आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर
===
न्यायव्यवस्था हा भारतीय लोकशाहीत अनन्यसाधारण महत्व असलेला घटक आहे. लोकशाहीच्या चार स्तंभांपैकी एक. अनेक वादातीत प्रकाराने न्यायालयासमोर आणली जातात, वादी आणि प्रतिवादी यांचे दावे ऐकून न्यायालयात निर्णय दिला जातो आणि. आणि तो निर्णय सर्वांना बंधनकारक असतो.
अशा वेळी न्यायाधीश या सर्व प्रक्रियेत महत्वाची भूमिका बजावतात. न्यायालयांच्या निर्णयप्रक्रियेत न्यायाधीश हे सर्वात महत्वाचे पद आहे.
अनेकदा न्यायाधीशांनी दिलेल्या निर्णयांवर वाद आणि उलटसुलट चर्चा होत असतात. न्यायमूर्तींनी असा निर्णय का दिला हा सामान्य माणसासमोर नेहमीच उभा राहणारा प्रश्न.
याच प्रश्नाचे सोपे उत्तर देणारी, श्री शैलेश चपळगावकर ह्यांची एक अप्रतिम फेसबुक पोस्ट –
===
चार दिवसांपासून पाहतोय, कोर्टाची पायरी चढायला घाम फुटणाऱ्या, कायदा वकील आणि कोर्ट फक्त ऐकून माहिती असणाऱ्या लोकांच्या फेसबुक वरच्या कंमेंट वाचून काही अशी भावना झाली तर वाचणाऱ्याची चूक नाही.
“न्या. चंद्रचूड हेच काय ते एकमेव खानदानी निरपेक्ष न्यायमूर्ती सर्वोच्य न्यायालयात आहेत आणि बाकीचे सगळे ट्रेनिंग साठी त्यांच्या आस पास बसविले आहेत त्यांना फारसं कुठल्याच कायद्यातलं आणि न्यायदानातल काळात नाही. आणि वर म्हणजे त्यांनी गट करून न्या. चंद्रचूड साहेबाना एकटे पाडले आणि हे सगळे संविधानाच्या चौकटीच्या बाहेर न्यायनिर्णय दिले आहेत.”
खरंतर न्यायदान म्हणजे ज्याच्या त्याच्या सद्सद्विवेकबुद्धीला पटणारा निर्णय असतो तो सर्वानाच पटेल किंबहुना आवडेल म्हणून द्यायचा नसतो.
खंडपीठ कशासाठी लागतं याच मूळ आपण पूर्वी गावाकडे पंचायत बसायची तिथं पाहिलं पाहिजे चार जुने जाणते एकमताने निर्णय घेत जेणेकरून तो सर्वांना मान्य होईल आणि पुढे त्याच विषयावरून वाद होणार नाहीत.
विषम संख्येच्या खंडपीठाची पद्धत आपल्याकडे त्यामुळेच तर आहे.
त्या सर्व न्यायमूर्तींच्या सर्व प्रश्नांना उत्तरे देणे आपल्या बाजूने अधिकांश न्यायमूर्तीचे मन वळवणे किंवा तसा विचार करायला भाग पडणे ह्यात वकिलाची कसोटी आणि कसब लागते ज्यातून साधक बाधक चारच्या होतात त्यातून अनेक चांगले विषय पैलू आणि विचार बाहेर येतात आणि मगच न्यायमूर्ती आपला निकाल लिहितात.
आपले पहिले भारताचे आटोर्णी जनरल श्री. सेटलवाड हे एकदा एक खूप मोठ्या प्रकरणात थोडे उशिरा पोहोचले (बहुदा ते ११ न्यायमूर्तींच केशवानंद भरती प्रकरण असावे) तेव्हा त्यांचे ज्युनिअर जी. एम. जोशी यांनी ते येईपर्यंत झालेला सर्व युक्तिवाद न्यायमूर्तींनी विचारकेली प्रश्न आणि दिलेली उत्तरे याची थोडक्यात माहिती दिली.
ते सगळं ऐकून सेटलवाड साहेब उभे राहिले आणि सगळ्या न्यायमूर्तींकडे नजर फिरवून म्हणाले,
“माझे सक्षम मित्र श्री. पालखीवला आणि श्री. दफतरी यांनी सगळं सांगितलं आहेच, या उप्पर जर मा. खंडपीठाच्या मनात काहि प्रश्न शंका असतील तर त्या विचाराव्यात मी त्यांची उत्तरं देण्याचा प्रयत्न करेन.”
याला म्हणतात मोठा वकील. आपल्या ज्ञानाने त्यांनी ते स्थान मिळविले होते. (संदर्भ Forward written by Shri. Soli Sorabji to Shri.M. C Setalwads autobiography “My Life, Law and Others things”)
आता एकमत म्हणजे सोयीसाठी अधिकांश मताने असं म्हणू, बरेचदा सर्व जण एकाच मतावर येतात. बरेचदा नाही पण. म्हणून वेगळा निर्णय देणारा वाईट किंवा खलनायक ठरत नाही, त्याने त्याचं काम केलं. इतकंच, बस्स. पुढं ते त्यांच्यासाठी “इदम् न मम”.
फार पूर्वी “चोली के पिछे क्या है” गाणं हे अश्लील आहे त्यावर बंदी घालावी म्हणून याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाली होती.
पहिली प्राथमिक सुनावणी न्या. लोढा यांच्या समोर झाली (जे मूळ राजस्थान उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बदलीवर मुंबईत आले आणि बराच काळ राहिले त्यांची सांस्कृतिक पश्वभूमी म्हणजे कर्मठ परंपरावादी कुटुंबातले अशी ) त्यांनी सात्विक संतापात सरकार आणि निर्माता याना नोटिसा काढल्या आणि अंतरिम आदेश देऊन गाणे वाजवायला बंदी घातली.
यथावकाश काम बदल (Change in Roster) झाले आणि न्या. रिबेलो यांच्या पुढे ते प्रकरण लागले (आता न्या.रिबेलो हे गोव्याचे पोर्तुगिज संस्कृतीतले! बाकी मी सांगणे नं लगे!) त्यांनी प्रकरण निघाल्याबरोबर याचिका कर्त्याला झापायला सुरवात केली.
“We all know that is there behind that what you call “Choli”. What is your problem? Come out of that old mentality.”
असे म्हणून त्यांनी प्रकरण निकाली काढले.
आता यात कुणाला वाटेल लोढा साहेब बरोबर. तर कुणाला रोबलो साहेब बरोबर वाटतील. चूक दोघे ही नाहीत आणि बरोबर दोघं ही नाहीत. ते दोघंही आपापल्या सदसद्विवेकबुद्धीला पटेल असेच वागले.
पण आपण यावरून दोन गट पडून “हाच खरा न्यायमूर्ती आणि तो खोटा, किंबहुना त्याला नेमलाच कुणी” अशी पाचकळ चर्चा करतो. ज्याला आपण “न्याय चिकित्सा” असंही म्हणतो. ते चूक आहे.
न्यायमूर्ती केवढ्या प्रचंड मानसिक दबावाखाली काम करतात याची पुसटशी सुद्धा कल्पना आपल्याला नसते.
एखादे मोठे भारताचा समाज ढवळून निघेल एवढ्या महत्वाचे निकाल देणे आणि ते देताना त्याचे परिणाम काय होतील याचाही विचार करणे, आपला समाज, चालीरीती, जागतिक कायदे आणि बदल, सध्याचे आपले कायदे, आंतरराष्ट्रीय करार सगळं पाहून निकाल द्यावे लागतात, सोपं नसतं हो ते.
न्यायाधीशांना सुद्धा समजून घ्यायची गरज आहे.
===
InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर । Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
