जगातील या “प्रगत” देशांमध्ये अजूनही विवाहबाह्य संबंध हा कायद्याने गुन्हा आहे!
आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम
===
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने काल विवाहबाह्य संबंधांना वैध ठरवत १५० वर्ष जून कायदा मोडीत काढला आहे.
न्यायालयाने नागरीकांच्या लैंगिक (चुकीचे) वर्तनास न्यायालयांच्या नियंत्रणाखाली ठेवणाऱ्या ऐतिहासिक कायद्याचा त्याग केला आणि असं करणाऱ्या देशांच्या यादीमध्ये आपले नाव जोडले आहे.
न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की-
सहमत असलेल्या प्रौढांमधील लैंगिक संबंधांचे गुन्हेगारीकरण हे त्यांच्या गोपनीयतेच्या अधिकारांचे उल्लंघन आहे.
ऐतिहासिकदृष्ट्या, अनेक संस्कृतींनी व्यभिचार हा एक गंभीर गुन्हा असल्याचे मानले आहे. व्यभिचार करताना बऱ्याचदा त्या महिलेसाठी आणि कधीकधी पुरुषासाठी गंभीर शिक्षा दिली जाते, ज्यात मृत्युदंड, उत्परिवर्तन किंवा छळ असे दंड होते.
संयुक्त राष्ट्रांनी व्यभिचारांचे गुन्हेगारीकरण करणारे कायदे रद्द करण्यासाठी सरकारांना असंख्य पत्र पाठवली आहेत. मानवी हक्क तज्ज्ञ फ्रान्सिस रेडय यांच्या म्हणण्यानुसार, “दंड संहितेतील तरतुदी सहसा महिला व पुरुषांना समान वागणूक देत नाहीत आणि स्त्रियांसाठी कठोर नियम आणि बंदी घालतात.”
या पार्श्वभूमीवर भारतीय न्यायालयाचा हा निर्णय स्वागतार्ह आहे अशी चर्चा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर होत आहे.
पण हा बदल जगाच्या सगळ्याच देशांमध्ये लागू नाही. बऱ्याच देशांमध्ये या गुन्ह्यासाठी अनेक प्रकारच्या शिक्षा त्यांच्या त्यांच्या दंड संहितेनुसार ठरवल्या आहेत.
बऱ्याच युरोपियन देशांमध्ये व्यभिचाराबाबतचे कायदे होते परंतु बहुतेक १९७० आणि १९८० च्या दशकात रद्द करण्यात आले. २००६ मध्ये ऑस्ट्रिया, १९९७ आणि रोमानिया येथे हे कायदे रद्द करण्यात शेवटच्या युरोपियन राष्ट्रांचा समावेश होता.
बहुतेक कम्युनिस्ट देशांमध्ये व्यभिचार एक गुन्हा नव्हता. रोमानिया हा एक अपवाद होता, जेथे २००६ पर्यंत व्यभिचार एक गुन्हा होता, तथापि व्यभिचाराचे गुन्हे अगदी संकीर्ण व्याख्येत होते. कोणत्याही युरोपियन देशांमध्ये व्यभिचार करणे आता एक गुन्हा नाही.
इटलीतील (१९६९), माल्टा (१९७३), लक्समबर्ग (१९७४), फ्रान्स (१९७५), स्पेन (१९७८), पोर्तुगाल (१९८२), ग्रीस (१९८३), बेल्जियम (१९८७) , स्वित्झर्लंड (१९८९), आणि ऑस्ट्रिया (१९९७) हे देशांनी आपल्याकडे कायदे त्या त्या साली रद्द केले.
ही परिस्थिती अमेरिकेतही सारखीच आहे…
अमेरिकेत २१ राज्यांमध्ये व्यभिचार अद्याप तांत्रिकदृष्ट्या बेकायदेशीर आहे.
न्यू यॉर्कसह बऱ्याच राज्यांमध्ये आपल्या जोडीदाराशी फसवणूक करणे गैर मानले जाते.
पण आयडाहो, मॅसाचुसेट्स, मिशिगन, ओक्लाहोमा आणि विस्कॉन्सिनमध्ये हा दंडनीय गुन्हा आहे आणि त्यसाठी सश्रम कारावासही होऊ शकतो.
दक्षिण कोरियामध्ये चित्र काही वेगळे नव्हते. २००८ आणि २०१५ च्या दरम्यान व्यभिचार कायद्याच्या समाप्तीच्या शेवट केला गेला तेव्हा ५,५०० हून अधिक लोकांनी त्यांच्या साथीदारावर फसवणूक केल्याबद्दल यशस्वीरित्या कारवाई केली होती, असे सीएनएनच्या अहवालात म्हटले आहे.
पूर्व आशियातील इतरत्र, तैवान आणि फिलीपिन्समध्ये व्यभिचार अवैध आहे.
तुर्कीमध्ये व्यभिचार कायदे १९९६ पर्यंत अवैध असल्याचे मानले जात होते. हा कायदा स्त्री आणि पुरुष यांच्यात फरक करत असल्यामुळे भेदभावाचा मानला जात होता. २००४ मध्ये लिंग-तटस्थ व्यभिचार कायदा लागू करण्याच्या प्रस्तावा होता. पण त्याला विरोध झाला. तिथेही मृत्यूदंडाची तरतूद होती.
ही गोष्ट झाली तथाकथित सेक्युलर कज = देशांची पण मुस्लीम शाक देशांत परिस्थिती फार वेगळी आहे.
सौदी अरेबिया, पाकिस्तान आणि सोमालिया समेत इस्लामिक कायद्यांनुसार कारभार चालवणाऱ्या सगळ्याच राष्ट्रांमध्ये, “विवाहाबाहेर व्यभिचार” प्रतिबंधित करतात. त्यांना सामन्यात: ‘जिना’ असं म्हटलं जातं.
अशा केसमध्ये कोर्टात खटला उभा राहणं हे अगदी सामान्य आहे. या गुन्ह्यात शिक्षा झाल्यास नकद दंड, अनियंत्रित तुरुंगवास आणि अतिरीक्त प्रकरणात मृत्युदंडाचा समावेश असू शकतो.
या राष्ट्रांमध्ये काम करणाऱ्या मानवाधिकार संघटना असा युक्तिवाद करतात की, बऱ्याच मुस्लिम राष्ट्रांमध्ये बलात्काराच्या खटल्यात स्त्रियांविरुद्ध व्यभिचार कायदा वापरला जातो. परिणामी या कायद्याचा उपयोग स्त्रीयांविरोध मोठ्या प्रमाणात केला जातो हे तिथलं सत्य आहे.
पाकिस्तानमध्ये, व्यभिचार हा १९७९ मध्ये समंत केलेल्या हुडुद अध्यादेश अंतर्गत गुन्हा आहे.
या अध्यादेशानुसार या गुन्ह्यासाठी जास्तीत जास्त दंड हा मृत्यदंड ठरवला आहे. हा अध्यादेश बऱ्याच कारणांमुळे विवादास्पद झाला आहे. बलात्कार केल्याचा आरोप करणाऱ्या स्त्रीला व्यभिचार असं सिद्ध करता येण्याचा धोका राहतो.
तो धोका टाळण्यासाठी अत्यंत मजबूत पुरावे प्रदान करणे आवश्यक आहे. अलिकडच्या वर्षांत पाकिस्तानमधील उच्च वर्गातील-बलात्काराच्या घटनांनी इतर देशांपेक्षा पाकीस्तान मधल्या अध्यादेशाला अधिक प्रमाणात अधोरेखित केले आहे. सौदी अरेबिया आणि ब्रुनेई सारख्या इतर मुस्लिम देशांमध्येही असेच कायदे अस्तित्त्वात आहेत.
–
- अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नी ईश्वरनिंदा : पंजाब सरकारचा “पाकिस्तानी कायदा” ?
- “केंद्र सरकार भ्रष्टाचाऱ्यांना मदत करणारा कायदा आणत आहे”
–
फिलीपिन्समध्ये, कायदा हा जोडीदाराच्या लिंगावर आधारित कायदा आहे. पतीशिवाय इतर व्यक्तीशी लैंगिक संबंध ठेवण्यासाठी व्यभिचार करण्याच्या गुन्हावर पत्नीवर आरोप लावले जाऊ शकतात, परंतु पतीवर मात्र घरगुती व्यभिचाराचा आरोप लावता येतो.
फिलीपिन्समध्ये व्यभिचार कायदा रद्द करण्याचा सध्या प्रस्ताव आहेत.
ऑस्ट्रेलियामध्ये व्यभिचार करणे एक गुन्हा नाही. १९९४ मध्ये लागू केलेल्या फेडरल कायद्यानुसार, ऑस्ट्रेलियातील संमती असलेल्या प्रौढ (१८ वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाचे) यांच्यातील लैंगिक वागणूक (वैवाहिक स्थिती विचारात न घेता.) ऑस्ट्रेलियाभर त्यांचे खाजगी विषय आहे.
१९७५ मध्ये ऑस्ट्रेलियाने घटस्फोटासाठी जामीन म्हणून वापरला जाणारा व्यभिचार कायदा अधिकृतपणे रद्द केला.
अजूनही असे बरेच देश आहेत जिथे व्यभिचार एक गंभीर गुन्हा आहे.
त्या देशात यासाठीच्या शिक्षा या दंडांपासून ते मृत्यूदंडापर्यंत मर्यादित आहे. २० व्या शतकापासून व्यभिचाराविरोधात गुन्हेगारीचे कायदे विवादास्पद झाले आहेत. आंतरराष्ट्रीय संस्था त्यांच्या नाशाची मागणी करीत आहेत.
याच पार्श्वभूमीवर भारतीय न्यायालयाने घेतलेल्या निर्णयाचे सर्वच स्थरातून स्वागत होत आहे..!
–
- जेव्हा श्रीराम कोर्टात खटला दाखल करतात – मंदिरं, मूर्तींच्या संक्रमणाचा इतिहास
- फाशीची शिक्षा दिल्यानंतर जज साहेब पेनाची निब का तोडतात?
===
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
