भाजपचा निवडणुकातील ‘पेज प्रमुख’ ब्रांड अॅम्बेसेडर २०१९ ची दिशा ठरवेल?

आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा : facebook.com/InMarathi.page

===

लेखक : प्रा. डॉ. प्रदीप पंजाबराव दंदे,

राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख, विदर्भ युथ वेलफेअर सोसायटी अमरावती द्वारा संचालित, महिला कला वाणिज्य महविद्यालय चांदूर रेल्वे, जिल्हा अमरावती

===

लोकशाहीत निवडणुकांच्या माध्यमातूनच सत्ता प्राप्त करावी लागते. निवडणुका ह्या सत्तेकडे नेणारा एकमेव राजमार्ग आहे. स्टार प्रचारक,प्रचारसभा, समाजमाध्यम, जाहिराती या प्रचारयंत्रणे बरोबर पक्षाचे नेते आकर्षणाचे केंद्रबिंदू असले तरी पेज प्रमुख हा सत्तेच्या राजमार्गापर्यंत घेवून जाणारा विश्वासू वाटाड्या आणि निवडणुक जिंकुन देणारा खरा चाणक्य असल्याचे भाजपचे मत आहे.

आजकाल अमित शहांच्या प्रत्येक भाषणात ‘पक्ष प्रमुख ते पेज प्रमुख’ हा उल्लेख याचेच द्योतक आहे.

गुजरातमध्ये सरकार विरोधी भावना असताना आणि त्रिपुरामध्ये पक्षाचा जनाधार नसताना विधानसभा निवडणुकीत ‘पेज प्रमुख’ तंत्राने भाजप जिंकली आहे. म्हणुनच भाजपने यापुढील प्रत्येक निवडणुकीसाठी ‘पेज प्रमुख’ हे पद ब्राण्ड अम्बेसेडर म्हणून उदयास आणले. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीसह 2019 साली होणाऱ्या सतराव्या लोकसभा निवडणुकीसाठी ‘पेज प्रमुख’ नियुक्त करण्याचे धोरण भाजपाने आखले आणि त्या दिशेने वाटचाल करित नागपुर लोकसभा मतदार संघात प्रत्येक पानासाठी 65,000 पेज प्रमुख नियुक्त केले.

भाजपने २०१४ साली वड़ोदरा मतदार संघात पहिल्यांदा हा प्रयोग केला होता. नरेंद्र मोदी या मतदारसंघातून प्रचंड मताधिक्क्याने विजयी झाले होते.

 

गुजरात विधानसभा निवडणुकीमध्ये सरकार विरोधी भावना असुनही भाजपने निसटता विजय मिळविला त्याला पेज प्रमुखांची भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण ठरली. गुजरात विधानसभेच्या 182 जागेसाठी 50128 मतदान केंद्र होते. या मतदान केन्द्रासाठी भाजपने सात लाख ‘पेज प्रमुख’ नियुक्त केले होते.

मतदानाचा टक्का वाढावा हा त्यामागील हेतू असला तरी होणारे मतदान भाजपला व्हावे असा या पेज प्रमुख नियुक्ती मागील हेतू आहे.

पहिल्या निवडणुकीत पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी चाळीस हजार किलोमीटरचा प्रवास करून तीन कोटी लोकांशी सुसंवाद साधला होता.त्यानंतर भारतात मतदानात प्रचंड वाढ झाल्याने सध्या कोणत्याही पंतप्रधानास वा पंतप्रधान पदाच्या उमेदवारास शेवटच्या मतदारापर्यंत प्रत्यक्ष सुसंवाद साधता येत नाही. ती उणीव पेज प्रमुखाकडून भरण्याची भाजपची योजना आहे.

‘पेज प्रमुख’

‘पेज प्रमुख’ म्हणजे मतदार यादीतील प्रत्येक पानासाठी नेमण्यात येणारा पदाधिकारी होय. मतदारयादीत एका पानावर 20-30 मतदार आणि दोन्ही बाजू मिळून 50-60 मतदार असतात. या एका पानावरील 50-60 मतदारांची जबाबदारी या पेज प्रमुखावर आहे. हा पेज प्रमुख मतदार यादीच्या त्याच पानावरील मतदार आहे. त्याचेकडे एका पानावरील साधारणतः दहा ते पंधरा कुटुंबाची जबाबदारी असेल.

त्या सर्व कुटुंबाशी दररोज संपर्क करणे, पक्षाचे प्रचार पत्रके वाटणे, मतदारांचे मोबाईल क्रमांक घेणे, त्यांना भाजपला मतदान करण्यासाठी प्रवृत्त करणे, पक्षाच्या वार रूम कडून आलेले संदेश त्या मतदारांना पाठविणे, स्थानिक पातळीवरचा फीडबॅक पक्षाला देणे अशी कामे आहेत.

हा पेज प्रमुख पक्षाचा पदाधिकारी नाही. निवडणूक काळात एक महिना त्याची नियुक्ती आहे.

 

प्रत्येक मतदार संघासाठी दहा पेज प्रमुखावर एक बूथ प्रमुख, दहा बूथ प्रमुखावर एक मंडळ प्रमुख, दहा मंडळ प्रमुखावर एक विभाग प्रमुख, एका विभाग प्रमुखावर निवडणूक प्रभारी याशिवाय पक्ष निरीक्षक, पक्ष पदाधिकारी, आमदार हे नियंत्रक ते पक्ष प्रमुख अशी संरचना भाजपने केली आहे.

निवडणुक काळात प्रचारासाठी पक्षाचे स्टार प्रचारक, सिने क्षेत्रातील नट-नट्या, मतदारांना भुरळ घालणारे जाहीरनामे, प्रचार सभा, रॅली, रोड शो, कॉर्नर बैठकी, प्रचार रथ, वर्तमानपत्रे आणि टी.वी.वरील जाहिराती, फेसबुक, twitter, Youtube, व्हाट्सअप अशी समाज माध्यमे अशी भली मोठी हायटेक प्रचारयंत्रणा असूनही पेज प्रमुख नेमला जातो आहे. पेज प्रमुखाने त्याला सोपविलेल्या एका पानावरील 50-60 मतदारांपैकी किमान अर्ध्या मतदारांना पक्षाला मत देण्यासाठी गळी उतरविल्यास देशभरातुन २०-३० कोटी मते पक्षाला मिळू शकतात.

एवढी मते केंद्रात सत्ता मिळविण्यासाठी पुरेशी आहेत. हे पेज प्रमुख नियुक्ती मागील लॉजिक आहे.

२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला १७ कोटी मते मिळाली होती. या बळावर भाजपाला (२८२ जागा) एकहाती सत्ता मिळाली होती. तर कांग्रेसला १० कोटी मते आणि ४४ जागा मिळाल्या होत्या.

वार रुम अन सोशल मिडिया

2000 साली माहितीचा स्फोट झाल्याने निवडणुकीचे पारंपारिक प्रचार तंत्र सभा,मतदार भेटी यात बदल होऊन इलेक्टोनिक माध्यमांचा वापर मोठ्या प्रमाणात होऊ लागला. त्यात फेसबुक, ट्विटर,व्हाट्सअप या सोशल मीडियानेही भर घातली. प्रचार यंत्रणा अधिक लोकाभिमुख करण्यासाठी इलेक्शन मॅनेजमेंट गुरु यांनी निवडणुक यंत्रणेचा ताबा घेतला आहे.

त्यासाठी पक्षांनी वार रूम तयार केल्या आहेत. २०१४ च्या लोकसभा निवडणूकीनंतर २०१७ साली यूपी विधानसभा निवडणुकीत समाजवादी पक्ष, भाजपा, कॉंग्रेसने हायटेक प्रचार केला. इलेक्शन मनेजमेंट गुरुना नेमले.

 

वॉर रूम तयार केल्या. वार रूम मधून केल्या जाणारा प्रचार अधिकाधिक मतदारापर्यंत पोहोचवावा म्हणून समाजवादी पक्षाने १६०००० बूथ प्रमुख नेमले. त्या खालोखाल भाजपाने १२८००० (एक लाख अठ्ठावीस हजार) बूथ प्रमुख नेमले.

मोदिनी भाषणात

“युपी को स्कॅम से मुक्ती दिलानी होगी. जब तक ‘स्कॅम-Scam यानी सपा, कॉंग्रेस, अखिलेश, मायावती’ के स्कॅम से युपी मुक्त नही होंगी, तबतक युपी की जनता सुख-चैन से नही जी सकेंगी”

असे म्हणताच समाजवादी पक्षाची वार रूम मोदिनी म्हटलेल्या SCAM वर जुमला तयार करून अखिलेशकडे पाठवित. अखिलेश दुपारच्या सभेत भाजपला प्रती उत्तर देताना,

“बीजेपी वाले स्कॅम का असली अर्थ नही जानते स्कॅम का सही मतलब है ‘सेव कंट्री फ्रॉम अमित शहा अॅण्ड मोदी’ है.”

अश्याच पद्धतीने भाजपाची वॉर रूम प्रती उत्तर द्यायची. नेत्यांचे भाषण होत नाही तोच काही सेकंदात ते भाषण फेसबुक, twitter, whatsapp वर अपलोड केल्या जात. समाजवादी पक्ष प्रमाणे भाजपने आपला प्रचार केला. त्यासाठी आठ हजार व्हाट्सअप ग्रुप तयार केले. व्हाट्सअपच्या प्रत्येक ग्रुप मध्ये १५० सदस्य ठेवले. या ग्रुप मध्ये बूथ प्रमुखांना जोडले. बूथ प्रमुख यांनी स्थानिक पातळीवर व्हाट्सअप ग्रुप तयार करून वार रूमने पाठविलेला मेसेज दुसर्या ग्रुपला फारवर्ड केले.

अश्या रीतीने भाजपाच्या वार रूम मधून दर दिवशी किमान सहा मेसेजेस १ कोटी लोकापर्यंत पाठविल्या जात असे.

तर बूथ प्रमुखांकडून आलेला फीडबॅक पक्ष प्रमुख पर्यंत पाठविल्या जात होता. अशारितीने वॉर रूम, समाज माध्यम आणि बूथ प्रमुख यांचा समाजवादी पक्षापेक्षा भाजपला अधिक फायदा झाला होता.

एक देश – एक निवडणूक

भारतात सतत कोणत्या न कोणत्या मतदार संघात निवडणुका होतात. निवडणुकावर सरकारचा व उमेदवारांचा प्रचंड खर्च होतो. शिवाय वेळेचा अपव्यय होतो तो वेगळा.निवडणुकीत निवडणूक आयोगासह प्रशासनाला निवडणूक कामात सतत गुंतून राहावे लागल्याने त्याचा प्रशासकीय कामावर विपरीत परिणाम होतो. आणि विकास कामे रखडतात असा आरोप केल्या जातो.

त्यामुळे ‘एक देश- एक निवडणूक’ म्हणत लोकसभा व राज्य विधानसभा निवडणुक एकत्र घेण्याची मोदी सरकारची योजना आहे.

 

मोदींची योजना काही नवीन नाही. भारतीय स्वातंत्र्यानंतरची पहिली लोकसभा (४९७ जागा) व विधानसभा (३२८३ जागा) निवडणूक एकत्रच झाली होती. १९६७ पर्यंत या पद्धतीनेच निवडणुका झाल्या. पहिल्या निवडणुकीत भारतातील १७ कोटी ३२ लाख १२ हजार ३४३ मतदारांना मतदानाचा अधिकार मिळाला होता.

२०१९ ला होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीसाठी ही मतदार संख्या ९२ कोटी होणार आहे. २०१४ साली ८१.४ कोटी होती. दरवर्षी १८ वर्ष पूर्ण करणाऱ्या नव मतदारांची संख्या दोन कोटीने वाढते. त्यानुसार २०१९ ला ती ९२ कोटी अपेक्षित आहे. १७ व्या लोकसभेच्या ५४३ जागा सोबत विधानसभांच्या ४१२० जागासाठी एकत्रपणे निवडणुका एकाच वेळेस घेतल्यास त्याचा प्रचार यंत्रणेवर प्रचंड ताण पडणार आहे.

अश्या स्थितीत इतक्या मोठ्या संख्येने असणाऱ्या प्रत्येक मतदारापर्यंत जाऊन प्रचार करणे कोणत्याही राजकीय पक्ष आणि उमेदवाराना शक्य होत नाही.

भाजपने प्रत्येक मतदारापर्यंत प्रचारासाठी केलेली पेज प्रमुखाची नियुक्ती भाजपसाठी फलदायी ठरत असली तरी ती सर्व राजकीय पक्षांना न परवडणारी आहे. कारण कोणत्याही राजकीय पक्षाचे देशभर प्रत्येक बुथ पर्यंत पक्ष संघटन नाही.सत्ताधारी भाजपचेही पक्ष संघटन अनेक राज्यात नाही.

निवडणुकांचे अर्थशास्त्र

भारतातील निवडणुका अत्यंत खर्चिक बनल्या आहे. २०१४ च्या सोळाव्या लोकसभा निवडणुकात पार्टी, उमेदवार व निवडणूक आयोग मिळून ४२००० कोटी रुपये खर्च झाल्याचे एका अभ्यासांती स्पष्ट झाले.

लोकसभा- विधानसभा निवडणुक लढायचे म्हटल्यास १०-२० कोटी शिवाय जमत नाही. काही मतदारसंघात तर उमेदवारांचा खर्च ५०-७५ कोटी रुपयाहून अधिक असल्याचे अनेक उदाहरण आहेत. राज्यसभा व विधानपरिषद निवडणूक तर शंभर दोनशे कोटीच्या घरात गेल्या आहेत. त्यामुळे आजकालच्या निवडणुका सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेल्या आहेत.

लोकशाही स्वीकारली तेव्हा ती सर्वसामान्यांना परवडेल अशी अपेक्षा होती. कोणत्याही वयस्क उमेदवाराला निवडणुकीत सहभागी होता यावे म्हणून उमेदवाराकडून घेण्यात येणारी अनामत रक्कम ही सर्वसाधारण मतदार संघासाठी ५०० आणि राखीव मतदारसंघासाठी २५० एवढीच ठेवली होती.

आता ती अनुक्रमे १०००० व ५००० आहे. उमेदवारी अर्ज भरण्याची फी व अनामत रक्कम कमी असली तरी निवडणूक लढण्याच्या खर्चात अमाप वाढ झाली आहे. राजकारणात धनशक्ती व गुंडगिरी वाढल्याने राजकारण अत्यंत गढूळ झाले आहे. भारतातील गरिबी, बेकारी, अशिक्षितता, जात, धर्म,प्रादेशिक अस्मिता, मतांसाठी होणारे पैशाचे वाटप यामुळे राजकारणात सर्वसामान्य उमेदवार ,लहान पक्ष टिकाव धरू शकत नाही अशी स्थिती आहे.

 

निवडणुकीतून सत्ता व सत्तेतून पुन्हा सत्ता यामुळे सात दशका नंतरही देशातील चाळीस कोटी लोक अन्नान दशेत आहेत. पिण्याचे पाणी,रोजगार,निवारा, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, ट्रॅफिक जाम,खड्डे युक्त रस्ते अश्या मूलभूत सोयी पुरविण्यात सत्ताधारी अपयशी ठरले. निवडणुका गणिक गरीबांपुढे केवळ अच्छे दिन, गरिबी हटावचा आभास निर्माण केल्या जातो.

मुक्त अर्थव्यवस्थेमुळे खासगीकरणाला सुरुवात झाल्याने संविधानाने सुरु केलेला सामाजिक न्यायाचा पोत बदलला आहे.

भारतात लोकशाही असली तरी तिचा सध्याचा प्रवास कॉर्पोरेट लोकशाहीचा आहे. त्यामुळे निवडणुकांच्या प्रचारयंत्रणेत आमुलाग्र बदल दिसून येतात. मात्र ते छोट्या पक्षाना गिळंकृत करत आहेत. वाढती महागाई व त्यामुळे निवडणुकीतील वाढता खर्च लहान पक्षांना न पेलवणारा आहे. अश्यात नव्याने निर्माण केलेल्या पेज प्रमुख प्रणालीने सत्ता मिळणे सहज सुलभ होत असले तरी यावरील खर्च बघता भारताचे राजकारण बहुपक्षीय पक्ष पद्धतीतून द्विपक्ष पद्धतीकडे परावर्तीत होणार हे निच्छित.

सध्या भाजपनेच पेज प्रमुख नियुक्त केले आहेत. इतर पक्षांनी अजून तरी अशी यंत्रणा उभारल्याचे ऐकिवात नाही. निवडणुकावर आधीच प्रचंड खर्च केला जात असताना पेज प्रमुखावर केला जाणारा खर्च अनेक पक्षांचे कंबरडे मोडणारा आहे.

संपूर्ण देशासाठी पेज प्रमुख नियुक्त करावयाचे झाल्यास मतदार यादीतील एका पानावरील ५०-६० मतांसाठी एक पेज प्रमुख याप्रमाणे हजार मतांसाठी १५-२० पेजप्रमुख लागतात. याप्रमाणे ९२ कोटी मतदारांसाठी किमान १.५० कोटी पेज प्रमुख नियुक्त करावे लागतील. पेज प्रमुख पक्षाचे सक्रिय कार्यकर्ता नसल्याने ते पेड वर्कर असतील. त्यांना एक दिवसासाठी पेट्रोल,चहापान व पेज प्रमुखाची मजुरी म्हणून किमान ५०० रुपये प्रति दिवस द्यावे लागतील.

एका पेज प्रमुखावर ५०० रुपये याप्रमाणे दीड कोटी पेज प्रमुखासाठी एक दिवसाचा खर्च ७५० कोटी एवढा येतो. पेज प्रमुखांची नियुक्ती ते प्रशिक्षण यावर होणार पक्षाचा खर्च वगळता महिनाभरासाठी नियुक्त केलेल्या पेज प्रमुखावर साधारणतः २२००० कोटी रुपये खर्च होणार आहे. निवडणुकीवरील होणारा इतर खर्च वेगळा.

समारोप

सत्ताधाऱ्यांनी जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण केल्या की त्या पक्षाला जनता मतदान करतात. अपेक्षाभंग केला की मतदार त्या पक्षाला सत्तेवरून खाली खेचते हा आजवरचा अनुभव आहे. असे असताना लोकसभा निवडणुकीसाठी एवढा मोठा खर्च भाजप का करू इच्छिते ? याचे उत्तर त्यांच्या घर घर मोदी या स्लोगन मध्ये दिसते.

भाजप पेज प्रमुखांच्या निमित्ताने भारतात ‘पे रोल पोलिटिक्स’ आणू इच्छित आहे. म्हणूनच पेज प्रमुख हा भाजपला चाणक्य वाटतो.

२०१४ च्या निवडणुकी भाजपने ईव्हीएम घोटाळा करून जिंकल्याचा आरोप केला जातो. परंतु मागील चार वर्षापासून एकामागून एक निवडणुका जिंकन्याचे रहस्य इव्हिएम असेलही पण भाजपच्या प्रचार तंत्रातही आहे.

२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकासाठी भाजपने इजाद केलेला ‘पेज प्रमुख’ हा खर्चिक ब्रांड २०१९ च्या निवडणुकीत ‘फिर एक बार मोदी सरकार’ म्हणत सत्तेची पान भाजपच्या हातात देतो की, भाजपच्याच तोंडावर पान पुसतो हे लोकसभा निवडणुकीनंतरच स्पष्ट होईल.

===

InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page । Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.