कौटिल्य नीतीवर आधारित वाजपेयींच्या काळातील भारताचे परराष्ट्र धोरण

आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा : facebook.com/InMarathi.page

===

लेखिका: अभिपर्णा भोसले

===

“वसुधैव कुटुंबकम्” या व्यापक दृष्टीकोणातील परिमाणांमध्ये मुख्यतः राष्ट्रीय हिताचे धोरण, राष्ट्रीय एकात्मता आणि राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या तत्त्वांनुसार दृढतेने परराष्ट्र धोरण राबवण्यात येते. कौटिल्याच्या मते, परराष्ट्र धोरणात चार गोष्टी पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

देशाला आवश्यक असणाऱ्या बाबींची पूर्तता करणे, जे आहे ते जतन करणे, जे जतन केले आहे ते वाढवणे, आणि जे वाढविले आहे त्याचा लोकांच्या कल्याणासाठी वापर करणे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी राज्याला सामर्थ्याची गरज असते.

कौटिल्य असे देखील म्हणतो की,

“इतर राष्ट्रांबरोबर मैत्रीपूर्ण संबंध सुनिश्चित करण्यासाठी राजकीय सामर्थ्य(Power) हे एकमेव साधन आहे.”

पण भारतीय इतिहासात या वाक्याला अपवाद असणारा असाही एक नेता होऊन गेला ज्याने केवळ संवाद, चर्चा आणि वाटाघाटींच्या आधारे जे साध्य केले ते “न भूतो न भविष्यति” अशाच स्वरुपाचे आहे.

अटलबिहारी वाजपेयी यांनी सुरुवातीपासून परराष्ट्र व्यवहारांमध्ये विशेष स्वारस्य दर्शवले. त्यांनी देशाच्या सर्वांगीण विकासात परराष्ट्र धोरणांचे महत्त्व ओळखले. वायुवेगाने होत असलेल्या वैज्ञानिक प्रगती व तांत्रिक सुधारणांमुळे संपूर्ण जग एका Global Village मध्ये रुपांतरीत झाले आणि राष्ट्रीय पातळीवरील चिंतेचे अनेक अंतर्गत व नाजूक विषय मोठ्या संख्येने परराष्ट्र धोरणाचा बनत गेले.

 

अटलजींनी सत्तेत नसताना संसदेत केलेल्या विविध हस्तक्षेपांमध्ये आणि विविध पक्षांच्या कार्यक्रमांमध्ये आपल्या भाषणांमधून वेळोवेळी राष्ट्रीय बाबींवरील मत अभिव्यक्त केले होते. Liberalisation, Privatization आणि Globalisation ची दारे भारतासाठी खुली करण्यात आल्याने येऊ घातलेल्या आर्थिक समृद्धीस सामरिक सुरक्षिततेची जोड देणे अगत्याचे होते.

१९९६ आणि १९९८ मधील लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांदरम्यान भाजपने जाहीरनाम्यात आश्वासन दिले होते की, पक्ष भारताच्या आण्विक पर्यायांवर पुनर्विचार करेल.

हे वचन पूर्ण करण्यासाठी त्यांच्या सरकारने ११ आणि १३ मे १९९८ रोजी राजस्थानच्या वाळवंटी भागात पोखरण येथे तीन आण्विक चाचण्या केल्या. या चाचण्यांच्या यशाचे मुख्य सूत्रधार असणा-या डाॅ. कलाम यांना नंतर राष्ट्रपती पद देऊन कृतज्ञताही व्यक्त केली.

वाजपेयी सरकारने घोषित केले की ही चाचणी केवळ प्रतिबंधात्मक म्हणूनच आयोजित करण्यात आली होती आणि परमाणु शस्त्रांच्या “प्रथम वापर” धोरणाचा अवलंब न करण्यास भारत वचनबद्ध होता. भारताने “No First Use” सोबत परमाणु चाचणीवर स्वत: ला अधिस्थगित केले.

त्या महिन्याच्या शेवटी पाकिस्तानने बलुचिस्तानमध्ये अशा प्रकारच्या चाचण्या केल्या होत्या.

भारत आणि पाकिस्तानने घेतलेल्या अणुचाचणीने केवळ दक्षिण आशियात तणाव वाढविला नाही तर संपूर्ण जगभरातील चिंता वाढल्या. या चाचण्यांनी पाश्चात्य बड्या राष्ट्रांच्या Non-proliferationच्या प्रयत्नांना एक प्रकारे आव्हान दिले होते.

भारताच्या या venture ची निंदा केली गेली आणि आर्थिक निर्बंध लादण्यात आले. यासह अमेरिका आणि इतर वित्तीय संस्थांकडून आर्थिक मदत थांबली. तसेच, भारतासोबत लष्करी आयात-निर्यातीवर गंभीर निर्बंध लादले गेले.

 

पोखरण येथे सरकारने परमाणू स्नायू मजबूत केले होते. पण त्यानंतर लगेचच त्या अनुषंगाने झालेले व भविष्यात होऊ शकणारे नुकसान नियंत्रित करणे गरजेचे होते. पाकिस्तान आणि अमेरिका या दोन्ही देशांशी मुत्सद्दीचे दरवाजे खुले होते.

१९९८ मध्ये भारत आणि अमेरिका यांनी दोन्ही देशांदरम्यान तब्बल तीन वर्षे राजनैतिक संदर्भातील चर्चा घडल्या. या वाटाघाटीमुळे भारत-अमेरिका यांच्यातील संबंध पूर्ववत होण्याचा बराचसा प्रयत्न झाला.

अमेरिकेने वारंवार केलेल्या प्रयत्नांमुळे भारत आणि पाकिस्तान तणाव कमी करण्यासाठी बोलणी पुन्हा सुरू करण्यास सहमत झाले.

कडाडून विरोध होत असूनही अनेक celebrities ना सोबत घेऊन पंतप्रधान वाजपेयींनी फेब्रुवारी १९९९ मध्ये दिल्ली-लाहोर बसने प्रवास केला आणि तत्कालीन पाकिस्तानी समकक्ष नेते नवाज शरीफ यांनी लाहोर जाहीरनाम्यावर स्वाक्षरी केली.

लाहोर घोषणापत्राने संबंध सुधारण्यासाठी अनेक उपाय योजले आहेत. त्यामध्ये पुढील बाबी समाविष्ट आहेत:

१. दोन्ही देश अणुबॉम्ब रेस आणि आण्विक शस्त्रांचा अपघाती / अनधिकृत वापर यांपासून लांब राहतील.

२. दोन्ही देश अपारंपरिक आणि पारंपारिक संघर्ष टाळतील.

अशा प्रकारे, परमाणु आपत्ती टाळण्यासाठी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात लाहोर घोषणापत्र संमत झाले. (हा दुसरा लाहोर करार होता. प्रथम लाहोर करार राजीव गांधी व झुल्फिकार अली भुट्टो यांच्यात “अणुप्रकल्प विरोधी अंमलबजावणी करार (Non-nuclear Agression Agreement १९८८” म्हणून संमत झाला होता).

लाहोर करारानुसार केवळ भारत आणि पाकिस्तानच्या संमतीने मंजुरी दिली गेली नाही तर त्याच वर्षात ती अंमलातही आणली गेली.

तथापि, लवकरच नवाज शरीफ यांना सत्तेतून बाहेर फेकण्यात आले आणि परवेझ मुशर्रफ यांनी सर्व सूत्रे हाती घेतली. कारगिल युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर ही लाहोर घोषणा कचराकुंडीत टाकण्यात आली.

काश्मीरमधील कारगिलमध्ये पाकिस्तानी सैन्याने घुसखोरी केली आणि लाहोर शांतता करार पणाला लागला. कारगिलमध्ये दोन्ही देशांत मर्यादित प्रमाणात युद्ध झाले असले तरी परमाणु शस्त्रास्त्रे वापरली जाऊ शकतात या भीतीने शेवटपर्यंत Non-proliferation लॉबीमध्ये अस्वस्थतेचे सावट होते.

अमेरिका आणि युरोपियन देशांनी पाकिस्तानला आक्रमक म्हणून घोषित केले आणि त्या राष्ट्राचा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर निषेध करण्यात आला. सैनिकांनी माघार घ्यावी यासाठी नवाज शरीफ यांना अमेरिकेत बोलावून घेतले गेले.

दुसऱ्या महायुद्धानंतर पहिल्यांदाच अमेरिका भारतासाठी अनुकूलता दर्शवित होती. अखेरीस, पाकिस्तानी सैन्याने जुलै १९९९ मध्ये कारगिलमधून काढता पाय घेतला आणि भारतीय सैन्याचे “ऑपरेशन विजय” यशस्वी झाले.

 

जुलै २००१ मध्ये परवेज मुशर्रफ यांनी दोन्ही देशांमधील संबंध सामान्य करण्यासाठी भारत भेट दिली. तथापि, काश्मीरच्या मुद्यावरून मुशर्रफ यांच्यात नाखुशीची भूमिका असल्यामुळे आग्रा शिखर परिषदेतून कोणतेही सकारात्मक निष्कर्ष फलद्रूप झाले नाहीत.

भारतावर लादण्यात आलेल्या आर्थिक निर्बंधांनंतर अवघ्या काहीच वर्षांत सन २००० मध्ये लिस्बनला झालेल्या European Union च्या शिखर परिषदेत Indo-EU think tank आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात सहकार्याचे आश्वासन मिळाले. ती आर्थिक संबंध पूर्ववत होण्याची नांदी होती.

ऑक्टोबर२००१ मध्ये, रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन भारत भेटीवर आले आणि या दौऱ्यादरम्यान,दहशतवादाचा मुकाबला करण्यासाठी दोन्ही देशांनी शस्त्रे आणि विमानांची पुरवठ्यासाठी संरक्षण करारांवर स्वाक्षरी केली. पुढच्या वर्षी जेव्हा वाजपेयी रशियाला भेटले तेव्हा व्यापार, सुरक्षा आणि राजकारणाच्या क्षेत्रात घनिष्ठ सहकार्य करण्यासाठी मॉस्को घोषणापत्र (Moscow Declaration) संमत करण्यात आले.

मार्च २००२ मध्ये, बिल क्लिंटन यांनी माजी राष्ट्राध्यक्ष जिमी कार्टर यांच्या भेटीनंतर तब्बल २२ वर्षांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून भारताची भेट घेतली.

या भेटीदरम्यान “India Relations: A Vision for the 20th Century” या विषयावर एक अतिशय व्यापक दस्तऐवजावर स्वाक्षरी करण्यात आली. या दस्तावेजाने जाहीर केले की, द्विपक्षीय बाबींवर चर्चा करण्यासाठी आणि मतभेदांचे निराकरण करण्यासाठी दोन्ही देशांच्या सरकारचे प्रमुख वर्षातून किमान एकदा भेटतील.

 

US- India Financial and Economic Forum, US-India Commercial Dialogue, US-India Working Group on Trade, US-India Science and Technology Forum इत्यादी अनेक यंत्रणा निर्माण करण्यात आल्या. नंतरच्या वर्षांत भारत-अमेरिका संबंध सुदृढ झाले, त्याचा हा पाया होता.

२००३ मध्ये, चीनसारख्या भूलोलुप देशानेसुद्धा आपसांतील सीमा विवादाचे निराकरण करत असताना अधिकृतपणे सिक्कीमवरील भारतीय सार्वभौमत्वाला मान्यता दिली.

२००३ मध्येच, “ब्राझिलिया जाहीरनाम्या”द्वारे (Brasilia Declaration) IBSA Dialogue Forum बनविला गेला.

यांत भारत-ब्राझील-दक्षिण अफ्रिका हे देश समाविष्ट असून दक्षिण-दक्षिण सहयोग आणि देवाणघेवाणीस चालना देणारा हा एक त्रिपक्षीय, विकासात्मक उपक्रम आहे.

वाजपेयींचे एक पंतप्रधान म्हणून वेगळेपण दाखवणारी एक घटना म्हणजे, २००४ साली झालेली भारतीय क्रिकेट संघटनेचा पाकिस्तान दौरा. कर्णधार सौरव गांगुलीच्या नेतृत्वाखालील टीम तब्बल १९ वर्षांनंतर पाक भूमीवर क्रिकेट मालिका खेळायला गेली असता मॅचच्या पूर्वसंध्येला अटलजींनी गांगुलीला भेट दिलेल्या बॅटवर “खेल ही नहीं, दिल भी जीतिए…शुभकामनाएँ” असा संदेश दिला होता.

त्यावेळी भारतातून पाकिस्तानमध्ये टेस्ट सिरीज पाहायला जाणाऱ्या २० हजार नागरिकांसाठी व्हिसा पारित करण्यात आले होते. ही soft power diplomacy होती जिची सुरुवात करणारे वाजपेयी पहिलेच पंतप्रधान होते.

संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत हिंदीमध्ये भाषण करणारेही ते पहिले भारतीय होते. यातून त्यांच्या राष्ट्रवादातील सकारात्मकता स्पष्ट होते.Prevention of Terrorism Ordinance चे Prevention of Terrorism Act मध्ये रुपांतर करताना विरोधी नेत्यांना विश्वासात घेताना वाजपेयींनी आयोजित केलेल्या साध्या tea-party कडे सुद्धा आज diplomacy चा भाग म्हणून पाहिले जाते.

 

२४ पक्षांना सोबत घेऊन स्थापन केलेल्या सरकारमध्ये त्यांनी ज्या प्रकारे सर्वांचे मत विचारात घेऊन सर्वांप्रती आदर बाळगला आणि विरोधी पक्षांशीदेखील सौहार्दपूर्ण संबंध कायम राखले.

शेजारील राष्ट्रांसोबत शांतता प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न विफल होत असतानादेखील चर्चांमधून नेहमी मैत्रीचा हात पुढे केला, विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचे महत्त्व वेळीच ओळखून परमाणुशक्तीचा प्रयोग यशस्वी करत “जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान” चा नारा दिला.

आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील आर्थिक निर्बंधांतूनही यशस्वीपणे तोडगा काढत भारतीय अर्थव्यवस्थेला झळ बसू दिली नाही आणि soft power diplomacy मधून शांतिप्रिय भारतीय संस्कृतीचा essence नव्या पद्धतीने जगासमोर आणला, त्या Vajpayee Touch ची भारताला आज गरज आहे असे वाटते.

===

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com तसेच, आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page । Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.