इस्लामवरील चिनी आक्रमणावर “इस्लामी जग” मौन असण्यामागचं स्वार्थी राजकारण

इनमराठी टीम

4 years ago

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम |

===

आपला शेजारी चीन हा देश त्यांच्या कडक व दडपशाहीच्या नियमांसाठी जगात प्रसिद्ध आहे.

काही काळापूर्वी चीनला अल्पसंख्याक असलेल्या उइघुर नागरीकांसंदर्भात घेतलेल्या पक्षपाती धोरणांवरून जागतिक टीकेला सामोरे जावे लागले. चीनमधील उइघुर नागरिक म्हणजे तेथील अल्पसंख्यांक मुसलमान लोक आहेत.

“बिझनेस इनसायडर” ने दिलेल्या माहितीनुसार ऑगस्ट २०१८ मध्ये युनायटेड नेशन्सने असे म्हटले की, चीनने १ दशलक्ष उइघुर नागरिकांना जबरदस्तीने इंटर्नमेंट कॅम्पमध्ये धाडले आहे. ही बातमी युनायटेड नेशन्सने अतिशय गंभीरपणे घेतली आहे. चीनचे हे उइघुर नागरिकांचे कॅम्प्स पश्चिम चीन मधील झिनजियांग ह्या शहरात आहेत.

एप्रिल २०१८ मध्ये युएस स्टेट डिपार्टमेंटने सुद्धा असे जाहीर केले की, त्यांनी उइघुर नागरिकांच्या बेपत्ता होण्याविषयी तसेच त्यांना जबरदस्तीने डांबून ठेवण्याविषयी ऐकले आहे. ह्या सगळ्या प्रकारची युनायटेड नेशन्स आणि युएस स्टेट डिपार्टमेंट ह्यांनी सुद्धा दखल घेतली.

आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे ह्यावर इस्लामबहुल देशांनी मात्र मौन बाळगले आहे. एरवी जगात कुठेही मुसलमान लोकांच्या विरुद्ध खुट्ट झाले तरी आपल्या तलवारी बाहेर काढणारे हे मुसलमान देश मात्र ह्या बाबतीत मिठाची गुळणी धरून बसले आहेत.

चीन त्यांच्या उइघुर नागरिकांच्या सेलफोन ऍक्टिव्हिटीजवर बरेच दिवस बारीक लक्ष ठेवून आहे. ह्या लोकांना चीन सरकारने त्यांच्या धर्माचा भाग असलेल्या दाढ्या सुद्धा कापायला लावल्या. तसेच त्यांच्या पारंपारिक वेशभूषेत सुद्धा बदल करायला लावला.

ह्या गोष्टींचे पुरावे मागच्या एका वर्षात अनेक कार्यकर्त्यांना सापडले. काहींनी तर असा दावा केला आहे की, चीनने उइघुर स्थलांतरितांना त्यांची खाजगी माहिती विचारली. ज्यांनी माहिती देण्यास नकार दिला त्यांच्या परिवारांना धमकावण्यात आले.

ह्यावर चीनचे असे म्हणणे आहे की, असे कुठलेही कॅम्प्स अस्तित्वात नाहीत. मात्र काही कट्टर लोकांच्या पुनर्वसनासाठी आमचे काही प्रोग्राम्स आहेत.

या आधी अनेकदा जगात मुस्लीम लोकांच्या विरुद्ध झालेल्या कारवाईविरुद्ध मुस्लीम देशांनी निषेध व्यक्त केला आहे.

मागच्याच वर्षी म्यानमारच्या लष्कराने रोहिंग्या मुसलमानांविरुद्ध कारवाई केली तेव्हा जॉर्डन व इराणच्या लोकांनी रोहिंग्या मुस्लिमांना पाठींबा जाहीर करून म्यानमार लष्कराचा अनेकदा निषेध केला. सौदी अरेबियाने सुद्धा रोहिंग्या मुसलमनांना पाठींबा जाहीर करत त्यांच्या समस्येवर उपाय शोधण्याचा शब्द दिला.

द ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ही एक आंतरराष्ट्रीय कन्सोर्टियम आहे. ही संस्था स्वतःला जगातील सर्व मुसलमान लोकांची प्रतिनिधी म्हणवते. ह्या संस्थेनेसुद्धा मे महिन्यात रोहिंग्या मुस्लिमांविरुद्ध झालेल्या कारवाईची योग्य चौकशी करण्याचा निर्धार केला.

हे सगळे लोक रोहिंग्या मुसलमानांच्या बाजूने एकत्र येऊन उभे ठाकले होते.

मग आता असे काय झाले कि चीनमधील अल्पसंख्याक उइघुर लोकांच्या समस्येवर ह्या सर्वांनी मौन साधले किंवा दुर्लक्ष केले?

तज्ज्ञांचे असे म्हणणे आहे की,

मुस्लीम देशांना त्यांचे चीनशी असलेले आर्थिक संबंध धोक्यात आणायचे नाहीत म्हणूनच ते ह्या समस्येवर काहीही बोलत नाहीत. मध्य आशिया व मिडल इस्टमधील अनेक देश हे चीनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशियेटीव्ह (BRI) चा भाग आहेत.

२०१३ साली सुरु झालेला हा एक महाकाय प्रकल्प आहे. ह्या प्रकल्पाने आशिया, युरोप , आफ्रिका व ओशनिया मधील ७८ देश एकमेकांना रेल्वे,शिपिंग लेन्स ,रस्ते व इतर पायाभूत सुविधा प्रकल्पांद्वारे जोडले जाणार आहेत.

या प्रकल्पांसंदर्भात चीनने अनेक देशांशी काही करार केले आहेत. अनेक दिवाळखोरीची परिस्थिती आलेल्या देशांना भलेमोठे कर्ज दिले आहे.

पाकिस्तान सुद्धा अश्याच चीनने दिलेल्या भल्यामोठ्या कर्जाच्या डोंगराखाली दबलेले आहे.पाकिस्तान सध्या तरी चीनने दिलेले कर्ज परत करण्याच्या परिस्थितीत नाही. या आर्थिक भागीदारींमुळेच अनेक मुस्लीम देशांना झिनजियांग येथील कॅम्प्स बाबतीत काहीच बोलता येत नाहीये कारण त्यांचे हात चीन नावाच्या मोठ्या दगडाखाली आहेत.

सिमोन व्हॅन निएवेंहुइझन या युनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी येथे पॉलीटिकल रिसर्चर आहेत. त्या म्हणतात की, इतर देशांप्रमाणे अनेक मुस्लीम देशांचे सुद्धा चीनशी घनिष्ठ आर्थिक संबंध असल्याने ते ह्याविषयी काही बोलत नाहीत.

ह्या देशांचे एकमत आहे की, झिनजियांगच्या परिस्थितीबद्दल बोलणे त्यांच्या चीनशी असलेल्या आर्थिक संबंधांच्या विकासात अडथळे आणू शकते. असे करणे त्यांच्या हिताचे नाही.

ऍलीप इर्कीन हे ऑस्ट्रेलियामधील एक कार्यकर्ते उइघुर बुलेटीन नेटवर्क चालवतात. त्यांच्या मते चीनला ह्या समस्येवरून प्रश्न विचारण्यात BRI हा एक मोठा अडथळा आहे. इर्कीन म्हणतात की,

BRI मुळे निर्माण झालेल्या व्यापाराच्या तसेच गुंतवणुकीच्या मोठ्या संधी तसेच चीनकडून घेतलेल्या कर्जाचे ओझे ह्यामुळे मुस्लीम देश तोंड घट्ट मिटून आहेत. तसेच उइघुर लोकांवर होणाऱ्या कारवाईमध्ये त्यांना चीनला सहकार्य करावे लागत आहे.

इजिप्त हा देश चीनचा BRI मधील पार्टनर आहे. इजिप्तने चीनला उइघुर लोकांवर कारवाई करण्यात मदत केल्याचे ऐकिवात आहे.

मागच्या वर्षी इजिप्तमध्ये अनेक उइघुर विद्यार्थ्यांना ताब्यात घेण्यात आले होते व ह्याचे कुठलेही कारण त्यांनी स्पष्ट केले नव्हते. तसेच ह्या विद्यार्थ्यांना वकिलांशी तसेच त्यांच्या कुटुंबाशी संपर्क करण्यास सुद्धा मनाई करण्यात आली होती.

ही बातमी ह्युमन राईट्स वॉचने रिपोर्ट केली होती. तसेच न्यूयॉर्क टाईम्समध्ये प्रसारीत झालेल्या बातमीनुसार, कैरो येथून १२ चायनीज उइघुर लोकांना याचवेळी चीनमध्ये परत पाठवण्यात आले होते.

पीटर इर्विन हे जागतिक उइघुर कॉंग्रेसचे प्रोग्राम मॅनेजर आहेत.ते म्हणतात की,

“मुस्लीमबहुल देशांकडून ते नैसर्गिकपणे उइघुर मुस्लिमांना पाठींबा देतील व चीनवर टीका करतील अशी अपेक्षा आहे. परंतु असे घडताना दिसत नाहीये.भविष्यातही असे घडेल अशी अपेक्षा मला नाही. BRI ह्या प्रकल्पासाठी चीनची आर्थिक तयारी बघता हा प्रकल्प यशस्वी झाला किंवा नाही झाला तरीही हे देश चीनच्या विरोधात जाणार नाहीत.”

BRI व चीनशी असलेले आर्थिक संबंध हेच उइघुर मुस्लिमांकडे दुर्लक्ष होण्याचे एकमेव कारण नाही. अनेक मिडल इस्टर्न देश मानवाधिकार वगैरे फारसे मानत नाहीत. त्या देशांतील सरकार हे वैयक्तिक अधिकारांपेक्षा सामाजिक स्वास्थ्य व स्थिरतेला जास्त महत्व देतात.

चीनचे सुद्धा हेच धोरण आहे.चीन झिनजियांग शहरातील कॅम्प्सचे समर्थनच करते. त्यांच्या मते ह्याने त्यांच्या देशात शांतता अबाधित राहते व दहशतवाद रोखला जातो. चीनच्या ह्याच धोरणाचे म्हणजेच वैयक्तिक अधिकारांपेक्षा सामाजिक स्वास्थ्य जपण्याला महत्व देण्याच्या धोरणाचे अनेक अरब देश समर्थन करतात.

उइघुर मुस्लिमांवर झिनजियांग येथे घातक दंगली भडकवण्याचा तसेच २००९ पासून ते २०१४ पर्यंत देशात ठिकठिकाणी दहशतवादी कारवाया केल्याचे आरोप आहेत.

सिमोन व्हॅन निएवेंहुइझन पुढे म्हणतात की, अनेक मिडल इस्टर्न देशांचा स्वत:चाच मानवाधिकारांच्या बाबतीतला रेकॉर्ड खराब आहे. ह्या देशांत अल्पसंख्यांकांच्या बाबतीत फारशी चांगली धोरणे नाहीत.त्यांना फारसे अधिकारही नाहीत.

हे देश सुद्धा चीनसारखेच मानवाधिकारांपेक्षा समाजहित व देशाचे हित महत्वाचे मानतात. सामाजिक शांततेसाठी चीनने ह्या कट्टरतावाद्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी व ह्या लोकांचे खच्चीकरण करण्यासाठी कॅम्प्स तयार केले.

इर्कीन असे म्हणतात की ,

गल्फ कंट्रीज चीनविरुद्ध बोलू शकतात परंतु, ते तसे करत नाहीत. ते सत्तावादी आहेत व ते दुसऱ्या देशांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करू इच्छित नाहीत. याचे कारण म्हणजे त्यांना त्यांच्या देशाच्या कारभारात इतर देशांचा हस्तक्षेप नको आहे.

उइघुर मुस्लिमांच्या ह्या भयावह परिस्थितीवर तसेच पूर्व तुर्कस्थानमधील (उइघुर लोक झिनजियांगला पूर्व तुर्कस्थान म्हणतात.)कल्चरल क्लिन्झिंग ह्यावर मुस्लीम देशांचे मौन निराशाजनक आहे.

मुस्लीम देशांचे हे स्वार्थी धोरण निराशाजनक आहे. कारण आता मुसलमान बंधुत्वाचा सिद्धांत हा मुस्लीम देशांसाठी फक्त एका परराष्ट्र धोरणापुरता उरला आहे.”

टर्की ह्या देशात मुस्लीम बहुसंख्य आहेत. त्यांनी मागे चीनच्या उइघुर नागरीकांविषयीच्या धोरणावर नाराजी व्यक्त केली होती. हे चीनने चांगलेच लक्षात ठेवले. २००९ साली तत्कालीन प्रधानमंत्री रेसेप तय्यिप एर्दोगान ह्यांनी झिन्जीयांग येथे सुरु असणाऱ्या हिंसेविषयी बोलताना म्हटले होते की ,

“हा एक ज्ञातीहत्येचाच प्रकार आहे. अश्या परिस्थितीत चीनमधील सरकार नुसती बघ्याची भूमिका का घेत आहे हे आम्हाला समजत नाही.”

टर्कीच्या पंतप्रधानांनी हे म्हटल्यानंतर थोड्याच काळात चीन सरकारच्या एका वर्तमानपत्रात संपादकीय छापले गेले. ह्यात एर्दोगान ह्यांना त्यांचे शब्द मागे घेण्याचा इशारा देण्यात आला होता. ह्या संपादकीयाचे शीर्षक होते , “Don’t twist facts”.

–

२०१५ साली चीनमधून स्थलांतर करणाऱ्या उइघुर निर्वासितांना टर्कीने आश्रय दिला. ह्यावरून सुद्धा चीनने टर्कीला इशारा दिला कि , “ह्याने दोन देशांतील संबंध बिघडण्याची शक्यता आहे तसेच ह्याचा कोऑपरेशन वर सुद्धा अनुचित परिणाम होऊ शकतो.”

तेव्हाचे पंतप्रधान एर्दोगान आता टर्कीचे राष्ट्राध्यक्ष आहेत. ते इतक्यात उइघुर समस्येविषयी काहीही बोललेले नाहीत तरीही चायनीज मिडियाने टर्कीला इशारे देणे सुरूच ठेवले आहे.

गेल्या महिन्यात टर्कीची आर्थिक परिस्थिती बिघडली.ह्यावर चीनच्या ग्लोबल टाईम्स ह्या वृत्तपत्राने एक संपादकीय प्रकाशित केले. ह्यात चीनच्या सरकारने असे जाहीर केले होते की,

टर्कीच्या ह्या आर्थिक संकटात चीन त्यांना मदतीचा हात देण्यास तयार आहे. परंतु चीनने असा इशारासुद्धा दिला की, टर्कीने झिनजियांगच्या धोरणाविषयी कुठलेही बेताल व बेजबाबदार वक्तव्य करू नये.

ह्युमन राईट्स वॉचच्या माया वाँग ह्यांचे ह्याविषयी असे म्हणणे आहे की,

“चीनच्या ह्या कडक धोरणाविषयी उइघुर नागरिकांचे काय म्हणणे आहे हे शोधले असता फार काही माहिती हाती आली नाही. कारण चीन सरकारने ह्याविषयीची माहिती बाहेर जाण्यावर निर्बंध घातले आहेत. परंतु ह्या संदर्भात कार्य करणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या मते, उइघुर लोकांना जरी असहाय्य वाटत असले तरीही त्यांनी परिस्थिती बदलण्याची आशा अजून सोडलेली नाही.”

ह्याविषयी अधिक माहिती देताना उइघुर बुलेटीनचे इर्कीन म्हणतात की ,” पूर्व तुर्कस्तान तसेच डायस्पोरा मधील उइघुर लोक त्यांच्या मायदेशात चाललेल्या कल्चरल क्लिन्झिंग मोहिमेमुळे अत्यंत असहाय्य व निराश आहेत ह्यात काहीच शंका नाही.

त्यांना अशी आशा आहे की, युनायटेड नेशन्स व इतर शक्तिशाली देश चीनला खडसावतील व उइघुर लोकांना माणूस म्हणून धार्मिक व सांस्कृतिक हक्क द्यावेत ह्यासाठी चीनशी चर्चा करतील.

टर्कीने या आधीही उइघुर मुसलमानांची बाजू उचलून धरली आहे.त्यांना पाठींबा दिला आहे. त्यामुळे हे लोक टर्की कडून आशा बाळगून आहेत की, टर्कीवरचे आर्थिक संकट गेले व त्यांचे आंतरराष्ट्रीय संबंध सुधारले की ते उइघुर मुस्लीमांसाठी काहीतरी करतील.”

वर्ल्ड उइघुर कॉंग्रेसचे इर्विन म्हणतात की,

“उइघुर मुस्लिमांना कुणाकडूनही मदत मिळत नसल्याने ते निराश झाले आहेत.परंतु त्यांनी हक्कांसाठी प्रयत्न करणे सोडलेले नाही. युनायटेड स्टेट्स, युरोपियन युनियन तसेच इतर मोठ्या देशांनी ह्या मानवी हक्कांच्या पायमल्ली विरुद्ध आवाज उठवणे गरजेचे आहे.

जरी चीन आंतरराष्ट्रीय आचारसंहितेचे पालन करण्यावर भर देत नसले तरीही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्यांची प्रतिमा कशी आहे ह्याचा मात्र ते गंभीरपणे विचार करतात.”

चीनच्या ह्या धोरणाचा काही देश विरोध करत असले तरी आंतरराष्ट्रीय राजकारणात चीनला नडणे इतके सोपे नाही. अनेक देशांच्या अर्थकारणाच्या नाड्या चीनच्या हातात आहेत. त्यामुळे इतर वेळी मुस्लीम बांधवांसाठी आवाज उठवणारे इस्लामी देश ह्या वेळी स्वत:ची कातडी बचावण्यासाठी त्यांच्याच बांधवांचे हाल गप्प राहून बघत आहेत.

–

===