आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम
===
२०१२ साली सरदार पटेलांच्या जन्मदिनी, एक बातमी प्रसारित करण्यात आली होती ज्यानुसार भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरूंवर खूप तीव्र प्रतिक्रिया देण्यात आल्या होत्या.
पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी सरदार वल्लभभाई पटेलांच्या हैद्राबादमध्ये आर्मी पाठवण्याचा डिसीजन वर नाराजी व्यक्त केली होती.
एक खूप मोठा वाद यामुळे निर्माण झाला होता. ही बातमी एका मल्याळम पुस्तकाच्या संदर्भातून घेण्यात आली होती, ज्याचे लेखक एम के के नायर हे एक आयएएस अधिकारी होता, ज्याचं निधन १९८७ साली झालं होतं. आता ह्या पुस्तकाचा इंग्रजी अनुवाद करण्यात आला आहे. परंतु त्याचं प्रकाशन अजून देखील करण्यात आलं नाही आहे.
अनेक तज्ञांच्या मते हे पुस्तक लेखकाच्या काल्पनिक अनुमानवर लिहण्यात आलं आहे. भारत सरकारच्या कमिटी मिटिंग मध्ये काय घडलं याचा पूर्ण थांगपत्ता लेखकाला नसल्याचा दावा देखील करण्यात आला होता.
के एम मुन्शी या लेखकाने लिहलेल्या “Pilgrimage To Freedom” या शिर्षकाच्या पुस्तकात हैद्राबादमध्ये झालेल्या कारवाईचा उल्लेख प्रखरतेने करण्यात आला होता. मुन्शी तेव्हा हैदराबादमधील भारताचे प्रतिनिधी होते.
मुन्शीच्या पुस्तकात लष्करी कारवाईबद्दल अत्यंत बारीक निरीक्षण आणि मत मांडण्यात आलं असून , त्यावेळी घडलेल्या प्रत्येक घटनेबद्दल लिहण्यात आलं आहे.
या पुस्तकाची सुरुवात अशी होते :
हैद्राबादच्या निजाम राजपुत्राने १२ जून १९४७ ला स्वतः ला हैद्राबाद संस्थानचा अधिपती घोषित केले. त्याने म्हटले की यापुढे हैद्राबादशी संबंधित सर्व निर्णय मी घेईल. त्याने सत्ता ताब्यात घेतल्यावर हैद्राबादला स्वायत्त राज्य घोषित केले.
एवढंच नाही तर त्याने गोव्याच्या पोर्तुगीजांशी करार करायला घेतले. जेणेकरून त्याचा बंदरांच संरक्षण होऊ शकेल.
त्याने स्वतला ब्रिटिश राष्ट्रकुलातील तिसरा राष्ट्रप्रमुख बनवून घेण्याची जोरदार तयारी सुरू केली.
सर कोनार्ड कोरफील्ड, जो ब्रिटिश राजघराण्याचा सल्लागार होता त्याने निझामच्या मागणीला स्वीकृत देत, त्याचा मागणीला महाराणी दरबारी पुरस्कृत करण्याची जबाबदारी घेतली.
काही लोकांच्या मते त्याने निजामासमोर आधी हा प्रस्ताव ठेवला असावा.
२९ नोव्हेंबर १९४७ या दिवशी झालेल्या दीर्घकालीन चर्चेनंतर, एकवर्षीय सामंजस्य करार हैद्राबाद आणि भारतात करण्यात आला.
संसदीय मंडळाच्या भाषणात सरदार वल्लभभाई पटेलांनी त्या काळात हैद्राबादवर कब्जा मिळवण्याची अभिनव कल्पना मांडली.
सरदार यांनी मुन्शी यांची तेव्हाच हैद्राबादला भारत सरकारचा प्रतिनिधी म्हणून रवानगी केली. हे सर्व सामंजस्य करारानुसार घडत होतं. जेव्हा याबाबत मुन्शी यांनी गांधींजीशी चर्चा केली तेव्हा त्यांनी या गोष्टीला स्वीकृती दिली होती.
जेव्हा मुन्शी हैद्राबादला गेले तेव्हा त्यांच्यासाठी परिस्थिती फार बिकट होती. त्यांना हैद्राबाद व नवी दिल्लीच्या मध्यस्थ व्यक्तीची भूमिका निभवायची होती. सरदार पटेल व मेनन यांनी या संदर्भात लॉर्ड माऊंटबॅटनच्या मध्यस्थीत निजामच्या पंतप्रधानांशी, लायक अलीशी चर्चा सुरू ठेवली होती.
जर निजामाने कागदावर स्वाक्षरी केली तर तो हैद्राबाद भारतीय गणराज्यात विलीन करण्यासाठी तयार आहे असं निश्चित होणार होतं.
जवाहरलाल नेहरुचे मात्र सरदार वल्लभभाई पटेलांसोबत मतभेद होते. एका स्टेजवर त्यांनी सरदार यांना मुन्शी यांचा जागी वेगळा अधिकारी पाठवण्याची मागणी केली , त्यांनी मुन्शी यांचा वर सदैव अविश्वास दाखवला, ज्यामुळे मुन्शी नोकरी त्यागणार होते, परंतु सरदार पटेलांनी हैद्राबादवर विश्वास दाखवला.
हैद्राबादमधील परिस्थिती झपाट्याने बदलत होती. निजाम व त्याचा सल्लागार मंडळीमुळे, सरदार पटेल नाराज होते. त्यांनी निजामला संदेश पाठवला की भारत सरकारच्या संयमाचा बांध फूटत चालला आहे. हा सर्व संवाद सरदारांनी व्ही पी मेनन यांच्या मदतीने केला.
जेव्हा जवाहरलाल नेहरूंना याबद्दल समजले तेव्हा ते प्रचंड नाराज झाले. त्यांना जेव्हा कळलं की भारतीय सैन्य निजामाच्या राज्यात घुसून हल्ला चढवणार आहेत तेव्हा त्यांच्या संतापाला परिसीमा उरली नाही. त्यांनी तातडीने डिफेन्स कमिटीची मिटिंग बोलवली.
त्या मिटींगला मौलाना आझाद, सरदार पटेल, संरक्षण व अर्थ मंत्री उपस्थित होते. सोबत व्ही पी मेनन आणि एच एम पटेल उपस्थित होते.
चर्चा सुरू होताच संतप्त नेहरूंनी सरदार पटेलांवर खरडपट्टी काढायला सुरुवात केली. त्यांना अंधारात ठेवून घेण्यात आलेल्या इतक्या महत्वपूर्ण निर्णयांमुळे ते प्रचंड चिडले होते.
यापुढे हैद्राबाद संबंधित प्रत्येक निर्णय मी घेईल अशी घोषणा त्यांनी केली. यावेळी सरदार पटेल शांत होते. त्यांनी एक ही शब्द उच्चारला नाही. नेहरूंनी व्ही पी मेनन यांच्याप्रति पण तीव्र रोष व्यक्त केला. ती मिटिंग तशीच कुठलाच निर्णय न घेता संपली.
व्ही पी मेनन नेहरूंच्या शाब्दिक माऱ्याने घायाळ झाले. त्यांनी रोष व्यक्त केला. त्यांनी मंत्रिपद त्यागण्याची इच्छा देखील बोलून दाखवली.
जेव्हा नेहरूंना त्यांची चूक लक्षात आली त्यांनी मेनन यांची माफी मागीतली. त्यांनी नंतर कधीच सरदार यांच्या हातून हैद्राबादचे सर्वधिकार स्वतःकडे घेण्याची इच्छा बोलून दाखवली नाही.
पुढे सरदार यांनी ठरवल्या प्रमाणे कारवाई करण्यास सुरुवात करण्यात आली. त्यानंतर नेहरू व सरदार यांच्या दरम्यान कुठलीच चर्चा त्याविषयी झाली नाही. व्हीपी मेनन आणि एच एम पटेल यांनी जबाबदारी त्यागण्याचा निर्णय मागे घेतला.
यानंतर सरदार वल्लभभाई पटेलांनी भारतीय सैन्याला हैद्राबादवर कब्जा मिळवण्याचे आदेश दिले. आर्मीने निजामाच्या राज्यात जसा प्रवेश केला तशी निजामाने सपशेल नांगी टाकली. १३ तारखेला सुरू झालेल्या ऑपरेशन पोलोची १७ तारखेला सांगता झाली.
निजामाच्या मंत्र्यांनी स्वतःला भारतीय सैन्याचा हवाली केले. निजामाने त्याचा सैन्याला भारतीय सेनेत विलीन होण्याचे आदेश दिले.
व्ही पी मेनन यांच्या पुस्तकानुसार जर थोडा आजून थोडा कालावधी लोटला असता तर भारतीय सैन्याला दीड कोटी हिंदूंचे हाड आणि राख हेच भेटलं असतं, अगदी दुसऱ्या पाकिस्तानसारखी परिस्थिती निर्माण झाली असती.
त्यामुळेच सरदारांनी केलेली कारवाई सर्वार्थाने योग्य होती, असं मुन्शी म्हणतात. जेव्हा मुन्शी दिल्लीला परतले तेव्हा त्यांनी स्वतःचा राजीनामा सरकारदरबारी सुपूर्द केला. ही गोष्ट जेव्हा सरदार पटेलांना समजली तेव्हा त्यांनी मुन्शी यांना परत बोलवून घेतले होते. असा उल्लेख देखील मुन्शी यांच्या पुस्तकात आढळतो.
अश्याप्रकारे नेहरूंच्या शेवटच्या क्षणी असलेल्या विरोधाला न जुमानता सरदार पटेलांनी केलेल्या कारवाई मुळे कुठल्याही हिंसेशिवाय हैद्राबाद संस्थान खालसा करण्यात आलं आणि भारतात सामील करण्यात आलं.
याबद्दल संपूर्ण देश लोहपुरुष पटेलांचा सदैव ऋणी राहील.
===
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
