मोदींमुळे “लोकशाही खतरे में”? खरंच? हे पहा पुरावे, आणि तुम्हीच ठरवा

इनमराठी टीम

6 years ago

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर

===

आज पंतप्रधान मोदींवर सर्वत्र टीकेची झोड उठत असताना, त्यांच्या काही कार्याचा आणि निर्णयांचा हा घेतलेला आढावा.

माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी ह्यांनी पंतप्रधान पदाची शपथ घेतल्यापासून काही चूका केल्या. अगदी मोठ्या चुकाही केल्या आणि त्या इथे मांडण्याचा हा प्रामाणिक प्रयत्न.

ज्याप्रमाणे डावे पक्ष कारस्थान करतात किंवा भाजपाचे पक्षांतर केलेले नेते चौकाचौकात उर बडवतात तसे काही करून खोट्या गोष्टी पसरवण्याचा आमचा मानस नाही.

१९४७ पासून डावे पक्ष लाऊड स्पीकर घेऊन सतत विरोध करत आले आहेत. पण गेल्या चार वर्षात त्यांचा आवाज इतका वाढला आहे की, ते मोदींना सुमार राजकारणी सिद्ध करण्यात हळूहळू यशस्वी होत आहेत. रोज नव्या कहाण्या रचल्या जात आहेत.

नव्या कथेनुसार मोदींनी लोकशाही खिळखिळी केलीये. पुन्हा जर ते निवडून आले तर, ते खात्रीपूर्वक भारतातली लोकशाही पद्धत समूळ नष्ट करतील. मग निवडणुका वगैरेंची गरजच भासणार नाही असे गंभीर आरोप केले जात आहेत.

परंतू ही माणसं हे सोयीस्कररित्या विसरली आहेत की, असा प्रयत्न याआधीही झालेला आहे. तेही माननीय इंदिराजींच्या कारकिर्दीत.

त्याकाळी वर्तमान पत्राच्या व्यक्त होण्याच्या मूलभूत हक्कांवर त्यांनी बंदी घातली होती. ही बंदी जवळपास दोन वर्षे चालली. सुदैवाने आपला भारत देश अनेक राज्यांनी बनलेला आहे. ज्यात नानाविध प्रकारच्या भाषा बोलल्या जातात.

फार कमी वेळा असं झालंय की, आपण सगळे एकत्र येऊन एखाद्या क्रांतीसाठी लढलोय. म्हणूनच आणीबाणी लादल्यानंतरही उत्तर भारतातल्या काही राज्यांत त्या निवडून आल्या. कारण तिकडे आणीबाणीचा इतका तीव्र परिणाम झालेला नव्हता. असो!

आता मोदींनी गेल्या चार वर्षात लोकशाही पद्धत संपवण्याचे नेमके कोणते प्रयत्न केले ते पडताळायला हवेत. मुळात आपली लोकशाही चार महत्वाच्या स्तंभांवर वर आधारलेली आहे. ते म्हणजे आपली पार्लमेंट, न्यायव्यवस्था, आपले कार्यकारी मंडळ आणि मीडिया.

शिवाय ह्यात एक पाचवा स्तंभ जोडला जातोय तो म्हणजे फॉल्स नॅरेटिव्ह. यात चुकीच्या गोष्टी पसरवून त्याला खतपाणी घातले जाते. जे घातक आहे.

पहिला स्तंभ : संसद भवन

मोदी हे पहिले असे पंतप्रधान आहेत ज्यांना संसदेत संपूर्ण बहुमत मिळाले. त्यात त्यांना पाठिंबा देणारे, संसदेतील कारभार सांभाळणारे काँग्रेसचे मूठभर खासदारही होते. आज जी अकार्यक्षमता दिसतेय ती ह्याच ४४ खासदारांमुळे.

ज्या दिवशी ते मिठी आणि डोळा मारण्याचे प्रकरण झाले त्या दिवशी हे सर्वजण शांत बसले होते. आणि त्यांच्याच अशा उदासीनतेमुळे पंतप्रधान मोदी महत्वाच्या मुद्यांवर नीट बोलू शकले नाहीत. आपले विचार नीट स्पष्ट करू शकले नाहीत.

निदान विकासाच्या मुद्द्यावर तरी ह्यांनी एकत्र यायला हवं. खरंतर आधी देश, मग पक्ष असे असावे पण होतं नेमकं उलट.

दुसरा स्तंभ :न्यायव्यवस्था

फली नरिमन ह्यांच्या म्हणण्यानुसार, ज्या दिवशी सुप्रीम कोर्टाच्या त्या चार ज्येष्ठ न्यायाधीशांनी प्रेस कॉन्फरन्स बोलावली तो खरंच काळा दिवस होता.

खरंतर दहशतवाद, बलात्कार आणि खुनाच्या खटल्याचे निर्णय व्हायला दशके का उलटली हे सांगायला ते थेट जनतेसमोर गेले होते. पण त्याऐवजी त्यांनी कोणत्या न्यायाधीशने कुठे नसायला हवं, असायला हवं होतं ह्याची अनावश्यक चर्चा करायला सुरुवात केली.

शेवटी प्रमुख न्यायाधीशांच्या काही विशेषाधिकारांबद्दलची माहिती स्पष्ट झाल्यानंतर खरंतर ती कॉन्फरन्स संपली होती, पण हे चौघे न्यायाधीश तेथे नंतरही गरज नसताना थांबून राहिले.

तिसरा स्तंभ: कार्यकारी मंडळ

डाव्यांच्या नव्या कथेनुसार मोदी असे हुकूमशहा आहे. जे आपल्या मंत्र्यांशी, देशाची सुरक्षा व्यवस्था, अर्थव्यवस्था किंवा तत्सम कुठल्याही विषयावर चर्चा करत नाहीत किंवा त्यांचं मत विचारात घेत नाहीत.

अर्थात ह्याचा त्यांना अधिकारही आहेच, पण मग ते फसलेल्या नोटबंदीसाठी किंवा GST लागू करताना झालेल्या गडबडीसाठी कुणाला दोषही देत नाहीत.

जेव्हा राहुल गांधींनी त्यांच्यावर आपल्या उद्योगपती मित्रांना नोटबंदीचा वापर करून पैसे पुरवल्याचा आरोप केला तेव्हाही त्यांनी तक्रार केली नाही ना त्यांना कुठला दोष दिला. ते शांतपणे आपलं काम करत राहिले.

चौथा स्तंभ: मीडिया

पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यापासून गेल्या चार वर्षात त्यांनी प्रसारमाध्यमांना एकही वैयक्तिक मुलाखत न देणें त्यांच्यासाठी नुकसानकारक होतं. सरकारवर टीकात्मक लिहीणाऱ्या पत्रकारांना बोलावलं जायचं. समज दिली जायची. अनेक संपादकांना त्यांची नोकरी सोडावी लागली असेही ऐकिवात आहे.

पण त्याचवेळी हे सुद्धा वेळोवेळी दिसलंय की, रोज वर्तमानपत्र आणि tv चॅनेल्सवर त्यांच्या वर अगदी वैयक्तिक स्तरावरही टीका होतंच राहिली.

–

तसेच सोशल मिडियावरही भाजपाचे ट्रोल्स मोदींना गृहीत धरून असंबद्ध विधाने करत राहिले. याशिवाय, मोदींवर होणारा सर्वात मोठा आरोप म्हणजे, त्यांनी हिंदुत्ववाद्यांना भारतातल्या, महत्वाच्या शैक्षणिक संस्थाच्या आणि विद्यापीठांच्या महत्वाच्या पदावर नेमले.

इथे आणखी एक लक्षात घेण्याजोगी गोष्ट म्हणजे, माननीय अटल बिहारी वाजपेयींच्या बद्दलही त्यांच्या कार्यकारी मंडळाच्या अशाच तक्रारी असायच्या. जिथे कधीही गोमांस खाल्लं जाणार नाही अशा हिंदुराष्ट्राचं चित्र अटलजी रंगवत असताना त्यांच्या ह्या प्रयत्नांची सार्वजनिक रित्या खिल्ली उडवली गेली होती.

जेव्हा जेव्हा इतिहास पुसण्याचा प्रयत्न झालाय तेव्हा तेंव्हा त्यातलं सत्य आणि मिथकं, वेळोवेळी सर्वांसमक्ष उघडी पडली आहेत.

तर हे आहे आपल्या लोकशाही पद्धतीला पेलून धरणाऱ्या चार खांबांचं आपल्या कल्पनेपासून शेकडो मैल दूर असणारं वास्तव.

ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीवर, खरंच भारताला महासत्ता बनवायचं असेल, तर प्रत्येक माणसाने, मग तो सामान्य असो वा राजकारणी,

“आधी कल्याण देशाचं मग आपलं”

असा पवित्रा घ्यायला हवा. देश म्हणजेच आपण हे समजून घ्यायला हवंय, लोकशाहीच्या ह्या पाचव्या, अत्यंत घातक अशा होऊ घातलेल्या स्तंभाला खतपाणी घालण्यापेक्षा एक जबाबदार नागरिक म्हणून आपण देशाच्या विकासातील आपला वाटा डोळस पणे उचलायला हवाय योग्य तो निर्णय घेऊन.

–

===