जवाहर-इंदिरा-राजीव-नरेंद्र : परराष्ट्र नीतीचा धाडस आणि चुकांनी रंगलेला भलामोठा आलेख
आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम
आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi
===
भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील चुका ‘आंतरराष्ट्रीय संबंध’ या घटकाशी संबंधित सर्व उपघटकांचा परामर्श घेताना सर्वात आधी स्वातंत्र्यापासून आजपर्यंत भारताच्या विदेश नीतीमधील सातत्य व बदलांचा आढावा घेणे क्रमप्राप्त आहे. देशाच्या सामाजिक-आर्थिक प्रगतीसाठी इतर देशांशी मैत्रीपूर्ण संबंध राखणे महत्त्वाचे आहे. हे संबंध विशिष्ट तत्त्वांवर आणि धोरणांवर आधारित असतात. अशा तत्त्वांना व धोरणांना परराष्ट्र धोरण म्हणता येईल.
भारताचे प्राचीन काळापासून जगातील इतर देशांशी सौहार्दाचे संबंध होते. मात्र, ब्रिटिश राजवटीमध्ये त्यांच्या वसाहतवादी हेतूने प्रेरित परराष्ट्र धोरणामुळे भारताच्या इतर देशांशी असणाऱ्या संबंधामध्ये बदल झाला.
ब्रिटिशांच्या परराष्ट्र धोरणावर टीका करून राष्ट्रीय चळवळीतील धुरिणांनी सार्वभौमत्व, प्रादेशिक अखंडता आणि शांततापूर्ण सहअस्तित्व या तत्त्वांधारित परराष्ट्र धोरणाचा पुरस्कार केला.
स्वातंत्र्यानंतर पहिले पंतप्रधान व परराष्ट्र धोरणाचे शिल्पकार पं. नेहरू यांनी ब्रिटिशांच्या परराष्ट्र धोरणातील कटू अनुभवापासून बोध घेत देशाचे परराष्ट्र धोरण आखले. अलिप्ततावाद, वसाहतवाद आणि साम्राज्यवादाला विरोध, वर्णद्वेष विरोध, जागतिक शांतता, प्रादेशिक सहकार्य, नि:शस्त्रीकरणाला पाठींबा ही भारतीय परराष्ट्र धोरणाची तत्त्वे आहेत.
स्वातंत्र्यानंतर देशाची स्थिती बिकट होती. पाकिस्तान अमेरिकाप्रणीत लष्करी गटात सामील झाला व साम्यवादी सोव्हिएत रशियाच्या तत्कालीन नेतृत्वाला भारतातील नेतृत्व ‘बुझ्र्वा’ वाटत होते तसेच भारतीय नेत्यांनाही साम्यवादातील अतिरेक मान्य होण्यासारखे नव्हते. यामुळे भारताने कोणत्याही गटाशी आपली बांधिलकी न दाखवता अलिप्ततावादाचा पुरस्कार केला.
भारताच्या या धोरणाचा पुढे लाभही झाला. कारण देशाला दोन्ही महासत्तांकडून सहकार्य मिळाले.
भारताने वसाहतवादाचा विरोध करून आशिया, लॅटिन अमेरिका व आफ्रिकेतील राष्ट्रांच्या स्वातंत्र्यढ्याला पाठींबा दिला तसेच आर्थिक साम्राज्यवादाला विरोध करून समानता व पारदर्शकता यावर आधारित नवीन आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्थेची (NIEO) मागणी केली.
संयुक्त राष्ट्रसंघटनेच्या शांतता आणि विकासाच्या तत्त्वांवर भारताचा दृढ विश्वास होता. परिणामी, युनोप्रणीत शांतता मोहिमांमध्ये भारत सक्रिय सहभागी झाला.
नेहरूप्रणीत आदर्शवादी परराष्ट्र धोरणाच्या मर्यादा पाकिस्तान व चीनशी झालेल्या युद्धानंतर व भारताच्या पाश्चिमात्य देशांशी असणाऱ्या असमान संबंधामधून दिसून आल्या.
इंदिरा गांधींच्या काळामध्ये परराष्ट्र धोरणामध्ये ‘आदर्शवाद ते वास्तववाद’ असा बदल झाला.
वाढती सन्यशक्ती व वेगाने आकार घेत असलेला आण्विक कार्यक्रम, बांग्लादेशाच्या निर्मितीतील भूमिका, शांततामय आण्विक चाचणी, अण्वस्त्रप्रसार बंदी (NPT) करारावर सही करण्यास नकार व भारत व सोव्हिएत रशिया यांच्यातील करार हा बदल दर्शवतो.
९०च्या दशकामध्ये सोव्हिएत रशियाचे पतन, शीतयुद्धाची समाप्ती झाली. याचवेळी भारत आर्थिक संकटातून वाटचाल करत होता. परिणामी, जागतिक बँक व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या माध्यमातून अमेरिकेच्या संपर्कात यावे लागले. यानंतर भारताने एलपीजी मॉडेलचा अंगीकार करून अर्थव्यवस्था खुली केली. या घटनेमुळे भारताचे परराष्ट्र धोरण व्यूहात्मक बाबींकडून भू-आर्थिक बाबींकडे झुकले.
या संरचनात्मक बदलामुळे भारताची ‘फॉरेन एड’कडून ‘एफडीआय’कडे वाटचाल सुरू झाली.
याचवेळी भारताने ‘पूर्वेकडे पाहा’ (Look East Policy) धोरणाचा अंगीकार केला. यावेळी पूर्व आशियायी देशांमध्ये वेगाने आर्थिक विकास घडून येत होता. यामुळे पर्यटन, व्यापार आणि आर्थिक सहकार्य यांना चालना देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
यानंतर ‘गुजराल सिद्धांता’च्या साहाय्याने शेजारील देशांशी देवाणघेवाणीची अपेक्षा न करता संबंध प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न होता. यामुळे बांग्लादेशासोबत गंगा पाणी वाटप करार झाला. यानंतरचा कालखंड ‘प्रबुद्ध राष्ट्रीय हिता’ने (enlightned) प्रेरित होता. भारताने १९९८ मध्ये अणुचाचण्या केल्या, इस्रायलशी संबंध प्रस्थापित केले व सोबतच पश्चिम आशियायी राष्ट्रांबरोबर ऊर्जा राजनय सुरू ठेवला.
भारताने नेहमी बहुध्रुवी जागतिक व्यवस्थेचा पुरस्कार केला. भारताने इफकउडर, BRICKS, IBSA, G20, G4 आदी माध्यमांतून उदयोन्मुख आर्थिक सत्तांसोबत सहकार्य करण्याचा प्रयत्न केला.
अमेरिका-भारत अणुकरारानंतर अमेरिकेशीही जवळचे संबंध प्रस्थापित केले. आतापर्यंत भारतीय परराष्ट्रधोरणाचा ढोबळपणे आढावा घेतला. यामध्ये एक बाब नेहमी ध्यानात घ्यावी की, गेल्या काही दशकांपासून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर होत असलेले बदल व यांचा भारतावरील प्रभाव व या बदलांना प्रतिसाद म्हणून आपल्या परराष्ट्र धोरणामध्ये केलेला बदल व रणनीती यांचे सूक्ष्म आकलन महत्त्वाचे आहे.
‘गुजराल सिद्धांत म्हणजे काय? सध्या त्याची समर्पकता आहे? चर्चा करा’ हा प्रश्न २०१३ मध्ये विचारण्यात आला होता. यावरून आपल्याला परराष्ट्र धोरणाचे आकलन करून घेणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट होते.
केंद्रातील भाजपप्रणीत सरकारचा परराष्ट्र धोरणावर अधिक भर आहे. या सरकारने यूपीए सरकारची धोरणे तशीच पुढे चालू ठेवली आहेत. त्यांचा कल पाश्चिमात्य राष्ट्रांकडे झुकलेला दिसतो तसेच शेजारील देशांशी संबंधांना खूप महत्त्व दिले आहे.
उदा. पाकिस्तान भेट, बांग्लादेश, जमीन हस्तांतरणाचा करार, ‘सागरमाला’, ‘मौसम’ या परियोजनांवरून राष्ट्रीय सत्तेवर भर दिला जात असल्याचे स्पष्ट होते.
देशांतर्गत आणि परराष्ट्र धोरणांच्या व्यापक एकीकरणाचा दृष्टिकोन दिसत आहे.
उदा. मेक इन इंडिया, पंतप्रधान परदेश दौऱ्यामध्ये योग, भारतात रुजलेली बौद्ध व इस्लामिक संस्कृतीची परंपरा यांवर भर देतात.
यावरून ‘सॉफ्ट पॉवर’ वाढवण्याकडे कल दिसून येतो. पूर्वीच्या ‘लुक ईस्ट पॉलिसी’ऐवजी ‘अॅक्ट ईस्ट’ धोरण व ‘लूक वेस्ट’ धोरणाचे सूतोवाच केले आहे. भारत हा जगातील सर्वाधिक ऊर्जा वापर करणाऱ्या देशांपकी एक आहे. परिणामी, ‘ऊर्जा सुरक्षा’ हा मुद्दा भारताच्या परराष्ट्र धोरणात महत्त्वाचा बनला आहे.
सध्याच्या परराष्ट्र धोरणामध्ये सातत्याबरोबर बदलांची काही लक्षणे दिसत आहेत. यामध्ये व्यापाराबरोबर सुरक्षा, संस्कृती, भू-राजकीय व भू-सामरिक स्वरुपाचे विषय अतिशय महत्त्वाचे आहेत.
एकूणच भारताच्या परराष्ट्र धोरणामध्ये उल्लेखनीय, शीतयुद्धाच्या दरम्यान अ-संरेखन धोरण, पश्चिम पाकिस्तानातून बांगलादेश मुक्त करण्याचा पुढाकार होता. अगदी १९६२ मध्ये भारत-चीन युद्धा दरम्यान दोन्ही यूएसएसआर आणि अमेरिका चीन विरुद्ध भारतला मदत करण्यास तयार होते.
पण राजीव गांधी शासन काळात श्रीलंका आणि एलटीटीई यांच्यातील मध्यस्थी करण्यासाठी श्रीलंकेला भारतीय पीप सुरक्षा दल (आयपीकेएफ) पाठवण्याबाबत एक प्रमुख परराष्ट्र धोरण गोंधळवत होता.
तामिळनांना मदत करण्याऐवजी आयपीकेएफने त्यांना लढा दिला आणि १९८९ मध्ये त्यांना अपात्र ठरविले.
खरोखर काय झाले:
१९८४ मध्ये श्रीलंकेचे पंतप्रधान जयवर्धन यांनी भारताला तमिळ सशस्त्र उठाव आणि जाफनातील उठाव बळकट करण्यासाठी आमंत्रित केले. मग भारतीय पंतप्रधान राजीव गांधी कोलंबोला गेले आणि भारत-श्रीलंका मंडळाकडे स्वाक्षरी केली, ज्यानुसार, भारत आपल्या शांतताबंधाला पाठवील जे तामिळ बंडखोरांना नष्ट करेल.
राजीव गांधी यांनी सर्वात प्रमुख बंडखोर गट एलटीटीईशी सल्लामसलत न करता या करारावर स्वाक्षरी केली.
त्यांना खात्री होती की, तामिळनांनी भारतातील कुठल्याही राज्याने ठरवलेले निर्णय स्वीकारले. भारतीय लोकांनी शांतता राखली आणि तामिळी आणि श्रीलंकेच्या दरम्यान समन्वय साधण्याचे काम केले. कूटनीति किंवा स्पष्ट सूचनांवर योग्य प्रशिक्षण न घेता, योग्य नकाशा किंवा वाहतुकीची आणि बुद्धीमत्तेने थोडेसे पाठिंबा न देता अशक्यपणे पाठवले जाते.
सैनिकांच्या चांगल्या-परिभाषित कार्य आणि त्यांना बाहेर आणण्याचे साधन आवश्यक आहे. आयपीकेएफच्या बाबतीत दोघेही गहाळ झाले होते दुसरीकडे एलटीटीईला भारतीय तमिळांकडून पाठिंबा मिळत होता आणि तमिळनाडूत संघाचे रेडिओ स्टेशनही चालत आले होते.
एलटीटीईला स्थानिक तामिळनाडू राजकारण्यांनी पाठिंबा दर्शवला होता, परंतु भारतीय देशी राजकीय मुद्यांमुळे आयपीकेएफने त्यात हस्तक्षेप केला नाही. म्हणूनच, अखेरीस आयपीकेएफने एलटीटीईच्या विरोधात सशस्त्र संघर्ष केला आणि आमच्या १२०० सैन्ये शहीद झाले आणि ७००० जखमी झाले.
मिशनच्या अपयशामुळे नवीन आलेले श्रीलंकन पंतप्रधान राजनिंग सिंग प्रेमदास यांनी भारताने १९९८ मध्ये एकजुटीने सोडून भारतातील सैन्याला मागे टाकले परराष्ट्र धोरणाचे राष्ट्रीय विश्लेषक व्हि. पी. दत्त यांनी इंदिरा गांधी यांच्या परराष्ट्र धोरणाचा उल्लेख ‘अत्यंत परिपक्व आणि भारताचे कमीत कमी नुकसान करणारे’ असा केला होता.
–
- भारत सरकारने केरळसाठी UAE ने देऊ केलेली 700 कोटींची मदत नाकारण्यामागचं खरं कारण “हे” आहे
- अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाचा निर्दयी व्यावहारिक चेहरा : हेन्री किसिंजर
–
बांगलादेशची मुक्ती आणि पाक-रशियाला शिकवलेला धडा, अण्वस्त्र निर्मितीबद्दल घेतलेली भूमिका असे सारेच निर्णय त्यांनी मोठ्या कौशल्याने हाताळले. हीच त्यांची खुबी होती.
पंतप्रधान इंदिरा गांधींच्या विविध क्षेत्रांतील यशांपैकी महत्त्वाचे यश म्हणजे त्यांनी परराष्ट्र धोरणाला दिलेला आकार. त्यातही उल्लेखनीय म्हणजे डिसेंबर १९७१मध्ये जिंकलेल्या बांगलादेश युद्धात पंधरवड्यात मिळालेले यश. या विजयामुळेच त्यांना ‘दुर्गामाता’ हे सार्थ नामाभिधान मिळाले होते.
पूर्व पाकिस्तानात मुजीबुर रेहमान व अवामी लीगवर पश्चिम पाकिस्तानचा वरंवटा चालू लागल्यावर इंदिरा गांधी यांनी अत्यंत काळजीपूर्वक आणि संयमाने पावले उचलत बांगलादेशी स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मुक्ती वाहिनीला मदत करत तसेच बांगलादेशी राजकीय नेत्यांना भारतात आश्रय देत लष्करी कारवाईसाठी परिस्थिती निर्माण केली.
एक कोटी निर्वासितांना तात्पुरता निवारा देऊन बांगलादेशातील स्थिती निवळल्यावर मातृभूमीमध्ये पुन्हा जाता येईल, असा विश्वास त्यांच्यात निर्माण केला.
त्यानंतर इंदिराजींनी फ्रान्स, इंग्लंड, जर्मनी, बेल्जियम, आॅस्ट्रिया अशा युरोपीय देशांचा दौरा त्यांनी केला. अमेरिकेलाही भेट दिली.
मूलतत्त्ववाद्यांच्या मदतीने पाकचे लष्कर पूर्व पाकिस्तानात कसे अत्याचार करत आहे याची माहिती त्यांनी पाश्चिमात्य देशांच्या नेत्यांना दिली. पुढचे पाऊल लष्करी व मुत्सद्दी पातळीवर महत्त्वाचे होते. ९ आॅगस्ट रोजी त्यांनी भारत-सोव्हिएत शांतता, मैत्री व सहकार्य करार केला.
पाकिस्तानला वाचवायला अमेरिका वा चीन-अमेरिका एकत्र आले तर त्यासाठीची ही तरतूद होती. जगातील विविध नेत्यांना या विषयाचे महत्त्व पटल्यानंतर आणि सैन्याची पूर्ण तयारी झाल्यानंतरच ३ डिसेंबर १९७१ रोजी त्यांनी पाकिस्तानवर आक्रमण केले. अण्वस्त्रसज्ज अशी यूएसएस एन्टरप्राइज युद्धनौका बंगालच्या उपसागरात येऊनही त्या मागे हटल्या नाहीत.
स्वतंत्र बांगलादेशातून आपल्या फौजा तीन महिन्यांमध्ये मागे घेऊन आपण पूर्व पाकिस्तानचे केवळ मुक्तीदाते होतो हे दाखवून दिले. युद्धातून उरलेल्या पाकचे नेते झुल्फिकार अली भूट्टो यांना सिमल्यात परिषदेसाठी बोलावून शांततेसाठी प्रयत्नशील असल्याचे संकेतही दिले.
जवळपास ५० वर्षांनंतरही सिमला करार हा त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय संबंधांतील चिरकाल यश असल्याचे दिसून येते.
बंगालच्या उपसागरात अमेरिकेची युद्धनौका आल्याने भारताचे अणू सामर्थ्य दाखवण्याची वेळ आली. पोखरणमध्ये १८ मे १९७४ रोजी चाचणी घेऊन भारत अण्वस्त्र सामर्थ्य असणाऱ्या देशांच्या पंगतीत जाऊन बसला.
न्यूक्लिअर नॉनप्रोलिफेरेशन ट्रीटी करारावर स्वाक्षरी करण्यास नकार देत एकांगी व भेदभाव करणाऱ्या करारांद्वारे आण्विक शस्त्रकपात शक्य नाही असा संदेश दिला.
तरीही अण्वस्त्रकपातीच्या जागतिक चळवळीच्या नेत्या अशी ओळख निर्माण करण्यात त्या यशस्वी झाल्या. अलिप्त राष्ट्र चळवळीचे १९८३ साली अध्यक्षपद स्वीकारल्यावर त्यांनी या चळवळीला जगातील सर्वात मोठी शांतता चळवळ संबोधून सहा देशांच्या पुढाकाराने अण्वस्त्रकपात करून जगाला भयंकर संकटापासून वाचविण्याचे प्रयत्न केले.
१९६६-६७मध्ये प्रथमच भारताचे नेतृत्व स्वीकारल्यावर त्यांनी व्हिएतनाम युद्ध अमेरिकेने थांबवावे व पॅलेस्टाइनला न्याय मिळावा आणि क्युबाचे सार्वभौमत्त्व टिकावे यासाठी प्रयत्न सुरू केले. चीन व भारत यांतील दरी इंदिरा गांधी यांच्याच काळात मिटायला सुरुवात झाली. चीनच्या बाबतीत त्यांनी काळजीपूर्वक पावले टाकली. रशियाशी संबंधही काळाच्या कसोटीवर तपासले.
डिसेंबर १९७९ साली सोव्हिएत फौजा अफगाणिस्तानात घुसल्या तेव्हा भारत-सोव्हिएत युनियन संबंध ताणले गेले. त्यानंतर काही काळातच इंदिराजी पुन्हा सत्तेत आल्या.
त्यांनी सोव्हिएत युनियनचा निषेध करणाऱ्या जागतिक कोरसमध्ये जाण्यास नकार दिला. परंतु अफगाणिस्तानात घुसून सार्वभौमत्वावर केलेले आक्रमण मागे घ्यावे असे रशियन नेतृत्वाला त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले.
इंदिरा गांधींच्या काळातील आंतरराष्ट्रीय धोरणाचे विश्लेषक व्ही. पी. दत्त यांनी ‘अ सेंटेनरी हिस्टरी आॅफ द काँग्रेस’ या ग्रंथात त्यांच्या धोरणांचे वर्णन अत्यंत परिपक्व आणि भारताचे कमीत कमी नुकसान करणारे धोरण असे केले आहे. ते म्हणतात-
‘असं नाही की, तेव्हा चुका झाल्याच नाहीत, परंतु त्यापेक्षा भारताचा लाभ होण्यासाठी अत्यंत कौशल्याने व आत्मविश्वासाने परराष्ट्र धोरणातील आव्हाने हाताळली गेल्यामुळे त्यांच्यावर मात करता आली.’
–
- कौटिल्य नीतीवर आधारित वाजपेयींच्या काळातील भारताचे परराष्ट्र धोरण
- भारताच्या परराष्ट्रनीतीची litmus चाचणी : शस्त्रांच्या खरेदीबद्दल अमेरिकेने ताकीद दिलीय !
===
आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi
–
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
