Site icon InMarathi

भारतातील छुप्या राज्यकर्त्या “डीप स्टेट” विरुद्ध युद्ध उभं राहतंय – तुम्ही लढणार आहात का?

MyNation.com

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर

===

कोरेगाव भीमा घडवून आणल्याचा आरोप करत FIR दाखल करणाऱ्याच्या आडनावावर गलिच्छ शिंतोडे उडवणं चालणाऱ्यांना, हे शिंतोडे उडवणाऱ्या बाईंवर कुणी काही गलिच्छ लिहिलेलं खटकतं.

मनुस्मृती स्त्री-विरोधी आहे आणि भिडे गुरुजी मनुस्मृती समर्थक आहेत, म्हणून भिडे गुरुजी नावडते आहेत – अशी भूमिका असणारे – एका स्त्री कार्यकर्तीला “भिडेंची बाई” म्हणतात. कारण ती ह्या लोकांच्या निक्ससला फोडून काढतीये.

आणि ह्या दुटप्पी लोकांविरुद्ध काल-परवाचे पोट्टे पेटून उठलेत. हा लढा आता वाढत जाणार आहे.

इन फॅक्ट, येणाऱ्या काळात भारतात २ मोठ्या लढाया लढल्या जाणार आहेत. एक तर स्पष्टच आहे, दिल्ली काबीज करण्यासाठीची लढाई. वरकरणी ह्या लढाईला जोडलेली वाटणारी परंतु अगदी स्वतंत्र असणारी दुसरी लढाई फार मोठी असणार आहे. आणि पहिल्या लढाईच्या कैकपट महत्वाची देखील.

 

india.com

ही लढाई आहे देशाच्या कानाकोऱ्यात, जिथे जिथे व्यवस्था पोहोचली आहे, तिथे तिथे मजबूत स्थान बळकावून बसलेली “छुपी सत्ताधारी व्यवस्था” विरुद्ध सामान्य भारतीय माणसाची.

तसा हा लढा प्राचीन आहे. जागतिक आहे. पण भारतात हा लढा येत्या वर्षभरात अधिकाधिक जोर धरणार आहे. निमित्त जरी, अर्थातच, २०१९ लोकसभा निवडणुकीचं असलं, तरी ती फक्त ठिणगी असणार आहे.

गांधीजींनी “चले जाव” म्हटल्यामुळे भारत स्वतंत्र झाला नव्हता. तो तर इंग्रजी सत्तेच्या शवपेटीवर बसणाऱ्या शेवटच्या निर्णायक खिळ्यांपैकी एक होता.

सुरूवात फार पूर्वीच झाली होती. लाला लजपतरायांच्या “माझ्यावर पडलेल्या प्रत्येक काठीतून इंग्रजी सत्तेच्या शवपेटीवरील एकेक खिळा मजबूत होणार आहे” ह्या शेवटच्या शब्दांतूनच ती भविष्यवाणी झाली होती.

तेच आता होणार आहे.

कारण त्या इंग्रजी जुलूमाप्रमाणे ह्या छुप्या व्यवस्थेचा जुलूम आता असह्य होतो आहे. ह्या व्यवस्थेसाठी अभ्यासकांच्या परवलीचा शब्द म्हणजे – डीप स्टेट. खोलवर घुसलेली, दडून काम करणारी छुपी राज्य व्यवस्था.

ही व्यवस्था फक्त स्वार्थ बघते. तिला देशहित, समाजहिताची काडीची फिकीर नसते. फक्त “स्व-हित” हवं असतं. ह्या “स्व” मध्ये कुणी एक माणूस, एक संस्था, एक पक्ष नसतो. हे “स्व” म्हणजे “आपल्या लोकांचे हितसंबंध” असतात.

 

patriotsforum.org

भोपाळ गॅस दुर्घटनेचा प्रमुख आरोपी वॉरन अँडरसन २५,००० रूपयांच्या स्टेट बॉण्डवर कसा काय मोकळा होतो?

सलमान खानच्या केस मधील साक्षीदार कसे काय गायब होतात?

पी चिदम्बरम आपल्या कार्तीला सोबत घेऊन भलंमोठं साटंलोटं उभं कसं काय करतात?

पोलिसांनी “आमच्याकडे पुरावे आहेत म्हणूनच अटक केली आहे” असं स्पष्ट म्हटल्यावर ही १२ तासांच्या आत सूत्रबद्धरीतीने इंटेलेक्चुअल्सच्या झुंडी रस्त्यावर कश्या काय उतरतात?

ह्या सर्व प्रश्नांचं उत्तर आहे – हीच स्व-हित बघणारी डीप स्टेट.

लाखो नागरिकांच्या खटल्यांना तारीख पे तारीख मिळत असताना, ह्यांना हवंय म्हणून मध्यरात्र उलटून गेल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे खास ह्यांच्यासाठी उघडले जातात ते उगाच नाही.

वरकरणी ही लढाई भाजप विरुद्ध काँग्रेस अशी वाटते. पण ते नैसर्गिकच आहे.

“India that is भारत” जन्माला येण्याच्या ६ दशकं आधी जन्माला आलेली संघटना म्हणजे काँग्रेस. “देशाच्या राजकारणात, समाजकारणात प्रवेश करणे म्हणजे काँग्रेसमध्ये येणे” अशी सरळ सरळ व्याख्या होती. त्यामुळे डीप स्टेट म्हणजे काँग्रेसशी जवळीक असणाऱ्यांचाच सबसेट असणं नैसर्गिक होतं.

 

youthkiawaj.com

अमित शहांनी बघितलेलं “पुढील ५० वर्ष अटल भाजप” स्वप्न पूर्ण झालंच तर हीच डीप स्टेट भाजपची असेल. आजही पडद्यामागे ह्या दोन्ही “पक्षांच्या” लोकांच्या डील्स होत असणारच.

सरकारं बदलत जातात. लाटा येतात, जातात. ही छुपी व्यवस्था तशीच पोहत असते.

मग आत्ताच हे युद्ध का लढलं जातंय? तर आता, योगायोगाने, ही डीप स्टेट उघडी पडत जात आहे.

हे लोक २०१९ च्या विजयासाठी आपलं सर्वस्व पणाला लावत असताना, त्यांच्या नकळत, त्यांचं खरं बीभत्स रूप समोर आणत आहेत. लढाई त्यातूनच उभी रहात आहे.

प्रश्न इतकाच आहे की ह्यावेळी तरी ही महत्वाची लढाई निर्णायक असेल काय?

काही ठराविक प्राथमिकता घेऊन, विशिष्ठ मूल्य ठरवून, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्रॅम हाती घेऊन जर आपण सगळे एकत्र आलो तरच ही लढाई निर्णायक करता येणार आहे. तुम्ही निवणुकीच्या दिवशी कुणाला मत देता ह्याच्याशी ह्या लढाईला देणं घेणं नाही. तुम्हाला हे साटंलोटं असलेलं डीप स्टेट नामक अक्राळविक्राळ संकट अंगावर घ्यायचं आहे का – इतकंच महत्वाचं आहे.

हीच खरी लढाई आहे.
हाच खरा एल्गार आहे.

===

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.

Exit mobile version