आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर
===
केरळमध्ये निर्माण झालेल्या विध्वंसक पुरपरिस्थितने केरळ राज्याची व्यवस्था पूर्णतः डळमळीत झाली आहे. पुरामुळे राज्यात प्रचंड जीवित व वित्त हानी झाली असून, आता पुराचे पाणी ओसरल्यावर राज्याला पुन्हा उभं करण्याचं आव्हान केरळ सरकार समोर आहे. अश्या अडचणीच्या वेळी केरळ सरकारला विविध संस्था, लोकांनी मदतीचा हात दिला आहे.
जागतिक फुटबॉलपटू ख्रिस्तीयानो रोनाल्डो पासून सामान्य नागरिकांपर्यंत सर्वांनी केरळला मदत केली आहे.
अश्या परिस्थितीत भारताला अनेक देश केरळ आपत्तीसाठी आर्थिक मदत देत आहेत. संयुक्त अरब अमिरातीने केरळसाठी ७०० कोटींचा निधी देण्याची वार्ता केली आहे.
परंतु भारत सरकारने परदेशातून येणाऱ्या अशा मदतीला घेण्यापासून स्पष्टपणे नकार दिला आहे. भारत सरकार अश्याप्रकारची कुठलीच मदत घेणार नाही असं धोरण स्वीकारलं आहे.
मुळात केरळ राज्य संकटात असतांना भारत सरकार परदेशी मदत का नाकारत आहे हा प्रश्न तुम्हाला पडला असणार, परंतु त्यामागे काही महत्वपूर्ण कारणं आहेत ती आपण जाणून घेऊयात…
पैसा कधीही कुठल्या स्वार्थाशिवाय कोणी देत नसतं. जेव्हा कोणी मदत म्हणून पैसे देतो तेव्हा त्याला त्याच्या बदल्यात काही ना काही तरी मोठं मिळवायचं असतं. कोणीही फुकट पैसे देत नाही. ज्याने भारतावर दीडशे वर्ष राज्य केलं तो ब्रिटन केरळ पूरस्थितीमध्ये मदत करू इच्छित आहे, याचं कारण काय असेल, त्यांच्या मनात खरंच तशी भावना आहे का की, अजून काहीतरी प्लान आहे?
भारताला ब्रिटन ने आधी देखील अब्ज रुपये मदत म्हणून दिले आहेत. परंतु या बदल्यात ब्रिटन ने वैयक्तिक स्वार्थ देखील साधला आहे. एका आर्थिक मदती मागे ब्रिटनने भारताकडून अनेक महत्वपूर्ण बिझनेस डिल्स मिळवल्या आहेत. ज्यातून खंडीने पैसे ब्रिटनने कमावले आहेत.
थोड्याशा इन्व्हेस्टमेंट वर त्यांनी चार पट नफा कमवला आहे. यावरून आपण समजू शकतात की, या जगात मोफत काही नाही. ब्रिटन केरळ पुरपरिस्थितीत जी मदत देऊ करते आहे, त्यामागे देखील खोऱ्याने पैसे काढायचा एक मास्टर प्लॅन त्या मुत्सद्दि देशाने बनवला देखील असेल.
भारत आज जागतिक बाजारपेठ आहे. जर या बाजारपेठेत आपलं प्रॉडक्ट खपवायचं असेल तर विविध व्यापारी करार गळी उतरवणं हे महत्वाचं ठरतं. हे करार गळी उतरवण्यासाठी समोरील देशावर प्रेशर टाकणं गरजेचं असतं. त्या करीता हा दानशूर पणा कामी येतो.
कर्णाच्या वेशात दुर्योधन असा हा प्रकार आहे.
आम्ही तुम्हाला तेव्हा मदत केली त्यामुळे तुमचं राज्य वाचलं, आता तुम्ही हा व्यापारी करार करून टाका, तद्दन बिझनेस लॉजिक ने आंतरराष्ट्रीय संबंध तयार होत असतात. मग ही आर्थिक मदत पण त्याचाच एक भाग आहे.
अश्या अनेक आर्थिक मदती करून ब्रिटनने आधी भारतावर राज्य गाजवलं आहे, हा इतिहास जुना नाही. इतर देशांच्या बाबतीत देखील तेच आहे. मग युएईच्या मदतीमागे सुद्धा असाच स्वार्थ आहे.
प्रत्येक आंतराष्ट्रीय गुंतवणूक ही रिटर्न्सचा अपेक्षेतूनच हे देश करत असतात. एक कपट त्या मागे असते. जे वर वर सद्भावनेचा मुलामा चढवून येत असते.
आपल्या देशात येणारी परकीय मदत मग ती कुठल्याही स्वरूपाची का असेना, काहीं ना काही स्वार्थ घेऊन येत असते. ते दहा रुपयांची मदत करून हजार रुपयांचा नफा गली उतरवत असतात. जरी तिथल्या सरकारची मदत करण्याची तयारी नसेल तरी तिथली मीडिया भारताला एक गरीब देश दाखवून मदत करण्यासाठी एक ग्राउंड तयार करते.
ही मदत केल्यावर तेथील सरकार विशिष्ट धोरण आणि करार आपल्या पदरात पाडून घेत असते. त्यामुळेच आजवर भारतात झालेल्या विविध पक्षांचा शासनाने ती परकीय मदत नाकारण्यातच धन्यता मानली आहे.
प्रत्येक सरकार ज्याने मागील १५ वर्षात देशात शासन चालवलं आहे. मग ते २००३ चं भाजपा-मित्र पक्षाचं असो, २००४-२०१४ मधील काँग्रेस- कम्युनिस्ट सरकार असो, प्रत्येकाने अश्याप्रकारची परकीय मदत नाकारली आहे. हे धोरण प्रत्येक राज्यासाठी कायम ठेवण्यात आलं असून यात कुठल्याही प्रकारचं अंतर्गत राजकारण नाही आहे.
ब्रिटन, संयुक्त अरब अमिरातीला व इतर देशांना भारताला मदत करायची असेल तर दुसरे अनेक मार्ग देखील आहेत. ते FDI आणि FII च्यामार्गाने केरळात इन्व्हेस्ट करू शकतात. त्यांचा देशातील कंपन्या केरळ व भारताच्या इतर राज्यात प्लांट उघडुन लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देऊ शकतात .
ते केरळमध्ये तयार होणाऱ्या प्रॉडक्टसची आयात करू शकतात. ते टेक्निकल मदत देत केरळच्या उभारणीसाठी पाणी शुद्धीकरण यंत्रणा व पडलेल्या घरांच्या पुनःनिर्माणासाठी मशिन्स देऊ शकतात.
केरळला टुरिस्ट म्हणून भेट देऊ शकतात. तेथील सुंदरते बद्दल जगाला सांगू शकतात. तिथल्या पर्यंटन उद्योगाला चालना देऊ शकतात.
मालदीव या अत्यंत छोट्याशा देशाकडून मदत स्वीकारणे ज्याने आधीच भारताच्या मदतीचा पुरेपूर वापर करून घेतला आहे आणि बदल्यात भारताला दगा दिला आहे, हे अपमानास्पद देखील आहे.
जर आपण त्यांचा कडून मदत घेतली तर ते पुढची अनेक वर्षं उपकाराच्या नावाखाली भारताचा फायदा उचलतील. त्यामुळे ती नाकारणं योग्यच आहे.
जरी इतर देशांची आर्थिक मदत स्वीकारली तरी ती मदत पूर्णपणे खालपर्यंत पोहचायला खूप कालावधी लागेल कारण तो पैसा आधी हस्तांतरीत होण्यातच वर्ष लावेल. त्यामुळे ती मदत तशी ही निरुपयोगी ठरेल. सोबतच ती आर्थिक मदत स्वीकारल्यामुळे युएई इराण विरुद्धच्या वादात भारताला सामील करून घेण्यासाठी जोर लावेल.
ज्याने भारताच्या परराष्ट्र संबंधावर परिणाम होईल. हे विसरून चालणार नाही की, इराण हा आपला पारंपरिक तेल पुरवठादार देश आहे.
आज जगात भारतीय अर्थव्यस्थेची प्रतिमा ही एक नवी उगवती अर्थव्यवस्था आहे. अश्यावेळी परकीय मदत स्वीकारणे हे देश स्वयंपूर्ण नसल्याचे लक्षण मानले जाईल आणि याचा परिणाम देशातील गुंतवणुकीवर होईल.
त्यामुळेच सरकारने परकीय मदत न स्वीकारण्याचा घेतलेला निर्णय योग्य आहे. त्यात भारताचंच भलं आहे.
जर खरंच कुठल्या देशाला मदत करायची असेल तर ती त्या देशात इन्व्हेस्ट करून तिथल्या टेक्नॉलॉजिला डेव्हलप करण्यासाठी प्रयत्न करा, पर्यटन वाढवा, त्यांचा वस्तू खरेदी करा, व्यापार वाढवा, त्या देशातील चांगल्या गोष्टी जगासमोर आना पण स्वार्थ साधण्यासाठी भीक देऊ नका!
===
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर । Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
