भारत-पाक संबंधांवर बिम्स्टेक आणि सार्क चे परिणाम
आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi
===
बे ऑफ बेंगाल इनिशिएटिव्ह फॉर मल्टि-सेक्टरल टेक्निकल अँड इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन (बिम्स्टेक) ही एक आंतरराष्ट्रीय संघटना आहे. तिच्यात दक्षिण आशिया आणि दक्षिण पूर्व आशियामधील देशांच्या समूहाचा समावेश होतो.
हे देश म्हणजे –
- बांग्लादेश
- भारत
- म्यानमार
- श्री लंका
- थायलँड
- भुतान आणि
- नेपाळ.
या संघटनेत पाकिस्तान आणि चीन ही राष्ट्रं नाहीत. इस्लामाबादला या नोव्हेंबरमध्ये सार्क परिषद आयोजित होणार होती. ती आपटल्याच्या पार्श्वभूमीवर ही गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे.
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर शेजारी राष्ट्रांशी असलेला सलोखा अधिक घट्ट करण्यासाठी, आणि पाकिस्तान व चीनला एकटं पाडण्यासाठी पंतप्रधान मोदी या संघटनेचा पूरेपूर वापर करून घेऊ शकतील असे अंदाज गेले काही दिवस अनेकजण वर्तवत आहेत.
बिम्स्टेक संघटनेची स्थापना –
म्हणजे ही बिम्स्टेक संघटना मोदीजींनी पाकिस्तान व चीनला शह देण्यासाठी नव्यानं सुरु केली आहे का? तर नाही.
दिनांक 6 जून 1997 रोजी, बँकॉकमध्ये बिस्ट-ईसी (बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, अँड थायलँड इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन) हा एक उपप्रादेशिक समूह स्थापन झाला होता. पुढे 1997 मध्ये म्यानमारही या संघटनेचा सभासद झाला, आणि समूहाचं नाव बिम्स्ट-ईसी असं ठेवलं गेलं. 2004 मध्ये नेपाळ आणि भुतान हे दोघेही या संघटनेचे सभासद झाले. 31 जुलै 2004 रोजी झालेल्या परिषदेत, समूहाच्या नेत्यांनी असं ठरवलं की या समूहाचं नाव ‘बिम्स्टेक’ किंवा ‘बे ऑफ बेंगाल इनिशिएटिव्ह फॉर मल्टि-सेक्टरल टेक्निकल अँड इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन’ असं असायला हवं. मराठीत आपण याला ‘बहुक्षेत्रीय तांत्रिक आणि आर्थिक सहयोगासाठीचा बंगाल उपसागर उपक्रम’ असं म्हणू शकतो. या बिम्स्टेकचं मुख्यालय बांग्लादेशची राजधानी असलेल्या ढाका शहरात आहे. वाणिज्य, गुंतवणूक, तंत्रज्ञान, पर्यटन, मनुष्यबळ विकास, शेती, मासेमारी, वाहतूक आणि संवाद, वस्त्रोद्योग, अशा विविध आघाड्यांवर एकमेकांशी सहयोग साधणं हे बिम्स्टेकच्या उद्दिष्टांत समाविष्ट आहे.
सहयोगाच्या सगळ्या क्षेत्रांना आपल्या कह्यात घेण्यासाठी बिस्म्टेकचे चौदा प्राधान्य विभाग आहेत. त्यातले सहा विभाग १९९८ मध्ये निश्चित करण्यात आले होते. त्यात, बांग्लादेशाच्या हाताखाली व्यापार आणि गुंतवणूक; भारताच्या हाताखाली वाहतूक आणि संपर्क, तसंच पर्यटन; म्यानमारच्या हाताखाली ऊर्जा, श्रीलंकेच्या हाताखाली तंत्रज्ञान आणि थायलँडच्या हाताखाली मासेमारी व्यवसाय देण्यात आला. 2004 मध्ये नवे सभासद आले आणि सहयोगाची क्षेत्रं वाढली. 2005 मध्ये एकूण चौदा सहयोगाची प्राधान्यक्षेत्रं ठरवण्यात आली. म्यानमारच्या हाताखाली शेती; थायलँडच्या हाताखाली सार्वजनिक आरोग्य; नेपाळच्या हाताखाली दारिद्य्र निर्मूलन; भारताच्या हाताखाली दहशतवादविरोध आणि बहुदेशीय अपराध, तसंच पर्यावरण आणि नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन; भुतानच्या हाताखाली संस्कृती; थायलँडच्या हाताखाली लोकसमुहांचा परस्पर संपर्क; बांग्लादेशाच्या हवामान बदल असे हे विभाग नेमलेले आहेत.
बिम्स्टेकचं अध्यक्षपद आधी बांग्लादेशकडे, मग भारताकडे, मग रांगेने म्यानमार, श्रीलंका, थायलँड, आणि 2005 साली वर्षभरासाठी परत बांग्लादेशकडे आलं. भूतान ‘मला नको एवढ्यात’ असं म्हणाला आणि मग 2006 ते 2009 अशी तीन वर्षं भारतानं या संघटनेचं अध्यक्षपद भूषवलं. त्यानंतर म्यानमारने आणि मग आता 2014 साली नेपाळकडे संघटनेचं अध्यक्षपद आलेलं आहे.
या संघटनेनं नेमकं केलंय काय?
आपापसांतली व्यापार आणि गुंतवणूक वाढावी आणि कोणा बाहेरच्याला बिम्स्टेकमध्ये मोठ्या पातळीवर गुंतवणूक करावीशी, व्यापार करावासा वाटावा, यासाठी एक खुल्या व्यापारक्षेत्राची चौकट आखायचा करार केला. या करारावर बांग्लादेश सोडून सगळ्यांनी 2004 मध्ये सही केली. बांग्लादेशाच्या स्थानिक प्रक्रियेतील क्लिष्टतेमुळे, म्हणजे सोप्या शब्दांत सांगायचं तर काही घरच्या लफड्यांमुळे त्याने जरा उशीरा सही केली इतकंच. तर या खुल्या व्यापारासाठी एक व्यापार बोलणी समिती (टीएनसी – ट्रेड निगोशिएटिंग कमिटी) स्थापन केली. यात सर्वानुमते असं ठरवलं गेलं की ही समिती आधी मालव्यापाराची बोलणी पूर्ण करेल, आणि मग सेवाक्षेत्र आणि गुंतवणुकांबाबतची बोलणी करेल.
2005 साली एशियन डेव्हलपमेंट बँकेसोबत सहयोग साधला, ज्यायोगे बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रांमधल्या वाहतूक आणि दळणवळणासाठीच्या सुविधा रसद पुरवठ्यात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी एक अभ्यास सुरु केला होता. बँकेने हा अभ्यास पूर्ण करून ठेवलाय आणि सगळ्या सदस्य देशांना अंतिम अहवालही पाठवून झालाय. पण अजून त्यावर या देशांचा प्रतिसाद यायचाय.
आता सार्क आणि बिम्स्टेक यांच्यात नेमका फरक काय आहे?
सार्क ची संकल्पना 1970 च्या दशकातली आहे, आणि स्थापना 1985 सालची. रशियाचा अफगाणिस्थानमधला हस्तक्षेप वाढला तेव्हा 1979 मध्ये दक्षिण आशियातील देशांचं संघटन प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नांनी जोर धरला. 1981 मध्ये कोलंबोमध्ये बांग्लादेश, नेपाळ, भारत, श्रीलंका, भुतान, मालदिव आणि पाकिस्तान या देशांची भेट झाली आणि बांग्लादेशने अशा ऐक्याचा प्रस्ताव मांडला. गंमत म्हणजे बाकी सगळे देश सोडून भारत आणि पाकिस्ताननेच यासाठी आढेवेढे घेतले. भारताला वाटत होतं की यामुळे त्याच्या शेजारच्या सगळ्या छोट्यामोठ्या देशांना भारताविरुद्ध एकत्र यायला मदत होईल आणि पाकिस्तानला वाटत होतं की यामुळे भारताला या सगळ्या देशांना पाकिस्तानविरोधात एकत्रित करायला निमित्त मिळेल. त्याला हा भारताचाच डाव वाटत होता.
शेवटी 1983 साली त्यावेळचे परराष्ट्र मंत्री पी व्ही नरसिंह राव यांनी घेतलेल्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत बांग्लादेश, भुतान, मालदिव, नेपाळ, भारत, पाकिस्तान आणि श्रीलंका या सातही देशांनी सार्कची घोषणा केली आणि अधिकृतपणे ‘इंटिग्रेटेड प्रोग्रॅम ऑफ ऍक्षन’ (आयपीए) सुरु केला. यात शेती, ग्रामीण विकास, दूरसंचार, हवामान, आणि आरोग्य व लोकसंख्या उपक्रम या पाच क्षेत्रांमध्ये सुरुवात म्हणून सहयोग साधायचा असं ठरवलं.
2005 साली अफगाणिस्थानसुद्धा सार्कशी बोलणी करायला लागला आणि त्याच वर्षी त्याने सदस्यत्वासाठी अधिकृतपणे अर्ज केला. यामुळे खूप गदारोळ झाला. अगदी ‘दक्षिण आशिया’तील देश अशी ओळख असताना ‘मध्य आशिया’तील अफगाणिस्थानला कसा घ्यायचा यावरही उहापोह झाला. शेवटी 2007 मध्ये सदस्यांमध्ये चिकार वादावादी झाल्यावर अफगाणिस्थान सार्कचा आठवा सदस्य झाला. सार्कमध्ये निरीक्षकाच्या स्वरूपात सहभाग घेणा-या देशांत ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, चीन, युरोपीय युनियन, इराण, जपान, म्यानमार, मॉरिशस, द. कोरिया हे यांचा समावेश होतो. यातल्या म्यानमारने सार्कचा सदस्य होण्यात रस दाखवलेला आहे.
भारताने दहशतवादाला विरोध आणि दहशतवादाचा प्रतिकार करण्यासाठी सार्क परिषदांचं निमित्त साधून वेळोवेळी आवाहन केलेलं आहे. पण सार्कने आत्ताआत्तापर्यंत सक्रियपणे सदस्य राष्ट्रातल्या अंतर्गत सुरक्षा प्रश्नांमध्ये ढवळाढवळ करायचं टाळलं होतं. ती परिस्थिती आता हळूहळू बदलताना दिसतेय. या वर्षी इस्लामाबादमध्ये भरवल्या जाणा-या परिषदेमध्ये हजेरी लावायला भारताने नकार दिला म्हटल्यावर बाकी देशांनीही एकेक करून अंग काढून घेतलं. एक प्रकारे सार्कची स्थापना करताना पाकिस्तानला वाटणारी भिती खरी ठरताना दिसतेय. या पार्श्वभूमीवर बिम्स्टेककडे पाहायला हवं. योगायोग असा, सार्कचं मुख्यालयसुद्धा ढाकामध्येच आहे, आणि बिम्स्टेकचंही. आणि सध्या सार्कचं आणि बिम्स्टेकचं दोघांचं अध्यक्षपद नेपाळकडे आहे. अशा परिस्थितीत गोव्यात झालेली यावर्षीची परिषद महत्त्वाची ठरते.
ब्रिक्स संमेलनांमध्ये गेली दोन वर्षं, यजमान देश सहसा आपल्या शेजारपाजारच्या देशांच्या नेतृत्त्वांशी ब्रिक्स सदस्यांशी गाठभेट घालून देतात अशी पद्धत रूढ झाली आहे. ही गाठभेट घडवून आणण्याची संधी लाभलेल्या यजमान भारताने सार्क ऐवजी बिम्स्टेकचा पर्याय निवडला हे सूचक ठरावं. गोव्यात झालेल्या ब्रिक्स आणि बिम्स्टेकच्या संयुक्त संमेलनात सर्व बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रांनी एकसुरात भारतात उद्भवलेल्या दहशतवादी उचापत्यांचा निषेध तर केलाच, पण अशा अतिरेकी कारवायांना खतपाणी घालणा-या देशांनाही (थोडक्यात पाकिस्तानला) जबाबदार ठरवायला हवं असं मत व्यक्त केलं.
(पाकिस्तान प्रश्नावर संभाव्य सोल्युशन काय? नक्की वाचा: पाकिस्तानचं करावं तरी काय? )
सार्क परिषद रद्द झाल्यानंतर बिम्स्टेक सदस्यांकडून झालेल्या या निषेधाला पाकिस्तानला सामोरं जावं लागलेलं आहे. त्याने पाकिस्तानला कितीसा फरक पडेल हा प्रश्नच आहे कारण ते एक निर्लज्ज राष्ट्र आहे हे एव्हाना संपूर्ण जगाला ठाऊक झालेलं आहे. पण दहशतवादाचा मुद्दा असाच लावून धरून, आंतरराष्ट्रीय आघाडीवर पाकिस्तानला भविष्यातही आणखी प्रभावीपणे एकटं पाडण्यासाठी बिम्स्टेकचा वापर करता येऊ शकतो का आणि मोदीजींचं सरकार तो यशस्वीपणे करेल का, हे आता आपण पाहायचं.
===
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा:InMarathi.com. तसेच, आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi । Copyright (c) 2017 मराठी pizza. All rights reserved.
