भारत सरकारने केरळसाठी UAE ने देऊ केलेली 700 कोटींची मदत नाकारण्यामागचं खरं कारण “हे” आहे
आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर
===
केरळमध्ये माणसांवर निसर्ग रुसला आहे. निसर्गाचा कोप हा सर्वात भयानक असतो हे केरळच्या स्थितीमुळे स्पष्ट झाले आहे. भयानक पुरामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे.
केरळमधील पुरामुळे सुमारे दहा लाख लोक विस्थापित झालेत आहे.
यामध्ये २.१२ लाख महिला व १ लाख मुले आहेत. एकूण १४ जिल्हे पुरग्रस्त झाले असून, एकूण ३२०० मदत छावण्या सुरु करण्यात आल्या आहेत.
केरळमध्ये ८ ऑगस्टपासून पडलेल्या मुसळधार पावसामुळे पूर आला आहे. सध्या पाऊस कमी झाल्याने पुराचे पाणी ओसरु लागले आहे. तरी या पुरात ३०० हून अधिक जणांचे प्राण गेले आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे संकटात सापडलेल्या केरळला अनेकांनी मदतीचा हात पुढे केलाय.
यामध्ये अगदी नेत्यांपासून बॉलिवूडमधील कलाकार आणि परदेशातील भारतीयांचाही समावेश आहे. ईदच्या निमित्ताने अहमदाबादमधील इस्लामिक स्टुडण्ट ऑर्गनायझेशनने (इस्लामिक विद्यार्थी संघटना) केरळमधील पूरग्रस्तांसाठी मदतनीधी गोळा केला.
केंद्र सरकारनेही ६०० करोड रुपये देऊ केले आहेत. त्याचप्रमाणे अनेक राज्यांनीही मदत देऊ केली आहे. बिहार, युपी, छत्तीसगढ, पश्चिम बंगाल या राज्यांनी मदत केली आहे. यात आपल्या महाराष्ट्र राज्याचाही समावेश आहे.
–
- केरळसाठी धावून आलेल्या मानवतेची १२ उदाहरणं तुम्हाला लढण्याची उमेद देतील.
- केरळसाठी देणगी देताना फसू नका : रिलीफ फंडाला मदत करण्याचे अधिकृत मार्ग हे आहेत.
–
इतकेच काय तर अनेक स्वयंसेवकही पूरग्रस्तांची मदत करत आहेत.
याबाबतीत केरळला मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशचे पोलिसही पुष्कळ मदत करत आहेत. दोन्ही राज्याच्या पोलिस फोर्सने पीडितांना सहकार्य करण्यासाठी आपला एक दिवस समर्पित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
तसेच यूएई सरकारने ७०० कोटी रुपयांची मदत करण्याची तयारी दर्शवली होती. कतारने ३५ कोटी रुपये आणि मालदीव सरकारनेही ५० हजार डॉलरची मदत करण्याची तयारी दर्शवली आहे.
पण “द इंडियन एक्स्प्रेस” च्या वृत्तानुसार,
केंद्र सरकारने इतर देशांतून येणारी मदत नाकारली आहे. केंद्र सरकारने मदतीची तयारी दर्शवणार्‍या देशांचे आभार मानले आहेत.
परकीय मदत स्वीकारणार नाही अशी ठाम भूमिका सरकारने घेतली आहे. भारत सरकारने केरळसाठी UAE ने देऊ केलेली ७०० कोटींची मदत नाकारल्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
तसेच सोशल मीडियावर बर्‍या-वाईट प्रतिक्रियाही उमटत आहेत.
काहींच्या मते युएईने जाहिर केलेली मदत ही मोदींच्या परदेशनीतीचे कारण आहे आणि त्यांनी मदत नाकारुन स्वाभिमान दाखवला आहे. तर काहींना असे वाटते की मोदींनी मदत नाकारुन चूक केली आहे.
पण मोदी सरकारने मदत नाकारण्याचे खरे कारण वेगळेच आहे.
मुळात UAE ने मदत करण्यामागचं प्रमुख कारण म्हणजे जवळ जवळ ३० लाख भारतीय तेथे काम करतात. त्यात ८०% लोक फक्त केरळमधील आहेत. तरी मोदी सरकारने ही मदत नाकारली आहे.
यामागे कोणतेही राजकारण किंवा राजकीय धूर्तता नाही.
२०१३ मध्ये युपीएच्या काळात सुद्धा असा कठोर निर्यण घेण्यात आला होता. २००४ त्सुनामीमुळे तामीळनाडू, अंदमान व निकोबारमध्ये प्रचंड नुकसान झाले होते. १२००० लोकांना आपले प्राण गमवावे लागले.
त्यावेळी सुद्धा अनेक मदतीचे हात पुढे सरसावले. पण त्यावेळच्या युपीए सरकारने परकीय मदत नाकारली होती हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे.
“आम्हाला वाटतं की, आम्ही या परिस्थितीला स्वतः सामोरे जाऊ शकतो आणि मार्ग काढू शकतो. तसेच गरज भासल्यास आम्ही त्यांची (परकीय देशांची) मदत घेऊ”
वरील शब्द नरेंद्र मोदींचे नसून हे माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांचे शब्द आहेत.
२०१३ मध्ये केदारनाथवर भयंकर संकट आले होते. तेव्हा युपीए सरकारच्या वतीने मनमोहन सिंह यांनी परदेशी मदत नाकारली होती.
सुरुवातीला मनमोहन सिंह यांनी आम्ही परिस्थितीला स्वतः सामोरे जाऊ शकतो असे म्हटले व नंतर गरज भासल्यास आम्ही त्यांची मदत स्वीकारु असे उद्गार काढले.
कारण सरळ सरळ त्यांची मदत नाकारल्यामुळे त्यांचा अपमान झाला असता व विदेशनीतीला ते धरुन नसते. म्हणून त्यांनी गरज भासल्यास आम्ही मदत स्वीकारु असे म्हटले आहे.
२०१३ मध्ये युएस सरकारने उत्तराखंडातील पूरग्रस्तांसाठी ९० लाख रुपये मदत देण्याची घोषणा केली होती. पण अर्थमंत्री पी. चिंदंबरम यांनीसुद्धा युएसच्या सरकारची मदत नाकारली होती.
पी. चिंदंबरम म्हणाले, वैयक्तिक परदेशी सरकारची मदत स्वीकारण्यापेक्षा एशियन डेव्हेलपमेंट आणि वर्ल्ड बॅंक अशा बहुदेशीय संस्थांना संपर्क करता येईल.
तसेच २०१३ मध्ये परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे प्रवक्ते सय्यद अकबरुद्दीन म्हणाले की,
“बचाव आणि मदत कार्याच्या बाबतीत सर्वसाधारणपणे एक धोरण म्हणून, नेहमीच आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये मार्ग काढण्याची आमची पर्याप्त क्षमता आहे”.
“द टेलीग्राफ” च्या ७ जुलै २०१३ च्या वृत्तानुसार, भारताला असे दाखवून द्यायचे आहे की, आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये आम्ही इतर देशांपुढे हात पसरत नाही.
तसेच त्यांनी दिलेले सहकार्य सन्मानपूर्वक नाकारतो व स्वतःच्या हिंमतीवर आणि आमच्या देशातील लोकांनी दिलेल्या मदतीच्या बळावर आम्ही ती भयानक परिस्थिती हाताळत असतो.
आपण याआधी १९९१ ला उत्तरकाशी भूकंपाच्या वेळी युके सरकारकडून, १९९३ ला लातूर भूकंपासाठी युकेकडून, गुजरात भूकंपाच्या वेळी २००१ ला युएस, युके व जर्मनीकडून, तसेच २००२ साली बंगाल चक्रीवादळाच्या वेळेस युकेकडून मदत स्वीकारली आहे.
त्याचप्रमाणे, २००४ साली श्रीलंका, २००५ ला युएस, पाकीस्तान, २००७ ला बांग्लादेश, २००८ ला चीन, म्यानमार, २०११ रोजी जपानला मदत केली होती.
पण २००४ पासून आपण युपीए सरकारच्या काळात परदेशी मदत नाकारण्याचा पायंडा आपण पाडला आहे.
याच धोरणाला अनुसरुन मोदी सरकारने UAE ने देऊ केलेली ७०० कोटींची मदत नाकारली आहे. नरेंद्र मोदी सरकारने घेतलेला हा निर्णय युपीए सरकारच्या पावलावर पाऊल ठेवून घेतला आहे.
तसेच युपीए सरकारप्रमाणे मोदी सरकारलाही आपल्या अंतर्गत मदतकार्यावर विश्वास आहे.
या विश्वासाला सत्यात उतरवलं आहे अनेक सामान्य लोकांनी. राज्याराज्यातून विविध संस्था मदत करत आहेत. तसेच बचाव कार्यासाठी केवळ स्थानिक कार्यकर्तेच नव्हे तर इतर राज्यांतूनही कार्यकर्ते जात आहे.
भारतीय नेहमीच मदतकार्याच्या बाबतीत आपली उदारता दाखवतात.
–
- “मोदी सरकार विज्ञान-तंत्रज्ञान संस्थांच्या निधीत कपात करत आहे” – हा प्रचार किती खरा आहे? वाचा!
- मीडिया आणि मोदी विरोधकांचा आणखी एक धातांत खोटा प्रचार…
- मोदींवर सर्वबाजूने होणाऱ्या “हल्ल्यांचा” एका सायकॉलॉजिस्टने घेतलेला भेदक आढावा
===
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर । Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
