रतन टाटा आणि सायरस मिस्त्रींचा वाद नक्की कशावरून पेटला होता? जाणून घ्या

Abhidnya Adwant

3 years ago

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट

–

व्हिडिओजसाठी फॉलो करा : इनमराठी युट्यूब चॅनल

===

TATA कंपनीत ऑक्टोंबर महिन्यात बोर्डाने ठराव संमत करून सायरस मिस्त्रींना अध्यक्षपदावरून काढून टाकले. त्यामागे कारणं बरीच असणार आहेत. रतन टाटांसारख्या माणसाने त्याला काढून आणि लगेच सूत्रे हाती घेणे म्हणजे गोष्ट गंभीर आहे. काही म्हणतात मिस्त्रींनी TATA ग्रुप संपवण्याचा विडा घेतला होता आणि हे लक्षात आलं म्हणुन त्यांना काढून टाकलं, तर काही म्हणतात TATA त्यांच्या वयोमानानुसार नवीन पिढीच्या उद्योजकांना संधी देऊ इच्छित नाहीत.

तर मित्रांनो अश्या अफवा आणि उडवाउडवीच्या गप्पांवर विश्वास ठेवू नका.

आम्ही तुमच्यासाठी त्या दोघांच्या भांडणाची काही नेमकी आणि खरीखुरी कारणं आणली आहेत.

१) ओडीसा विधानसभा निवडणुक

कोणत्याही मोठ्या उद्योजकासाठी कळीचा असलेला मुद्दा म्हणजे निवडणुक निधी.

ह्याच मुद्द्यामुळे रतन टाटा ह्यांचे आणि मिस्त्री ह्यांचे खटके उडायला सुरुवात झाली. मिस्त्रींच्या सल्लागारांपैकी एकाने ओडीसाच्या २०१४ विधानसभा निवडणुकांमध्ये १० कोटी रुपयांचा निधी गुंतवावा असं सुचवलं होतं. त्यामागे विचार असा होता की ओडीसामध्ये TATA च्या मालकीची सगळ्यात मोठी लोखंडाची खाण आहे आणि सरकारच्या मर्जीत राहणं कधीही सोयीस्कर. ह्या विचारधारेला TATA Sons च्या बोर्ड मेंबर्सनी तीव्र विरोध केला. TATA फक्त संसदीय निवडणुकीमध्ये गुंतवणूक करते असा आजपर्यंतचा अलिखित नियम असल्यामुळे त्यात बदल होणे नाही. हा विचार तिथेच हाणून पडला, पण हा विचार मिस्त्री यांच्या मनात आलाच कसा ह्या विचाराने रतनजी व्यथित झाले. इथूनच मिस्त्री आणि त्यांच्या टीम बद्दल रतनजी निराश होऊ लागले.

स्रोत

पण मिस्त्रींच्या बाजूने बोलणारे सांगतात:

आधी चर्चा झाली. चर्चेनंतर निष्कर्ष असा निघाला की ज्या ज्या राज्यांमध्ये निधी गुंतवायचा असेल त्याबद्दल संबंधित TATA कंपनीला संपूर्ण अधिकार असतील. पण अंततः TATA गृप ची मुल्ये ओलांडली जाणार नाहीत ह्याकडे कल जास्त असावा. कोणतेही नियम मोडले जाणार नाहीत, ते पारदर्शक अस्टील आणि संपूर्णपणे खुले असतील ह्याकडे कटाक्षाने लक्ष दिले जाईल.

२) आर्मीचं कंत्राट

रतनजींना धाक तर तेव्हा पडला जेव्हा एका आर्मीच्या मोठ्या कंत्राटासाठी TATA च्या दोन वेगवेगळ्या branches नी दोन वेगळ्या कंपन्यांसोबत एकत्र काम करण्याची बोली लावली. ती बोली होती रु. 60 हजार कोटींची – 2600 मिलिटरीच्या लढाऊ वाहनांसाठी !

TATA गृपच्या TATA Power Strategic Equipment Division ने Bharat Forge सोबत एकत्र कामासाठी एक तर TATA Motors ने Titagarh Wagons सोबत दुसरी बोली लावली होती. दोन्ही बोली वेगवेगळ्या लावल्यामुळे ग्रुपच्या एकत्र प्रतिमेला तडा पोहोचला आहे आणि ह्यामुळे अख्ख्या कंपनीचं हसं झालं असं रतनजींचं मत झालं. हे कंत्राट कुणाला मिळणार हे अजून जाहीर झालं नाहीये.

स्रोत

रतनजींनी आधीच सुचवलं होतं की TATA Motor च्या कौशल्याच्या सोबत SED ला घेऊन एकसंध करून काम करायला हवं. मिस्त्रींनी ह्या दोन्हींवर अवलंबून राहायला हवं होतं असंही रतनजी बोलतात. एकीकडे मिस्त्रींचे सहकारी मिस्त्रींचा ह्या मागचा विचार सांगतात.

मिस्त्रींनी घेतलेल्या ह्या निर्णयामागे कंपनीला कोणत्याही परिस्थितीत कंत्राट मिळावं हाच विचार होता. मिस्त्री दोन्हीही कंपन्यांचे स्वातंत्र्य ओळखतात आणि त्याचा आदर पण करतात. ते स्वतः त्यांच्या कोणत्याच निर्णयात एका TATA ग्रुप च्या कंपनीला डावलुन दुसऱ्या TATA कंपनीला उजवं माप देणार नाहीत.

३) TATA आणि Welspun करार

TATA कंपनी म्हणजे काही छोटी नाही. इथे होणारे सगळे करार काही TATA Sons च्या बोर्ड मेंबर्सना कळवले जात नाहीत. पण जे मोठे करार वा कंत्राट असतात त्याबद्दल TATA Sons च्या बोर्ड मेंबेर्सना नुसतंच सांगण पुरेस नाही तर त्यांची परवानगी मागवी लागते. TATA आणि Welspun कराराबद्दल हेच झालं.

स्रोत

रतनजींचं म्हणणं होतं की ह्या करारात मिस्त्रींनी TATA Sons चे अधिकार डावलून breach of the articles of association म्हणजेच कंपनीच्या कायद्यांचं उल्लंघन केलंय. मिस्त्रींचा आक्षेप Breach ह्या शब्दाला होता. मग चर्चेनंतर हा शब्द बदलण्यात आला. त्याऐवजी “असोसिएशनशी अनुसरून नाही” असं वापरण्यात आलं. ह्यावरून रतनजी आणि मिस्त्री ह्यांच्यातलं वातावरण तापलं होतं. आणि ह्या सगळ्याने शेवटी एक कडवटपणा राहून गेला.

मिस्त्रींचे सहकारी म्हणतात की ह्या कराराचे सर्व कागदपत्र रतनजी तब्बल १० दिवस आपल्या सोबत घेऊन गेले होते. मग अशावेळी जे निर्णय घ्यायचे ते घेण्यात आले. रतनजींच्या होकारातच बोर्डाचा होकार आला आणि माध्यमांच्या आधीच बोर्डाच्या सदस्यांना कळवण्यात आले होते.

विजय सिंह म्हणतात

प्रश्न ह्या कामाबद्दल नव्हताच कधी. प्रश्न होता कामाच्या पद्धतीचा. कोणत्याच निर्णयासाठी रतनजींची किंवा TATA Sons च्या बोर्डची परवानगी घेण्यात आली नव्हती. जो काही पत्रव्यवहार मेल वरून झाला तो काही सर्कुलर नव्हता म्हणजेच जे पाठवलं त्याला काहीच महत्व नव्हतं. आणि हे सुद्धा करार पूर्ण झाल्यावर कळवण्यात आलेलं.

४) कॉफी आणि पिझ्झा

रतनजी आणि मिस्त्रींच्या वादाला फोडणी बसली ती इथेच! US च्या Little Ceasers नावाच्या पिझ्झा chain सोबत partnership करण्याचा प्रस्ताव TATA Sons च्या बोर्डापुढे मांडण्यात आला होता.

रतनजींची समजण्यात गल्लत अशी झाली की, त्यांना वाटले हा विषय मुद्दामहून TATA Sons च्या पुढ्यात आणलेला आहे. हा विषय एवढा किरकोळ आहे आणि TATA च्या कोणत्याही entity कडे असे निर्णय घेण्याची क्षमता असताना TATA Sons पुढेच का मांडावा? त्यात प्रतिमा मलीन करण्याचा प्रयत्न रतनजींना दिसला.

स्रोत

मिस्त्रींच्या एका सहकार्याने सांगितले:

TATA ची StarBucks शी असलेली partnership सर्वश्रुत आहेच. २०१६ मध्ये झालेल्या TATA गृपच्या strategy च्या चर्चेत आता QSR (quick service restaurants) कडे उद्योगाची संधी म्हणून बघण्याचा उद्देश होता. ह्यामागे Starbucks शी असलेली यशस्वी भागीदारी होतीच. आम्ही ह्या संधीचं सोनं करता यावं म्हणून बोर्डाची परवानगी घेतली.

ह्याला उत्तर देत रतनजींच्या विश्वस्तांनी सांगितले की, TATA गृप पेयांच्या बाजारपेठेत Tata Global Beverages आणि Tata Coffee च्या रूपाने आधीच आहे. तिकडे धोका कमी आहे. पण पिझ्झा हा एक वेगळा उद्योग आहे.

५) DOCOMO आणि कामगार

आत्तापर्यंतच्या वादांमुळे मिस्त्री आणि रतनजींच्यात वाद पेटला होताच. मिस्त्रींनी DOCOMO शी ताणलेला वाद असो की कामगारां सोबतचं तुटायला आलेलं नातं असो, एकंदर गोष्टींकडे बघण्याच्या मिस्त्रींच्या वेगळ्या दृष्टिकोनामुळे रतनजी काळजीत पडले होते.

टाटांचा मिस्त्रींच्या nano बद्दलच्या मताला किंवा Corus च्या deal बद्दलच्या मताला विरोध नव्हताच. पण रतनजींच्या मते मिस्त्रींनी ठिकठिकाणी जाऊन कामगारांच्या प्रश्नांना समजून घेण गरजेचं होतं.

स्रोत

मुंबईत ऑफिसमध्ये बसण्यापेक्षा ज्या कामगारांना TATA हे नाव खूप जवळचं आहे त्यांच्याशी स्वतः जाऊन जातीनं चौकशी करावी.

DOCOMO शी असलेल्या वादामुळे TATA गृपची खूप मोठी अब्रू नुकसानी होईल. ह्या भीतीने रतनजींनी ८००० कोटींचा फटका सहन केला. जपानमधल्या काही मोठ्या लोकांनी केलेल्या तक्रारीमुळे रतनजींना स्वतः हस्तक्षेप करावा लागला.

इकडे मिस्त्रींच्या बाजूने बोलताना त्यांचे सहकारी सांगतात की मिस्त्रींना कायदेशीररित्या कुठेही चुका करायच्या नव्हत्या. सध्याच्या रिजर्व्ह बँकेच्या नजरेत जे रतनजींनी सुचवलं होत ते बेजबाबदार आणि चूक ठरलं असत तसेच त्यावेळेस मिस्त्री योग्य उपाय शोधण्यास बांधील होते.