“अपमानित अस्पृश्य ते सन्माननीय न्यायाधीश” – वाचा, एका “तृतीयपंथी” व्यक्तीचा प्रवास…

इनमराठी टीम

2 years ago

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट

–

व्हिडिओजसाठी फॉलो करा : इनमराठी युट्यूब चॅनल

===

आपल्या देशात स्त्रियांना शिक्षण व नोकरीसाठी आजवर जितका संघर्ष करावा लागला आहे तितकाच किंबहुना त्यापेक्षाही जास्त संघर्ष ट्रान्सजेन्डर्सच्या वाट्याला येतो.

ट्रान्सजेन्डर म्हटले की आपल्या डोळ्यासमोर एक चौकटीतील प्रतिकृती उभी राहते. जिचे स्वतःचे अस्तित्त्व नसते, समाजातील वेगळे स्थान नसते. ट्रान्सजेन्डर्सच्या अशा प्रतिमेला समाज म्हणुन आपणही जबाबदार आहोत.

कायद्याने त्यांना समाजात बरोबरीचे स्थान दिले असूनही समाजाने मात्र अजूनही त्यांना पूर्णपणे स्विकारले नाही ही वस्तुस्थिती आहे.

बहुसंख्य लोकांकडून आजही ह्यांना अपमान किंवा हेटाळणीच मिळते. शिक्षणापासून ते नोकरीपर्यंत त्यांच्या आयुष्यात त्यांना साध्या हक्कांसाठी सुद्धा संघर्ष करावा लागतो.

२०१७ साली जोयीता मंडल ह्यांची जज म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. त्या भारताच्या पहिल्या ट्रान्सजेंडर जज ठरल्या, त्यांच्या नियुक्तीमुळे पुढे ट्रान्सजेंडर व्यक्तींचा कायद्याच्या क्षेत्रात काम करण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

त्यांनी ट्रान्सजेंडर व्यक्तींपुढे आदर्श निर्माण केला.

हाच आदर्श डोळ्यांपुढे ठेवून २६ वर्षीय स्वाती बिधान बरुआ ह्यांनी सुद्धा जज होण्यासाठी अथक मेहनत घेतली होती. त्यांच्या कष्टाचे फळ म्हणून त्यांची आसाममध्ये जज म्हणून नियुक्ती झाली!

–

आमचं युट्यूब चॅनल आणि त्यावरचे व्हिडिओज बघण्यासाठी चॅनलला फॉलो करा :

–

त्या आसामच्या पहिल्या तर देशातील तिसऱ्या ट्रान्सजेंडर जज आहेत.

गुवाहाटीच्या स्वाती बरुआ ह्या गुवाहाटीमधील राष्ट्रीय लोक अदालत येथे न्यायाधीश म्हणून त्यांची नेमणूक केली गेली!

त्यांच्यासह आणखी २० न्यायाधीश लोक अदालतचे काम सांभाळतील. कामरूप (मेट्रो) जिल्हा कायदेशीर सेवा प्राधिकरणने बरुआ ह्यांची न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती केली. ह्या खंडपीठाचे अध्यक्ष म्हणून निवृत्त जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश एच अली हजारिका या होत्या!

स्वाती ह्यांना पूर्वी बिधान बरुआ ह्या नावाने ओळखले जात असे. त्या ट्रान्सजेंडर समाज्याच्या हक्कांसाठी कित्येक वर्षांपासून लढा देत आहेत!

२०१२ साली त्यांच्या परीवाराने त्यांना sex reassignment surgery साठी परवानगी नाकारली म्हणून त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. तेव्हा बरुआ ह्या प्रकाशझोतात आल्या होत्या.

–

स्वाती ह्यांनी बीकॉमची डिग्री मिळवल्यानंतर कायद्याचे शिक्षण घेतले. जेव्हा स्वाती (तेव्हाचे बिधान बरुआ) मुंबईत नोकरी करत होत्या तेव्हा त्यांनी स्वतःची खरी ओळख मिळवण्यासाठी सर्जरी करून घेण्याचा निर्णय घेतला.

परंतु त्यांचे कुटुंबीय sex reassignment surgery सर्जरीच्या विरोधात होते. त्यांनी बरुआ ह्यांना जबरदस्तीने गुवाहाटीला परत बोलावून घेतले.

ह्या सर्जरीसाठी बरुआ ह्यांनी नोकरी करून पैसे जमवले होते. परंतु त्यांना सर्जरी करता येऊ नये म्हणून त्यांच्या कुटुंबीयांनी त्यांचे बँक अकाऊंटच ब्लॉक करून टाकले.

दुसरा कुठलाच मार्ग नसल्याने शेवटी नाईलाजाने त्यांना कुटुंबियांविरुद्ध हायकोर्टात केस करावी लागली. हायकोर्टाने बरुआ ह्यांच्याच बाजूने निकाल दिला व त्यानंतर त्यांनी सर्जरी करून घेतली. ह्यानंतर बिधान ह्यांना स्वाती ही नवी ओळख मिळाली.

इतक्या संघर्षानंतरही त्यांचे त्यांच्या कुटुंबियांशी चांगले संबंध आहेत.

आपल्या भावना व्यक्त करताना बरुआ म्हणतात की,

“आम्ही ट्रान्सजेंडर लोक म्हणजे हाडामांसाची माणसेच आहोत. आम्हालाही निसर्गानेच निर्माण केले आहे. तरीही बऱ्याचदा आम्हाला अनेक लोकांकडून अपमानास्पद वागणूक मिळते. अनेक लोक आम्हाला लागेल असे बोलतात, टोमणे मारतात.

–

परंतु आम्हालाही मन आहे. बुद्धी आहे. मला खात्री आहे की, आता माझी न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर तरी लोकांच्या लक्षात येईल आम्ही ट्रान्सजेंडर लोक अस्पृश्य नाही.”

आपल्या हक्कांसाठी कायम संघर्ष करावा लागणाऱ्या स्वाती ह्यांना न्यायाधीश होण्यासाठी सुद्धा संघर्ष करावा लागला होता!

त्यांनी गुवाहाटी हाय कोर्टात एक पीआयएल म्हणजेच जनहित याचिका फाईल केली होती. ट्रान्सजेंडर व्यक्तींच्या अधिकारासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने २०१४ साली एक आदेश दिला होता. तो आदेश गुवाहाटी येथेही लागू व्हावा ह्यासाठी ही जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती.

–

तेव्हा गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला ह्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत दिली होती. आसाममध्ये सुमारे ५००० ट्रान्सजेंडर्स आहेत. त्यांच्या हक्काचे संरक्षण व्हावे म्हणून ही जनहित याचिका स्वाती ह्यांनी दाखल केली होती.

स्वाती ह्यांच्या आधी २०१७ साली पश्चिम बंगाल येथे जोयीता मंडल ह्यांची तर, २०१८ मध्ये महाराष्ट्रात नागपूरच्या लोक अदालत मध्ये विद्या कांबळे ह्यांची न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.

मंडल ह्या देशातील पहिल्या तर कांबळे ह्या दुसऱ्या ट्रान्सजेंडर न्यायाधीश आहेत.

ट्रान्सजेंडर व्यक्ती ह्या सर्वसामान्य स्त्री-पुरुषांप्रमाणेच कुठलेही काम करण्यात कुशल असतात.

तरीही समाजात त्यांच्यावर अन्याय होतो व त्यांना शिक्षण, नोकरी तसेच अनेक अधिकारांपासून वंचित ठेवले जाते. समाजात त्यांना आजही आदराचे स्थान दिले जात नाही. ही परिस्थिती बदलणे आवश्यक आहे. हा भेदभाव नष्ट व्हायलाच हवा.

हाच बरुआ व इतर ट्रान्सजेंडर्ससाठी कार्य करणाऱ्या प्रत्येकाचा प्रयत्न आहे.

तो प्रयत्न सफल होण्यासाठी आपण आपली बुरसटलेली मानसिकता टाकून देण्याची गरज आहे. जे नैसर्गिक आहे त्यास अस्पृश्य न मानता स्विकारायला हवे.

–

आमचं युट्यूब चॅनल आणि त्यावरचे व्हिडिओज बघण्यासाठी चॅनलला फॉलो करा :