हा “माओवाद” नेमका आहे तरी काय? खरा की खोटा? समजून घ्या

इनमराठी टीम

4 years ago

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम |

===

आजकाल वर्तनमानपत्र उघडले अथवा बातम्यांची वाहिनी सुरू केली की हमखास एक शब्द दिसतो, तो म्हणजे माओवाद!

काय आहे हा माओवाद? हे माओवादी आहेत तरी कोण? यांची उद्दिष्टे काय? माओवाद आणि नक्षलवाद एकच की वेगळे?

असे अनेक प्रश्न आपल्यातील बऱ्याच जणांना पडले असावेत. मग चला तर आज जाणून घेऊया हा नेमका काय प्रकार आहे, याचा भारतावर आणि पर्यायाने आपल्या समाजावर नेमका काय प्रभाव पडला आहे…

माओवादाचा उदय चीनमध्ये झाला. चीनमधील कामगार नेता ‘माओ झेडांग’ याने १९५० मध्ये एक सशस्त्र क्रांतीचा राजनैतिक सिद्धांत मांडला. त्यालाच माओवाद आणि त्याच्या समर्थकांना माओवादी म्हटले जाऊ लागले.

असे मानले जाते की, प्रस्थापित बुद्धिवादी लोकांना शह देण्यासाठी माओवादाची निर्मिती झाली. माओवादी लोक योजनाबद्ध पद्धतीने काम करताना दिसतात. यांचे अंतिम ध्येय कुठल्याही प्रकारे राजकीय सत्ता हस्तगत करणे आणि आपल्या विचारांचे शासन निर्माण करणे हेच आहे.

इतर मुख्यधारेतील राजकीय संघटना लोकशाही पद्धतीने कार्य करतात. पण माओवादी संघटना हिंसाचाराचा वापर करून आपल्या विचारांची सत्ता प्रस्थापित करण्यावर भर ठेऊन आहेत. हाच यांच्यातील मुख्य फरक आहे.

माओवाद्यांचे दोन लाडके सिद्धांत आहेत :
१.बंदुकीच्या जोरावरच राजकीय सत्ता मिळवता येते.
२.राजकारण रक्तपात विरहित युद्ध आहे तर युद्ध हे रक्तपाताचे राजकारण आहे.

भारतामध्ये हा माओवाद नक्षलबारी या ठिकाणी झालेल्या आंदोलनाच्या माध्यमातून साठ आणि सत्तरच्या दशकात उदयास आला. म्हणूनच याला पुढे ‘नक्षलवाद’ असेही नाव पडले.

या सुमारास भारतातील कम्युनिस्ट पार्टीची शकले पडली होती. मार्क्स आणि लेनिन यांच्या विचारांवर चालणारी कम्युनिस्ट पार्टी दोन गटात विभागली गेली – भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी!

एक तिसरा गट सुद्धा होता ज्याने बंदूक हाती घेऊन माओवादी विचार स्वीकारले आणि भारतातील अंतर्गत अस्थिरतेला सुरुवात झाली… भारतातील माओवादाचा जनक होता ‘चारू मजुमदार’, ज्याने स्वतःची शस्त्रसज्ज पलटण उभी केली होती.

‘कसेल त्याची जमीन’ हा मूळ उद्देश ठेवून राबवलेला माओवाद लवकरच उद्देशपासून भटकला आणि विषम वर्गवारीचा वापर करून राजकीय सत्ता मिळवणे हेच त्यांचे मुख्य ध्येय झाले.

पुढे चालून २१ सप्टेंबर २००४ ला याच गटाने ‘सशस्त्र क्रांती’ च्या सिद्धांतावर माओवादी कम्युनिस्ट पार्टीची स्थापना केली आणि मुख्य राजकीय प्रवाहात शिरकाव करून घेतला. यानंतर या पार्टीमध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्टांचे अनेक गट येऊन सामील झाले आणि पार्टी एक मजबूत व प्रभावी संघटनाच्या रूपाने काम करू लागली.

या माओवादी चळवळीचा मुख्य नेता ‘मुप्पला लक्ष्मण राव उर्फ गणपती’ हा आहे. पार्टीचे मुख्य प्रभाव क्षेत्र तेलंगणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगड, ओरिसा आणि पश्चिम बंगाल असे विस्तारले आहे.

सरकारी अहवालानुसार ७६ जिल्हे या ‘डाव्या दहशतवादाने’ ग्रस्त आहेत तर आणखी १०६ जिल्हे डाव्यांच्या प्रभावाखाली येत आहेत. माजी पंतप्रधान मा. मनमोहन सिंग यांनी असे नमूद केले की,

“माओवाद हा भारतातील सर्वात मोठा अंतर्गत चिंताजनक आणि गंभीर विषय आहे”.

भारत सरकारने या माओवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीवर २२ जून २००९ रोजी पूर्णतः बंदी घातली. परंतु बंदी असली तरी छुप्या पद्धतीने लोकांच्या समर्थनाच्या आणि मदतीच्या आधारावर यांचे कार्य सुरूच आहे.

गेल्या काही वर्षात माओवाद्यांच्या कारवाया थंडावल्या असे वाटत असताना त्यांनी या काळात त्यांचे जाळे अधिक मजबूत केल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले आहे.

माओवाद्यांचे उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत जंगलातील लाकूडतोड, तेंदूपत्ती उत्पादन, बांबू उत्पादन, चोरटी खरेदी-विक्री आणि समर्थक लोकांकडून मिळणारी आर्थिक मदत हे आहेत. एका अंदाजानुसार यांचे वार्षिक उत्पन्न २५० कोटीपेक्षाही अधिक असू शकते.

एक नोंद घेण्यासारखी बाब अशी की, जगभर सुरू असलेल्या मुस्लिम दहशतवादाला माओवाद्यांचा पाठिंबा आहे. दोघांचाही शत्रू एकच म्हणजे अमेरिका असल्याने माओवादी मुस्लिम संघटनांचे समर्थन करताना आढळून येतात.

त्यांच्याप्रमाणे शस्त्र जमवणे, निर्माण करणे अश्या गोष्टींचा आदर्श घेऊन पावलावर पाऊल टाकून काम करत आहेत.

–

या देशात माओवाद का फोफावला याची अनेक कारणे सांगता येतील. प्रमुख कारण म्हणजे, सामाजिक आणि आर्थिक विषमता.

शहरीकरणापासून दूर असलेली दुर्गम ग्रामीण भागातील जनता अजूनही दारिद्र्याशी झुंज देते आहे. ते मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहेत, उच्च वर्गातील जमीनदार आणि श्रीमंत लोकांच्या अन्यायामुळे ग्रस्त आहेत.अश्या लोकांना हाताशी धरणे माओवाद्यांना अर्थातच सोपे गेले.

ही विषमता दूर करण्याचे आश्वासन देऊन त्यांनी गरीब शेतकऱ्यांना, मजुरांना आणि भूमीहीनांना आपलेसे करून घेतले. त्यांना हे पटवून देण्यात आले की,

तुमचे मूलभुत प्रश्न शांततेच्या मार्गाने सुटणार नाहीत… त्यासाठी शस्त्र वापरणे हाच एक पर्याय आहे!

जंगल भागातील आदिवासीना या शब्दांची भूल पडली आणि ते माओवाद्यांची साथ देण्यास तयार झाले. त्यांनी ही संघटना स्थिर होण्यासाठी सर्वतोपरी मदत केली. पण लवकरच त्यांचा भ्रमनिरासही झाला. आता त्यांची स्थिती अशी आहे की माओवाद्यांवर विसंबून विकासही होत नाही आणि माओवाद्यांच्या विरोधातही जाता येत नाही.

प्रत्येक घरातील एक सदस्य माओवादी सशस्त्र क्रांतीसाठी दिला पाहिजे असा दंडक आदिवासींवर लादला गेलाय. गरीब लोकांकडून जबरदस्तीने करवसुली केली जातेय. ज्यांची आर्थिक स्थिती बऱ्यापैकी आहे त्यांना धमकावून, बळजबरीने किंवा अपहरण करून पैसा उकळला जातोय.

सरकारी अधिकारी आणि व्यावसायिकांच्या राजरोज हत्या घडवल्या जात आहेत. पोलिसांना आणि सैनिकी फौजांना दुर्गम भागात घुसणे कठीण असल्याने तसेच, माओवाद्यांचे खबरी जाळे चांगले असल्याने यांच्यावर नियंत्रण घालणे अतिशय कठीण होऊन बसले आहे.

नक्षलवाद्यांनी घडवलेल्या काही प्रमुख घटना :

– बस्तर, छत्तीसगड मध्ये ५५ पोलिसांची हत्या (वर्ष २००७)
– नयागढ,ओरिसा मध्ये १५ पोलिसांची हत्या (वर्ष २००८)
– गडचिरोली, महाराष्ट्र मध्ये १५ सीआरपीएफ जवानांची हत्या (वर्ष २००९)
– कोलकाता-मुंबई रेल्वेमध्ये १५० प्रवाश्यांचे हत्याकांड (वर्ष २०१०)
– सिलदा कॅम्प, बंगाल मध्ये २४ अर्धसैनिक दलाच्या जवानांची हत्या (वर्ष २०१०)
– दंतेवाडा, छत्तीसगड मध्ये ७६ जवानांची हत्या (वर्ष २०११)
– गढवा, झारखंड मध्ये १३ पोलिसांची हत्या (वर्ष २०१२)
– सुकमा, छत्तीसगड मध्ये काँग्रेसनेत्यासह २७ नागरिकांची हत्या (वर्ष २०१७)

भारत सरकारने नक्षल्यांविरुद्ध राबवलेले प्रमुख अभियान :

१९७१ मध्ये स्टीपलचेस.
२००९ मध्ये ग्रीनहंट.
२०१७ मध्ये प्रहार अभियान.

आता या लढाईमध्ये भारत सरकार आणि लोकशाहीचा विजय होतो की माओवादी आणि हिंसाचाराचा विजय होतो हे पाहणे आवश्यक ठरणार आहे. कारण, याचे दूरगामी परिणाम आपल्याला व आपल्या प्रिय भारत देशालाच सोसावे लागणार आहेत…

–

===