगारीचा मुद्दा हा नेहमीच चर्चेत राहिला आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या जाहीरनाम्यात “तरुणांना रॊजगार उपलब्ध होतील” असे चित्र खूप आशा लावणारे होते. परंतु प्रत्यक्षात परिस्थिती मात्र बिकट आहे.

एकीकडे तरुणांचा भारत म्हणून आपण आपली ओळख करून देत असतो पण त्या तरुणांच्या हाताला जर काम नसेल तर ती एक मोठी समस्याच ठरते.

गेल्या चार वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्धच झालेले नाहीत.

अलीकडे रोजगाराच्या बाबतीत एक सकारात्मक बातमी आली त्यानुसार कर्मचारी भविष्य निधी संघटना (इपीएफओ) आणि नॅशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) यांनी जाहीर केलेल्या ताज्या वेतनविषयक आकडेवारीत असे दिसून आले आहे की फेब्रुवारी २०१८ पर्यंत सुमारे २२ लाख नोकऱ्या निर्माण झाल्या आहेत. पण हे प्रमाण पुरेसे नाही.

हा आकडा जर कोणाला मोठा वाटत असेल तर ३१ दशलक्ष भारतीय बेरोजगार आहेत असे सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (सीएमआयई) या संस्थेने सांगितले आहे. स्वयंरोजगार हा त्यावर तोडगा आहे असं सांगायला माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विसरत नाही.

२) इंधन दरवाढ आणि महागाई

इंधनाचे भाव वाढले आहेत लवकरच ते शंभरी पार करेल असे जाणकार सांगतात. त्यामुळे महागाई देखील वाढते आहे. याचा सर्वसामान्यांच्या जीवनावर मोठा परिणाम होतो आहे.

इंधनाचे भाव तसेच महागाई आटोक्यात असेल असे निवडणुकीपूर्वी दिलेले आश्वासन सरकार इतक्यात विसरले?

अन्नधान्यांचे भाव आटोक्यात राहण्यासाठी साठेबाजांवर कारवाई करण्याचे काय झाले? त्यासाठी विशेष न्यायालय स्थापन करण्याची घोषणा हवेतच विरली. त्याचे उत्तर जनता निवडणुकीच्या वेळी मागेल हे नक्की!

३) शेती

भारत हा कृषीप्रधान देश आहे. मोठी लोकसंख्या ही शेतीवरच अवलंबून आहे. अशावेळी शेतीची स्थिती आज काय आहे याचा आढावा घेतला तर आश्वासनपूर्ती काही झाली आहे असे दिसत नाही.

सरकारने अनेक निर्णय घेतले पण त्याचा सकारात्मक असा प्रभाव मात्र अजून दिसून येत नाही.

त्यामुळेच ग्रामीण भागात नाराजी आहे. वाढीव किमान आधारभूत किंमत हे सरकारचे आश्वासन होते पण तो आकड्यांचा खेळ आहे असंच प्राथमिक चित्र आहे. भाजपाने कृषी – रेल्वे नेटवर्कचेही आश्वासन दिले होते परंतु यापुढे कोणतीही प्रगती झालेली नाही.

४) महिला सक्षमीकरण

बेटी बचाओ, बेटी पढाओ इथपासून ते महिला अत्याचार रोखण्यापर्यंत अनेक योजना कागदावरच राहिल्या. सध्या उज्ज्वला योजना हेच काय सरकार यश म्हणून दाखवत आहे.

हा संवेदनशील मुद्दा आहे. सरकारने यात अधिक पावले उचलणे गरजेचे आहे.

याव्यतिरिक्त जाहीरनाम्यात म्हटले आहे की, संवैधानिक दुरुस्तीद्वारे संसदीय आणि राज्य विधानसभांमध्ये सरकार महिलांना ३० टक्के आरक्षण देण्यास वचनबद्ध आहे. महिला आरक्षण विधेयक मार्च २०१० मध्ये राज्यसभेत पारित झाले तेव्हा कॉंग्रेस नेतृत्वाखालील यूपीए सरकार सत्तेवर होते. लोकसभेत विधेयक प्रलंबित आहे.

लोकसभेत भारतीय जनता पक्षाने मोठे बहुमत मिळवल्याच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने हे विधेयक मंजूर केले नाही.

५) काळा पैसा

परदेशात भारतीयांचा काळा पैसा मोठ्या प्रमाणावर आहे तो किती तर हा पैसा भारतात आला तर प्रत्येक भारतीय नागरिकाच्या खात्यात १५ लाख रुपये जमा होतील. हे नरेंद्र मोदींचे विधान सतत चर्चेत असते. तो काळा पैसा काही भारतात परत आला नाही.

त्यावर उपाययोजना केल्याचे सरकार सांगते, त्यासाठी विविध पावले उचलली गेलीत याचे दाखले देते. पण त्यात यश किती मिळाले हे रहस्य अजून बाहेर आले नाही.

६) स्मार्ट सिटी

जागतिकीकरणानंतर भारताने अनुभवलेला मोठा बदल म्हणजे शहरांची झालेली वाढ. अनेक लोक ग्रामीण भागातून शहरात पोटापाण्यासाठी स्थलांतरित झाले. शहरे झपाट्याने वाढलीत पण पायाभूत सुविधांचा विकास हव्या त्या वेगाने झाला नाही. परिणामी शहरे बकाल झालीत.

शहरी मध्यमवर्ग हा भारतीय जनता पक्षाचा हक्काचा मतदार आहे तेव्हा नरेंद्र मोदी यांनी शहर विकासासाठी स्मार्ट सिटी योजनेची घोषणा केली होती. त्यासाठी १०० शहरे सुरुवातीला निवडली गेली.

आज ही योजना कुठवर पोहोचली आहे तर एकूण प्रकल्पांपैकी केवळ ५.२ टक्के प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत तर खर्च करण्याच्या एकूण रकमेपैकी १.४ टक्के रक्कम खर्च करण्यात आली आहे. (ही आकडेवारी जानेवारी २०१८ पर्यंतची आहे.)

७) कौशल्य विकास

एकीकडे बेरोजगारीचा राक्षस आ वासून उभा आहे तर दुसरीकडे उद्योगजगताला कुशल मनुष्यबळाची टंचाई आहे. ही परिस्थिती सरकारच्या कौशल्य विकास योजनेच्या फज्जावर बोट ठेवण्यास पुरेशी आहे.

तरुणांना कौशल्य विकासाची संधी न मिळणं हे एकीकडे तर या योजनेत ज्या तरुणांनी भाग घेतला त्यांना रोजगार पण पुरेशा प्रमाणात मिळाला नाही.

८) संरक्षण

सध्या राफेल मुद्द्यावर वातावरण चांगलच तापलं आहे. हे भाजपचं बोफोर्स असेल का याकडे अनेकजण डोळे लावून बसले आहेत. सरकारचे पुरेसे स्पष्टीकरण या मुद्द्यावरील काजळी हटवू शकते पण ते अनपेक्षितरित्या मौनात आहे.

शिवाय तिन्ही दलात साधनांची कमतरता आहे याचे अहवाल देखील आले आहेत.

अशावेळेस मेक इन इंडिया द्वारे संरक्षण क्षेत्रात स्वयंपूर्ण होण्याचे स्वप्न नरेंद्र मोदींनी भारताला दिले होते. आज जी परिस्थिती पूर्वी होती थोड्याफार फरकाने ती आज कायम आहे. तेव्हा हे आश्वासन देखील अपूर्णच आहे.

९) भ्रष्टाचारावर नियंत्रण

“ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा” ही घोषणा निवडणूकीच्या काळात चांगलीच लोकप्रिय ठरली होती. कुठेतरी नरेंद्र मोदींनी जनतेची नस बरोबर ओळखली होती. पण आज ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले ते सुद्धा मोकाट आहेत.

विजय मल्ल्या, निरव मोदी हे कर्ज बुडवून देशातून पळून गेले. याचाच परिणाम म्हणून सरकारवर अजून भ्रष्टाचाराचे डाग नाहीत पण त्यावर नियंत्रण पण नाही अशी स्थिती आहे.

१०) पारंपारिक मुद्दे आणि पक्ष

भारतीय जनता पक्ष म्हणजे राम मंदिर हे एक समीकरणच आहे. सरकारला मिळालेले बहुमत देखील राम मंदिर पूर्णत्वास नेण्यास पुरले नाही. गंगा नदीचे शुद्धीकरण हे पण अपेक्षेपेक्षा अधिक संथगतीने होत आहे.