आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page
===
निश्चलनीकरणाच्या निर्णयाला पुढील आठवड्यात १ महिना पूर्ण होईल. व्यवहारात असलेल्या रोखीच्या ८६% मूल्य असलेल्या ५०० आणि १००० रूपयांच्या नोटा चलनातून रद्द करण्याचा निर्णय क्रांतिकारक म्हणावा लागेल. अर्थात क्रांती हा शब्द सकारात्मक असला तरी अनेक क्रांत्या सुरूवातीच्या यशानंतर फसल्यामुळे समाजाला त्याचे परिणाम दीर्घकाळ भोगावे लागतात. निश्चलनीकरणाचेही तसेच होणार का? आजच्या तारखेला सामान्य माणसांचा मोदी सरकारच्या निर्णयाला प्रचंड मोठा पाठिंबा असला तरी परिस्थिती पूर्ववत होईपर्यंत हा पाठिंबा तसाच शाबूत राहिल का याची शाश्वती नाही. या निर्णयाबद्दल अर्थतज्ञांमध्येही प्रचंड मतभिन्नता आहे. टीकाकारांची रांग नोबेल विजेते डॉ. अमर्त्य सेन, माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह, कौशिक बासू आणि इकॉनॉमिस्ट सारख्या जागतिक प्रकाशनांपासून सुरू होते ती राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बॅनर्जी असे अगदी कसबा पेठेतील पत्रकार-विचारवंतांपर्यंत पोहचते.
पहिल्या प्रकारची टीका गांभिर्याने घ्यावी लागते कारण ती विद्वत्तापूर्ण असते. दुसऱ्या प्रकारची टीका फक्त राजकीय अभिनिवेशातून होत असल्याने करमणूक करणारी असते. तिसऱ्या प्रकारच्या टीका करणाऱ्या लोकांचा उद्देश चांगला असला तरी मोदी द्वेषाने त्यांची दृष्टी धूसर झाली असते. लहानपणी मी लगोरी, विटिदांडू, क्रिकेट न खेळता रिझर्व्ह बॅंक-रिझर्व्ह बॅंक खेळत मोठा झालोय; त्यामुळे आर्थिक शहाणपण केवळ मलाच आहे असा त्यांचा अभिनिवेश असतो. त्यांना समाजातील केवळ वाईटच घटना दिसतात आणि त्यांना मीठ मसाला लावून ते अशा गोष्टी ट्विटर आणि फेसबुकवर टाकत बसतात.
मोदी सरकारचा निर्णय अत्यंत साहसी आणि जोखिमीचा असल्याने हे साहस अंगलट येण्याची टांगती तलवार डोक्यावर कायम आहे. गेल्या महिन्याभरात हातावर पोट असणाऱ्या लोकांना तसेच फारसे बहुतांश रोखीवर अवलंबून असलेल्या क्षेत्रातील लोकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतोय यात वादच नाही. औद्योगिक जगतातील अनेक क्षेत्रांना या निर्णयाचे चटके किमान पुढच्या दोन त्रिमाह्या सहन करावे लागणार आहेत. या निर्णयातून समाजातील काळा पैसा संपूर्णपणे नष्ट होणार नाही. हे सगळे खरे असले तरी हे कडू औषध घेणे गरजेचे होते कारण आपल्या समाजात रोखीने होणाऱ्या व्यवहारांचे प्रमाण प्रचंड असल्यामुळे काळी तशीच समांतर अर्थव्यवस्था निर्माण झाली होती. यापुढील मोठ्या आर्थिक सुधारणा करण्यापूर्वी या समांतर अर्थव्यवस्थेवर नियंत्रण आणणे गरजेचे आहे. त्यामुळे कॅशलेस किंवा रोखरहित अर्थव्यवस्थेकडे वेगाने मार्गक्रमण गरजेचे आहे या मुद्याबाबत निर्णयाच्या विरोधात असणाऱ्या अर्थतज्ञांचेदेखील एकमत आहे.
(कॅशलेस होण्याची सोपी युक्ती – बँक अकाउंटमध्ये पैसे instant transfer करण्याचा नवीन UPI app फंडा !)
भारताच्या संदर्भात कॅशलेस म्हणजे सर्व नोटा कायमच्या हद्दपार करणे असा नसून सध्या रद्द झालेल्या सुमारे १५ लाख कोटी रूपयांच्या नोटा तेवढ्याच संख्येने न छापता साधारणतः त्याच्या अर्ध्या मूल्याच्या नोटा छापून उरलेले अर्धे व्यवहार बॅंकिंग, डेबिट-क्रेडिट-कॅश कार्ड, वॉलेट इ. माध्यमांतून करणे.
गेल्या महिन्याभरात बॅंकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर खाती उघडली जात असून, जनधन खात्यांमध्ये आजच्या तारखेला १ लाख ६४ हजार कोटी रूपये भरले गेले आहेत. पेटीएम, फ्री चार्ज, इट्झ कार्डसारख्या सेवांच्या वापरातही प्रचंड वाढ झाली आहे.
(इथे क्लिक करा – हे वाचा – ई-वॉलेट आणि paytm चे एक्पर्ट व्हा ! )
पण असे असले तरी सव्वाशे कोटी लोकसंख्या असलेल्या आपल्या देशात अजूनही केवळ २५ % म्हणजे सुमारे ३० कोटी लोकांकडेच स्मार्टफोन-इंटरनेट आहे. त्यामुळे या सगळ्या पर्यायांची संख्या वाढूनही त्यांच्या वापराला सध्यातरी मर्यादा आहेत. हे लक्षात घेऊन सरकारनेही आधार कार्ड डेबिट-क्रेडिट कार्डाप्रमाणे वापरता यावीत यासाठी पावले उचलली आहेत. असे झाल्यास आधार कार्ड असलेली १०० कोटीहून अधिक लोकसंख्या कॅशलेस व्यवहारांच्या परिघात येऊ शकेल. आधारवर आधारित व्यवहाराची साधनं सध्यादेखील अस्तित्त्वात आहेत. प्रायोगिक तत्वावर अनेक बॅंकांनी मनरेगाची मजूरी कामगारांच्या थेट बॅंक खात्यात जमा करण्यासाठी आधारचा आधार घेतला असून मजूरी मिळाल्याची सही करण्याऐवजी आपला आधार क्रमांक टाइप करून आपला आंगठा बायोमेट्रिक मशिनवर दाबून पैसे थेट कामगारांच्या खात्यात पाठवायची सोय केली आहे. रिलायन्स जिओनेही आधारचा आधार घेऊन नवीन सिमकार्ड घेण्यासाठी फॉर्म भरायची झंझट न ठेवता आंगठा दाबून फॉर्म भरला जाण्याची व्यवस्था केली आहे. ही व्यवस्था अधिक सोयीची आणि सुरक्षित असली तरी मोठ्या प्रमाणावर बायोमेट्रिक किंवा रेटिना स्कॅन करणारी मशिन लोकांना उपलब्ध करून देणे कठीण आहे. त्यामुळे असे करतानाच किमान काही काळापुरती आफ्रिकेतील देशांप्रमाणे मोबाइलच्या प्रिपेड बॅलन्सला आधारशी संलग्न करून छोट्या व्यवहारांसाठी रोखीप्रमाणे वापर करण्याची सोय उपलब्ध केली पाहिजे.
याची पहिली पायरी म्हणून सरकारने सर्व आधार कार्ड धारकांचे वर्चुअल अकाउंट तयार करून त्यावर १०० रूपयांचा बॅलन्स जमा करावा. सरकारला यासाठी सुमारे १०००० कोटी रूपये मोजावे लागतील. पण अकाउंटवर १०० रूपये जमा झाल्याचे कळताच ते वापरण्यासाठी लोक उद्युक्त होतील. रोखीच्या छोट्या व्यवहारांसाठी एसएमएसचा पर्याय उपलब्ध करावा. म्हणजे मला भाजीवाल्याला ७५ रूपये द्यायचे असतील आणि आमच्या दोघांकडेही डेबिट कार्ड/मशिन, स्मार्ट फोन किंवा वॉलेट अशी सोय नसेल तर मी PAY R75 TO [12 DIGIT ADHAAR NUMBER] असा मेसेज केला की, त्या आधार कार्डाशी संलग्न असलेल्या त्याच्या मोबाइलमध्ये ७५ रूपये जमा झाल्याचा संदेश प्रसारित होईल.
आपल्या आधार अकाउंटमध्ये पैसे जमा करण्यासाठी लोकं नेट बॅंकिंग तसेच डेबिट-क्रेडिट कार्डचा वापर करू शकतील. या सोयी नसणाऱ्या सामान्य माणसांसाठी बॅंका किंवा पोस्ट ऑफिसमध्ये २००० रूपयांची नोट देऊन तुमचे आधार अकाउंटचा बॅलन्स टॉप अप करण्याची सोय करावी. केवळ एसएमएसचा वापर करून पाठवण्याच्या सोयीचा गैरवापर होऊ नये यासाठी त्याची मर्यादा ५०० किंवा १००० रूपये असावी आणि महिन्याला कमाल व्यवहारांची अट असावी. त्याहून अधिक रकमेचे उदा. ५००० रूपयांपर्यंत व्यवहार करायचे तर सध्या वॉलेट सेवा वापरतात त्याप्रमाणे नोंदणीकृत मोबाइलवर वन टाइम पासवर्ड म्हणजेच ओटीपी पाठवून खातरजमा करण्याची अट असावी. त्याहून अधिक रकमेचे व्यवहार करायचे तर मग बायोमेट्रिक आणि रेटिना स्कॅन करून असे व्यवहार सुरक्षित करण्यात यावेत. आणखी दोन-तीन वर्षांनी, जेव्हा सर्व मोबाइल धारक स्मार्टफोन वापरू लागतील तेव्हा केवळ एसएमएस वापरून पैसे पाठवण्याची सुविधा खंडित करावी. असे झाल्यास एका रात्रीत १०० कोटीहून अधिक नागरिक इ-व्यवहार करण्यास सक्षम होतील. यातून भविष्यात आधार कार्डची जननी UIDAI ही एक पेमेंट बॅंक किंवा मग विविध वॉलेट सेवांची क्लिअरिंग बॅंक म्हणून पुढे येऊ शकेल. वैयक्तिकदृष्ट्या मला दुसरा पर्याय योग्य वाटतो कारण सरकारने खाजगी क्षेत्राशी स्पर्धा न करता निकोप स्पर्धा रहावी यासाठी समन्वयकाची भूमिका बजावावी असे माझे मत आहे. पण असे करायचे झाल्यास सध्या केवळ मोबाइल क्रमांक किंवा इमेलच्या आधारावर चालणाऱ्या सर्व वॉलेट सेवांना आपल्या ग्राहकांना ठराविक रकमेच्या वरती व्यवहार करायचे तर आधार क्रमांकाची नोंदणी करण्याची सक्ती निर्माण करावी लागेल.
पुराच्या पाण्याच्यामध्ये तुम्ही अडथळे निर्माण केले तर ते आपल्यासाठी मार्ग तयार करते. तीच गोष्ट सव्वाशे कोटी लोकसंख्येच्या भारताला लागू पडते. गरिब, अशिक्षित लोकांना चलन टंचाईचा त्रास होत असला तरी हातावर हात धरून न ठेवता ते आपापल्या परिने त्यातून मार्ग काढत असताना, सरकारचे हे धाडसी पाऊल दुःसाहस ठरून त्याचे खापर नरेंद्र मोदींच्या डोक्यावर फुटावे यासाठी पुरोगामी विचारवंत आपले देव पाण्यात ठेऊन बसले आहेत.
लोकांना व्यवहारासाठी चलन मिळत नसल्याने आता लवकरच ते बॅंका आणि एटीएम मशिनवर दरोडे टाकतील अशा कविकल्पनांत मग्न असणारे विचारवंत हे विसरतात की, जगात महत्त्वाचे शोध कोणत्यातरी अडचणीतून किंवा टंचाईमधूनच लागले आहेत. दुसऱ्या महायुद्धात जेव्हा मलेशियातील मळ्यांतून येणारे नैसर्गिक रबराचा पुरवठा बंद झाला आणि परिवहन क्षेत्रापुढे अस्तित्त्वाचे संकट उभे राहिले आणि त्यातूनच कृत्रिम रबराचा शोध लागला.
निश्चलनीकरणाच्या बाबतीतही असेच होणार आहे.
जिज्ञासूंसाठी काही व्हिडीयो देत आहे.
SMS Payment Solution
SMS + OTP
Adhaar Payment
—
===
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com तसेच, आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page । Copyright (c) 2017 InMarathi.com | All rights reserved..
