पंप्र मोदींच्या अपमानाच्या आरोपाखाली अटक झालेल्यांचे पुढे जे होते ते विचारात टाकणारे आहे

आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा : facebook.com/InMarathi.page

===

माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० चे कलम ६६ अ हे सर्वोच्च न्यायालयाने २०१५ साली राद्द्बाबातल ठरवले आहे. हे कलम काय होते? तर सोशल मीडीयावरून एखाद्याचा अपमान केला, त्याची टर उडवून टिंगल टवाळी केली, त्याच्याबद्दल द्वेष किंवा तिरस्काराची भाषा वापरली तर तो दखलपात्र गुन्हा आहे.

सदर कलमाचा दुरुपयोग होत असल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने कडक ताशेरे ओढले होते आणि हे कलम माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातून वगळण्याची सूचना दिलेली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने हे पाऊल उचलण्याचे महत्वाचे कारण होते- २०१४ साली झालेल्या निवडणुका आणि त्यानंतर सत्तेवर आलेले मोदी सरकार.

२०१४ साली मोदींचे जसे लाखो समर्थक होते तसेच त्याहीपेक्षा जास्त कट्टर विरोधक देखील होते. २०१४ ची निवडणूक ही सोशल मीडिया कँपेनने गाजवली. यामध्ये मोदींचे समर्थक आणि विरोधक यांच्यामध्ये तुंबळ युद्ध पहायला मिळाले.

मोदींच्या बाजूने, विरुद्ध whats app मेसेजेस प्रसारित करणे, फेसबुक वर पोस्ट्स लिहिणे, ट्वीटर वरून ट्वीट व्हायरल करणे, अशा पद्धतीचे हे आधुनिक युद्ध चालू होते.

 

मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर मात्र अशा काही घटना घडल्या की त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला हे कलम रद्द करा असे सांगण्याची वेळ आली.

२०१४ च्या निवडणुकीनंतर मोदींवर टीका करणे चालूच राहिले, मात्र यावेळी टीकाकार जे होते त्यांना अशी टीका करणे महागात पडले. ज्या कुणी लोकांनी whats app वरून मोदींच्या नावे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या नावे काही टीका अथवा विनोदी टिंगलटवाळी करण्याजोगा मजकूर प्रसारित केला त्यांच्यावर सरळ सरळ पोलीस केस करण्यात आली.

माहिती तंत्रज्ञानाचे कलम ६६ अ आणि भारतीय दंडविधान कलम १५१ अ नुसार समाजात अशांतता पसरवणे या अंतर्गत FIR देखील फाईल केले गेले.

यामध्ये विद्यार्थी, डॉक्टर, शिक्षक, वकील, सामाजिक कार्यकर्ते, संगणक अभियंते असे लोक सामील होते. या लोकांना आपला गुन्हा काय झाला हे सांगण्याची तसदीही पोलीस घेत नव्हते.

असे गुन्हे देशाच्या वेगवेगळ्या भागात वेगवेगळ्या लोकांवर दाखल करण्यात आले. उदा. उत्तरप्रदेशातल्या मुदस्सीर राणाला त्याने whats app वरून मोदींच्या नावे एक विनोद प्रसारित केला म्हणून पोलिसांनी अटक केली.

त्याच्या भागात राहणाऱ्या लोकांनी त्याच्याशी आता नाते तोडून टाकले आहे, त्याला आणि त्याच्या कुटुंबाला कुठल्याही कार्यक्रमाला बोलावले जात नाही. त्याला स्वत:च्या मुलाच्या शिक्षणासाठी पैसे कमावण्यासाठी परदेशी जायचे होते.

मात्र त्याच्यावर गुन्हा दाखल झाल्याने पासपोर्ट आणि व्हिसा मिळण्यात अडचणी येत आहेत.

मुदस्सीरवर हा गुन्हा ऑक्टोबर २०१६ मध्ये दाखल झाला, जेव्हा की कलम ६६ अ हे २०१५ सालीच न्यायालयाने रद्द केले आहे.

 

देशातील अनेक पोलीस स्टेशन मधील गुन्ह्यांचे मॅन्यूअल हे अपडेट केलेले नसते, अनेक राज्यातील छोट्या छोट्या शहरात आणि गाव खेड्यात असलेल्या पोलीस स्टेशन मध्ये असे कलम रद्द झाल्याची माहिती देखील पोहोचलेली नाही.

गोव्यामध्ये राहणाऱ्या देवू चोडणकरला देखील पोलिसांच्या ससेमिऱ्याला सामोरे जावे लागले, कारण त्याने मोदी सत्तेवर आल्यावर प्रचंड गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होईल अशी फेसबुक पोस्ट केली होती.

चोडणकरचे आजवर या केसपाई ६ लाख रुपये गेले आहेत. नोकरी सुटली आणि कर्जाचा डोंगर वाढत आहे. त्याहीपुढे जावून कुटुंबाला अनोळखी लोकांकडून धमक्यांचे फोन येणे, लोकांनी त्रास देणे असे प्रकार सुरु आहेत.

मोदींचा अपमान केला म्हणून पंकज मिश्रा या केंद्रीय पोलीस दलातील कर्मचाऱ्यालादेखील त्याच्या नोकरीवरून असेच सस्पेंड करण्यात आले आहे. त्याच्याकडे स्वत:ची केस लढवायलाही आता पैसे नाहित आणि गुन्हेगारी रेकॉर्ड असल्यामुळे कुठे नोकरी लागत नाही.

मोदी जेव्हा इंग्लंड मध्ये मन की बात या कार्यक्रमात लोकांशी संवाद साधत होते तेव्हा त्यांनी हे स्पष्ट शब्दात सांगितले होते की क्रीटीसिझम अथवा टीकेचे त्यांना वावडे नाही.

विरोधक आणि विरोधकांची टीका ही लोकशाहीस पोषक असते मात्र स्वत:च्या विधानाच्या विरुद्ध त्यांचे सरकार वागत आहे हे त्यांना माहीत नसावे.

 

आता तर २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकी साठी मोदी तयारी करीत आहेत. तेव्हा या गोष्टी त्यांच्या विजयावर परिणाम करू शकतील का? – तर नक्कीच करू शकतील.

इथून पुढे तरी भाजप आणि मोदी स्वत:वरची टीका या लोकशाही देशात खपवून घेणार का नाही हा गहन प्रश्न आहे.

===

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com तसेच, आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page । Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.