“मायबाप सरकार, उन्हातान्हात राबणाऱ्या शेतकऱ्याची लुट कधी थांबवणार आहात?”

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर

===

शेतकरी हा जगाचा अन्नदाता असला तरी त्याकडे अजून त्या भावनेनं कधी कुणी पाहिलं नाही. ग्रामीण भागाचं शहरीकरण एकीकडं जोर धरत असताना मात्र ग्रामीण भागातला मातीसाठी झगडणारा शेतकरी बांधव वाचवणं हे अजून म्हणावं तितकं सरकारच्या चाकोरीत आलं नाही. गावचं शहरीकरण तसं सोप्पं असतं मात्र गावचं गावपण टिकवणं हे तुमच्या माझ्या समोरचं आव्हान आहे.

कोणतंही सरकार येवो/जावो मात्र गावगाडा वाचवण्याची जबाबदारी बाप शेतात राबत असणाऱ्या आणि त्याची जाणीव असणाऱ्या किसानपुत्रांनी घ्यायला हवी.

सरकार एकीकडं हमीभाव जाहीर करून मोकळं होतं मात्र लूट कुठे होतेय आमच्या लक्षात येत नाही. मुगाला केंद्र सरकारनं 6975 रुपये हमीभाव जाहीर केलाय. मात्र केंद्राचे भाव आमच्या गावगाड्यातल्या शेतकऱ्यांना मिळतात का हा खरा सवाल आहे?

मुग पेरले, त्याला पोटच्या लेकरासारखं सांभाळलं आणि ज्यावेळी आमचा शेतकरी त्याची मूग बाजारात घेऊन जातो तेव्हा नेमकं काय होतं याचं विदारक चित्र या पावतीच्या माध्यमातून तुमच्या समोर ठेवलंय.

 

हमीभावापेक्षा कमी भावाने माल खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा एल्गार मुख्यमंत्र्यांनी अगोदरच केलाय. मात्र आता पावत्या देऊनही त्या व्यापाऱ्यावर काय कारवाई होणार का? आमचा बाप उन्हातान्हात राबून जेव्हा माल कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या काट्यावर घेऊन येतो तेव्हा त्याची लूट होते तेच आम्ही सांगतोय.

खरतर शेतकऱ्याची पहिली लुट ही त्याच ठिकाणी सुरु होते आणि त्यानंतर मात्र ही व्यवस्था त्याची सर्व स्तरावर थट्टा करते.

राज्य सरकारची धोरणं असतील नाहीतर व्यवस्थेत असणारे शहरी मानसिकतेचे गुलाम असतील हे सदैव शेतकरी, कष्टकरी वर्गाला तुच्छतेने वागवताना तुम्ही आम्ही पाहत आलोय.

शेतकऱ्यांनी संप केला, पायी मोर्चा काढला तेव्हा कर्जमाफी नाही तर लूटवापसी मागण्याच्या मागे हे तत्वज्ञान होतं की आम्हाला लुटलं जातंय ती लुट आमची आम्हाला परत द्या. सरकारने आम्हाला एकही रुपया फुकट देऊ नये मात्र स्वातंत्र्याच्या सत्तर वर्षामध्ये आमच्या माय – बापाला लुटलेला हिशोब दिला पाहिजे असा आर्जव किसानपुत्र करू लागलाय.

सरकारने हमीभाव जाहीर करायचे आणि व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना लुटायचं हे जर असं डाव्या हातानं द्यायचं आणि उजव्या हातानं काढून घ्यायचं चालत राहिलं तर शेतकऱ्यांचं उत्पन्न कसं दुप्पट होणार आहे?

आणि कोणतं सरकार करणार आहे हा सवाल आ वासून उभाय. उन्हातान्हात राबराब राबून जेव्हा माल बाजारात आणतो न तेव्हा त्या शेतकऱ्याला न्याय द्या आणि जरा आपुलकीचं वागणं तुमच्या हृदयात येऊ द्या.

 

काल – परवा एक शेतकरी बाप ६ पोती मिरची रस्त्यावर टाकून गेला. कोण जबाबदार आहे याला? मिरची का रस्त्यावर टाकावी लागते? एक रुपया पोराला हातात देताना दहावेळा विचार करणारा शेतकरी जेव्हा ६ – ६ पोती रस्त्यावर टाकून हात हलवत घराच्या दिशेनं जातो तेव्हा खऱ्या अर्थाने या कृषी प्रधान भारताला होत असलेल्या इजा डोळसपणे दिसायला लागतात.

रस्त्यावर माल टाकून जाणारा शेतकरी बघतो तेव्हा लाहीलाही होते. ही व्यवस्थाच शेतकऱ्याच्या शोषणाला कारणीभूत आहे.

शेतकरी चळवळीच्या माध्यमातून मातीशी ईमान राखून राबणाऱ्या शेतकरी विश्वाला न्याय देण्याचा प्रयत्न सातत्याने होतो आहे. शरद जोशींनी शेतकरी चळवळीत जान आणली आणि तोच वसा घेऊन आजही अनेक शेतकरी संघटना अविरतपणे चालत आहेत.

शरद जोशी नावाच्या अंगारमळ्याने शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन जेव्हा शासन, प्रशासन कशा पद्धतीने लुटत आहे हे सांगायला सुरुवात केली, शेतकऱ्यांना अर्थशास्त्र उलगडून दाखवलं आणि तेव्हा खऱ्या अर्थाने शेतकरी रस्त्यावर उतरून जाब विचारू लागले. तोच वारसा घेऊन पुढं राजू शेट्टी, सदाभाऊ खोत, बच्चू कडू, रघुनाथ पाटील, पाशा पटेल आणि असे अनेक नेते आजही लढताना आपल्याला दिसतात.

खरतरं कोणत्याही चळवळीने सत्तेत जायचं नसतं हा अलिखित नियम आहे मात्र असं फार कमीवेळा झालं आणि शेतकऱ्यांची लुट होत राहिली.

स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसी मान्य करा असा अर्जाव करतानाच हमीभावाचं गाऱ्हाण प्रत्येक ठिकाणी शेतकरी मांडतो आहे. आज शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या टोकाला गेल्या असल्या तरी सरकार म्हणून सत्तधारी ठाम भूमिका घ्यायला धजावत नाहीत हे वास्तव आहे. सरकारकडून कृषी क्षेत्राकडे अपेक्षेप्रमाणे लक्ष दिले जात नाही.

 

शेतकरी मोठ्या प्रमाणात शेतमालाचे उत्पादन करतो. मात्र, त्याला त्याचे दर ठरवण्याचे अधिकार नाही. म्हणजे जो पिकवतो त्याला आपल्या घामातून निर्माण केलेल्या मालाचा भाव ठरवण्याचा अधिकार नाही हे शेतकरी शोषणाचं सर्वात मोठं दुर्दैव आणि मूळ आहे. यामुळेच शेतकऱ्यांची स्थिती गंभीर आहे.

ते आपल्या मुलांना शेतीपासून दूर ठेवू पाहतात, ही बाब कृषिप्रधान भारतासाठी चांगली नाही.

कृषी क्षेत्राला न्याय देण्यासाठी राज्य सरकारने कृषी क्षेत्रातील अर्थसंकल्पात तरतूद वाढवणे तर गरजेचे आहेच मात्र त्याशिवाय सरकार म्हणून मातीत राबणाऱ्या हातांची किंमत मातीमोल न करता ठोस भूमिका घ्यायला हवीय.

पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदींनी २०१६- १७ ला आवाहन केले म्हणून जर भारतातील बहुतांश शेतकरी तूर पिकवत असतील तर ते खरेदी करायची हिंमत सरकारने ठेवायला हवी होती.

मात्र दुर्दैवाने तसं झालं नाही. व्यापाऱ्याची तूर म्हणून दुर्लक्ष करत तूर पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांवर अन्याय केला. ऊसदराचा प्रश्न पेटला असताना महाराष्ट्रात सर्व ठिकाणी एकच भाव तर मिळाला नाहीच मात्र शेतकऱ्यांना दरवाढीसाठी रस्त्यावर उतरून संघर्ष करावा लागला. खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांना आपल्या मालाच्या दरासाठी, मागण्या मान्य करण्यासाठी संघर्ष करायला लागणं हेच मोठं दुर्दैव शेतकऱ्यांच्या समोर आहे.

एकीकडे शेतकऱ्यांच्या ऊसाला भाव मिळत नाही तर दुसरीकडे मात्र परदेशातून साखर आयात केली जाते.

शेतकऱ्यांनी पिकवलेली १००% तूर न खरेदी करता थेट तिप्पट पैसे करून परदेशातून तूर आयात केली जाते. उत्पादन जास्त झालं की निर्यातबंदी करून शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळलं जातं. या अशा माध्यमातून शेतकऱ्यांची लुट राजरोसपणे सुरूच आहे.

 

सरकार अशा धोरणांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे शोषण करत असतानाच गावगाड्यातून पुढं बाजार समितीत गेलेला शेतकरी पुन्हा दलालाच्या तावडीत सापडतो आणि भरडला जातो. कृषी उत्पन्न बाजार समिती ही शेतकऱ्यांच्या सन्मान आणि समृद्धीचं महत्वाचं केंद्र म्हणून पाहिलं जातं मात्र शेतकरी शोषणाचा पहिला बळी त्याच ठिकाणी जातो.

बाजार समिती कडा, जि.बीड इथल्या संजयकुमार पितळे या व्यापाऱ्याने मूग प्रतिक्विंटल ३५००/- रुपयाने विकत घेतला. केंद्र सरकारने ६९७५ रुपये हमीभाव देऊनही एवढं धाडस त्या व्यापाऱ्याने केलंय. व्यापाऱ्याने गुन्हा तर केलाच पण तशी रितसर विक्री पावतीसुद्धा दिली आहे.

केंद्र सरकारने जर २०१८-१९ सालाचा मुगाचा हमीभाव प्रतिक्विंटल ६९७५ रुपये जाहिर केला आहे तर निवृत्ती पठारे या शेतकऱ्याला प्रतिक्विंटल ३४७५ रुपये कमी मिळाले आहेत.

म्हणजे एका क्विंटलमागे ३४७५ रुपये थेट या व्यवस्थेने लुटले आहेत. असे किती शेतकऱ्यांचे लुटले? आमचा शेतकरी जेव्हा फासावर जातो तेव्हा ही लुट त्याला तिकडे न्यायला कारणीभूत ठरते हे वास्तव आता तुम्ही आम्ही समजून घ्यायला हवंय.

हाडांची काड करून राबून जर ही परिस्थिती त्याच्या वाट्याला येत असेल तर आतापर्यंत झालेल्या साडेतीन लाख शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या नाही त्या या व्यवस्थेने आणि सरकारने केलेल्या हत्या आहेत.

शेतकऱ्याला कशा पद्धतीने लुटले जाते हे पावतीसहित समोर मांडलंय आता व्यापाऱ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे आणि त्या शेतकऱ्याला न्याय मिळाला पाहिजे एवढीच अपेक्षा आहे. लुटणाऱ्यांना धडा शिकवला पाहिजे कारण ही लुट या कृषिप्रधान देशाला घातक आहे. या शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीला सत्ताधारी जबाबदार आहेतच मात्र त्याहीपेक्षा जास्त जबाबदार आघाडी सरकार आहे.

 

गेल्या १५ वर्षामध्ये चुकीच्या धोरणातून शेतकरी लुटला गेला आणि पुन्हा गावगुंडांच्या माध्यमातून पुरता नागावला गेला. राज्यातून एखादी योजना गावापर्यंत जायची असेल तर टक्केवारीच्या माध्यमातून लुटला आणि जगाचा पोशिंदा आजही केवळ संघर्ष करत राहिला. त्यांच्या संघर्षाचा फायदा घेऊन राजकीय इच्छाशक्ती असलेले तथाकाथित शेतकरी नेते सत्तेच्या धुंदीत गेल्याने शेतकरी चळवळीला ग्रहण लागलं.

आता कर्जमाफी करून आधार दिला असला तरी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी नाही कर्जमुक्ती हवी आहे. कर्जमाफी ही मलमपट्टी झाली तर कर्जमुक्ती ही जखम होऊच नये यासाठी घेतलेली काळजी.

आर्थिक स्थैर्य देण्यासाठी उभारलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती बँका लुटल्या गेल्या. आता नव्याने सहकाराची मांडणी करत शेतकऱ्यांना आर्थिक बळ दिलं पाहिजे.

सरसकट कर्जमाफीची मागणी होत असताना सरकारने पारदर्शक आणि निकष लावून दिलेली कर्जमाफी थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जाईल हे आनंदाचे आहे. बाजार समितीसाठी थेट मतदानाचा अधिकार दिला गेला. वाजवी दरात मुबलक धान्य आणि खतांचा पुरवठा केला आणि पीककर्जासाठी योग्य नियोजन झालं तर चित्र वेगळं असेल.

केंद्र सरकारने १४ पिकांना हमीभाव जाहीर केला आहे. जर त्याची काटेकोर अंमलबजावणी झाली तरच शेतकऱ्यांना सुगीचे दिवस येतील.

शेतकरी समृद्ध करायचा असेल सरकारने शेतकऱ्यांच्या गळ्याभोवती आवळलेले काटेरी कायदे कमी करून मालाला योग्य हमीभाव आणि सन्मान द्यायला हवा. आणि हे सर्व करत असताना शेतकरी हा कृषिप्रधान भारतासह जगाचा पोशिंदा आहे हे सरकारने, तुम्ही आणि आम्ही लक्षात ठेवायला हवं.

===

InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर । Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.