मनमोहनसिंगांसारखे “सुशिक्षित” अर्थशास्त्रज्ञ पंतप्रधानपदावर नसल्याने देशाचं नुकसान होतंय का?

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर

===

भारताचे विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शिक्षणावर अनेकदा भाष्य केले जाते. त्यांचे शिक्षण कमी असल्याने देशाची प्रगती खुंटते आहे हा त्यामागचा युक्तिवाद.

नरेंद्र मोदी निवडून येण्याच्या आधी अर्थशास्त्रज्ञ पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी दहा वर्षे त्या पदाची धुरा सांभाळली.

या दहा वर्षाच्या काळात, देशाची झालेली एकंदर प्रगती आणि मोदी कारकिर्दीत झालेली कामे, यांचा आढावा घेत दोघांच्या कारकीर्दीची तुलना केली तर या युक्तिवादात किती तथ्य आहे?

ते आपण आकडेवारीच्या आधारावर या लेखात पाहणार आहोत

मनमोहन सिंग हे भारतातील काही थोडक्या नेत्यांपैकी आहेत जे सलग चार दशके प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा भाग होते. त्यांचा कार्यकाळ हा थोडक्यात पुढीलप्रमाणे मांडता येईल:

१९७१ : मनमोहन सिंग यांची आर्थिक सल्लागार म्हणून वाणिज्य मंत्रालयावर नियुक्ती करण्यात आली.

१९७२ : मनमोहन सिंग यांची वित्त मंत्रालयात आर्थिक सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.

१९७६ : मनमोहन सिंग यांची भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे संचालक म्हणून नेमणूक करण्यात आली.

 

१९८२ : मनमोहन सिंग यांची भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी नेमणूक करण्यात आली. त्यांनी १९८५ पर्यंत हे गव्हर्नरपद सांभाळले.

१९८५ : मनमोहन सिंग योजना आयोगाचे उपाध्यक्ष म्हणून निवडण्यात आले.

१९९० : मनमोहन सिंग यांची पंतप्रधानांचे आर्थिक घडामोडींबद्दलचे सल्लागार म्हणून निवड करण्यात आली. १९९१ पर्यंत त्यांनी हे काम पाहिले.

१९९१ : नरसिंह राव यांच्या सरकारमध्ये मनमोहन सिंग यांची अर्थमंत्री म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यांनी १९९६ पर्यंत हा पदभार सांभाळला.

१९९८ : मनमोहन सिंग यांची राज्यसभेवर विरोधी पक्ष नेते म्हणून नेमणूक करण्यात आली. त्यांनी २००४ पर्यंत हे पद सांभाळले.

२००४ – मनमोहन सिंग हे भारताचे पंतप्रधान बनले. त्यांनी २०१४ पर्यंत पंतप्रधानपद सांभाळले.

 

अशा प्रकारे मनमोहन सिंग हे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा सलग चार दशके भाग होते. आता आपण जाणून घेऊयात की त्यांनी पंतप्रधानपद सोडले तेव्हा २०१४ मध्ये आर्थिक परिस्थिती काय होती.

प्रत्येक देशाची अर्थव्यवस्था हा त्या देशाचा कणा असते आणि त्या देशाची बँकींग व्यवस्था किती सबळ आहे यावर त्या देशाची अर्थव्यवस्था किती सशक्त आहे हे लक्षात येते.

बँकांचे नॉन परफॉर्मिंग असेट्स म्हणजेच अनुत्पादित कर्जे किंवा बुडीत कर्जे ही २०१४ मध्ये तोपर्यंतची सर्वाधिक होती. २००९ पूर्वी खाजगी क्षेत्रातील बँकांमधील अनुत्पादित कर्जाचे प्रमाण जास्त होते. पण त्यानंतर परिस्थिती अजूनच नाजूक झाली.

पुढील आलेख पहा.

 

 

 

बँकिंग व्यवस्था उध्वस्त झाली होती. मोठमोठ्या कंपन्या या कर्जाची परतफेड करण्यात अयशस्वी ठरत होत्या. पण तरीही त्यांना मोठ्या प्रमाणात कर्ज देण्यात येत होते. अशा प्रकारे दिल्या गेलेल्या कर्जाचं महत्त्वाचं उदाहरण म्हणजे ९ हजार कोटींचे कर्ज बुडवून देशाबाहेर पळालेला मद्य सम्राट विजय माल्ल्या.

माल्ल्याने त्याच्या दिवाळखोरीत गेलेल्या किंगफिशर एअरलाईन्ससाठी १७ भारतीय बँकांकडून ९ हजार ९०० कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते.

विजय माल्याने किंगफिशरच्या नावावर इतकी मोठी रक्कम घेऊन ती मोटार रेसिंग आणि मुलांवर खर्च केली. शिवाय त्यानी या पैशाने कॉर्पोरेट जेट भाड्याने घेऊन त्याचा वैयक्तिक वापर केला.

जेव्हा युपीए ने २००४ मध्ये सत्ता होती घेतली तेव्हा देशाच्या उत्पादकता वाढीचा दर ५.४% होता. जेव्हा त्यांनी २०१४ मध्ये सत्ता सोडली तेव्हा तो ४.२% होता.

 

युपीए सरकार २००४ मध्ये सत्तेत आले तेव्हा आर्थिक वृद्धीचा दर ८.२% होता. जेव्हा २०१४ साली त्यांनी सत्ता सोडली तेव्हा हा दर त्यापेक्षा कितीतरी कमी होता. युपीए सरकारच्या काळात महागाई सुद्धा सर्वांत जास्त होती. सर्वात जास्त महागाई भाज्यांमध्ये १० टक्क्यांनी वाढली, ८.८% हा महागाई दर जानेवारी २०१४ मध्ये होता.

मोदी सरकारनं ‘जन धन योजना’ सुरू केलीय. यानुसार गरीब कुटुंबासाठी एक बँक अकाऊंट उघडणं, ५००० रुपयांचा ओव्हरड्राफ्टची सुविधा आणि एक लाख रुपयांचा विमा कव्हर दिला.

गेल्या चार वर्षांत ३१ करोडहून अधिक लोकांनी जन धन योजनेअंतर्गत बँकेत खाती उघडली.

आता आपण कल्पना करू शकतो की, मनमोहन सिंगांसारखा अर्थशास्त्रज्ञ असूनही ते सर्वसामान्यांना अर्थव्यवस्थेशी जोडून घेऊ शकते नाही आणि मोदींना तशी काही पार्श्वभूमी नसताना त्यांनी इतक्या कमी काळात हे करून दाखविले.

एनडीए सरकारनं संरक्षण आणि रेल्वेमधील परदेशी गुंतवणूक ४९ टक्क्यांपर्यंत वाढवली. रेल्वेच्या काही योजनांमध्ये १०० टक्के परदेशी गुंतवणुकीला परवानगी दिली जाणार आहे. मात्र सुरक्षेच्या क्षेत्रात ४९ टक्के परदेशी गुंतवणूकीचं स्वागत केलं.

 

मनमोहनसिंग पंतप्रधान असताना साधारणपणे १२ लाख कोटींचा घोटाळा झाला. जागतिक बँकेने तेव्हा भारताची अर्थव्यवस्था ही देशातील सर्वांत नाजूक पाच अर्थव्यवस्थांपैकी एक होती असे म्हटले होते. मनमोहन सिंग यांना टाईम मॅगझिनने अपेक्षापूर्ती न करणारा पंतप्रधान असे म्हटले होते.

मनमोहनसिंग हे एक कुशल अर्थशास्त्रज्ञ आहेत यात वाद नाही. शिवाय त्यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाचे बदल घडवून आणायला मदत केली.

भारतीय अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था करण्यात त्यांचे असलेले योगदान कोणीही नाकारणार नाही. पण हे सगळं घडलं तेव्हा पी. व्ही. नरसिंहराव हे पंतप्रधान होते हे सुद्धा लक्षात घ्यायला हवे.

त्यामुळे हे श्रेय पी. व्ही. नरसिंहराव यांचे देखील होते. प्रसारमाध्यमांनी मात्र याची दखल घेतली नाही. तसं पाहिलं तर मनमोहन सिंग हे पंतप्रधान म्हणून अयशस्वी ठरले. त्यांच्यातील उत्तमतेला नरसिंहराव यांच्या नेतृत्वाखाली खतपाणी मिळाले आणि म्हणूनच तेव्हा ते त्यांचे सर्वोत्तम देऊ शकले.

 

त्यामुळे जर मनमोहनसिंग यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला नसता आणि ते वाजपेयी किंवा मोदी सरकारमध्ये वित्तमंत्री असते तर कदाचित काही वेगळे घडू शकले असते. मात्र सद्य परिस्थितीत पहायचे झाले तर मनमोहन सिंगांसारखे “एज्युकेटेड” पंतप्रधान नसल्याने देशाचं नुकसान होतंय का? या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थीच द्यावे लागेल.

===

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.