हा कचऱ्याचा ढीग इतका उंच आहे की लवकरच कुतुबमिनार त्याहून लहान ठरेल!

इनमराठी टीम

6 years ago

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर

===

१२ व्या शतकात कुतुबुद्धीन ऐबक याने कुतुब मीनार या वास्तूची निर्मिती केली. तेव्हा त्याला स्वप्नात सुद्धा वाटलं नसेल की, याच्याशी स्पर्धा करणारा कचऱ्याचा ढीग भविष्यात निर्माण होईल. आश्चर्य वाटलं ना? पण दिल्लीतल्या गाजीपुर लँडफिल साइटची ही आजची वस्तुस्थिती आहे.

खरं तर, ती साईट १५ वर्षांपूर्वी बंद होणे अपेक्षित होते, पण तसे झाले नाही. आज हा कचऱ्याचा ढीग वाढत वाढत ६५ मीटर एवढ्या उंचीचा झालाय, जो कुतुब मीनार पेक्षा फक्त ८ मीटरने कमी आहे.

या कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याचा येणारा दुर्गंध हा पूर्व दिल्लीच्या गाजीपुर लँडफिल साइटच्या आसपास राहणाऱ्या लोकांच्या दैनंदिन आयुष्याचा भाग

बनला आहे. इथे राहणाऱ्या माणसांना गेली ३० वर्षें नाईलाजाने या कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यातून बाहेर पडणाऱ्या विषारी हवेत श्वास घ्यावा लागत आहे. इथल्या अधिकाऱ्यांचे असे म्हणणे आहे की, गाजीपुर लँडफिल साइटची क्षमता कधीच संपली आहे. तरीही इथे दररोज २५०० मॅट्रिक टन कचरा डंप केला जातो.

गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात या कचऱ्याच्या डोंगरखाली गुदमरून २ जणांचा मृत्यू झाला होता. तेव्हा एल.जी. अनिल बैजल यांनी इथे कचरा टाकण्यावर तात्काळ निर्बंध घातले होते. पण काही दिवसानंतर पूर्व दिल्ली नगर निगमने इथे पुन्हा कचरा टाकण्यास सुरुवात केली. या लँडफिल साइटपासून काही मीटर अंतरावर राहणारे मोहम्मद नौशाद रागाने म्हणतात- “आमच्या घरांशेजारी इतर लोकांचा कचरा का टाकला जातो?”

तर तेजपाल सिंह सांगतात- “३० वर्षांपूर्वी पर्यंत लॅन्डफिल साइटची उंची केवळ एक फूट होती. पण आता ती लोकांना गिळू पाहणारी एक टेकडी झाली आहे.”

त्यांचं असं देखील म्हणणं आहे की, इथे राहणारी अनेक लोकं आजारी पडतात तेव्हा त्यांचे विकार हे बहुतेक वेळेस श्वासोच्छ्वासाशी निगडित असतात किंवा त्यांना एखादा त्वचारोग जडलेला असतो. इथली इस्पितळे बहुतांशकरून अशा प्रकारच्या रुग्णांनी भरलेली आढळतात.

स्थानिक लोक याला कचऱ्याचा माउंट एव्हरेस्ट म्हणतात. मार्चमध्ये झालेल्या एका सुनावणी दरम्यान सुप्रीम कोर्टने सुद्धा गाजीपुर लँडफिल साइट लवकरच कुतुब मीनारची उंची गाठेल असे म्हटले होते. शिवाय कोर्टाने सांगितले की गाजीपुर लँडफिल साइटची क्षमता २००४ मध्येच संपली आहे.

तिथे राहणाऱ्या काही लोकांनी हा निश्चय केला आहे की, ते या साईटला कचऱ्याच्या टॉवरमध्ये परिवर्तित होऊ देणार नाहीत.

Civic Authority च्या म्हणण्यानुसार, दिल्लीत रोज दहा हजार मॅट्रिक टन कचरा निर्माण होतो. हा सारा कचरा भलस्वा, ओखला, गाजीपुर आणि नरेला-बवाना इथे स्थित असलेल्या लँडफिल साइट्समध्ये डंप केला जातो. यापैकी भलस्वा, ओखला आणि गाजीपुर लँडफिल साइटची मर्यादा दहा वर्षांपूर्वी संपली आहे.

पण त्याला पर्याय उपलब्ध न झाल्याने इथे जमा होणारा कचरा दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे. या कारणाने कचऱ्याच्या डोंगराची उंची देखील दिवसेंदिवस वाढत आहे.

EDMC चे मुख्य इंजीनियर प्रदीप खंडेलवाल म्हणतात-

‘या लँडसाइटची उंची कमी होण्याऐवजी दिवसेंदिवस वाढत जात आहे. आमच्याकडे कचरा टाकायला इतर नवीन साईट्स नाहीत आणि आर्थिक परिस्थिती अशी आहे की, आम्ही नवीन प्रकल्प हातात घेऊ शकत नाही. त्यामुळे परिस्थितीपुढे आम्ही हतबल आहोत.’

नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल पासून सुप्रीम कोर्टापर्यंत सगळ्यांनी दिल्ली सरकारला याबद्दल फटकारले आहे. पण इतके होऊनही अधिकाऱ्यांना याचे गांभीर्य लक्षात आलेले नाही. त्यांच्याकडे कचऱ्याच्या नियोजनाचा काही ठोस प्लॅन नाही. सुप्रीम कोर्टाने दिल्लीच्या उप-राज्यपालांना या संदर्भात लवकरात लवकर एक समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत.

या परिस्थितीचा तोटा सगळ्यात जास्त लहान मुलांना होतो आणि त्यात अजून वाईट म्हणजे या साईटपासून केवळ १०० मीटर अंतरावर एक सरकारी शाळा आहे. शाळेचे एक शिक्षक सांगतात,

“मुलांच्या स्वास्थ्यावर याचा परिणाम होऊन त्यांची प्रकृती दिवसेंदिवस चिंताजनक होत आहे. मुले वारंवार आजारी पडत आहेत. जेव्हा या दुर्गंधाचे प्रमाण वाढते तेव्हा आम्ही मुलांना शाळेला सुट्टी देतो, कारण या वातावरणात कोणीही बसू शकत नाही. पण आम्ही रोज शाळादेखील बंद ठेऊ शकत नाही.”

–

या साईटच्या जवळच एक मशीद देखील आहे. इथे नमाज पठण करणाऱ्यांपैकी एकाने सांगितले की,

“मशिदीच्या आत हजारो डास आणि माशा असतात आणि आत गेल्यावर भरून राहिलेला दुर्गंध असतो तो वेगळाच.”

दहा वर्षांपूर्वी अस्तित्वात आलेले गाजीपुर पोलिस स्टेशनसुद्धा या दुर्गंधाच्या प्रभावाखाली आले आहे. एका कॉन्सटेबलने सांगितले की-

“जेव्हा कोणत्या पोलिस अधिकाऱ्यांचे इथे पोस्टिंग होते, तेव्हा त्याला त्याच्या आयुष्याची वीस वर्षं कमी झाल्याचे कळून चुकते. स्थानिक प्रशासकीय अधिकाऱ्याने सांगितले की, इथे राहणाऱ्या लोकांना खरे तर लँडफिल साईटच्या इतक्या जवळ राहण्याचा अधिकार नाही. पण तरीही परिस्थितीमुळे ती इथे राहतात.”

दिल्लीमध्ये सुमारे अडीच कोटी लोकं राहतात. येणारा प्रत्येक दिवस इथल्या लोकसंख्येत भरच घालत आहे. इथे दर दिवशी निर्माण होणाऱ्या सुमारे दहा हजार मॅट्रिक टन कचऱ्याचे योग्य व्यवस्थापन करणे ही दिल्लीतील सर्व अधिकाऱ्यांसाठी एक परीक्षाच आहे.

हे व्यवस्थापन होत नसल्याने दिल्लीतील नागरिक येणाऱ्या प्रत्येक दिवशी कचऱ्याच्या प्रश्नाबद्दल तक्रार करत असतो.

जर हातात वेळ आहे, तोवर आपण या कचऱ्याचे योग्य प्रकारे व्यवस्थापन केले नाही तर दिल्लीमध्ये कचराकोंडी होऊन माणसं राहूच शकणार नाहीत अशी परिस्थिती निर्माण होईल. त्यामुळे आत्ताच सावध होऊन काही ठोस पावलं उचलूयात. शहर बकाल होण्यापासून वाचवूयात !

–

===